भारत का उपभोक्ता बाजार और वैश्विक निवेश

भारत का उपभोक्ता बाजार वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, जिससे बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियाँ अपने उत्पादन और तकनीकी संचालन का विस्तार कर रही हैं। अगले दो वर्षों में, प्रमुख ब्रांडों द्वारा लगभग 5,000 नई नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है, क्योंकि वे देश भर में नए उत्पादन केंद्र और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) स्थापित कर रहे हैं। यह भर्ती का दौर तब हो रहा है जब कई विदेशी बाजारों में वृद्धि धीमी है, जो भारत को दीर्घकालिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। खाद्य और पेय, व्यक्तिगत देखभाल, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता वस्त्र और औद्योगिक निर्माण जैसे क्षेत्रों की कंपनियाँ इंजीनियरिंग, तकनीक, उत्पादन, डिजिटल और कॉर्पोरेट कार्यों में भर्ती बढ़ा रही हैं।

पेप्सिको ने उज्जैन में एक पेय स्वाद निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 1,266 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। इस नए संयंत्र से लगभग 500 प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होने की उम्मीद है और यह भारत में कंपनी का दूसरा स्वाद निर्माण इकाई होगा। पेप्सिको के अंतरराष्ट्रीय पेय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूजीन विलेम्सन ने कहा, “भारत हमारे लिए वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक विकास बाजार बना हुआ है।”

कैरीयर ग्लोबल भी भारत में अपने संचालन का विस्तार कर रहा है। कंपनी श्री सिटी में अपने नए 100 मिलियन डॉलर के उत्पादन संयंत्र के लिए 1,500 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रही है। यह संयंत्र कैरीयर की व्यापक विस्तार रणनीति का हिस्सा है।

हेलियन, जो पहले GSK कंज्यूमर हेल्थकेयर के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश में एक नए उत्पादन इकाई में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। इस संयंत्र से लगभग 500 प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होने की उम्मीद है।

GCC का विस्तार और कुशल प्रतिभा की मांग

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों में भी नए निवेश हो रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स और लोरियल अपने आगामी GCCs के लिए भर्ती कर रहे हैं, जबकि कार्ल्सबर्ग और डाबर अपने डिजिटल संचालन का विस्तार कर रहे हैं। लोरियल का हैदराबाद में पहला वैश्विक तकनीकी केंद्र इस क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशों में से एक है। 3,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह केंद्र 2030 तक लगभग 2,000 कुशल नौकरियाँ सृजित करने की उम्मीद है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि GCCs अब आकर्षक करियर गंतव्य बनते जा रहे हैं क्योंकि कंपनियाँ अपनी भारतीय टीमों को अधिक वैश्विक जिम्मेदारियाँ सौंप रही हैं।

स्थानीय मांग निवेश को समर्थन देती है

कार्यकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग नए निवेशों को उचित ठहराती है, भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता हो। कई नए संयंत्र न केवल घरेलू ग्राहकों की सेवा करेंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों को भी लक्षित करेंगे।

कैरीयर ग्लोबल के सीईओ डेविड गिटलिन ने कहा, “जब आप उन क्षेत्रों को देखते हैं जिनमें हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आने वाले दशक में कोई ऐसा वर्ष होगा जिसमें हम भारत में कम से कम दो अंकों की वृद्धि नहीं करेंगे।”

इस बीच, डाबर तमिलनाडु में अपने ग्रीनफील्ड उत्पादन संयंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे लगभग 250 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

हाल ही में HSBC के खरीद प्रबंधक सूचकांक (PMI) सर्वेक्षण ने भी संकेत दिया कि भारत के निजी क्षेत्र की वृद्धि जून में धीमी हुई, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियाँ दीर्घकालिक औसत से काफी ऊपर बनी रहीं, जो मजबूत घरेलू मांग और बेहतर उत्पादन स्थितियों द्वारा समर्थित हैं।

