छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड की बढ़ती लोकप्रियता एक नई वित्तीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। बैंक और फिनटेक कंपनियां युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर और सरल पात्रता मानदंड पेश कर रही हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को समझदारी से खर्च करने की आवश्यकता है ताकि वे कर्ज के जाल में न फंसें। इस लेख में हम छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड के फायदे और जोखिमों पर चर्चा करेंगे, जिससे युवा सही वित्तीय निर्णय ले सकें।

छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड की बढ़ती लोकप्रियता

क्रेडिट कार्ड अब केवल वेतनभोगियों या उद्यमियों के लिए एक लोकप्रिय वित्तीय उपकरण नहीं रह गए हैं; बल्कि, छात्रों के लिए भी ये तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बैंक और फिनटेक कंपनियां छात्रों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड पेश कर रही हैं, जो कम क्रेडिट लिमिट के साथ-साथ रिवॉर्ड और कैशबैक ऑफर प्रदान करते हैं। ये कंपनियां युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सरल पात्रता मानदंड भी पेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जबकि ये कार्ड युवा लोगों को बिलों का भुगतान करने का एक साधन प्रदान करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे क्रेडिट कार्ड का उपयोग समझदारी से करें ताकि वे कर्ज के जाल में न फंसें।

बैंक छात्रों के क्रेडिट कार्ड सेगमेंट को अपने ग्राहकों को जल्दी जोड़ने के लिए देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऋणदाता युवा पीढ़ी को कम लिमिट, एफडी-समर्थित और प्रारंभिक स्तर के क्रेडिट उत्पादों के माध्यम से लक्षित कर रहे हैं। वास्तव में, विश्लेषकों का मानना है कि ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और अन्य कुछ ऋणदाता पात्रता मानदंड को सरल बना रहे हैं, जैसे कि आय आवश्यकताओं को कम करना और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। कुछ मामलों में, वे क्रेडिट इतिहास की आवश्यकता या जॉइनिंग फीस को समाप्त कर रहे हैं और युवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कैशबैक योजनाएं पेश कर रहे हैं।

हालांकि, छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड सेगमेंट का विस्तार बैंकों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक विकास का परिणाम हो सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह छात्रों के लिए अत्यधिक खर्च करने और सीमित

ज्ञान के कारण कर्ज के जाल में फंसने का बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि जागरूकता बढ़े ताकि युवा लोग समझदारी से निर्णय ले सकें और क्रेडिट कार्ड का उपयोग वित्तीय उपकरण के रूप में करें। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि विभिन्न बैंकों और फिनटेक कंपनियों द्वारा पेश किए जा रहे लाभ और हानियों के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। वित्तीय समावेशन और जागरूकता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह युवा ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक चिंताओं की कीमत पर नहीं आनी चाहिए।

ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। कई प्रमुख ऑनलाइन खुदरा विक्रेता आवश्यक जानकारी जैसे निर्माण और समाप्ति तिथियों को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। सरकारी नियामक जैसे CCPA और FSSAI ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है, लेकिन अनुपालन की कमी बनी हुई है।

क्या ये प्लेटफार्म उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते? जानें इस मुद्दे की गहराई में जाकर।

” उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी”

बेहतर जानकारी का अभाव:

एक मॉइस्चराइज़र के लिए आठ महीने, चॉकलेट बार के लिए छह महीने, या अनाज के पैकेट के लिए पांच महीने का निर्माण समय, यदि आपको इन विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए, तो उपभोक्ताओं का स्पष्ट उत्तर होगा “नहीं”। लेकिन क्या होगा यदि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक जानकारी सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर पूरी तरह से छिपी हो? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि जब आप ई-कॉमर्स या त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों जैसे Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart, BigBasket, और Amazon पर खरीदारी करते हैं, तो यह जानकारी आपके सामने नहीं आती।

