रविवार को कोलंबो में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस ग्रुप ए मैच के लिए मौसम की स्थिति पर सभी की नजरें हैं।

बारिश की संभावना ने इस मैच को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों को बढ़ा दिया है। श्रीलंका के मौसम विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबो में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। हालांकि, देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कोलंबो पश्चिमी प्रांत में स्थित है, जहां रात के समय हल्की धुंध के साथ मौसम सूखा रहने की उम्मीद है।</p><p>मौसम विभाग ने यह भी बताया कि सुबह के समय वेस्टर्न, सबारागामुवा और सेंट्रल प्रांतों के कुछ हिस्सों में धुंध रह सकती है। गाले और मतारा जिलों में भी हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है।

मैच के समय कोलंबो का तापमान

मैच के समय कितना रहने वाला है कोलंबो का तापमान

यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम रहने की संभावना है। ह्यूमिडिटी 50 से 85 प्रतिशत के बीच रह सकती है, जिससे खिलाड़ियों को उमस का सामना करना पड़ सकता है।

ग्रुप चरण के इस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में यदि मैच बारिश के कारण रद्द होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा। यह स्थिति अंक तालिका पर सीधा प्रभाव डाल सकती है।

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला

भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब तक अपने-अपने दो मुकाबले जीते हैं। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स और नामीबिया को हराकर चार अंक प्राप्त किए हैं। वहीं, पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स पर जीत हासिल की है।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम चार अंकों और प्लस 3.050 के नेट रन रेट के साथ ग्रुप ए में पहले स्थान पर है। पाकिस्तान भी चार अंकों और प्लस 0.932 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। इस मुकाबले का परिणाम ग्रुप की शीर्ष स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

यातायात सलाह का उद्देश्य

अगले सप्ताह सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और भारत एआई शिखर सम्मेलन एक ही दिन आयोजित होंगे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने यातायात को सुचारू बनाने और छात्रों तथा आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यातायात सलाह जारी की है।

भारत एआई शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक चलेगा, जबकि सीबीएसई की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी।

शिखर सम्मेलन और बोर्ड परीक्षा का समन्वय

दिल्ली पुलिस ने बताया कि शिखर सम्मेलन और बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए समन्वित व्यवस्थाएं की गई हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय किया है और प्रभावित स्कूलों तथा नोडल अधिकारियों को भी जानकारी दी है।

छात्रों के लिए यातायात संबंधी सहायता

बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को उनके एडमिट कार्ड या डेट शीट के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत एआई शिखर सम्मेलन की जानकारी

भारत इस वर्ष एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा, जो अब तक के चार वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनों में सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। इस आयोजन में 15-20 राष्ट्राध्यक्षों, 50 से अधिक मंत्रियों और 40 से अधिक भारतीय और वैश्विक सीईओ की भागीदारी देखने को मिलेगी।

इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले संभावित व्यक्तियों में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, बायोकॉन ग्रुप की अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ, ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन और एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग शामिल हैं।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम

सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी, जिनमें 45 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे। ये परीक्षाएं देश और विदेश में 8,074 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें ताकि कोई देरी न हो।

नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन

भारत नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में विश्वभर के नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों और अकादमिकों का स्वागत कर रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) परिदृश्य में भारत की अग्रणी भूमिका को स्थापित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

इसका मुख्य उद्देश्य एआई को जिम्मेदारीपूर्वक, समावेशी और व्यापक रूप से अपनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

भारत की एआई पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका

किंड्रिल के अध्यक्ष और सीईओ मार्टिन श्रोएटर ने भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने नवाचार के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है। श्रोएटर ने यह भी बताया कि भारत एआई के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो व्यापक प्रभाव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत सरकार की प्रतिबद्धता

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि एआई का अगला अध्याय जिम्मेदारी, विश्वास और समावेश पर आधारित होना चाहिए। इससे वैश्विक दक्षिण और अन्य क्षेत्रों में साझा प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। श्रोएटर ने एआई इम्पैक्ट समिट में होने वाली चर्चाओं के प्रति उत्साह व्यक्त किया, जिसमें एआई को जिम्मेदारी से विस्तारित करने और नवाचार को वास्तविक परिणामों में बदलने पर चर्चा होगी।

बीएसए की सीईओ का उत्साह

बिजनेस सॉफ्टवेयर एलायंस (बीएसए) की सीईओ विक्टोरिया एस्पिनेल ने भी सम्मेलन में भाग लेने वाले एआई समाधान विकसित कर रही कंपनियों के नेताओं के प्रति उत्साह व्यक्त किया।

हाल ही में बांग्लादेश में संपन्न हुए राष्ट्रीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने शानदार जीत हासिल की है, जिससे एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होने जा रही है।

पार्टी के नेता तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस अवसर को खास बनाने के लिए, बांग्लादेश की नई सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है, जो दोनों देशों के बीच भविष्य के राजनयिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण का निमंत्रण

बांग्लादेश की नई सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आधिकारिक निमंत्रण दिया है। हालांकि, भारत ने इस निमंत्रण की पुष्टि नहीं की है और न ही पीएम मोदी के वहां जाने पर कोई निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है.