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मैच को बारिश के कारण पूरा नहीं किया जा सका, जिसके चलते इसे रद्द करना पड़ा। लगातार बारिश और खराब मौसम ने खेल को प्रभावित किया, और अंततः अंपायरों ने इसे बेनतीजा घोषित कर दिया।

हालांकि मैच का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही शानदार खेल दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी ने फैंस का दिल जीत लिया। दोनों ने शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेजी से रन बनाए।

श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लासिक स्ट्रोक प्ले और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण पेश किया, जबकि अभिषेक शर्मा ने तेजतर्रार बल्लेबाजी करते हुए रनगति को बनाए रखा। इन दोनों के बीच की साझेदारी ने भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी और टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया।

बारिश के कारण मैच कई बार रुका, लेकिन मौसम में सुधार न होने के कारण खेल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने का मौका नहीं मिला, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखने को मिली।

टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला भले ही बिना परिणाम के समाप्त हुआ हो, लेकिन बल्लेबाजी में दिखाया गया आक्रामक रुख आगामी मैचों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। टीम प्रबंधन भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आया।

अब सभी की नजरें सीरीज के अगले मुकाबलों पर हैं, जहां दोनों टीमें बेहतर मौसम में खेल दिखाने की कोशिश करेंगी। उम्मीद है कि अगले मैचों में दर्शकों को पूरा रोमांच देखने को मिलेगा।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति भवन में जापान की प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक रिश्तों का प्रतीक है। यह बैठक भारत-जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और गहरा करने, तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर विचार किया। इसके अलावा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।

भारत और जापान के संबंध हाल के वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं, और यह बैठक उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देश आर्थिक साझेदारी के साथ-साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।

कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की उच्चस्तरीय मुलाकातें न केवल दोनों देशों के बीच विश्वास को मजबूत करती हैं, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हालांकि इस बैठक के विस्तृत आधिकारिक बिंदु अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि भारत और जापान आने वाले समय में कई नए समझौतों और सहयोग परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं।

इस मुलाकात के परिणामों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत और जापान दोनों ही वैश्विक मंच पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखे जाते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख कंपनी OpenAI ने अमेरिकी सरकार को 5 प्रतिशत हिस्सेदारी देने पर विचार किया है, जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है।

” यह प्रस्ताव उस समय आया है जब एआई कंपनियों पर उन्नत एआई मॉडलों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर जांच हो रही है, जिससे सार्वजनिक जीवन पर संभावित प्रभाव बढ़ रहा है।”

“इस मुद्दे ने उद्योग के लाभ और नैतिकता के बीच बहस को भी तेज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI ने यह तर्क दिया है कि यदि जनता को कंपनी में वित्तीय हिस्सेदारी दी जाती है, तो अमेरिकी नागरिक एआई से होने वाले आर्थिक लाभों में भाग ले सकेंगे। प्रारंभिक अध्ययन बताते हैं कि यह संभावित हिस्सेदारी लगभग 42.6 अरब डॉलर की होगी, क्योंकि एआई कंपनी का हालिया मूल्यांकन लगभग 852 अरब डॉलर है।”‘

“सैम आल्टमैन के नेतृत्व में OpenAI का यह कदम वाशिंगटन में बढ़ते राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव अमेरिकी सरकार के हितों के साथ मेल खाता है और जांच को एक साथ संबोधित करता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी सरकार को 5 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव यह स्पष्ट करता है कि सभी अमेरिकी नागरिक एआई के विकास से लाभान्वित होंगे, न कि केवल कुछ एआई उद्योग के नेता। एआई कंपनियों को सुरक्षा, गलत सूचना, नौकरी छिनने और बाजार के संकेंद्रण जैसे जोखिमों पर बढ़ते सवालों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रस्ताव सुनिश्चित करेगा कि उद्योग अमेरिकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है और पूरी प्रणाली या ढांचे को दरकिनार नहीं करेगा। यह नया प्रस्ताव पहले की चर्चाओं पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि जनता को एआई के विकास से लाभ मिलना चाहिए। अप्रैल 2026 में, OpenAI ने एक ‘पब्लिक वेल्थ फंड’ का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य एआई कंपनियों से जुड़े संपत्तियों को धारण करना और आर्थिक लाभों का वितरण करना था। हालांकि, यह पहली बार है जब यह घोषणा की गई है कि OpenAI ने सीधे अमेरिकी सरकार को 5 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का सुझाव दिया है।'”

