दिल्ली की आयकर टीम द्वारा मध्य प्रदेश सहित तीन राज्यों के करीब पचास ठिकानों पर की गई छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है. कार्रवाई में 281 करोड़ रु. के बेहिसाबी कैश रैकेट का पता चला है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बताया कि राजनीति, व्यापार और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के जरिए यह रकम इकट्ठा की गई थी.

सीबीडीटी के मुताबिक, कैश का एक हिस्सा हवाला के जरिए दिल्ली स्थित एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय में भी ट्रांसफर किया गया है. इसमें 20 करोड़ रु. की वह रकम भी शामिल है, जिसे हाल ही में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के तुगलक रोड स्थित आवास से पार्टी मुख्यालय में भेजा गया था. हालांकि सीबीडीटी की तरफ से जारी बयान में किसी नेता के नाम का जिक्र नहीं किया गया है.

दरअसल, दिल्ली की आयकर टीम द्वारा मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी लोगों के ठिकानों पर जबरदस्त छापे की कार्रवाई हुई है. यह कार्रवाई करीब 30 घंटे तक चली. इस दौरान इंदौर और भोपाल में आयकर की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे. भोपाल में सीआरपीएफ के जवानों की एमपी पुलिस से झड़प भी देखने को मिली थी.

सीबीडीटी के जो खुलासे सामने आए हैं उसमें

-सीबीडीटी ने बताया कि एक पदाधिकारी के करीबी रिश्तेदार के समूह के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापों के दौरान कई सबूत मिले हैं. इनमें एक डायरी भी शामिल है, जिसमें 230 करोड़ के बेनामी लेनदेन का जिक्र है.’
-डायरी के अलावा 242 करोड़ रु. की रकम के फर्जी बिलों के कुछ देशो की 80 कंपनियों की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं.
-सीबीडीटी ने यह भी बताया कि 14.6 करोड़ रु. का बेहिसाबी कैश, 252 शराब की बोतलें, हथियार भी जब्त किए गए हैं.

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के मतदान दिवस से अंतिम चरण की मतदान समाप्ति तक भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक लगा दी है। लोकसभा के लिए कुल सात चरणों में मतदान होना है। प्रदेश में प्रथम तीन चरणों में 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षणों के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। पहले चरण का मतदान शुरू होने के साथ ही सुबह सात बजे से लोकसभा निर्वाचन के सभी चरणों की समाप्ति तक देश में मीडिया द्वारा एक्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। यह पहले चरण के मतदान यानी 11 अप्रैल की सुबह सात बजे से 19 मई की शाम साढ़े छह बजे की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा।  इस अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री का चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के अन्य माध्यमों पर प्रदर्शन वर्जित रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि आयोग ने इस संबंध में जानकारी सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया संस्थानों और टेलीविजन चैनलों को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय की अनुशंसा पर राजनांदगांव लोकसभा चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। संचालन समिति में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित सांसद अभिषेक सिंह प्रभारी के रूप में एवं महापौर मधुसूदन यादव संयोजक के रूप में शामिल किए गए हैं। चुनाव संचालन समिति में संतोष अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी, अशोक शर्मा, खूबचंद पारख, सुरेश एच. लाल, सिद्धार्थ सिंह, प्रदीप गांधी, सावन वर्मा, हिरेन्द्र साहू, खेदू राम साहू, संजीव शाह, रजिन्दरपाल भाटिया, कोमल जंघेल, विजय शर्मा, मोतीराम चंद्रवंशी, डॉ. सियाराम साहू, अशोक साहू, विनोद खाण्डेकर,  सरोजनी बंजारे,  कंचनमाला भूआर्य, रामकुमार भट्ट, अनिल सिंह, गोपाल साहू, संतोष पटेल व पवन अग्रवाल सदस्य के रूप में शामिल हंै।

धमतरी। लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत् लोकसभा क्षेत्र महासमुंद के विधानसभा क्षेत्र कुरूद एवं धमतरी तथा लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा क्षेत्र सिहावा में मतदान आगामी 18 अप्रैल को किया जाएगा।

तत्संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल ने बताया कि जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन तथा विभिन्न रूप में प्रसारित किए जाने की पूर्वानुमति समीक्षा के उपरांत दी जाती है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन की बाध्यता नहीं है।

इस संबंध में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि मतदान तिथि 18 अप्रैल एवं उसके एक दिवस पूर्व 17 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन (प्री-सर्टिफिकेशन) मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से कराना आवश्यक होगा।

नई दिल्ली। टिक-टॉक ऐप पर बैन के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के खिलाफ ऐप निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

साेमवार को याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस ऐप को एक बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे एक वकील की याचिका पर इसकी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया।

हाईकोर्ट ने हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ऐप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि ऐप की डाउनलोडिंग पर रोक लगे। मीडिया से भी कहा था कि इस ऐप से बने वीडियो का प्रसारण न करे।

एक तरफ जहां बीजेपी ने सोमवार को जारी किए अपने संकल्प पत्र में पांच में नक्सल समस्या को खत्म करने का वादा किया है. वहीं दूसरी तरफ दो दिनी बस्तर प्रवास पर भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने पाकिस्तान में सेना द्वारा किए सजिर्कल स्ट्राइक का हवाला देते हुए कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राईक की जानी चाहिए.