कानूनों और अनिवार्य शासन नियमों का उल्लंघन करते हुए, ये सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, खासकर खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पादों के मामले में। यह और भी चौंकाने वाला है कि पिछले दो वर्षों से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जैसे सरकारी नियामक अनिवार्य जानकारी जैसे समाप्ति तिथियों के प्रदर्शन के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा इसे खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। वास्तव में, FSSAI का दावा है कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को दो दर्जन से अधिक नोटिस जारी किए हैं, फिर भी पूर्ण अनुपालन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों की चुप्पी

समस्या को समझने के लिए प्रमुख त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों से संपर्क किया गया। Blinkit और Amazon ने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, और एक और 48 घंटे के विस्तार के बाद भी, इन कंपनियों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अन्य कंपनियों जैसे Zepto, Swiggy, Flipkart Minutes, और BigBasket ने पहले भेजे गए प्रश्नावली ईमेल का उत्तर नहीं दिया। यह स्पष्ट रूप से संदेह पैदा करता है कि या तो ये ई-कॉमर्स दिग्गज कुछ छिपा रहे हैं या वे ग्राहकों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की परवाह नहीं करते।

CCPA और FSSAI की प्रतिक्रिया

अक्टूबर 2024 में, CCPA ने कई त्वरित वाणिज्य कंपनियों को अनिवार्य उत्पाद प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किए। प्राधिकरण ने कंपनियों को नोटिस का उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय दिया। बाद में, दिसंबर 2024 में, FSSAI ने त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों को उत्पादों के निर्माण और समाप्ति विवरण की पूरी जानकारी देने के लिए एक सलाह जारी की। एक हालिया सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया कि भारत में 8 में से 5 ऑनलाइन किराना प्लेटफार्मों पर पैक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए ‘बेस्ट बिफोर’ तिथियाँ अभी भी प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ताओं ने यह भी शिकायत की है कि कुछ आदेशों के लिए बेस्ट बिफोर तिथि तो है, लेकिन उत्पाद के निर्माण की तिथि का कोई संकेत नहीं है। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए, Times Now Digital ने एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

कानून का क्या कहना है

कानूनी मेट्रोलॉजी (पैक किए गए सामान) संशोधन नियम, 2017, डिजिटल प्लेटफार्मों पर “बेस्ट बिफोर या उपयोग करने की तिथि, माह और वर्ष” का उल्लेख करने की अनिवार्यता को निर्धारित करते हैं। कानून ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को पैक किए गए सामान पर प्रमुख उत्पाद जानकारी, जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य, समाप्ति तिथि, वजन, निर्माता विवरण, और उपभोक्ता शिकायत पते शामिल हैं, प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। FSSAI ने अनिवार्य किया है कि ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के पास ऐसे तंत्र होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध उत्पाद FSS (लेबलिंग और प्रदर्शन) नियमावली, 2020 के अनुसार हों। सरकारी आदेशों और उपभोक्ता शिकायतों की बाढ़ ने कुछ नहीं बदला है – निर्माण और समाप्ति तिथियाँ अभी भी गायब हैं। तो, ये प्लेटफार्म आखिरकार किसके प्रति जवाबदेह हैं, यदि उपभोक्ता के प्रति नहीं?

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का दूसरा समारोह आयोजित करेंगी। इस समारोह में मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी को पद्म भूषण, आर. माधवन को पद्म श्री और प्लेबैक सिंगर अल्का याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। पहले समारोह में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस समारोह में और भी कई प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें!

पद्म पुरस्कारों का दूसरा समारोह

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में पद्म पुरस्कारों का दूसरा समारोह आयोजित करेंगी। पहले समारोह में 25 मई को 65 पुरस्कारों में से दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल थे। पहले समारोह में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने प्राप्त किया। आज तीन अन्य मनोरंजन जगत की हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

मम्मूटी

मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी को दूसरे नागरिक निवेश समारोह में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ब्रमायुगम और माथिलुकल जैसी फिल्मों में काम किया है और उनके करियर में 400 से अधिक फिल्में शामिल हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म पैट्रियट में देखा गया था, जो 1 मई को रिलीज हुई थी।