” प्रभावित किसानों को ऋण वितरण शुरू, 2,391 किसानों को मिला 5.81 करोड़ रुपये का खरीफ ऋण कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के विशेष प्रयासों से हुआ संभव”

कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के विशेष प्रयासों से हुआ संभव”

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की वित्तीय अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करते हुए खरीफ ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की त्वरित पहल से अब किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक ऋण एवं कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सब  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विशेष प्रयासों से संभव हुआ है ।

4,533 किसानों के लिए 111 करोड़ रुपये की ॠण सीमा

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले की चार प्रभावित समितियों के अंतर्गत 4,533 किसानों के लिए 11098.269 लाख रुपये (लगभग 111 करोड़ रुपये) की एनसीएल (ऋण सीमा) स्वीकृत की गई है। इसमें शंकरगढ़ क्षेत्र के 1,542 किसानों के लिए 163.66 करोड़ रुपये, रामानुजगंज क्षेत्र के 1,502 किसानों के लिए 153.13 करोड़ रुपये, रामचंद्रपुर क्षेत्र के 1,320 किसानों के लिए 146.91 करोड़ रुपये तथा कुसमी क्षेत्र के 169 किसानों के लिए 24.62 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की गई है।

2,391 किसानों को 5 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपये का खरीफ ऋण वितरित

खरीफ ऋण वितरण भी तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 2,391 किसानों को 5 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। इसमें रामानुजगंज के 1,575 किसानों को 4.83 करोड़ रुपये, शंकरगढ़ के 659 किसानों को 78.02 लाख रुपये तथा कुसमी के 157 किसानों को 19.61 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के कारण प्रभावित किसानों को समय पर ऋण, खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। राज्य सरकार ने मामले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की है तथा जांच जारी है।

किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि  किसानों के हितों की रक्षा  हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर खरीफ सीजन की बुवाई को गति देने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी किसान को कृषि कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।

“रिमझिम फुहारों के बीच सादगी और आत्मीयता से मना खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का जन्मोत्सव”

“विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने दी शुभकामनाएं, रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्त संग्रह”

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा सतनामी समाज के वरिष्ठ नेता श्री दयालदास बघेल का जन्मोत्सव मंगलवार को उनके गृहग्राम कुंरा में रिमझिम फुहारों के बीच उत्साह, आत्मीयता और जनसहभागिता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने उनके निवास पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, समाजजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। शुभचिंतकों ने मंत्री श्री बघेल को लड्डुओं से तौलकर उनका अभिनंदन किया तथा उपस्थित लोगों के बीच मिठाइयों का वितरण किया। इस अवसर पर सत्य, पवित्रता और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में सफेद रंग का विशेष केक भी काटा गया।

सेवा और सामाजिक सरोकारों को समर्पित इस अवसर पर युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 80 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर को समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण बताया गया।

जन्मोत्सव के अवसर पर आबकारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, श्री संपत अग्रवाल, श्री ईश्वर साहू, श्री दीपेन्द्र साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक पदाधिकारी, , ग्रामीण एवं समाजजन उपस्थित थे।

इस अवसर पर सभी अतिथियों ने मंत्री श्री दयालदास बघेल के स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए उनके सामाजिक एवं जनसेवा के कार्यों की सराहना की।

– ग्राम गठुला के टीकम होटल संचालक ने अपनाई सौर ऊर्जा”
– सौर ऊर्जा से हुआ बिजली बिल शून्य और अतिरिक्त आय की भी संभावना”

राजनांदगांव” प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देशव्यापी जनभागीदारी का सशक्त माध्यम बन रही है।

