देश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशातेजी से आगे बढ़ रही है।

इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल लाए जा सकते हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो लोकसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

सरकार महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करना चाहती है। अभी कानून के मुताबिक नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होना है, लेकिन अब प्रस्ताव है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इससे 2029 से पहले ही महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा।

इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी संसद में महिलाओं की भागीदारी एक झटके में काफी बढ़ जाएगी, जो अब तक सीमित रही है।

सरकार ये दो बिल लाने की कर रही है तैयारी?

सरकार इस बार दो अलग-अलग बिल लाने की तैयारी में है।पहला बिल ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव करेगा। इन दोनों बिलों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए कई दलों से बातचीत शुरू कर दी है। इसमें वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी), आरजेडी और एआईएमआईएम जैसे दल शामिल हैं। बीजेडी और शिवसेना (यूबीटी) से भी चर्चा हो चुकी है, जबकि कांग्रेस से बातचीत अभी बाकी है।

आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा? कानून बना, लागू क्यों नहीं हुआ?

प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। हालांकि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है। यही मॉडल राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना है।

महिला आरक्षण कानून 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया था। लेकिन इसकी लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इसे लागू करेगी और जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है।

Ram Navami 2026 Shobhan Yoga: अयोध्या के भव्य राम मंदिर से लेकर देश के कोने-कोने में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. हिंदू धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का विशेष महत्व है, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं.

ज्योतिष गणना के अनुसार, साल 2026 की रामनवमी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन शोभन योग का एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ मेल बनने जा रहा है. जो कुछ राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं.

रामनवमी 2026, शुभ मुहूर्त और तिथि

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 48 मिनट से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर होगा. शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 27 मार्च 2026 को ही रामनवमी का पावन पर्व मनाना जाएगा.

क्या है शोभन योग?

ज्योतिष शास्त्र में शोभन योग को सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है. इस योग में की गई पूजा-अर्चना और शुभ कार्य न केवल सफल होते हैं, बल्कि उनका फल भी कई गुना बढ़कर मिलता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है.

इन राशियों के लिए खुलेगा किस्मत का ताला!

रामनवमी पर बन रहे इस दुर्लभ संयोग और नवपंचम राजयोग के प्रभाव से कुछ विशेष राशियों को आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी उन्नति मिलने के प्रबल संकेत हैं:

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. यदि आप करियर से जुड़ा कोई साहसी फैसला लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को पुराने लंबे समय से चले आ रहे विवादों और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. व्यापार में मुनाफे के योग बन रहे हैं और परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

सिंह राशि

2026 की सबसे भाग्यशाली राशियों में सिंह राशि प्रमुख है. आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है. धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपका कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है.

Permanent Commission Case:

सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पूर्वाग्रहपूर्ण (prejudiced) रवैये के कारण कई महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) नहीं मिल पाया, जो उनके साथ अन्याय है।

ऐसे में अब उन सभी अधिकारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 20 साल की सेवा पूरी करने वाली महिला अधिकारियों को पेंशन का लाभ दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि महिला अधिकारियों को केवल उनके लिंग के आधार पर अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि लंबे समय तक सेना और अन्य सेवाओं में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया, जिससे उन्हें स्थायी पद और उससे जुड़े लाभ नहीं मिल सके।

Permanent Commission Case: महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले कहा कि जिन महिला अधिकारियों ने 20 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, उन्हें पेंशन से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। यह फैसला उन अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में कई अहम टिप्पणियां की थीं। अब इस नए आदेश के जरिए अदालत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके।

Supreme Court के फैसले का होगा बड़ा असर

यह फैसला न केवल महिला अधिकारियों के लिए, बल्कि पूरे सिस्टम में लैंगिक समानता (Gender Equality) को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भविष्य में महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूती देता है और उन महिला अधिकारियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने वर्षों तक सेवा देने के बावजूद अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया।

Delhi Budget 2026 Free LPG Cylinder: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश किया और इसके साथ ही आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है, वह है होली और दिवाली पर हर परिवार को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना।

इस योजना के लिए सरकार ने ₹260 करोड़ का प्रावधान किया है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है।

