रायपुर। स्वदेशी जागरण मंच ने ‘विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो’ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में रविवार शाम चार बजे रायपुर के जयस्तंभ चौक पर ‘शंखनाद कार्यक्रम’ आयोजित किया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में रविवार शाम चार बजे रायपुर के जयस्तंभ चौक पर शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंच ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के आह्वान का स्वागत किया है। ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है

‘लैंड स्लाइड में दबने से व्यक्ति की मौत’

रायपुर : दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश घुमने गए एक व्यक्ति की मौत लैंड स्लाइडिंग की चपेट में आने से हो गई है। मृतक ट्रैकिंग के लिए अकेले गया था, जहां यह हादसा हो गया। हादसे के 3 दिन बाद मृतक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव मृतक के परिजनों को दे दिया है। भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। पिछले कुछ समय से भारी बारिश के कारण जगह-जगह लैंड स्लाइड और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इन प्राकृतिक घटनाओं का अब कई लोग शिकार हो चुके हैं और अपनी जान गवां चुके हैं। इन हादसों में छत्तीसगढ़ के भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के तंगलींग में रायपुर के उरकुरा निवासी 37 वर्षीय पोषण आडिल की लैंडस्लाइड में दबकर मृत्यु हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, लेकिन ट्रैकिंग के दौरान अकेले ही निकल गया। यह हादसा पांच अगस्त को हुआ, जिसकी जानकारी स्वजनों को तीन दिन बाद मिली। हिमाचल प्रशासन ने शव को हरिद्वार भेजा, जहां स्वजनों की उपस्थिति में अंत्येष्टि की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (10 अगस्त, 2025) को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां वो सुबह लगभग 11 बजे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

इसके बाद पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और आरवी रोड (रागीगुड्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे.

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी दोपहर लगभग 1 बजे बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान एक समारोह को भी संबोधित करेंगे.

बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो फेज-2 परियोजना के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे. इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसमें 16 स्टेशन होंगे. इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा और क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा.

बेंगलुरु मेट्रो चरण-3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी 15,610 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो चरण-3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे. इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. यह बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करेगी.

3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी इसके अलावा पीएम मोदी बेंगलुरु से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें बेंगलुरु से बेलगाम, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं. ये हाई-स्पीड ट्रेनें क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी, यात्रा समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी.

“छत्तीसगढ़ी साहित्य के सितारे को अनोखा सम्मान – मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ का हुआ विमोचन”स्वर्गीय पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे की जयंती के अवसर पर उनकी अंतिम काव्य कृति “मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ” का विमोचन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के करकमलों से हुआ। यह अवसर न सिर्फ उनके साहित्यिक योगदान का सम्मान था, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के प्रति उनके अमिट प्रेम की याद भी।

“छत्तीसगढ़ी भाषा के सच्चे प्रहरी थे डॉ. दुबे” – मुख्यमंत्री

”मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉ. दुबे ने हास्य और व्यंग्य की चाशनी में लिपटी कविताओं के जरिए छत्तीसगढ़ी भाषा को देश-विदेश तक पहुँचाया।”

”उन्होंने कहा -“वे केवल हास्य कवि नहीं थे, बल्कि सामाजिक चेतना के प्रहरी थे, जिनके शब्द लोगों के दिलों को छू जाते थे।”

”साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि डॉ. दुबे की अनुपस्थिति साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई है, जिसे भरना असंभव है। उन्होंने याद किया कि कैसे कई मंचों पर उन्होंने डॉ. दुबे की कविताएँ सुनीं और उनसे प्रेरणा पाई।”

“हँसी के साथ गहरे संदेश भी देते थे” – रमन सिंह

”कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि डॉ. दुबे की कविताएँ केवल हँसी नहीं लाती थीं, बल्कि समाज को आईना भी दिखाती थीं। उन्होंने कहा कि डॉ. दुबे ने अपने लेखन और संवाद से छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक स्वाभिमान को नई दिशा दी।”

”साहित्यकारों और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर धरसीवां विधायक पद्मश्री श्री अनुज शर्मा ने आलेख पाठ किया, जबकि स्व. डॉ. दुबे की धर्मपत्नी श्रीमती शशि दुबे ने भावपूर्ण आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल सहित अनेक साहित्यकार और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन श्री सुरेन्द्र दुबे फाउंडेशन द्वारा किया गया।”

श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन के मौके पर मनाए जा रहे विश्व संस्कृत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत को ज्ञान और अभिव्यक्ति का “कालातीत स्रोत” बताया. उन्होंने कहा कि इस भाषा का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए देशभर में लगातार प्रयास हो रहे हैं.