आर. माधवन

जहां मम्मूटी को पद्म भूषण मिलेगा, वहीं आर. माधवन को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। मड्डी, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, ने तीन दशकों के अपने करियर में विभिन्न फिल्म उद्योगों में काम किया है। उन्हें हाल ही में आदित्य धर की धुरंधर: द रिवेंज में देखा गया, जो 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है।

अल्का याग्निक

प्लेबैक सिंगर अल्का याग्निक भी उन 65 प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। पुरस्कारों की घोषणा के समय, उन्होंने कहा, “मैं भारत सरकार की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिल्म और संगीत उद्योग में दशकों बिताने के बाद, यह सम्मान मेरे लिए बहुत भावुक और विनम्र है।”

धर्मेंद्र और सतीश शाह को मरणोपरांत पुरस्कार

25 मई को दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और सतीश शाह को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति के लिए यह सम्मान प्राप्त किया। समारोह से एक फोटो साझा करते हुए, उन्होंने लिखा, “एक उत्साहजनक क्षण! एक ऐसा क्षण जब मैंने वास्तव में अपने पति धर्म जी की गर्म उपस्थिति को महसूस किया, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस मंच पर ले जा रहे थे जहां उनका पद्म विभूषण पुरस्कार उनका इंतजार कर रहा था।”

समारोह का समय

दूसरा नागरिक निवेश समारोह आज शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें!

” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘नेशन फर्स्ट’ संकल्प और सुरक्षा बलों के शौर्य से बस्तर में लौटी शांति और विकास की नई रोशनी.. “

“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को विकास और जनविश्वास की विजय बताते हुए कहा है कि सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया था और आज उसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश के सामने हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय, हिंसा और अविश्वास का वातावरण था, वहां आज विकास, सुशासन और नई संभावनाओं का युग प्रारंभ हो चुका है।”

“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य नागरिक निरंतर भय के साये में जीवन जीने को मजबूर थे। लोगों को अपनी सुरक्षा, आजीविका और सम्मान की चिंता रहती थी। विकास कार्यों को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन था। सड़क निर्माण से लेकर संचार सुविधाओं के विस्तार तक हर प्रयास का हिंसक विरोध किया जाता था। कई बार निर्माण सामग्री को जला दिया जाता था, ठेकेदारों को धमकाकर भगा दिया जाता था और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की जाती थी।”

“प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बीते वर्षों में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, हजारों मोबाइल टावर स्थापित किए गए और दूरस्थ गांवों तक संचार सुविधाएं पहुंचाई गईं। बैंकिंग सेवाओं, डाक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और अवसरों का विस्तार है।”

“प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल बम, बंदूक और गोली के सहारे नहीं लड़ी गई। सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ जनसामान्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने पर भी समान रूप से ध्यान दिया। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, गरीबों को अधिकार दिलाने और लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए गए। इसी का परिणाम है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमजन का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास की प्रक्रिया में बढ़ा है।”

“प्रधानमंत्री ने बस्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां कभी आतंक और हिंसा का माहौल था, वहां आज युवाओं की ऊर्जा खेल और प्रतिभा के माध्यम से सामने आ रही है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में लाखों युवाओं की भागीदारी इस परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि अब वहां के युवा हिंसा के रास्ते को नहीं, बल्कि अवसर, शिक्षा, खेल और विकास के मार्ग को अपना रहे हैं।”

“मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘नेशन फर्स्ट’ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस ने बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कभी नक्सलवाद का आतंक था, वहां आज विकास का आत्मविश्वास दिखाई देता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच ने लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है।”

“मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की वीरता तथा स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सलवाद का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की पहचान हिंसा नहीं, बल्कि विकास, जनभागीदारी, खेल, पर्यटन और नई संभावनाओं से बन रही है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और अंत्योदय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।”

“मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़  विकास और सुशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा तथा बस्तर देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित करेगा।”

“मंत्रिपरिषद के निर्णय : दिनांक : 23 जून 2026 ” मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -“

