प्याज की खरीद मूल्य में वृद्धि

सरकार ने बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद मूल्य को 13 प्रतिशत बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य खरीद को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना है। पहले, बफर स्टॉक के लिए प्याज की कीमत 1,875 रुपये प्रति क्विंटल थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नई दरें चार जुलाई, 2026 से प्रभावी होंगी। यह इस सत्र में प्याज की खरीद मूल्य में पांचवीं बार वृद्धि है, क्योंकि स्थिरीकरण कोष के तहत 2026 के बफर स्टॉक के लिए सरकार की प्याज खरीद धीमी रही है.

खरीद की स्थिति

हालांकि खरीद मूल्य में बार-बार वृद्धि हो रही है, एक जून से अब तक केवल 2,000 टन प्याज ही खरीदी गई है। सत्र की शुरुआत के बाद से खरीद मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। यह 12.70 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 22 मई को 15.80 रुपये प्रति किलो हो गया। इसके बाद 13 जून को यह 16.50 रुपये प्रति किलो, 20 जून को 17.30 रुपये प्रति किलो और फिर 18.75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। अब इसे बढ़ाकर 21.25 रुपये प्रति किलो (2,125 रुपये क्विंटल) कर दिया गया है।

उत्पादन और भंडार की स्थिति

कृषि और किसान कल्याण विभाग के 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 307.67 लाख टन के लगभग समान है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में कुल उपलब्धता चिंता का विषय नहीं है। हालांकि, सामान्य मौसमी रुख के अनुसार कीमतों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भंडार का स्तर पर्याप्त है और प्याज के भंडार में कमी का कोई संकेत नहीं है।

बाजार की गतिविधियाँ

अखिल भारतीय स्तर पर मंडियों में दैनिक आधार पर आवक 50,000 टन से अधिक रही है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र से 30,000 टन से अधिक आवक हुई है। औसत मॉडल कीमत लगभग 18 रुपये किलो रही है। अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 31 रुपये किलो है। हालांकि, मानसून में देरी और कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश के कारण कुछ कारोबारियों ने सट्टेबाजी के लिए खरीद शुरू कर दी है। नासिक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सट्टेबाजी वाली कारोबारी गतिविधियाँ देखी जा रही हैं।

निर्यात की स्थिति

प्याज का निर्यात जून में सामान्य रहा, जिसमें लगभग 1.50 लाख टन प्याज बाहर भेजा गया। हालांकि, कारोबारियों को उम्मीद है कि निर्यात की गति जल्द ही धीमी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन से आने वाली सस्ती और ताजा फसलें भारतीय प्याज को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं। बुवाई की स्थिति पर नजर डालें तो महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में खरीफ की बुवाई में लगभग 15 दिनों की देरी हुई है। वहीं, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और चल्लाकेरे क्षेत्र में बुवाई का काम सामान्य स्तर के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है।

केंद्र सरकार की सख्ती

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रसार पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल शिकायत मिलने पर सामग्री को हटाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्लेटफॉर्म को स्वयं भी प्रभावी कदम उठाने होंगे।

पहले से मिली थी चेतावनी

यह नोटिस टेलीग्राम को तीन दिन के भीतर मिला है। इससे पहले, 2 जुलाई को आईटी मंत्रालय ने एक नोटिस भेजा था, जिसमें यूजरनेम फीचर और यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल उठाए गए थे।

शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी की मांग

मंत्रालय ने टेलीग्राम से उसके शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी मांगी है। सरकार जानना चाहती है कि निर्माता, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रसारण कंपनियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पायरेटेड सामग्री की शिकायत कैसे दर्ज कर सकती हैं और उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है।

3000 से अधिक चैनलों पर कार्रवाई

सरकार ने टेलीग्राम को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों, समूहों, बॉट्स, अकाउंट्स और उनसे जुड़े संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पहले भी, सरकार ने पायरेसी सामग्री फैलाने वाले 3000 से अधिक टेलीग्राम चैनलों पर कार्रवाई की है। यदि आगे भी ऐसा कंटेंट उपलब्ध रहता है, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मानसून सत्र की घोषणा

केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों के लिए मानसून सत्र 2026 को बुलाने की स्वीकृति दी है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।