ज्ञान और अभिव्यक्ति का अनंत स्रोत पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा,

“आज श्रावण पूर्णिमा पर हम विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं. संस्कृत ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक कालातीत स्रोत है, जिसका असर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है. यह दिन उन सभी लोगों के प्रयासों को सराहने का अवसर है जो दुनिया भर में संस्कृत सीख रहे हैं और इसे लोकप्रिय बना रहे हैं”

सरकार के प्रयास और पहल पीएम मोदी ने बताया कि पिछले एक दशक में सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं.

”इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्कृत लर्निंग सेंटर बनाना, संस्कृत विद्वानों को अनुदान देना और ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण शामिल है. इन पहलों से देशभर के छात्रों और शोधकर्ताओं को सीधा लाभ मिला है.”

”इतिहास और महत्व संस्कृत दिवस हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो प्राचीन भारत में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत का दिन माना जाता था. इसी दिन विद्यार्थी शास्त्रों का अध्ययन शुरू करते थे और वेदों का पाठ होता था. साल 1969 में भारत सरकार और संस्कृत संस्थानों के संयुक्त प्रयास से यह दिवस पहली बार मनाया गया, जिसका उद्देश्य संस्कृत की सांस्कृतिक और बौद्धिक महत्ता को बढ़ावा देना है. संस्कृत सप्ताह और सांस्कृतिक धरोहर इस साल संस्कृत सप्ताह 6 से 12 अगस्त तक मनाया जा रहा है. संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह भारतीय परंपरा, ऋषियों की ज्ञान-धारा और वैदिक विरासत का प्रतीक हैं.”

”आज तकनीक और शिक्षा के जरिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर संस्कृत के प्रसार पर जोर दे रही हैं. एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि “अमृतं संस्कृतं मित्रं, सारसं सरलं वचः; एकता मूलकं राष्ट्रं, ज्ञान-विज्ञान- पोषकम्” अर्थात संस्कृत अपनी सरलता और सौंदर्य के लिए जानी जाती है, जो ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्रीय एकता को पोषित करती है.”

इस समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. वह सीधे तौर पर भाजपा और आयोग के बीच साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं. हाल में उन्होंने दावा कर दिया कि चुनाव आयोग ‘मताधिकार की चोरी’ कर रहा है.

हालांकि आयोग ने भी पलटवार करते हुए राहुल से प्रूफ और लिखित में शिकायत की बात कर दी है. इस बीच, आयोग ने 300 से ज्यादा गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की छुट्टी कर दी है. चुनाव व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को लिस्ट से हटा दिया. ये सभी पार्टियां 2019 से अब तक यानी पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने के आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में फेल रही हैं. इनके कार्यालय भी पंजीकृत दस्तावेजों में अंकित पते पर मौजूद नहीं हैं.

एक आखिरी मौका है आयोग ने एक बयान में कहा, ‘सभी तथ्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आयोग ने 334 पार्टियों को सूची से हटा दिया है. अब कुल 2854 RUPP (Registered Unrecognised Political Parties) में से 2520 शेष हैं.’ आगे कहा गया है कि ये RUPP अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे. इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी दल 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकता है.

वास्तव में RUPP को सूची से हटाना, चुनाव आयोग की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. इसके तहत उन दलों को हटाया जा रहा है जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं और केवल कागजों पर ही मौजूद हैं. जून 2025 में चुनाव आयोग ने इस मिशन की शुरुआत की थी और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था.

संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट में कुल 335 में से 334 आरयूपीपी उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते पाए गए. सीईओ ने पूछताछ की, कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रत्येक पक्ष को जवाब देने और अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया. अभी चुनाव आयोग के साथ छह राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल और 2854 RUPP पंजीकृत हैं.