इस बार दिल्ली का कुल बजट ₹1,03,700 करोड़ का है। सरकार का अनुमान है कि ₹74,000 करोड़ टैक्स से और बाकी राशि अन्य स्रोतों जैसे नॉन-टैक्स, केंद्र की मदद और कर्ज से आएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर है, जो राजधानी की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है।

‘ग्रीन बजट’ का विजन (Delhi Green Budget Vision)

इस बजट को सरकार ने ‘ग्रीन बजट’ बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और अब विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि पहले ‘फ्रीबी कल्चर’ की वजह से विकास दर पर असर पड़ा था, खासकर 2018 से 2020 के बीच, जब राजस्व में गिरावट आई थी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर (Infrastructure Push)

शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को ₹5,921 करोड़ दिए गए हैं। वहीं शहरी विकास और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ₹7,887 करोड़ का बजट तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि दिल्ली में सुरक्षित सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी और क्लाइमेट फ्रेंडली कॉरिडोर तैयार किए जाएं।

750 किलोमीटर सड़कों को धूल मुक्त बनाने और रीकार्पेटिंग के लिए ₹1,352 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी और सवित्री सिनेमा तक बढ़ाने के लिए ₹151 करोड़ का बजट रखा गया है।

बिजली और पानी पर बड़ा खर्च (Power & Water Focus)

बिजली विभाग के लिए ₹3,942 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार ओवरहेड वायरिंग को हटाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए अलग से ₹200 करोड़ दिए गए हैं।

पानी और सीवेज की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ₹9,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ₹475 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर न रहना पड़े।

अलग-अलग सेक्टर को मिला क्या?

नगर निगम (MCD) को ₹11,666 करोड़ दिए गए हैं, जो शहरी सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेंगे। ट्रांस-यमुना इलाके के विकास के लिए ₹300 करोड़ और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को ₹787 करोड़ का बजट मिला है।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ₹160 करोड़ का प्रावधान पहली बार किया गया है, खासकर नॉन-कन्फॉर्मिंग एरिया के लिए। नजफगढ़ ड्रेन के सुधार के लिए ₹454 करोड़ और विधायकों के क्षेत्रीय विकास फंड के लिए ₹350 करोड़ तय किए गए हैं।

पालम में हुई आग की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की तंग गलियों में आग बुझाना चुनौतीपूर्ण है। इसे देखते हुए दमकल विभाग को ₹674 करोड़ दिए गए हैं, जिससे नए फायर स्टेशन और आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।

जनता से सुझाव लेकर बना बजट

इस बजट की खास बात यह भी रही कि इसे तैयार करने से पहले सरकार ने समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव लिए। ट्रांसजेंडर समुदाय, गिग वर्कर्स और मजदूरों के साथ बैठक कर उनकी जरूरतों को समझा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी ही इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है।

दिल्ली का यह बजट एक तरफ जहां मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी राहत योजनाएं लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं पर भी बड़ा फोकस दिखाता है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में दिल्ली को एक आधुनिक, साफ और सुविधाजनक शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून यानी नारी वंदन अधिनियम वर्ष 2029 से पहले लागू कर सकती है. इस परिस्थिति में लोकसभा की सीटें भी बढ़ाईं जाएंगी जिसके लिए परिसीमन होगा. इसी कड़ी में राजस्थान में भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र बढ़ेंगे.

राज्य में फिलहाल 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं. अगर परिसीमन होता है तो भविष्य में 13 सीटों की बढ़ोतरी के साथ राजस्थान में 38 सीटें हो सकती हैं.

देश में सन् 1951 में हुए पहले चुनाव के वक्त राजस्थान में 18 लोकसभा सीटें थीं. इसमें 16 सीटों पर 1 और 2 सीटों पर 2-2 सांसद चुने जाते थे.

महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 से बढ़कर 72 होने की संभावना, 2029 चुनाव तक हो सकता है बड़ा बदलाव

1951 के वक्त राजस्थान की लोकसभा सीटें

1. जयपुर-सवाई माधोपुर
2. भरतपुर-सवाई माधोपुर
3. अलवर
4. गंगानगर-झुंझुनू
5. बीकानेर-चूरू
6. जोधपुर
7. बाड़मेर-जालोर
8. सिरोही-पाली
9. नागौर-पाली
10. सीकर
11. जयपुर
12. टोंक
13. भीलवाड़ा
14. उदयपुर
15. बांसवाड़ा-डूंगरपुर (एसटी)
16. चित्तौड़गढ़
17. कोटा-बूंदी
18. कोटा-झालावाड़

1973 के परिसीमन में क्या हुआ?