सत्र की अवधि

किरेन रिजिजू ने अपने पोस्ट में बताया कि यह सत्र 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान जनहित और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

महत्वपूर्ण विधेयक और विपक्ष की रणनीति

मानसून सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव पेश कर सकती है। वहीं, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति और अन्य समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। इस प्रकार, यह सत्र राजनीतिक और विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सत्र के दौरान संभावित चर्चाएँ

इस सत्र में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विधायी कार्यों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इस सत्र पर राजनीतिक दलों, नीति विशेषज्ञों और आम जनता की निगाहें टिकी रहेंगी।

पिछला विशेष सत्र

यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था। हालांकि, लोकसभा में आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। अब मानसून सत्र में सरकार की विधायी प्राथमिकताओं और विपक्ष के रुख पर सभी की नजरें रहेंगी।

भारत का मध्यवर्ग और आर्थिक विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस में एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान कहा कि भारत का बढ़ता मध्यवर्ग देश की आर्थिक भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

उन्होंने ‘नए मध्यवर्ग के उदय को कैसे बढ़ावा दें’ विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि मध्य-आय वाले परिवारों का उपभोग, निवेश और क्षेत्रीय विकास पर बढ़ता प्रभाव है।

सीतारमण के अनुसार, मध्यवर्ग अब भारत की जनसंख्या का 31 प्रतिशत है और यह आर्थिक उदारीकरण के बाद से लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि मध्य-आय वाले परिवारों से बढ़ती उपभोक्ता खर्च भारत की आर्थिक गति का आधार बन रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि खरीदारी की शक्ति अब केवल बड़े महानगरों में केंद्रित नहीं है, बल्कि छोटे शहरी केंद्रों में भी फैल रही है। “हम मानते हैं कि भारत में 93 प्रतिशत खर्च मध्यवर्ग या थोड़े समृद्ध उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा… और यह मध्यवर्ग केवल महानगरों में नहीं है, बल्कि यह छोटे शहरों में भी मौजूद है,” उन्होंने कहा।

सीतारमण ने कहा कि आय का यह व्यापक भौगोलिक वितरण अधिक संतुलित आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। “हम मध्यवर्ग को केवल विकास का लाभार्थी नहीं मानते, बल्कि वास्तव में विकास के इंजन के रूप में देखते हैं। उनका उपभोग ही अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है,” उन्होंने कहा।

लगभग 500 शहर नए आर्थिक केंद्र बनने के लिए तैयार

दीर्घकालिक आर्थिक प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए, सीतारमण ने OECD अध्ययन के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि भारत 2030 से 2035 के बीच मध्यवर्ग की जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ने की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारत की महामारी के बाद की आर्थिक मजबूती मुख्य रूप से घरेलू उपभोग द्वारा संचालित है। “लगभग 500 शहर नए आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने के लिए तैयार हैं,” वित्त मंत्री ने जोड़ा।

सीतारमण ने मध्यवर्ग के विस्तार के लिए कई सरकारी उपायों का भी उल्लेख किया, जिसमें वित्तीय समावेशन की पहलों, जीएसटी दरों का समायोजन, बिना संपार्श्विक ऋण योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में चिंताओं का समाधान करते हुए, सीतारमण ने कहा कि सरकार नागरिकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए कार्यक्रमों में निवेश कर रही है। AI-केंद्रित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन निजी कंपनियों के सहयोग से जिलों में किया जा रहा है, जिससे श्रमिक तकनीकी परिवर्तन के अनुकूल हो सकें।

उन्होंने कहा कि ये पहलें अधिक लोगों को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न अवसरों तक पहुंचने में मदद कर रही हैं। सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला, यह कहते हुए कि वे अब भारत के निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत योगदान देते हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) और डेटा केंद्रों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। उन्होंने इसका श्रेय देश के बढ़ते कुशल पेशेवरों के पूल को दिया, जो वैश्विक कंपनियों को AI अपनाने और डिजिटल परिवर्तन को तेज करने के लिए आकर्षित कर रहा है।

आधिकारिक रूप से बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे व्यवसायों को यह नहीं करना पड़ेगा कि वे उस प्रक्रिया के समाप्त होने का इंतजार करें, इससे पहले कि वे बकाया ऋण के लिए टैक्स कटौती का दावा करें।

