CG: ST ज्वेलर्स के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपयों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार..

आश्वासन पर भरोसा कर प्रार्थी ने अपने और अपनी मां के बैंक खातों से छह सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर 2023 तक अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। इस तरह आरोपी ने आरोपित ने साथियों के साथ मिलकर एक करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया।

“Tejashwi Yadav को CM बनाने के सवाल पर राहुल गांधी का टालू जवाब, जानिए क्या कहा?” 

बेगूसराय में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? इस सवाल पर राहुल गांधी सीधा जवाब देने से बचते रहे और सिर्फ़ महागठबंधन की मजबूती की बात करते रहे।

उनके इस रुख ने विपक्षी राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर राहुल ने क्या कहा? राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से साझेदारी बनी है। सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं। कोई तनाव नहीं है। सब एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम राजनीतिक और वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे।

खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का पलटवार इस मुद्दे पर बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ‘लालू यादव कांग्रेस और राहुल गांधी को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि तेजस्वी को सभी स्वीकार करेंगे। यही वजह है कि महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है।’

एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें खेल मंत्री ने आगे कहा कि एनडीए ने विधानसभा चुनाव के लिए 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। उन्होंने साफ कहा कि ‘225 और फिर नीतीश’ का नारा अब कार्यकर्ताओं के बीच गूंज रहा है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सुरेंद्र मेहता ने बताया कि 28 अगस्त को बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंसूरचक में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे एनडीए 225 सीटों के लक्ष्य को हासिल कर विकास के मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर दोबारा सत्ता हासिल कर सके।

“RSS के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली से नागपुर तक बड़े आयोजन, राजधानी में मोहन भागवत करेंगे मंथन”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रहा है. इसकी शुरुआत 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम से होगी.

इस कार्यक्रम का शीर्षक है ‘100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज’ जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों से संवाद करेंगे. वे इस दौरान दिल्ली (Delhi) में एक सप्ताह के प्रवास पर रहेंगे.

कौन-कौन आमंत्रित? इस संवाद में मीडिया, शिक्षा, धर्म और कूटनीति जैसे 17 क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. साथ ही बीजेपी (BJP) और संघ परिवार (Sangh Parivar) के अन्य संगठनों के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान भागवत से मुलाकात कर सकते हैं.

नागपुर में कब होगा आयोजन? इसके बाद 2 अक्टूबर को नागपुर में विजयादशमी उत्सव का आयोजन होगा जो संघ (RSS) के शताब्दी समारोह (Centenary celebrations) की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है. इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे और सरसंघचालक मोहन भागवत का संबोधन भी होगा. देशभर की शाखाओं में विजयादशमी पर विशेष आयोजन होंगे जिसमें स्वयंसेवक संघ (RSS) के विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे.

शताब्दी वर्ष के तहत जिला स्तर पर भी बैठकों और सामाजिक एकता कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है. इसी क्रम में 5 से 7 सितंबर को जोधपुर में RSS की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी. इसमें 32 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा.

“रूसी हमलों से बौखलाए यूक्रेन का भीषण पलटवार, कुर्स्क क्षेत्र के परमाणु संयंत्र पर किया ड्रोन अटैक”

मॉस्को: रूसी हमलों से बौखलाए यूक्रेन ने मॉस्को पर भीषण हवाई हमला किया है। रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात उसके पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया।

रूस के अनुसार, हमलों के चलते एक परमाणु संयंत्र में आग लग गई, हालांकि विकिरण स्तर नियंत्रण में है और कोई जनहानि नहीं हुई है। यूक्रेन मना रहा 34वां स्वतंत्रता दिवस यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता की 34वीं वर्षगांठ मना रहा है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि देर रात किए गए इन हमलों में विशेष रूप से ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘टेलीग्राम’ पर पोस्ट के ज़रिए अधिकारियों ने बताया कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और हालात नियंत्रण में हैं। हालांकि, एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है।

आइएईए सतर्क संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी (IAEA)ने कहा कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिली है कि ‘सैन्य कार्रवाई’ के कारण संयंत्र के एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, लेकिन एजेंसी इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी है। यूक्रेन की ओर से इन घटनाओं को लेकर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि शनिवार रात यूक्रेन ने रूस के विभिन्न इलाकों को निशाना बनाते हुए कुल 95 ड्रोन विमानों को भेजा था, जिनमें से सभी को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने निष्क्रिय कर दिया।

कनाडा के पीएम कार्नी पहुंचे कीव इन सैन्य घटनाओं के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रविवार सुबह कीव पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिमी देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की रफ्तार बढ़ रही है। उधर, नॉर्वे ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की है, जिसके तहत वह लगभग 100 अरब क्रोनर (करीब 69.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की सहायता वायु रक्षा प्रणालियों के लिए प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा कि नॉर्वे और जर्मनी मिलकर दो पैट्रियट मिसाइल प्रणालियों का संयुक्त वित्तपोषण कर रहे हैं। इसके अलावा, नॉर्वे वायु रक्षा रडार की खरीद में भी सहयोग करेगा।