क्या है रूल मौजूदा चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अगर कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है. अपंजीकृत पार्टियों की डिलिस्टिंग का मतलब है कि इन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आधिकारिक सूची से हटा दिया गया है.

जनता के हिसाब से चुनाव आयोग की भूमिका स्पष्ट नहीं है, ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग एक पार्टी के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है.. सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से और जवाब आता है BJP की तरफ से.. इसका और क्या मतलब हो सकता है..

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने देशभर के आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं और कांग्रेस उनकी अस्मिता और न्याय की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी रहेगी.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश देते हुए आदिवासी परंपराओं को भारत की पहचान का अहम हिस्सा बताया. आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं…

”कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मौके पर आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ आदिवासी सभ्यता और परंपराओं के संरक्षण को पार्टी का ध्येय बताया. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसके लिए लगातार काम करती रहेगी.” जल, जंगल और जमीन के निस्वार्थ सेवक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन के निस्वार्थ सेवक आदिवासी हमेशा सम्मान के पात्र हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासियों पर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. ” राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आदिवासी दिवस की बधाई दी और उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय सदैव प्रकृति और पर्यावरण के रक्षक रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि समावेशी विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाया जाए. इसके साथ ही, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें पूरी तरह उपलब्ध कराई जानी चाहिए. ” कांग्रेस के इन नेताओं के संदेश में आदिवासी समाज के अधिकार, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने की बात कही. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पार्टी ने यह दोहराया कि जल, जंगल और जमीन की विरासत आदिवासी समाज की है और उसे सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है. ”

FAQ:

Q1: विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी ने क्या कहा?

Ans: राहुल गांधी ने आदिवासी समाज को भारत का पहला मालिक बताते हुए उनके अधिकार और न्याय की लड़ाई में साथ रहने का वादा किया.

Q2: खड़गे ने आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश दिया?

Ans: खड़गे ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण को कांग्रेस का ध्येय बताया.

Q3: भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को लेकर क्या कहा?

Ans: भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के साथ शोषण और अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने का संकल्प दोहराया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद स्थिति को संभाल लिया था, जो एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार (08 अगस्त, 2025) को यह भी दावा किया कि इस संघर्ष के दौरान पांच या छह विमान मार गिराए गए थे. ट्रंप ने इस दौरान यह क्लीयर नहीं किया कि जो विमान तबाह हुए, वो भारत के थे या फिर पाकिस्तान के या फिर वह दोनों देशों के नुकसान की बात कर रहे थे. भारत यह कहता रहा है कि दोनों देशों (भारत-पाकिस्तान) ने अपनी सैन्य कार्रवाई आपसी बातचीत के जरिए रोकी थी और इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी. अजरबैजान-आर्मेनिया के नेताओं की मौजूदगी में दिया बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान की मौजूदगी में दिया. ये तीनों नेता एक त्रिपक्षीय हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, जहां अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर दस्तखत किए गए.

ट्रंप ने कहा, ‘राष्ट्रपति के तौर पर मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा दुनिया में शांति और स्थिरता लाना है. आज का यह समझौता भारत और पाकिस्तान के साथ हमारी सफलता के बाद हुआ है. ‘भारत-पाकिस्तान के बीच हो सकता था परमाणु युद्ध: ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘वे एक-दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे थे, हालात काफी गंभीर हो गए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ा टकराव-शायद परमाणु युद्ध हो सकता था, लेकिन ठीक पहले दोनों महान नेता एकसाथ आए और हालात को संभाला.’ ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने ट्रेड डील के जरिए ही भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाया. उन्होंने कहा, ‘मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मामला सुलझाया. मुझे लगता है कि इसका बड़ा कारण व्यापार था, बाकी किसी वजह से नहीं.’ उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बयान के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का दो बार उल्लेख किया. कितना बेशरम और झूठा आदमी है यह बंदर, कितनी बार भारत ने और पाकिस्तान ने बोला कि युद्ध सिर्फ दोनों देशों के बातचीत से रोका गया और तब भी हरबार यह बंदर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत-रूस संबंधों को लेकर लगातार दिए जा रहे बयानों, टैरिफ और जुर्माने की घोषणा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में चीन की यात्रा पर जाएंगे.

वहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस यात्रा के बारे में सरकार जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकती है. साल 2018 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा होगी. साल 2020 में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के बाद दोनों देशों में रिश्ते काफी खराब हो गए थे. हालांकि, अब इसमें सुधार होता दिख रहा है. आइए जान लेते हैं कि भारत और चीन की दुश्मनी कितनी पुरानी है और यह कैसे शुरू हुई थी?

दरअसल, भारत-चीन के बीच दुश्मनी के बावजूद हाल के दिनों में रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है. पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद इसमें और सुधार होता दिखने लगा. अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने कड़ी नाराजगी जताई है. चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका की इस घोषणा को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है. चीन का कहना है कि अमेरिका दूसरे देशों को दबाने के लिए टैरिफ का सहारा ले रहा है. अब चर्चा है कि दोनों देश रूस के साथ मिलकर ट्रंप को जवाब दे सकते हैं.

अंग्रेजों ने किया था तिब्बत के साथ समझौता जहां तक भारत और चीन के बीच दुश्मनी की बात है तो इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और इसका कारण तिब्बत है. दरअसल, यह अंग्रेजों के शासनकाल की बात है. साल 1914 में तत्कालीन भारत सरकार (ब्रिटिश शासन) और तिब्बत के बीच एक समझौता हुआ था. इसके समझौते पर ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए थे. इसी समझौते के तहत भारत में तवांग के साथ पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र और बाहरी तिब्बत के बीच एक सीमा मानी गई. ब्रिटिश हुकूमन ने साल 1938 में इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच खींची गई रेखा को दर्शाता हुआ एक नक्शा भी साल 1938 में प्रकाशित कर दिया. इसी रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है.

आजादी के बाद समझौते को किया खारिज साल 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली और साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना बना. तब से चीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते को खारिज करने लगा. उसने कहना शुरू कर दिया कि तिब्बत पर चीन का हक है और वहां की सरकार और अंग्रेजों के बीच हुए किसी समझौते को वह नहीं मानेगा. हालांकि, तब तक चीन इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं हुआ था.

भारत ने तिब्बत को दिया अलग देश का दर्जा साल 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए. चीन का दावा था कि वह तिब्बत को आजादी दिला रहा है, जबकि भारत की ओर से तिब्बत को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी गई. फिर भारत ने साल 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया. इससे पहले 1972 तक यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था. 20 जनवरी 1972 को पहली बार इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया था.

इस इलाके को एक अलग प्रदेश का दर्जा देने से चीन की बौखलाहट और भी बढ़ गई. इसके बाद वह मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करने लगा. वह ‘लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल’ के आस-पास के 1126 किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ाने लगा. यही नहीं, कई बार चीन ऐसे नक्शे जारी करता रहा है, जिसमें वह अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों को अपना बताता रहा है.

पूर्वोत्तर समेत उत्तर प्रदेश तक को अपना बताया विशेष रूप से साल 1958 में चीन ने सारी हद पार कर दी. उसकी ओर से चीन का नया आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया गया. इस नए आधिकारिक नक्शे में चीन ने भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अपना हक जता दिया. यही नहीं, लद्दाख, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को भी चीन ने अपना बताना शुरू कर दिया. साथ ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से मांग करने लगा कि यहां का सर्वे कराया जाए. हालांकि, 14 दिसबंर 1958 को पंडित नेहरू ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने जवाब दिया कि ये सब भारत के हिस्से हैं और इनको लेकर किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए.

इसके बाद से इन्हीं सब इलाकों पर दावा ठोंकते हुए चीन बार-बार घुसपैठ करता रहा है. इसी के कारण साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला तक कर दिया था. यह 20 अक्तूबर 1962 की बात है. चीन ने एक साथ लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर हमला किया था. यह युद्ध 21 नवंबर तक चला और चीन ने खुद ही अपने पैर पीछे खींच लिए थे. इसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना ही रहता है. सीमा पर दोनों ओर के सैनिकों में झड़पें होती रहती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में इसमें कुछ कमी देखने को मिली है.