अहमदाबाद बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है।

30 जून 2026 को सुनाए गए आदेश में, न्यायाधिकरण ने अहमदाबाद स्थित कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म हेमंत ब्रदर्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) भुगतान संकट से जुड़े 2.69 करोड़ रुपये के नुकसान की कटौती का दावा करने की अनुमति मिली।

न्यायाधिकरण ने कहा कि जब एक ऋण को लेखा पुस्तकों में लिख दिया गया है और आयकर अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी की गई हैं, तो कटौती को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वसूली के प्रयास अभी भी चल रहे हैं।

यह विवाद वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित है, जब हेमंत ब्रदर्स ने NSEL पर किए गए कमोडिटी ट्रेड से जुड़े बकाया राशि को लिखने के बाद आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत 2.69 करोड़ रुपये की कटौती का दावा किया।

कंपनी ने इस राशि को अपने लाभ और हानि खाते में चार्ज करके लिखने का रिकॉर्ड रखा। हालांकि कंपनी का मूल आकलन दिसंबर 2016 में पूरा हुआ था, लेकिन मामला धारा 263 के तहत पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से फिर से खोला गया।

पुनरीक्षण के बाद, आकलन अधिकारी ने दिसंबर 2019 में एक नया आकलन आदेश जारी किया, जिसमें कटौती को अस्वीकार कर दिया गया। आयकर आयुक्त (अपील) ने बाद में उस निर्णय को बरकरार रखा, जिससे कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती दी।

क्यों आयकर विभाग ने कटौती को अस्वीकार किया

कर अधिकारियों ने तर्क किया कि दावा समय से पहले था क्योंकि NSEL से संबंधित बकाया वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई थी। आकलन अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कमोडिटी लेनदेन में वास्तविक वस्तुओं की डिलीवरी हुई थी और यह कहा कि जब तक वसूली की कार्रवाई लंबित है, तब तक ऋण को अवसादित नहीं माना जा सकता।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने पाया कि करदाता ने लेनदेन की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें अनुबंध नोट, ब्रोकर की पुष्टि, डिलीवरी रिपोर्ट और खाता पुष्टि शामिल हैं।

न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि राजस्व ने उन रिकॉर्ड पर संदेह करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि केवल लंबित वसूली की प्रक्रिया को बकाया ऋण की कटौती को अस्वीकार करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जब वैधानिक शर्तें पहले से ही पूरी हो चुकी हैं।

न्यायाधिकरण ने वैकल्पिक व्यापार हानि का दावा भी स्वीकार किया

धारा 36(1)(vii) के तहत राहत प्रदान करने के अलावा, न्यायाधिकरण ने कंपनी के वैकल्पिक तर्क को भी स्वीकार किया कि हानि आयकर अधिनियम की धारा 28 के तहत कटौती योग्य व्यापार हानि के रूप में योग्य है।

NSEL भुगतान संकट से उत्पन्न पूर्व के न्यायाधिकरण के निर्णयों की जांच करते समय, बेंच ने यह नोट किया कि हेमंत ब्रदर्स के पास मूल घोटाले में कोई संलिप्तता नहीं थी। चूंकि हानि सामान्य व्यापार के दौरान हुई, न्यायाधिकरण ने कहा कि यह राशि व्यापार हानि के रूप में कटौती के लिए भी योग्य है।

न्यायाधिकरण ने TRF Ltd. बनाम CIT में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और CBDT सर्कुलर संख्या 12/2016 पर भरोसा किया। ये प्राधिकरण स्पष्ट करते हैं कि 1989 में आयकर अधिनियम में संशोधन के बाद, करदाताओं को यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि ऋण स्थायी रूप से वसूल नहीं किया जा सकता। एक बार जब ऋण को लेखा पुस्तकों में लिख दिया गया है और धारा 36(2) के तहत निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हैं, तो कटौती का दावा किया जा सकता है।