दोनेत्स्क में भीषण लड़ाई जारी पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्सक क्षेत्र में रूस और यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है। रूस ने शनिवार को दावा किया कि उसकी सेना ने वहां दो गांवों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि रूस-यूक्रेन युद्ध अभी भी बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है और अंतरराष्ट्रीय समर्थन व रणनीतिक मोर्चों पर हालात लगातार बदल रहे हैं।

“Export को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सहायता योजना शुरू कर सकती है सरकार, जानें क्या है अपडेट”

केंद्र सरकार देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सहायता योजना शुरू कर सकती है। बजट में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए एक्सपोर्टरों को करीब 25,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने वाले उपायों पर विचार किया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया, ”इस प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्टरों को आसान और किफायती लोन उपलब्ध कराना है।”वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के पास ये प्रस्ताव भेजा है। यदि इन उपायों को मंजूरी मिल जाती है तो ये भारतीय एक्सपोर्टरों को अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न होने वाली वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। ईएफसी से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वाणिज्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क करेगा।

समावेशी और टिकाऊ निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना उद्देश्य प्रस्तावित मिशन का उद्देश्य अगले 6 सालों (वित्त वर्ष 2025-31) में व्यापक, समावेशी और टिकाऊ निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके तहत पारंपरिक तरीकों से आगे जाकर उन प्रमुख बाधाओं को दूर करने के नए उपाय खोजे जाएंगे, जिनका सामना भारतीय निर्यातक खासकर MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) करते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस मिशन को दो उप-योजनाओं के जरिए लागू करने का प्रस्ताव है जिसमें ‘निर्यात प्रोत्साहन’ (10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) और ‘निर्यात दिशा’ (14,500 करोड़ रुपये से ज्यादा) शामिल हैं। सरकार ‘निर्यात प्रोत्साहन’ योजना के तहत जिन मुख्य बातों पर विचार कर रही है, उनमें अगले 6 वित्त वर्षों (2025-2031) के लिए 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज समानीकरण समर्थन शामिल है।

ई-कॉमर्स एक्सपोर्टरों के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर भी हो रहा है विचार इसके अलावा, योजना में वैकल्पिक व्यापार वित्त साधनों को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स एक्सपोर्टरों के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना और एक्सपोर्टरों के सामने आने वाली नकदी की कमी को दूर करने के लिए अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं करना भी शामिल है। इसी तरह, ‘निर्यात दिशा’ योजना के तहत प्रस्तावित घटकों में निर्यात की गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए समर्थन (लगभग 4000 करोड़ रुपये), विदेशी बाजारों के विकास (4000 करोड़ रुपये से अधिक), ब्रांडिंग, निर्यात के लिए भंडारण और लॉजिस्टिक तथा ज्यादा से ज्यादा भारतीय उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए क्षमता निर्माण शामिल है।

“1 रुपये में जीत सकते हैं 4999 रुपये वाला रिचार्ज, Vi के इस ऑफर ने करोड़ों यूजर्स की कराई मौज”

1 रुपये में आपको 4,999 रुपये का रिचार्ज प्लान मिल सकता है। वोडाफोन-आइडिया ने एक खास ऑफर की घोषणा की है, जिसमें यूजर्स 1 रुपये खर्च करके कंपनी के 365 दिन की वैलिडिटी वाले सबसे प्रीमियम प्लान जीत सकते हैं।

कंपनी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। वोडाफोन-आइडिया ने हाल ही में देश के कई शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है। जल्द ही, देश के सभी बड़े शहरों में 5G सेवाएं शुरू हो सकती हैं।

क्या है ऑफर? Vi ने अपने ब्लॉग-पोस्ट में बताया कि यूजर्स Vi ऐप के जरिए इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यूजर्स को इसके लिए Vi ऐप लॉन्च करने के बाद गैलेक्सी शूटर्स गेम को लॉन्च करना होगा। इस गेम में यूजर्स को ड्रोन को गिराकर जेम्स कलेक्ट करने होंगे। यूजर्स Gems कलेक्ट करके 1 रुपये में 4,999 रुपये वाला एनुअल रिचार्ज प्लान जीत सकते हैं।

Vi के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, 25 जेम्स जीतने वाले यूजर्स को 50 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। 300 विजेताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, 75 जेम्स जीतने वालों को 1 रुपये में 10GB डेटा और 16OTT ऐप्स का एक्सेस Vi मूवीज और टीवी ऐप के जरिए मिलेगा। हालांकि, यह ऑफर केवल 30 विजेताओं को दिया जाएगा।

150 जेम्स जीतने वाले 30 विजेताओं को 1 रुपये में 50GB वाला डेटा पैक मिलेगा, जिसकी कीमत 348 रुपये है। यह पैक 28 दिनों तक वैलिड रहेगा। वहीं, 300 जेम्स जीतने वाले यूजर्स को 1 रुपये में 4,999 रुपये का एनुअल रिचार्ज मिलेगा। इसमें यूजर्स को अमेजन प्राइम के साथ-साथ 16 OTT ऐप्स का लाभ मिलेगा। 15 विजेताओं को वोडाफोन-आइडिया की तरफ से यह ऑफर मिलेगा। यूजर्स 31 अगस्त 2025 तक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं।