13 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भारत सहित कुल 13 देशों को इस समारोह में आमंत्रित किया है। इन देशों में चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। यह समारोह दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

बीएनपी की चुनावी जीत

इन चुनावों में बीएनपी ने 297 सीटों में से 209 पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनकी सहयोगी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ‘अवामी लीग’ को इस बार चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इस चुनाव में कुल 59.44% मतदान हुआ, जिसके बाद जियाउर रहमान द्वारा स्थापित पार्टी दो दशकों बाद सत्ता में लौट रही है.

मोदी और रहमान के बीच बातचीत

चुनाव परिणामों के बाद, पीएम मोदी ने तारिक रहमान से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्होंने बांग्लादेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपना समर्थन दिया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भारत अपने पड़ोसी देश की शांति और प्रगति के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा और विकास के लक्ष्यों को मिलकर पूरा करने की इच्छा व्यक्त की.

विदेश नीति पर रहमान का दृष्टिकोण

जीत के बाद, तारिक रहमान ने भारत के साथ संबंधों पर कहा कि बांग्लादेश के ‘हित’ उनकी विदेश नीति का मुख्य आधार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत, चीन और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलित संबंध रखना चाहते हैं। रहमान के अनुसार, वे किसी भी देश को ‘मास्टर’ नहीं मानते और दक्षिण एशिया में शांति के लिए भारत के साथ रचनात्मक तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं.

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों से भाजपा को लाभ होता है।

राउत का कहना है कि इन मैचों में भारी सट्टेबाजी होती है, जिसका पैसा अंततः पाकिस्तान पहुंचता है।

राउत ने आगामी टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को केवल एक खेल नहीं, बल्कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और पाकिस्तान के बीच की प्रतिस्पर्धा बताया।

सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि जय शाह और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला है। राउत ने कहा कि भारतीय जनता इस मैच को नहीं चाहती और वे भारत-पाकिस्तान के बीच खेल को स्वीकार नहीं करते।

संजय राउत ने यह भी कहा कि गुजरात और राजस्थान से एक बड़ा सट्टेबाजी नेटवर्क संचालित होता है, जिससे कमाई पाकिस्तान पहुंचती है। उनका आरोप है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा आतंकवाद को भी वित्त पोषित करता है, जिससे पहलगाम, पुलवामा, उरी और पठानकोट में हमले हुए।

भारत-पाक क्रिकेट मैचों का प्रभाव

राउत ने कहा कि पिछले मैच में 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए, जो आतंकवादियों तक पहुंचता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत-पाक क्रिकेट में पैसा इसी तरह बहता है।

इन टिप्पणियों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, कुछ हलकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में इन मैचों का विरोध किया जा रहा है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि एक परिपक्व विपक्ष का नेता सदन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

रिजिजू ने X पर एक पोस्ट में यह बात कही, जिसमें उन्होंने दिवंगत सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी।

रिजिजू ने आगे कहा कि सुषमा स्वराज, जो पूर्व विदेश मंत्री और विपक्ष की नेता थीं, की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी वाक्पटुता, संवेदनशीलता और सेवा का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज जी की स्मृति और आदर्श हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगे। यह टिप्पणी उस समय आई है जब बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संस्मरण का उल्लेख करने पर हंगामा हुआ। इसके साथ ही, गांधी की ‘एपस्टीन फाइल्स’ और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर टिप्पणियों की भाजपा ने आलोचना की और कहा कि उनके आरोप निराधार हैं।

शुक्रवार को, रिजिजू ने बताया कि सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो सरकार अध्यक्ष से परामर्श करके तय करेगी कि इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए।

रिजिजू ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया था क्योंकि राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक अप्रकाशित पुस्तक का उल्लेख किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कई विवादास्पद बातें कहीं, जैसे ‘देश बिक गया’ और प्रधानमंत्री के लिए अन्य बेतुकी टिप्पणियाँ। कई मुद्दे हैं जिन पर हम उन्हें नोटिस देना चाहते थे। निजी सदस्य निशिकांत दुबे ने एक ठोस प्रस्ताव पेश किया है, इसलिए हम सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं। दूसरी ओर, राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को उनके खिलाफ “विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने” की चुनौती दी और किसानों के अधिकारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