निर्णय का व्यवसायों के लिए महत्व

यह निर्णय वाणिज्यिक चूक और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी से निपटने वाले करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को मजबूत करता है। व्यवसायों को बकाया ऋण की कटौती का दावा करने के लिए वसूली की प्रक्रिया या अदालत के मामलों के समाप्त होने का इंतजार नहीं करना होगा, बशर्ते ऋण वास्तविक हो, लेखा पुस्तकों में लिख दिया गया हो और आयकर अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को पूरा करता हो। न्यायाधिकरण ने यह भी बताया कि यदि बकाया ऋण का कोई हिस्सा बाद में वसूला जाता है, तो उस राशि को उस वर्ष में कर में लाया जा सकता है जिसमें वसूली होती है। यह निर्णय व्यवसायों को वैध कर राहत प्राप्त करने में अधिक निश्चितता प्रदान करने की उम्मीद है, जबकि साथ ही बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया को जारी रखते हुए।

EPFO पोर्टल का नवीनीकरण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने एकीकृत सदस्य पोर्टल को फिर से खोला है, जो लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले निर्धारित अपग्रेड के बाद संभव हुआ।

इस नए प्लेटफॉर्म में एक नया इंटरफेस, बैकएंड सुधार और सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच के तरीके में कई बदलाव शामिल हैं।

“सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अब सदस्य EPFO वेबसाइट के माध्यम से अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को सक्रिय या नया UAN उत्पन्न नहीं कर सकते।”

“ये सेवाएं अब भारत सरकार के UMANG ऐप पर स्थानांतरित कर दी गई हैं, जहां आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है।”

“EPFO के अनुसार, यह सुधार एक बड़े पैमाने पर डेटाबेस समेकन और सॉफ़्टवेयर आधुनिकीकरण अभ्यास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इसकी डिजिटल सेवाओं की गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करना है।”

EPFO पोर्टल पर प्रमुख बदलाव

अपग्रेड के बाद, EPFO ने कई सदस्य सेवाओं में संशोधन किया है। सबसे उल्लेखनीय बदलावों में एकीकृत सदस्य पोर्टल से UAN सक्रियण और सीधे UAN उत्पन्न करने की प्रक्रिया का हटना शामिल है।

अब ये दोनों कार्य केवल UMANG ऐप के माध्यम से आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके किए जा सकते हैं।

हालांकि, अपग्रेडेड पोर्टल अब उन सदस्यों के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है जिन्होंने अपना UAN भूल गए हैं, जिससे खाता विवरण को कम चरणों में पुनर्प्राप्त करना आसान हो गया है।

UAN को कैसे सक्रिय या उत्पन्न करें

जो सदस्य अपने UAN को सक्रिय करना चाहते हैं, उन्हें अब UMANG ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। UAN सक्रिय करने के लिए:

• Google Play Store या Apple App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें।
• EPFO सेवाएं खोलें।
• “UAN सेवाओं के तहत “UAN सक्रियण” का चयन करें।
• आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
• सक्रियकरण समाप्त करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

इसी तरह, जो कर्मचारी नया UAN चाहते हैं, उन्हें भी UMANG ऐप का उपयोग करना होगा। नया UAN उत्पन्न करने के लिए:

• UMANG ऐप खोलें।
• EPFO सेवाएं चुनें।
• “UAN आवंटन और सक्रियण” पर क्लिक करें।
• आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
• UAN उत्पन्न करने के लिए शेष चरणों का पालन करें।

जो कर्मचारी पहले से EPF खाता रखते हैं लेकिन उन्हें UAN आवंटित नहीं किया गया है, वे भी इस प्रक्रिया के माध्यम से एक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, EPFO ने उन सदस्यों के लिए UAN पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सरल बना दिया है जिन्होंने अपना खाता नंबर खो दिया है या भूल गए हैं। सदस्यों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा, आवश्यक पहचान या पते के प्रमाण को अपलोड करना होगा, और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP की पुष्टि करनी होगी। एक बार सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर, UAN पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

EPFO पोर्टल पर मृत्यु दावा सुविधा जारी

हालांकि UAN से संबंधित सेवाएं UMANG ऐप पर स्थानांतरित हो गई हैं, लाभार्थी अभी भी EPFO एकीकृत सदस्य पोर्टल के माध्यम से मृत्यु दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

• आधार से जुड़े मोबाइल नंबर
• बैंक खाता विवरण
• EPF सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
• रद्द चेक या बैंक पासबुक
• जन्म तिथि का प्रमाण, जहां लागू हो