1.   मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ’’विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़’’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविकामूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्ययोजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2.   मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा।

3.   मंत्रिपरिषद ने आज “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026” के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा।

इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष CBG उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रूपए की लागत के 333 विकास कार्यों को लोकार्पण व भूमिपूजन किया। जिसमें 194 करोड़ 76 हजार रूपए की लागत के 107 कार्यों का लोकार्पण एवं 316 करोड़ 88 लाख 40 हजार रूपए की लागत के 226 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। जल संसाधन विभाग राजनांदगांव अंतर्गत 221 करोड़ 57 लाख 25 हजार रूपए की लागत के 16 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

जिसमें 81 करोड़ 50 लाख 31 हजार रूपए की लागत के 13 कार्यों का लोकार्पण एवं 140 करोड़ 6 लाख 94 हजार रूपए की लागत के 3 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव अंतर्गत 45 करोड़ 78 लाख 24 हजार रूपए की लागत के 3 कार्यों का लोकार्पण किया गया। लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव अंतर्गत 96 करोड़ 67 लाख 87 हजार रूपए की लागत के 16 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण उपसंभाग) राजनांदगांव अंतर्गत 73 करोड़ 86 लाख 72 हजार रूपए की लागत के 15 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। जिसमें 28 करोड़ 85 लाख 18 हजार रूपए की लागत के 8 कार्यों का लोकार्पण एवं 45 करोड़ 1 लाख 54 हजार रूपए की लागत की लागत के 7 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड राजनांदगांव अंतर्गत 16 करोड़ 47 लाख 85 हजार रूपए की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। जिसमें 15 करोड़ 57 लाख 26 हजार रूपए की लागत के 19 कार्यों का लोकार्पण एवं 90 लाख 59 हजार रूपए की लागत के 9 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

नगर पालिक निगम राजनांदगांव अंतर्गत 154 करोड़ 10 लाख रूपए की लागत के 10 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। जिसमें 93 करोड़ 5 लाख रूपए की लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण एवं 61 करोड़ 5 लाख रूपए की लागत के 4 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। जनपद पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख 26 हजार रूपए की लागत के 24 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। जिसमें 26 लाख 92 हजार रूपए की लागत के 4 कार्यों का लोकार्पण एवं 10 करोड़ 6 लाख 34 हजार रूपए की लागत के 20 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत 13 करोड़ 10 लाख 12 हजार रूपए की लागत के 123 कार्यों का भूमिपूजन किया गया। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ अंतर्गत 42 करोड़ 28 लाख 77 हजार रूपए की लागत के 98 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। जिसमें 28 करोड़ 76 लाख 77 हजार रूपए की लागत के 54 कार्यों का लोकार्पण एवं 13 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत के 44 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल श्री नीलू शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेश दत्त मिश्रा, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्याय श्रीमती पूर्णिमा साहू, उपाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री भरत वर्मा, पूर्व विधायक श्री विनोद खाण्डेकर, श्री खूबचंद पारख, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री दिनेश गांधी, श्री एमडी ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता साहू, श्री सुरेश एच लाल, श्री अरूण शुक्ला, श्री भावेश बैद, श्री राजेन्द्र गोलछा, माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति की अध्यक्ष पद्मश्री फूलबासन बाई यादव, संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री बालाजी राव, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम राजनांदगांव श्री गौतम पाटिल, उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान व नागरिक उपस्थित थे।

– सरकार ने मोदी की गारंटी को किया पूरा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
– मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल
– मुख्यमंत्री ने 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रूपए की लागत के 333 विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन
– मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले में फसल चक्र परिवर्तन एवं जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की
– सीएम हेल्पलाईन, मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना, ई-डिस्ट्रिक सेवाओं से जनमानस को मिल रहा लाभ
– शिवनाथ नदी मोहारा मेला स्थल पर ऑक्सीजन जोन तक 49 करोड़ रूपए की लागत से सस्पेंशन ब्रिज निर्माण, 60 एकड़ में सिंचाई कार्य हेतु 22 करोड़ रूपए की लागत से ईरा एनिकट निर्माण एवं प्रोटेक्शन