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला का साहू परिवार इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपने घर का बिजली बिल शून्य करने में सफल हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया है।

ग्राम गठुला में टीकम होटल का संचालन करने वाले श्री अंकालु राम साहू एवं उनके बड़े पुत्र श्री कुंदन साहू ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिलने के बाद अपने घर में 3-3 किलोवाट क्षमता के दो सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए।

होटल व्यवसाय होने के कारण उनके यहां बिजली की खपत अधिक होती थी और प्रतिमाह लगभग 4 हजार से 5 हजार रूपए का बिजली बिल आता था।

लगातार बढ़ते बिजली खर्च को देखते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा को अपनाने का निर्णय लिया।

श्री अंकालु राम साहू के छोटे पुत्र श्री हेमलाल साहू बताते हैं कि उन्होंने योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया। प्रत्येक प्लांट की लागत लगभग 2 लाख रूपए आई। स्थापना के एक माह के भीतर ही उन्हें केंद्र एवं राज्य शासन की ओर से दोनों प्लांट के लिए 1 लाख 8 हजार रूपए और 1 लाख 8 हजार रूपए कुल 2 लाख 16 हजार रूपए की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो गई, जिससे उनकी लागत में बड़ी कमी आई।

सोलर प्लांट शुरू होने के बाद साहू परिवार के घर का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से आवश्यकता से अधिक उत्पादित बिजली विद्युत ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। अब यह परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादक भी बन चुका है।

श्री हेमलाल साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे बिजली खर्च में बड़ी बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीयकृत  बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे आम परिवार भी आसानी से सौर ऊर्जा अपना सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है।

– गौरी नगर का औचक निरीक्षण कर वार्डवासियों से ली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी”

राजनांदगांव” कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज शाम राजनांदगांव शहर के गौरी नगर वार्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डवासियों से चर्चा कर पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं (एचआरपी) के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की विशेष निगरानी एवं देखभाल के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग, साप्ताहिक मोबाइल के माध्यम से संपर्क, आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क सोनोग्राफी तथा संभावित प्रसव तिथि के निकट पहुंच चुकी माताओं के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें शासन की विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है।

कलेक्टर ने गौरी नगर निवासी 25 वर्षीय श्रीमती नमिता यादव के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क सोनोग्राफी, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श के संबंध में जानकारी ली।

इसके पश्चात उन्होंने गौरी नगर स्थित मस्जिद गली निवासी 27 वर्षीय श्रीमती ईश्वरी समरित से भी मुलाकात की। पूर्व में दो बार गर्भपात तथा एलएससीएस का इतिहास होने के कारण उन्हें उच्च जोखिम वाली गर्भवती की श्रेणी में चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की नियमित एवं विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत सभी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ही नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा संभावित प्रसव तिथि के निकट पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंचकर उनकी नियमित निगरानी कर रही है।

कलेक्टर ने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की समय पर पहचान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं सतत मॉनिटरिंग से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। जिले में इस विशेष अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, मुख्य चिकित्साल एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री एनआर नवरतन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

“बिजनेस शुरू करना हुआ आसान! MSME योजनाओं में मिल रहा बिना गारंटी लोन, ₹15 हजार से ₹10 करोड़ तक की मिलेगी मदद”

कई लोगों के पास बेहतरीन बिज़नेस आइडिया होते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वे अपना काम शुरू नहीं कर पाते। आज हम सरकार की ऐसी खास स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप बिना कोई कोलैटरल या गारंटी दिए लोन ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

PM मुद्रा योजना के तहत, आप ₹50,000 से ₹20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन छोटी दुकानों, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस और सर्विस सेक्टर के लिए दिए जाते हैं। इस स्कीम के तहत ब्याज दर अलग-अलग बैंक तय करते हैं। लोन लेने के लिए किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती।

धानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP स्कीम खास तौर पर नए एंटरप्रेन्योर के लिए बनाई गई है। इस प्रोग्राम के तहत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ₹50 लाख तक और सर्विस सेक्टर के लिए ₹20 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह स्कीम पहली बार बिज़नेस शुरू करने वालों पर फोकस करती है, जिससे वे बिना किसी गारंटी के लोन ले सकें।

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)

CGTMSE स्कीम उन एंटरप्रेन्योर के बीच बहुत लोकप्रिय है जो बिना कोलैटरल के लोन लेना चाहते हैं। इस स्कीम के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेड, वर्किंग कैपिटल और मशीनरी के लिए ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। सरकार इन लोन के लिए बैंकों या NBFC को गारंटी कवर देती है।

PM स्वनिधि योजना

PM स्वनिधि योजना समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के एंटरप्रेन्योर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम का मकसद स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों को वर्किंग कैपिटल देना है। इस स्कीम के तहत लोन तीन किश्तों में दिया जाता है: ₹15,000 (12 महीने में चुकाने के लिए), ₹25,000 (18 महीने में चुकाने के लिए), और ₹50,000 (36 महीने में चुकाने के लिए)। इस लोन के लिए किसी गारंटी या कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती। समय पर पेमेंट करने पर सिर्फ़ 7% ब्याज दर लगती है।

लोन के लिए कहां अप्लाई करें?

ये स्कीम केंद्र सरकार और SIDBI द्वारा चलाई जाती हैं। इनमें से किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आप बैंकों या NBFCs से संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर, आपके आवेदन को संबंधित लोन स्कीम के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ज़रूरी दस्तावेज़ों की जाँच-पड़ताल के बाद बैंक लोन जारी करेगा।

अब देश भर के पेट्रोल पंपों पर धीरे-धीरे E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देकर प्रदूषण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है।

नतीजतन, कई बाइक मालिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी बाइक E20 पेट्रोल के अनुकूल है। बिना सही जानकारी के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से माइलेज और इंजन के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है; इसलिए, इस नए फ्यूल को भरवाने से पहले अनुकूलता की जांच करना ज़रूरी है। यहां बताया गया है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप अपनी बाइक में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।

E20 पेट्रोल क्या है?

E20 एक इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इस ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना, किसानों को फायदा पहुंचाना और पेट्रोलियम आयात से जुड़ी लागत को कम करना है।

यह कैसे पता करें कि आपकी बाइक E20 फ्यूल के अनुकूल है या नहीं?

यह पता लगाने के लिए कि आपकी बाइक E20 फ्यूल के अनुकूल है या नहीं, आप गाड़ी के साथ मिले ओनर मैनुअल को देख सकते हैं, जिसमें फ्यूल से जुड़ी जानकारी दी गई होती है। अगर मैनुअल में E20 या 20% इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल का ज़िक्र है, तो आपकी बाइक इसके लिए उपयुक्त है।

इसके अलावा, कई नई बाइकों में फ्यूल टैंक या फ्यूल कैप के पास एक स्टिकर लगा होता है जो E20 या E10-E20 अनुकूलता को दर्शाता है। अगर ऐसा लेबल लगा है, तो बाइक में इस फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च या बनाई गई ज़्यादातर मोटरसाइकिलें E20 फ्यूल के अनुकूल बनाई गई हैं। हालांकि, इस तारीख से पहले बनी कई बाइकों के लिए, E20 फ्यूल का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले निर्माता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। फिर भी, अगर आपको कोई संदेह है, तो आप निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट देखकर, कस्टमर केयर से संपर्क करके या अधिकृत सर्विस सेंटर जाकर अपनी बाइक की E20 अनुकूलता की जांच कर सकते हैं।

पुरानी बाइकों में E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, नई E20-रेडी बाइकों में इस फ्यूल का इस्तेमाल करने से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है; हालांकि, पुराने मॉडलों में लंबे समय तक E20 का इस्तेमाल करने से रबर पाइप, सील और फ्यूल सिस्टम के हिस्सों पर असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में, माइलेज में थोड़ी कमी भी देखी जा सकती है।