EPFO ने स्पष्ट किया है कि सभी सहायक दस्तावेजों को PDF प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए, प्रत्येक फ़ाइल का आकार 2 MB से कम होना चाहिए, और फ़ाइल नामों में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए।

संगठन ने कहा है कि पोर्टल का नवीनीकरण लंबे समय में तेज और सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हालांकि, सदस्यों को प्रारंभिक दो सप्ताह के स्थिरीकरण अवधि के दौरान थोड़े लंबे प्रसंस्करण समय का अनुभव हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त सत्यापन और मान्यता जांच की जाती हैं।

EPFO ने सदस्यों को सलाह दी है कि वे बार-बार सबमिशन या पीक घंटों के दौरान कई बार लॉगिन करने से बचें, क्योंकि इससे सिस्टम और धीमा हो सकता है जब तक कि अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म नियमित संचालन में नहीं आ जाता।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सस्ती बनाने के लिए दवाओं की कीमतों से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस निर्णय के बाद, कई आवश्यक और सामान्य उपयोग की जाने वाली दवाओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे आम मरीजों को सीधा लाभ होगा।

दवा बाजार में पारदर्शिता लाने का प्रयास

सूत्रों के अनुसार, सरकार का लक्ष्य दवा बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाना और आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना है। नए नियमों के तहत दवा कंपनियों पर कीमत निर्धारण के लिए अधिक सख्ती बरती जा सकती है, ताकि अनावश्यक मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई जा सके।

सीधे लाभान्वित होंगे मरीज

इस कदम से सबसे अधिक लाभ उन मरीजों को होगा, जो गंभीर बीमारियों के लिए नियमित दवाएं लेते हैं। विशेष रूप से हृदय रोग, डायबिटीज, और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी की उम्मीद है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं की कीमतों में कमी से इलाज का कुल खर्च घटेगा, जिससे अधिक लोग समय पर उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

दवा कंपनियों पर निगरानी बढ़ेगी

नए नियमों के तहत दवा कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दवाओं की कीमतें वास्तविक उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर तय हों।

सरकार का मानना है कि इससे दवा बाजार में अनावश्यक मुनाफाखोरी पर रोक लगेगी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

जेनेरिक दवाओं को मिलेगा बढ़ावा

सरकार पहले से ही जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी सस्ती होती हैं। नए नियम इस दिशा में और मजबूती ला सकते हैं, जिससे आम जनता को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकेंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी अधिक लोगों तक बढ़ेगी।

नियमों में बदलाव का उद्देश्य

सरकार ने दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाना है। इस फैसले से दवा बाजार में पारदर्शिता बढ़ने और मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन नए नियमों के लागू होने के बाद ही इसका वास्तविक असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा।

केंद्र सरकार का नया कदम

केंद्र सरकार ने शनिवार को UAPA के तहत 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 4 जुलाई, 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया।

इस नोटिफिकेशन में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े कई पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि ये लोग जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती, घुसपैठ, प्रशिक्षण, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने में संलग्न थे। इनमें से तीन लोग LeT के संस्थापक हाफ़िज़ मुहम्मद सईद के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, जबकि तीन अन्य 2016 में नगरोटा में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में शामिल थे। दो लोग 2018 में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर हुए हमले में भी शामिल थे। गृह मंत्रालय ने सईद के करीबी साथियों के रूप में अब्दुल रऊफ़, हाफ़िज़ खालिद वलीद और राणा इफ़्तिखार की पहचान की है।

आतंकवादियों की गतिविधियाँ

गृह मंत्रालय ने बताया कि 54 वर्षीय राणा इफ़्तिखार जिहाद-विरोधी संगठनों के बीच समन्वय करते हैं और युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं। 52 वर्षीय अब्दुल रऊफ़, जो LeT और जमात-उद-दावा से जुड़े हैं, आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उनमें समन्वय करने के साथ-साथ फंड इकट्ठा करने में संलग्न हैं। वे हाफ़िज़ मुहम्मद सईद के अधीन LeT के प्रमुख आतंकवादियों में से एक हैं। जब किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है, तो ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ (1967 का 37) केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह उस व्यक्ति का नाम ‘घोषित आतंकवादी’ के रूप में सूची में शामिल कर सकती है। इस सूची में नाम शामिल होने से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को उनके फंड को रोकने, हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिल जाता है।