1973 में गठित परिसीमन आयोग के प्रस्तावों के बाद राज्य में कुल 25 सीटें हुईं. इसमें गंगानगर, बीकानेर, चुरु, झूंझनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, बयाना,सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, सलुंबर, उदयपुर,चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर शामिल थी.

2024 में संपन्न हुए चुनावों में राजस्थान में यह लोकसभा सीटें थीं

1. गंगानगर (एससी)
2. बीकानेर (एससी)
3. चुरू
4. झुंझुनू
5. सीकर
6. जयपुर ग्रामीण
7. जयपुर
8. अलवर
9. भरतपुर (एससी)
10. करौली-धोलपुर (एससी)
11. दौसा (एसटी)
12. टोंक-सवाई माधोपुर
13. अजमेर
14. नागौर
15. पाली
16. जोधपुर
17. बाड़मेर
18. जालौर
19. उदयपुर (एसटी)
20. बांसवाड़ा (एसटी)
21. चित्तौड़गढ़
22. राजसमंद
23. भीलवाड़ा
24. कोटा
25. झालावाड़-बारन

बता दें वर्ष 2002 में भारत के परिसीमन आयोग प्रक्रिया शुरू की और 2008 में नई सीमाएं लागू कीं, लेकिन सीटों की कुल संख्या में बदलाव नहीं किया गया. वर्तमान में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.

अगर परिसीमन हो और सीटों की बढ़ें तो राजस्थान में आरक्षित सीटों की संख्या 7 से बढ़कर करीब 10 या 11 तक पहुंच सकती है.इसमें अनुसूचित जाति (SC) : लगभग 6 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) – लगभग 4 से 5 सीटें सामान्य सीटें -लगभग 27 से 28 सीटें हो सकतीं हैं.

असम में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो चुकी है. नामांकन प्रक्रिया के चलने तक राज्य में दलबदल का खेल चलता रहा और नई पार्टी में शामिल होते रहे.

इस बीच चुनाव अधिकारियों ने बताया कि असम चुनावों के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों सहित 800 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के ऑफिस ने बताया कि 126 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कुल 818 उम्मीदवारों ने नाम जमा किए हैं. चूंकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में, उम्मीदवारों ने एक से अधिक नामांकन दाखिल किए, जिसकी वजह से कुल 1,391 पर्चे दाखिल किए गए.”

गुरुवार तक नाम लिए जा सकते हैं वापस

नामांकन पत्रों की जांच आज मंगलवार को की जाएगी जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख गुरुवार को है. यहां पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी. CEO ऑफिस का कहना है कि दाखिल किए गए नामांकनों की अंतिम संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि अंतिम आंकड़े तय किए जा रहे हैं.

असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाला NDA, जिसमें असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) शामिल हैं. NDA लगातार 10 साल से सत्ता में है और गठबंधन में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है. जबकि राज्य के मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस, 6 छोटे दलों के गठबंधन की अगुवाई कर रही है, जिसमें रायजोर दल, CPI(M), असम जातीय परिषद (AJP), CPI(ML) लिबरेशन और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) शामिल हैं.

अंतिम दिन कई मंत्रियों ने किए नामांकन

इन दोनों गठबंधनों के अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) समेत अन्य दलों की ओर से अपने उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं.

वर्तमान एनडीए सरकार के जिन मंत्रियों ने कल अंतिम दिन अपने नामांकन दाखिल किए, उनमें AGP अध्यक्ष अतुल बोरा शामिल हैं जो बोकाखात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही जालुकबारी सीट के लिए अपना नामांकन जमा कर दिया था.

BJP के कई मंत्रियों चंद्र मोहन पटवारी, रानोज पेगु, बिमल बोरा और जयंत मल्ला बरुआ ने भी अपनी-अपनी सीटों क्रमशः तिहू, धेमाजी, तिनखोंग और नलबाड़ी से नामांकन दाखिल किए. जोरहाट सीट से दोनों मुख्य दावेदारों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई और मौजूदा 5 बार के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने एक ही दिन अपना पेपर दाखिल किया.