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सेना की दहशत का परिणाम था कि पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था. बता दें कि भाजपा की सत्ता के समय में भले ही डॉ. रमन सिंह ने माओवादियों को खिलाफ सेना के इस्तेमाल को लेकर अपना रूख साफ नहीं किया था. लेकिन आज विपक्ष में रहने पर डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा नक्सलवाद के खिलाफ भी इसी तरह की लड़ाई लड़ने की जरूरत है.

डॉ. रमन ने बस्तर में अपने कार्यकाल का अनुभव गिनाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए कांग्रेस पर हमला किया. डॉ. रमन ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस उन्हें अपना बिगड़ैल बेटा बताती है. दूसरी तरफ वहीं लोग ब्लास्ट पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ सहित देशभर में जारी लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है. कांग्रेस पार्टी दुर्ग और रायपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी में जुटी हुई है. प्रदेश कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को इस कार्यक्रम के तहत आमंत्रित भी किया गया है. प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन के पदाधिकारी और कार्यकार्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं.

मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जल्द तय हो. इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. बता दें कि दुर्ग सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रतिमा चन्द्राकर को प्रत्याशी बनाया गया है. दुर्ग संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और पीएचई मंत्री रूद्र गुरु का विधानसभा क्षेत्र है. इतना ही नहीं इस संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में से आठ पर कांग्रेस के विधायकों को पिछले चुनाव में जीत मिली है. ऐसे में कांग्रेस के लिए ये नाक की सीट बनी हुई है.

दुर्ग के अलावा कांग्रेस के लिए रायपुर लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है. इस सीट पर रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दूबे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं. उनका सीधा मुकाबला पूर्व महापौर और भाजपा प्रत्याशी सुशील सोनी से है. इन दोनों महत्वपूर्ण सीटों पर जीत निश्चित करने के उद्देश्य से कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का रोड शो यहां कराने की तैयारी कर रही है.

अचानकमार टाईगर रिजर्व और मुंगेली वनमंडल के जंगल भीषण आग के चपेट में है. लगातार आग लगने से वनों का अस्तिव खतरे में है. इसके बावजूद एटीआर और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता जारी है. इन सबसे बेखबर वन विभाग के एसडीओ मदन सिंह का कहना है कि उनके द्वारा आग पर काबू पाने के सभी उपाय किए जा रहे है.

भोपाल। भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पर जारी किया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया। भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की । उन्होंनें भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट कर लिखा है कि 5 वर्ष बाद भी किसानो की आय दोगुनी के सपने दिखा रहे है। किसानो के उत्थान व उन्हें क़र्ज़ मुक्त बनाने, युवाओं के रोज़गार, जीएसटी से राहत, ग़रीबों, महिलाओं के उत्थान पर कुछ ठोस नहीं सिर्फ़ दिखावटी वादे। भाजपा का आज का जारी संकल्प पत्र सिर्फ़ जुमला पत्र। 2014 के घोषणा पत्र की पुरानी बातों को दोबारा शामिल कर जनता को गुमराह करने का प्रयास। चाहे राम मंदिर हो,धारा 370 हो, 35A की बात हो, यह सब पुराने वादे।

रायपुर। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए दूसरे चरण की न्याय यात्रा की शुरुआत आज महादेव घाट स्थित बूढ़ेश्वर महादेव के दर्शन के बाद की है। इस न्याय यात्रा को सफल बनाने और लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार करने के लिए 10 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें सुनील सनी अग्रवाल  सचिव पीसीसी एवं यात्रा समन्वयक, फूलो देवी नेताम यात्रा प्रभारी महिला कांग्रेस, महेंद्र गंगोत्री यात्रा प्रभारी युवा कांग्रेस, पूर्णचंद्र यात्रा प्रभारी युवा कांग्रेस, आकाश शर्मा यात्रा प्रभारी एनएसयूआई, अमित शर्मा यात्रा प्रभारी पीसीसी, अभिषेक बोरकर, आशीष, अवस्थी, रविंद्र राजपुरोहित व विनयशील शामिल हंै।