असम में बुनियादी ढांचे के विकास की पहल

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें असम में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।

लोक सेवा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

“पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से 22 किलोमीटर लंबे सिलिगुरी कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। इस कॉरिडोर में किसी भी प्रकार की रुकावट से संचार प्रभावित हो सकता है। इसलिए, हम निरंतर संचार और गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

सरमा ने हाल ही में मौरान में स्थापित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उल्लेख किया, जहां प्रधानमंत्री की 14 फरवरी को हुई यात्रा के दौरान लड़ाकू जेट और परिवहन विमान उतरे थे।

“पूर्वोत्तर क्षेत्र चीन और म्यांमार के निकट है, और इस प्रकार का बुनियादी ढांचा सुरक्षा को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने इसे वायु सेना के प्रमुख के साथ उद्घाटन किया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि भारत इस मोर्चे पर हर स्थिति के लिए तैयार है,” उन्होंने कहा।

सरमा ने यह भी बताया कि आधुनिक युद्ध में बुनियादी ढांचा पहला लक्ष्य बनता है। “यदि एयरबेस या हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचता है, तो वैकल्पिक सुविधाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ईएलएफ यह सुनिश्चित करता है कि विमान, जिसमें लड़ाकू जेट भी शामिल हैं, आपात स्थितियों के दौरान संचालित हो सकें। यह एक रणनीतिक संपत्ति है और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान नागरिकों के लिए भी उपयोगी है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित और दूरदराज के क्षेत्रों में, ऐसे और अधिक सुविधाओं के विकास की मांग की है ताकि उनका नागरिक और सैन्य उपयोग हो सके।

सरमा ने कहा कि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना रक्षा बलों, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति की त्वरित तैनाती के लिए आवश्यक है।

“1962 में एक संदेश गया था कि असम की रक्षा नहीं की जा सकती। आज, हमने यह संकल्प लिया है कि ऐसी स्थिति फिर से नहीं होगी। रणनीतिक बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है ताकि संचार और रक्षा तत्परता बनी रहे,” उन्होंने कहा।

सरमा ने यह भी बताया कि पश्चिम असम में सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने के लिए धुबरी में एक नया सेना बेस विकसित किया गया है, जहां पहले सिलिगुरी-हसीमारा-रंगिया धुरी के साथ सीमित रक्षा उपस्थिति थी।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य जल्द ही मंत्रालय के साथ चार नए हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

“यदि भूमि उपलब्ध है, तो ये हवाई अड्डे अगले पांच वर्षों में चालू हो सकते हैं। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा,” उन्होंने कहा।

सरमा ने बताया कि केंद्र ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने के लिए कई बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गुवाहाटी रिंग रोड, कुरुवा-नरेंगी पुल, काजीरंगा कॉरिडोर और प्रस्तावित सिलचर-शिलांग-गुवाहाटी हाई-स्पीड हाईवे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी हवाई अड्डे से जलुकबाड़ी तक का ऊंचा कॉरिडोर उन्नत चरणों में है, जो हवाई अड्डे से शहर तक निर्बाध यात्रा की अनुमति देगा।

एक अन्य प्राथमिकता परियोजना बाईहाटा चारियाली-तेज़पुर सड़क का चार लेन का निर्माण है, जिसकी लागत 14,000 करोड़ रुपये है और यह वर्तमान में अंतिम मंजूरी के चरण में है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय से मंजूरी के बाद शुरू होगा।

“न्यायालय ने आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कहा था। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि परियोजना पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अब हम आगे बढ़ेंगे,” उन्होंने कहा।

सरमा ने कहा कि आने वाले महीनों में राजमार्गों और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर सहित अधिक रणनीतिक बुनियादी ढांचे की घोषणा की जाएगी, जो क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है।

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन

बांग्लादेश में बीएनपी (BNP) नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में है, और तारिक रहमान ने अपनी पहली स्पीच में स्पष्ट किया है कि उनकी नीति ‘बांग्लादेश फर्स्ट’ होगी।

बीएनपी की शानदार जीत के बाद, रहमान की ताजपोशी का समय नजदीक आ रहा है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा और किन देशों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस बीच, नई सरकार के गठन में कुछ बाधाएं भी सामने आई हैं, जिनका उल्लेख एक रिपोर्ट में किया गया है।

तारिक रहमान के सामने चुनौतियाँ

रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अगले तीन से चार दिनों में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के नए मंत्रिमंडल को शपथ दिला सकते हैं। हालांकि, एक वरिष्ठ बीएनपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 16 या 17 फरवरी को होने की संभावना है।