पहली बार राज्य की राजनीति में उतर रहे गोगोई

वर्तमान एनडीए सरकार के जिन मंत्रियों ने कल अंतिम दिन अपने नामांकन दाखिल किए, उनमें AGP अध्यक्ष अतुल बोरा शामिल हैं जो बोकाखात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही जालुकबारी सीट के लिए अपना नामांकन जमा कर दिया था.

गौरव गोगोई जो वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और जोरहाट सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य की चुनावी राजनीति में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. राज्य मंत्रिमंडल में AGP के नेता, केशव महंत ने भी कालियाबोर से फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया.

इसी तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, जो पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे, ने भी बिहपुरिया सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. वहीं रविवार रात को कांग्रेस में शामिल होने के कुछ ही घंटों के अंदर, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं नंदिता गारलोसा ने भी हाफलोंग सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया.

वहीं AIUDF प्रमुख और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भी बिन्नाकांडी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा में वापसी की उम्मीद के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. जारी विधानसभा में, सत्ताधारी BJP की संख्या 64 है, जबकि उसके सहयोगी AGP के 9 विधायक, UPPL के 7 और BPF के 3 सदस्य हैं. वहीं विपक्षी खेमे में, कांग्रेस के 26 विधायक, AIUDF के 15 सदस्य और CPI(M) का एक विधायक है. इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी है.

”ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे: पांडुलिपियों में निहित ज्ञान परंपरा को बचाने का राष्ट्रीय अभियान छत्तीसगढ में भी शुरू… आमजन से भागीदारी की अपील”

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में “ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण” संचालित किया जा रहा है। इस महत्त्वपूर्ण पहल का उद्देश्य देशभर में बिखरी अमूल्य पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में छत्तीसगढ में भी इस सर्वेक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें जन-जागरूकता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

यह सर्वेक्षण उन पांडुलिपियों को खोजने और सूचीबद्ध करने का प्रयास है, जो वर्तमान में परिवारों, मंदिरों, मठों, संस्थानों या निजी संग्रहों में सुरक्षित है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से सर्वेक्षित नहीं हो पाई हैं। यह पहल इन छिपी हुई ज्ञान-संपदाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सर्वेक्षण के पश्चात सरकार इनका डिजिटाइजेशन और संरक्षण करेगी। पांडुलिपियों का स्वामित्व उनको धारण करने वाले व्यक्ति, परिवार और संस्था का ही रहेगा।

ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें पांडुलिपि धारण करने वाले परिवार, संस्था, विद्वान एवं शोधकर्ता मंदिर एवं धार्मिक संस्थान, पुस्तकालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं, जागरूक नागरिक के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अधिकृत सर्वेक्षक भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ऐसे नागरिक जिन्हें अपने आसपास पांडुलिपियों की जानकारी है, वे भी इस सर्वेक्षण से जुड़कर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने पास उपलब्ध पांडुलिपियों को ज्ञानभारतम डॉट कॉम पोर्टल और ‘ज्ञानभारतम’ मोबाइल एप के माध्यम से आवश्यक जानकारी दर्ज कर इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।

भारत की पांडुलिपियां केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विरासत, ज्ञान परंपरा की जीवंत धरोहर हैं। इनमें आयुर्वेद, साहित्य, गणित, खगोलशास्त्र और जीवन दर्शन का अमूल्य ज्ञान संचित है। ऐसे में इनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

राज्य के नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनके पास ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अब तक सर्वेक्षित नहीं हैं, या उन्हें किसी स्थान, परिवार या संस्था में पांडुलिपियों की जानकारी है, तो वे इस सर्वेक्षण से अवश्य जुडें। यह राष्ट्रीय अभियान हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ज्ञान की इस विरासत को संजोना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, आइए मिलकर इसे सुरक्षित करें।

25 मार्च से होगी खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 की शुरुआत… देशभर से 3800 प्रतिभागी होंगे शामिल…