“राजनांदगांव का कार्य, 55 करोड़ रूपए की लागत से 22 किलोमीटर कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग, घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार हेतु लाईनिंग कार्य की स्वीकृति के 17 करोड़ रूपए की घोषणा”

– जिला प्रशासन एवं एबीस एक्सपोर्ट के बीच किसानों के सोयाबीन उत्पाद की खरीदी के लिए एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर”

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रूपए की लागत के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। जिसमें 194 करोड़ 76 हजार रूपए की लागत के 107 कार्यों का लोकार्पण एवं 316 करोड़ 88 लाख 40 हजार रूपए की लागत के 226 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने शिवनाथ नदी मोहारा मेला स्थल पर ऑक्सीजन जोन तक 49 करोड़ रूपए की लागत से सस्पेंशन ब्रिज निर्माण, 60 एकड़ में सिंचाई कार्य हेतु 22 करोड़ रूपए की लागत से ईरा एनिकट निर्माण एवं प्रोटेक्शन राजनांदगांव का कार्य, 55 करोड़ रूपए की लागत से 22 किलोमीटर कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग, घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार हेतु लाईनिंग कार्य की स्वीकृति के 17 करोड़ रूपए की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले में फसल चक्र परिवर्तन एवं जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन की टीम तथा पद्मश्री फूलबासन बाई यादव एवं महिला स्वसहायता समूह बिहान की टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए किसान फसल चक्र परिवर्तन को अपनाकर समृद्ध हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले में किसानों को इसके लिए जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना अंतर्गत धान के बदले दलहन, तिलहन एवं अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रूपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिससे खाद, बीज, खेती के लिए आवश्यक सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के ढाई साल पूर्ण हो गए है और मोदी की गारंटी को पूर्ण किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लायी गई है, ताकि उपभोक्ता तनाव में न रहे। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 21 जून तक इसके लिए अवसर प्रदान किया गया है। जिसके लिए शिविर लगाकर विद्युत विभाग द्वारा समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया रह जाता है, इसलिए जरूरतमंद उपभोक्ताओं को शिविर में विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक योजना अंतर्गत जनसामान्य को 400 सेवाओं का घर बैठे ही लाभ मिलेगा। जिनमें आय, जाति, निवास, राजस्व रिकार्ड एवं विभिन्न विभागों की 400 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप जनमानस को आवास, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। सरकार द्वारा अधिकतम 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। आने वाले 25 वर्षों तक बिजली के बिल से आम जनता को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि रूपटॉप सोलर पैनल को अधिक से अधिक अपने घरों में लगाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद व बीज का समय पर वितरण किया जा रहा है। अटल डिजिटल केन्द्र के माध्यम से ग्राम पंचायते जुड़ रही हैं। आने वाले वर्षों में 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों में यह सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन 1076 शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए समय निर्धारित किया गया है। 150 कर्मचारियों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो समस्या को सुनकर सरकार को सीधे बता सकेंगे और समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाईन 1076 को जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि खरसिया-नवा रायपुर-परमालकसा तक 8741 रूपए की लागत से रेल मार्ग की स्वीकृति मिली है, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के स्टॉल का अवलोकन किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि फसल चक्र परिवर्तन एवं जल संरक्षण के लिए किसानों एवं ग्रामवासियों में जागृति लाने के लिए पद्मश्री फूलबासन बाई यादव महिला स्वहसहायता समूह की महिलाओं के साथ अप्रैल-मई की दोपहरी में यात्रा करती रही और एक अद्भुत कार्य किया गया। राजनांदगांव में फसल चक्र परिवर्तन होने से परिवर्तन आया है और फसल विविधीकरण के लिए किसान प्रेरित हुए हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। सरकार द्वारा योजनाओं को धरातल स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। आज राजनांदगांववासियों को 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रूपए की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि 114 करोड़ रूपए की लागत से शिवनाथ व्यपवर्तन योजना से धामनसरा, भर्रेगांव, जंगलेशर सहित 19 गांव को इस योजना से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले 1641 एकड़ में सिंचाई हो रही थी, लेकिन लाईनिंग कार्य होने पर 7870 एकड़ में सिंचाई होगी।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने मडिय़ान जलाशय के उन्नयन एवं लाइनिंग कार्य के लिए स्वीकृत राशि, शिवनाथ व्यपर्वतन नहर लाइनिंग परियोजना, मटियादर्री एनीकट क्षेत्र के संरक्षण कार्य सहित विभिन्न सिंचाई, सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यों से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आज किसान केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रहे है। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महापौर श्री मधुसूदन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले को 511 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में फसल चक्र परिवर्तन अभियान के माध्यम से किसान पारंपरिक धान खेती के साथ अन्य फसलों की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, पीएम-आशा योजना, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, ऑयल पाम खेती तथा धान खरीदी व्यवस्था जैसी योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं से किसानों को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं। माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति की अध्यक्ष पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं एबीस एक्सपोर्ट के बीच किसानों के सोयाबीन उत्पाद की खरीदी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति की अध्यक्ष पद्मश्री फूलबासन बाई यादव, सरपंचों, प्रगतिशील किसानों, कृषि सखी दीदीयों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही खरीफ 2026 में धान फसल के स्थान पर दलहन फसल लगाने वाले कृषकों को मिनीकीट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल श्री नीलू शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेश दत्त मिश्रा, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्याय श्रीमती पूर्णिमा साहू, उपाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री भरत वर्मा, पूर्व विधायक श्री विनोद खाण्डेकर, श्री खूबचंद पारख, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री दिनेश गांधी, श्री एमडी ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता साहू, श्री सुरेश एच लाल, श्री अरूण शुक्ला, श्री भावेश बैद, श्री राजेन्द्र गोलछा, संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री बालाजी राव, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह,  अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम राजनांदगांव श्री गौतम पाटिल, उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान व नागरिक उपस्थित थे।