4999 रुपये वाला प्लान वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को पूरे भारत में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। इसके अलावा यूजर्स को इसमें डेली 2GB हाई स्पीड डेटा और 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा। यही नहीं, इस प्लान में पूरे साल के लिए Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही, Vi Movies & TV ऐप के जरिए 16 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा।

“पीएम मोदी की योजनाओं का दिख रहा असर, मछली उत्पादन में हुई 104% की बढ़ोतरी”

पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का असर अब दिखने लगा है. हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल मछली उत्पादन 2013-14 में 96 लाख टन से 104 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है.

इसी अवधि में अंतर्देशीय मत्स्य पालन 61 लाख टन से 142 प्रतिशत बढ़कर 147.37 लाख टन हो गया है. यह जानकारी सरकारी की ओर से दी गई. 22 जुलाई तक मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 21,274.16 करोड़ रुपए की मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के तहत शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अप्रैल तक 11.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं.

अगस्त तक कुल 26 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ‘अगस्त तक, मछुआरों, सूक्ष्म उद्यमों, मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों और निजी कंपनियों सहित कुल 26 लाख से अधिक हितधारकों ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर पंजीकरण कराया है.’

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है. यह क्षेत्र लाखों परिवारों, विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए भोजन, रोजगार और आय का एक प्रमुख स्रोत है.

पिछले एक दशक में इसके पैमाने और विधि दोनों में बड़े बदलाव आए हैं. मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 29 जुलाई तक 17,210.46 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन दिया है.

4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरों और मछली पालकों को 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जा चुके हैं, जिनका कुल लोन वितरण 3,214.32 करोड़ रुपए है.

केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,703.67 करोड़ रुपए का कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है.

देश भर में 34 मत्स्य पालन समूह अधिसूचित विभाग ने देश भर में 34 मत्स्य पालन समूहों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है. इसमें सिक्किम और मेघालय में समर्पित जैविक मत्स्य पालन समूह शामिल हैं, जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं.

भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र मजबूत नीतिगत समर्थन, आधुनिक तकनीकों और समावेशी पहलों के माध्यम से एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है.

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में BOYES & MOORES INTERNATIONAL COMPANY जापान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बस्तर के गौरव श्री अविनाश तिवारी से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और निवेशकों को मिलने वाले सहयोग की जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि श्री अविनाश तिवारी, जो मूलतः बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र के निवासी हैं और नवोदय विद्यालय, बारसूर (दंतेवाड़ा) के पूर्व छात्र रहे हैं, आज जापान की प्रतिष्ठित कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पिता डॉ. सुरेश तिवारी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भरोसा जताया कि श्री तिवारी जैसे युवा, जो बस्तर की धरती से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, की सहभागिता से प्रदेश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह गर्व की बात है कि बस्तर की धरती से निकलकर वैश्विक मंच पर पहचान बनाने वाले प्रतिभाशाली युवा अब छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो स्थित ‘लिटिल इंडिया’ पहुँचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी जी का शांति, अहिंसा और सद्भाव का अमर संदेश भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में मानवता के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘लिटिल इंडिया’ में गांधी जी की प्रतिमा भारत-जापान मैत्री और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। यह स्थान न केवल भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि जापानी नागरिकों को भी भारत की महान परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका रविवार को रायपुर में आयोजित दो दिवसीय सहकार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बुनकरों से आव्हान किया कि वे समयानुसार उत्पादों में नवीन तकनीकों को अपनाएं। मांग के अनुसार उत्पादों के डिजाइन में बदलाव लाएं।

राज्यपाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल सहकारिता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर विश्व की नींव रखना है। यही भावना हमें प्रेरित करती है कि हम ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ें और इस अभियान को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सहकारिता के क्षेत्र में कई नवाचार कर देश को एक नया दृष्टिकोण दिया है। पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय बनाने का कार्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में अब तक 2058 पैक्स समितियों को एम-पैक्स में परिवर्तित किया गया है और इनमें कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही 532 नई बहुउद्देशीय पैक्स समितियों के गठन की प्रक्रिया जारी है। मत्स्य, दुग्ध और लघु वनोपज क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो सहकारिता के विस्तार की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राज्यपाल ने कहा कि हाथकरघा और बुनकरी का कार्य हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के साथ मार्केटिंग के लिए नवीन माध्यमों और तकनीकों को जोडे़, इससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि समय पर नवीन तकनीकों को नहीं अपनाने और डिजाइन में बदलाव नहीं करने पर कई कंपनियों और वस्तुओं को मार्केेट से बाहर होना पड़ है। उन्होंने कहा कि बुनकरों को अपने उत्पाद की लोकप्रियता और ब्रिकी के लिए ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेट फॉर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर सहकार भारती से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।