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज देर रात तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने जिले के विभिन्न खेल मैदानों एवं अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बैठक व्यवस्था, कुर्सियां, शौचालय, पेयजल, एम्बुलेंस, निर्बाध विद्युत व्यवस्था तथा मच्छरों एवं कीट से बचाव हेतु फॉगिंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. सिंह  ने मैदानों की स्थिति, साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, लाइट व्यवस्था, मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण की जाएं।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैदानों को बेहतर तरीके से तैयार किया जाए और पर्याप्त रोशनी, प्राथमिक उपचार, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था हर स्थल पर सुनिश्चित की जाए।

उल्लेखनीय है कि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता रायपुर सहित सरगुजा एवं जगदलपुर जिले में आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से लगभग 3800 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे एवं अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बहु-खेल प्रतियोगिता में कुल 7 खेल आयोजित होंगे, जिसमें तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स एवं रेस्लिंग जैसी खेल विधाएँ शामिल रहेंगी।

खेल प्रतियोगिता के आयोजन में प्रतिभागियों एवं उनके साथ आने वाले सहयोगी स्टाफ की सुविधा के लिए विशेष टीम गठित की गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्टॉल स्थापित कर ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, स्वच्छताकर्मियों की ड्यूटी, पेयजल व्यवस्था तथा वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था रहेगी। सभी वेन्यू स्थल एवं खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर मेडिकल टीम तैनात करने तथा खेल स्थलों एवं अन्य राज्यों से आये दलों के आवास स्थलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा आवश्यकतानुसार डी.जी.सेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

आयोजन के तहत प्रतियोगिता के 5 खेल रायपुर में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 30 मार्च से 3 अप्रैल तक ओपन ग्राउंड डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड वेलफेयर, फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड एवं स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 25 मार्च से 28 मार्च तक इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन 26 मार्च से 29 मार्च तक ओपन ग्राउंड, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी एवं शेष 2 खेल जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा में 30 मार्च से 02 अप्रैल तक एथलेटिक्स एवं सरगुजा के गांधी स्टेडियम में रेस्लिंग 28 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होंगे।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री संदीप पटेल, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, एडीसीपी श्री दौलत राम पोर्ते, सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी, प्रोटोकॉल अधिकारी श्री मुकेश कोठारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 39A के तहत, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी (AIR) पर प्रसारण समय के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, इन 5 चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों को आईटी (IT) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल समय वाउचर जारी किए गए हैं।

प्रसारण की अवधि प्रत्येक चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तारीख और संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच निर्धारित की जाएगी। वास्तविक प्रसारण का समय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  के कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ (लॉटरी) के माध्यम से पहले से तय किया जाएगा। इस योजना के तहत, प्रत्येक दल को राज्य के भीतर क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से प्रदान करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट का आधार समय (base time) आवंटित किया गया है।संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।

राजनीतिक दलों को प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, अग्रिम रूप से ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग जमा करना आवश्यक है। रिकॉर्डिंग प्रसार भारती द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों पर की जा सकती है।पार्टी प्रसारणों के अलावा, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अधिकतम दो पैनल चर्चाओं और/या बहसों का आयोजन करेगा। प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल इस कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, जिसका संचालन एक अनुमोदित समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

10 अप्रैल को पुनः होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा समिति की बैठक 23 मार्च 2026 को आयोजित की गई, जिसमें सभी तथ्यों पर विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि 14 मार्च 2026 को संपन्न हिन्दी विषय की परीक्षा को निरस्त किया जाता है। उक्त परीक्षा अब 10 अप्रैल 2026 को प्रातः 9 बजे से 12.15 बजे तक पुनः आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध किया गया है, कि वे निर्धारित तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अनिवार्य रूप से परीक्षा देने उपस्थित हों।

परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cgbse.nic.in/ पर उपलब्ध है।

ज्ञातव्य है कि 14 मार्च 2026 को आयोजित कक्षा 12 वीं हिन्दी विषय की परीक्षा के संबंध में मंडल द्वारा यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा के उपरांत 15 एवं 16 मार्च 2026 को सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रश्नपत्र (सेट ‘बी’) के लीक होने के दावे सामने आए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल साइबर थाना में लिखित सूचना दी गई तथा सिटी कोतवाली में प्राथमिकी (थ्प्त्) दर्ज कराई गई। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अधिकारियों ने बताया कि मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जाँच सुनिश्चित की जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।