राजनांदगांव। भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम से जुडऩे के लिए छत्तीसगढ़ से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत 22 से 26 जून 2026 तक आयोजित होने वाली सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्टजन रायपुर से विशेष ट्रेन के माध्यम से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम पहुंचेंगे।

इस यात्रा में शामिल होने वाले राजनांदगांव जिले के 14 विशिष्ट नागरिक एवं शिवनाथ नदी से कलश में भरकर लाये गए जल की पूजा अर्चना कर कम्पोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर राजनांदगांव से बस द्वारा रायपुर के लिए रवाना किया गया।

राजनांदगांव जिले की टीम में नोडल अधिकार श्रीमती वैशाली मरडवार, श्री नीरज बाजपेयी, श्रीमती कविता वासनिक, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री वीरेन्द्र तिवारी, डॉ. गजेंद्र हरिहरनो, श्री महेश्वर दास साहू, श्री लखनलाल साहू, श्री रोशनलाल साहू, श्री ग्वाला प्रसाद यादव, श्री दिलीप श्रीवास्तव, श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी, श्री अलखराम यादव शामिल हैं ।

उल्लेखनीय है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की उस सांस्कृतिक चेतना और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है, जिसने हजारों वर्षों की चुनौतियों के बाद भी अपनी आस्था और पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखा है।

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की यह सांस्कृतिक यात्रा उसी राष्ट्रीय अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक जड़ों, आध्यात्मिक धरोहर और राष्ट्रीय गौरव से जोडऩा है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित विशिष्टजन, पद्म पुरस्कार एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित कलाकार, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, समाजसेवी तथा जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा। प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी और नदियों का जल लेकर सोमनाथ पहुंचेंगे, जो भारत की सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक समरसता और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक बनेगा।

यात्रा के दौरान प्रतिभागियों को सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मंदिर दर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला यात्राएं तथा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगा।

