टैरिफ से भारत खुश नहीं

क्या है पूरा मामला?

आज देशभर में हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है. इसका महत्व मुख्य रूप से विवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और दांपत्य जीवन की मधुरता से जुड़ा है. मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप करके इस दिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था. तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख की कामना से यह व्रत करती हैं. ज्योतिष दृष्टि से इस बार यह तीज अत्यंत शुभ मानी जा रही है क्योंकि कई ग्रहों के संयोग से विशेष योग बन रहे हैं, जिससे आज के दिन का महत्व और भी बढ़ गया है. आइए जानते हैं हरतालिका तीज का महत्व, पूजा विधि और पूजन का सही मुहूर्त…

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भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था. इसने भारत के टैक्स सिस्टम को सरल बनाया, लेकिन कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को इससे छूट दी गई है. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है और कौन सी चीजें इस सूची में शामिल हैं.

जीएसटी छूट का कारण जीएसटी छूट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और आवश्यक वस्तुओं को किफायती बनाए रखना है. सरकार ने उन वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी है, जो आम लोगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं या जिनका आर्थिक और सामाजिक महत्व है. इनमें खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कृषि से जुड़े उत्पाद शामिल हैं. इसके अलावा, छोटे व्यवसायों और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ छूट दी गई हैं.

GST से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची  कृषि उत्पाद ताजा फल, सब्जियां, बिना प्रोसेस्ड अनाज (जैसे चावल, गेहूं, दाल), बुवाई के बीज, जैविक खाद और पशु चारा. ये छूट किसानों को समर्थन देने और खाद्य कीमतों को किफायती रखने के लिए दी गई है.

खाद्य पदार्थ ताजा दूध, दही, छाछ, अंडे, नमक, चीनी और बिना ब्रांड वाले आटे को जीएसटी से छूट है. ये रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिन्हें सस्ता रखना सरकार की प्राथमिकता है. स्वास्थ्य सेवाएं और सामान मानव रक्त, टीके, जीवन रक्षक दवाएं, हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर और डायग्नोस्टिक किट. ये छूट स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए हैं.

शैक्षिक सामग्री किताबें, समाचार पत्र, स्लेट, चाक और शैक्षिक उपकरण. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये छूट दी गई हैं. धार्मिक और चैरिटेबल सेवाएं धार्मिक समारोह, पूजा सेवाएं और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं. ये सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करती हैं.

सार्वजनिक परिवहन गैर-वातानुकूलित रेल, मेट्रो और बस सेवाएं आमतौर पर जीएसटी से मुक्त होते हैं. अन्य कच्चे जूट, रेशम, खादी, हथकरघा उत्पाद और जीवित पशु (वाणिज्यिक प्रजनन को छोड़कर). ये पारंपरिक उद्योगों और पर्यावरण को समर्थन देते हैं.

गैर-जीएसटी उत्पाद पेट्रोल, डीजल और मानव उपभोग के लिए शराब. ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं. छूट क्यों दी जाती है? ये छूट सामाजिक और आर्थिक कारणों से दी जाती हैं. बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर लगाने से आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा. कृषि और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भी छूट जरूरी है. साथ ही निर्यात को शून्य-दर पर कर लगाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है.

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फिच रेटिंग्स ने वृद्धि दर और बाह्य मोर्चे पर मजबूत वित्तीय स्थिति के साथ भारत की साख को स्थिर परिदृश्य के साथ ‘BBB-‘ पर बरकरार रखा है. भारत पर प्रस्तावित 50% अमेरिकी शुल्क से चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर अनुमान पर मामूली नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है.

फिच ने कहा, ” यदि प्रस्तावित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार अपनाए जाते हैं, तो इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा तथा वृद्धि संबंधी कुछ जोखिम कम हो जाएंगे.”

केंद्र ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह के समक्ष ”योग्यता” और ”मानक” वस्तुओं व सेवाओं के लिए पांच और 18 प्रतिशत की द्वि-स्तरीय कर संरचना के साथ ही पांच से सात वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की दर का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव में मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत कर ‘स्लैब’ को समाप्त करना शामिल है.

भारत के ग्रोथ पर यूएस एजेंसी की मुहर फिच ने कहा, ” भारत की रेटिंग को उसकी मजबूत वृद्धि और ठोस बाह्य वित्तीय स्थिति का समर्थन प्राप्त है.” ‘BBB-‘ सबसे निचली निवेश श्रेणी की रेटिंग है. यह रेटिंग वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी द्वारा भारत की साख रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर ‘बीबीबी’ करने के एक पखवाड़े के भीतर आई है. गौरतलब है कि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 14 अगस्त को भारत की साख को स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी-‘ से बढ़ाकर ‘बीबीबी’ कर दिया था. एसएंडपी ने 18 वर्ष में पहली बार भारत की साख को बढ़ाया है.

एक अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग डीबीआरएस ने इस वर्ष मई में संरचनात्मक सुधारों का हवाला देते हुए भारत की रेटिंग बढ़ाकर ‘बीबीबी’ कर दी थी. एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के समान है और 2.5 प्रतिशत के ‘बीबीबी’ औसत से काफी ऊपर है. इसने कहा कि भारत का आर्थिक परिदृश्य समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत बना हुआ है, हालांकि पिछले दो वर्ष में इसकी गति धीमी हुई है.

टैरिफ का नहीं होगा असर एजेंसी ने कहा कि इसमें मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, निजी निवेश में वृद्धि और अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण मध्यम अवधि में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि क्षमता का अनुमान लगाया गया है. फिच ने कहा, ” यदि प्रस्तावित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार अपनाए जाते हैं, तो इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा तथा वृद्धि संबंधी कुछ जोखिम कम हो जाएंगे.” रेटिंग एजेंसी ने हालांकि ‘बीबीबी’ वर्ग के देशों की तुलना में उच्च घाटे और कर्ज का हवाला देते हुए फिच ने राजकोषीय मोर्चे पर चिंता जाहिर की है.