आतंकवाद-रोधी कानून में संशोधन

2019 में आतंकवाद-रोधी कानून में संशोधन करके व्यक्तिगत आतंकवादियों को भी सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इससे पहले, केवल संगठनों को ही आतंकवादी समूहों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता था। शनिवार को, पाकिस्तान में मौजूद 23 आतंकवादियों को सूची में शामिल किया गया, जिनमें जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में शामिल लोग भी हैं; इस प्रकार सूची में शामिल आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है। केंद्र सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों जैसे मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ डॉक्टर, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान उर्फ अबू साद, हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की और वसीम नूर जट को भी सूची में शामिल किया है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी फिरदौस अहमद भट, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ उर्फ हाफिज अदबुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्ला खालिद, मोहम्मद याकूब, मोलाना यूसुफ तैबी, ओवैस फरूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, मोहम्मद शहीद फैसल (अल कायदा और आईएसआईएस से भी जुड़े हुए) को भी सूची में जोड़ा गया है।

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में केइको फुजिमोरी की जीत पर उन्हें बधाई दी।

उन्होंने भारत की ओर से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और नए नेता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा: “आपको पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर हार्दिक बधाई, केइको फुजिमोरी।

भारत अपने करीबी मित्रता को बहुत महत्व देता है और हमारे द्विपक्षीय साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं और हमारे देशों के लोगों के लाभ के लिए हमारे संबंधों को और गहरा करने के लिए आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेरू के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता के महत्व को उजागर किया और कहा कि नई दिल्ली विभिन्न आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पेरू के राष्ट्रीय चुनाव न्यायालय के अध्यक्ष रॉबर्टो बर्नियो ने शुक्रवार को फुजिमोरी को लोकप्रिय बल पार्टी की उम्मीदवार के रूप में 2026-2031 के कार्यकाल के लिए विजेता घोषित किया।

“राष्ट्रीय चुनाव न्यायालय की ओर से, मैं आधिकारिक रूप से श्रीमती केइको फुजिमोरी को गणतंत्र की राष्ट्रपति घोषित करता हूं और उनके राष्ट्रपति टिकट को पेरू के लोगों की संप्रभु इच्छा से चुना गया,” बर्नियो ने एक आधिकारिक समारोह के दौरान कहा।

आधिकारिक मतगणना के अनुसार, फुजिमोरी ने 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त किए।

फुजिमोरी 28 जुलाई को पद ग्रहण करेंगी, जिसमें लुइस गालारेटा पहले उपराष्ट्रपति और मिगुएल टोरेस दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे।

भारत और पेरू के बीच अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं और व्यापार, निवेश, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लगातार बढ़ाया गया है। नई दिल्ली ने क्षेत्र के साथ अपने व्यापक जुड़ाव के हिस्से के रूप में लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने संपर्क को भी मजबूत किया है।

पीएम मोदी का बधाई संदेश भारत की पेरू के साथ साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी है।

भ्रष्टाचार के आरोप

कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को मंदिर ट्रस्टों और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा संचालित राज्य सरकारों में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते समय बीजेपी राम का नाम बदनाम कर रही है। रमेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राम के नाम पर वोट तो लिए गए, लेकिन उनके नाम को कलंकित किया जा रहा है। हाल ही में केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़ी कुछ घटनाओं में दान की राशि के चोरी होने की बातें सामने आई हैं।

भाजपा पर उठाए सवाल

रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि बीजेपी शासित राज्यों में इस प्रकार की अनियमितताएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्टों में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने पूछा, “भाजपा शासित राज्यों में यह चोरी क्यों हो रही है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी?”

जांच समिति का गठन

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर फैल रहे आरोपों के संदर्भ में कहा कि मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी ने एक वीडियो में बताया कि मंदिर समिति ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जांच समिति की प्रक्रिया

द्विवेदी ने आगे कहा कि एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो अपनी जांच करेगी और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि लाखों लोगों की इस पवित्र तीर्थ स्थल में गहरी आस्था है। सभी आवश्यक कदम 24 घंटे के भीतर उठाए गए हैं।