इससे न केवल प्रतिभागियों को भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को निकट से जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के बीच संवाद और आदान-प्रदान भी बढ़ेगा।

सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय एकता का जीवंत उत्सव है।

छत्तीसगढ़ से निकलने वाली यह यात्रा प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं, कला, साहित्य और आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान प्रदान करेगी।

साथ ही यह आयोजन समाज में सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय गौरव और भारतीय मूल्यों के प्रति नई प्रेरणा का संचार करेगा।

– नवनिर्मित तहसील भवन कार्यालय घुमका एवं कुमरदा का लोकार्पण
– 55 करोड़ रूपए की लागत से 8 सड़कों एवं 2 भवनों निर्माण कार्य का भूमिपूजन
– अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ रिप्लेसमेंट कार्य जिला राजनांदगांव में 8 लेन 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का होगा निर्माण

राजनांदगांव” मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग संभाग राजनांदगांव अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित तहसील भवन कार्यालय घुमका एवं कुमरदा का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को सौंपते हुए बड़ी सौगात दी गई है ।

इसी प्रकार लगभग 55 करोड़ रूपए की लागत से 8 सड़कों एवं 2 भवनों निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इसके अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेन्दुनाला – दर्राबांधा – अडाम – आसरा मार्ग लंबाई 7.00 किलोमीटर, सिंघोला – खुर्सीपार मार्ग लंबाई 4.00 किलोमीटर, मटिया – करियाटोला मार्ग लम्बाई 2.00 किलोमीटर, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैरागीभेंड़ी – भोलापुर  मार्ग लंबाई 4.35 किलोमीटर, गैंदाटोला – छुरिया – खोभा मार्ग लंबाई 5.00 किलोमीटर, पेण्ड्रीडीह – खोभा मार्ग लंबाई 3.25 किलोमीटर, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुढ़ीपार से झुराडबरी मार्ग लंबाई 2.50 किलोमीटर, डोंगरगढ़ विपश्यना केन्द्र पहुंच मार्ग लंबाई 1.00 किलोमीटर शामिल है।

इन मार्गों के निर्माण होने से क्षेत्र की जनता को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर छात्र-छात्राओं, किसान एवं क्षेत्र की व्यवसायियों को अच्छी मार्ग की सुविधा मिलेगी। जिससे क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। इसी प्रकार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ रिप्लेसमेंट कार्य जिला राजनांदगांव में 8 लेन 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य होने से जिले के खिलाडिय़ों खेल की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी।

सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह “छात्रों के भविष्य से ज़्यादा राजनीति को प्राथमिकता दे रही है।” नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए NEET-UG परीक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कांग्रेस के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक चालों ने अक्सर छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रम में बाधा डाली है।

छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता

त्रिवेदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में हो रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह चिंताजनक है कि कांग्रेस के लिए लाखों छात्रों के करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक रैलियाँ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युवाओं की वास्तविक चिंता नहीं है; उनकी एकमात्र रुचि शैक्षणिक मुद्दों को राजनीतिक तमाशा बनाने में है।

राहुल गांधी पर सीधा हमला

उन्होंने विशेष रूप से विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे असली समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय नाटक और ध्यान भटकाने वाली चालें चल रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि जब परीक्षा से कुछ दिन पहले राहुल गांधी कोटा में राजनीतिक प्रचार में व्यस्त थे, तब उनकी पार्टी की राज्य सरकारों ने परीक्षा के दिनों में छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता

बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री कोलकाता की आधिकारिक यात्रा से लौटे, तो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक इंतज़ार करना उचित समझा ताकि उनके सुरक्षा काफिले की वजह से NEET परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे छात्रों को ट्रैफिक की समस्या न हो।

केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता

त्रिवेदी ने कहा कि यही सोच का मूलभूत अंतर है। एक तरफ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी परीक्षा देने वाले छात्रों के तनाव की परवाह किए बिना अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने को प्राथमिकता देती है। उन्होंने केंद्र सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा कि NDA सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।