संविधान के अनुसार, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद नए संसद सदस्यों का शपथ लेना अनिवार्य है। रहमान के एक सहयोगी ने बताया कि मौजूदा कानूनी स्थिति के कारण सरकार बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

सूत्रों के अनुसार, ‘पिछली संसद की अध्यक्ष को सांसदों को शपथ दिलानी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका कोई पता नहीं है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष जेल में हैं।’

राष्ट्रपति का समाधान

हालांकि, इस स्थिति का समाधान करने के लिए कानून में प्रावधान है, लेकिन इसमें समय लग रहा है। सूत्रों ने बताया कि ‘ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सांसदों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ सके।’

तारिक रहमान की ताजपोशी की तारीख

तारिक रहमान की ताजपोशी की तारीख पर कैबिनेट सचिव शेख अब्दुर राशिद ने कोई निश्चित जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि ‘संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति बंगभवन में शपथ दिलाएंगे’। उन्होंने बताया कि निर्वाचित सांसदों को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के तीन दिनों के भीतर शपथ लेनी होगी, और इसके बाद बहुमत वाली पार्टी अपने संसदीय नेता का चुनाव करेगी। राजपत्र अधिसूचना शनिवार सुबह जारी की गई थी। कैबिनेट के शपथ ग्रहण की संभावित तिथि के बारे में पूछे जाने पर, राशिद ने कहा कि अभी तक कोई तिथि तय नहीं की गई है।

कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि राजपत्र अधिसूचना शनिवार को जारी की गई थी, इसलिए शपथ ग्रहण के लिए तीन दिन की अवधि रविवार, 15, 16 और 17 फरवरी से मानी जा सकती है.

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के ढांचे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत भारतीय किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका से डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स (डीडीजी) के आयात के उद्देश्य के बारे में सवाल किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे भारतीय पशुओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाने का खतरा है, और यह भी पूछा कि क्या इससे भारतीय दूध उत्पादन अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर हो जाएगा।

व्यापार समझौते के प्रभाव पर सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के नाम पर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि डीडीजी के आयात का असली मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि भारतीय पशुओं को जीएम अमेरिकी मक्का खिलाया जाएगा? क्या इससे हमारा दूध उत्पादन अमेरिकी कृषि पर निर्भर नहीं हो जाएगा?

कांग्रेस सांसद ने यह भी बताया कि यदि अमेरिका से आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन तेल का आयात किया जाता है, तो इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के सोयाबीन किसानों पर क्या असर पड़ेगा? उन्होंने यह भी पूछा कि ‘अतिरिक्त उत्पाद’ का क्या अर्थ है और क्या यह संकेत है कि भारत को समय के साथ दालों और अन्य फसलों के लिए अमेरिकी आयात के लिए खोलने का दबाव झेलना पड़ेगा?

भारतीय किसानों के अधिकार

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन तेल का आयात किया जाता है, तो हमारे सोयाबीन किसानों को एक और मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ‘अतिरिक्त उत्पाद’ में वास्तव में क्या शामिल है और क्या भारत पर आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के प्रति अपना रुख नरम करने का दबाव होगा। गांधी ने जोर देकर कहा कि भारतीय किसानों को इन महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट उत्तर पाने का अधिकार है।

नसीमउद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में प्रवेश

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया।

यह कदम पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में उठाया गया और यह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल के बीच आया है।

समाजवादी पार्टी ने इस अवसर पर कई अन्य प्रमुख नेताओं का भी स्वागत किया, जिनमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व नेता अनीस अहमद खान, जो फूल बाबू के नाम से जाने जाते हैं, अपना दल (सोनेलाल) के पूर्व विधायक राजकुमार पाल, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और दानिश खान शामिल हैं।

सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा

सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जहां वे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उनका इस्तीफा राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा के दौरान लखनऊ में हुई एक घटना के बाद आया, जब उन्हें कथित तौर पर कांग्रेस नेता का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर प्रवेश से रोका गया। इस घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिद्दीकी को एक प्रमुख मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता है।

बसपा में वापसी की अटकलें

कुछ समय से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सिद्दीकी बसपा में फिर से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका इस पार्टी के साथ कांशी राम के समय से गहरा संबंध रहा है। उन्हें मायावती का करीबी माना जाता था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की।

सिद्दीकी ने अपने चारों कार्यकालों में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला, लेकिन 2017 में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद, वे अगले वर्ष कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच, अनीस अहमद खान, जो पीलीभीत से तीन बार विधायक रह चुके हैं और मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।