युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया

मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने अब केवल क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर लिया है, और यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि इस संघर्ष के वैश्विक प्रभाव अब शुरू हो चुके हैं, और यह किसी की दौलत, धर्म या नस्ल को नहीं देखेगा।

यह बयान आने वाले संकट की गंभीरता को दर्शाता है।

ईरान का इजराइल पर हमला

ईरान ने बुधवार को इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। खोर्रमशहर से चार कदर मिसाइलों ने तेल अवीव को निशाना बनाया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे अपने शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या का प्रतिशोध बताया है। इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, और बताया जा रहा है कि ईरान ने 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है।

ईरान की चेतावनी

ईरानी सेना के प्रमुख आमिर हातमी ने कहा है कि यह केवल शुरुआत है, और लारिजानी के खून का बदला ऐसा लिया जाएगा जिसे दुश्मन कभी नहीं भूल पाएगा। ईरान के शीर्ष कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को खुली धमकी दी है कि उन्हें ऐसे सरप्राइज का इंतजार करना चाहिए जो उनकी कल्पना से भी अधिक विनाशकारी होगा।

अमेरिका की प्रतिक्रिया

अमेरिका ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए ईरान के होरमुज जलडमरूमध्य के पास स्थित भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर भारी बम गिराए। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन ठिकानों से अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी को खतरा था। लेकिन इस हमले ने स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया है।

क्षेत्रीय स्थिति

इजराइल के मध्य हिस्सों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। तेल अवीव के आसपास दहशत का माहौल है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के आसपास रॉकेट और ड्रोन हमले फिर से शुरू हो गए हैं।

लेबनान और सऊदी अरब की स्थिति

लेबनान की राजधानी बेरूत भी अब सुरक्षित नहीं रही, जहां इजराइली हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बना रही थी।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट हो रहा है। उर्वरक की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे अमेरिकी किसान परेशान हैं। होरमुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यह संघर्ष केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसा तूफान बन चुका है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है।

वर्तमान में चल रहे ईरान युद्ध में अमेरिका की लड़ाई की शैली में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक ईरानी बलों को कमजोर करने के बजाय, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी कार्रवाई अब अधिक लक्षित हो गई है, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य प्रणाली को कार्य करने में असमर्थ बनाना है।

रिटायर्ड कैप्टन एसबी त्यागी इसे “पैरालिसिस रणनीति” के रूप में वर्णित करते हैं, जो दुश्मन की कमान संरचना, संचार और संचालन नेटवर्क को नष्ट करने पर केंद्रित है। “अगर प्रणाली काम करना बंद कर देती है, तो लड़ाई संगठित तरीके से जारी नहीं रह सकती,” वे कहते हैं।

कमजोरी से विघटन की ओर

एक अनुभवी सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सेना अधिकारी, प्रोफेसर (कैप्टन) एसबी त्यागी का कहना है कि ईरान संघर्ष में हो रहे घटनाक्रम पारंपरिक युद्ध से भिन्न हैं, जो अक्सर दुश्मन की ताकत को समय के साथ कमजोर करने पर केंद्रित होते हैं।

अमेरिकी हमले ईरान की युद्ध क्षमता के “केंद्रीय तंत्रिका तंत्र” पर केंद्रित हैं, जिसमें कमान केंद्र, खुफिया हब, संचार नेटवर्क और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े समन्वय नोड शामिल हैं। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में कहा कि

ईरान युद्धविराम में विश्वास नहीं करता

“हम युद्ध समाप्त करने में विश्वास करते हैं,” उन्होंने कहा। “उद्देश्य केवल ईरान की ताकत को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उन्हें विखंडित करना है – निर्णय लेने में विघटन, प्रतिक्रियाओं में देरी और कई मोर्चों पर समन्वय की क्षमता को कम करना है,” उन्होंने कहा। एक संघर्ष जो पहले से ही हवाई, समुद्री और प्रॉक्सी थिएटरों में फैल रहा है, उस प्रकार का विघटन प्रभाव डाल सकता है।

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी: प्रणालीगत लक्ष्यीकरण का अभियान

28 फरवरी को राष्ट्रपति की अनुमति के तहत शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेजी से अपने आकार और दायरे में बढ़ गया। अमेरिका के केंद्रीय कमान (CENTCOM) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 6,000 लक्ष्यों पर हमला किया गया है। लक्ष्यों का चयन एक जानबूझकर और व्यवस्थित अभियान की ओर इशारा करता है, न कि अलग-अलग हमलों का।

मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं:

कमांड-एंड-कंट्रोल सुविधाएं और IRGC मुख्यालय सैन्य संचार नेटवर्क और खुफिया नोड एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली (IADS) बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च अवसंरचना ड्रोन उत्पादन और तैनाती स्थल इन हमलों का उद्देश्य ईरान की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्षमता और दीर्घकालिक संचालन को बनाए रखने की क्षमता को कमजोर करना है। इसके साथ ही, एक स्पष्ट समुद्री आयाम भी है। अमेरिकी बलों ने ईरानी संचालन से जुड़े नौसैनिक प्लेटफार्मों, पनडुब्बियों और खनन उपकरणों को लक्षित किया है, विशेष रूप से उन जो होर्मुज जलडमरूमध्य के पास शिपिंग मार्गों को खतरा पहुंचा सकते हैं। तटरेखा के साथ एंटी-शिप मिसाइल स्थानों पर भी हमले किए गए हैं, जो वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर प्राथमिकता को दर्शाता है।

बहु-डोमेन दबाव बढ़ता है

अमेरिकी तैनाती का पैमाना अभियान की जटिलता को दर्शाता है। रणनीतिक बमवर्षक जैसे B-2 स्पिरिट, B-1B लैंसर और B-52 स्ट्रैटफोर्ट्रेस का उपयोग लंबी दूरी के हमलों के लिए किया गया है। इनका समर्थन स्टेल्थ फाइटर्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II द्वारा किया जा रहा है, जो वायु प्रभुत्व और सटीक हमले की क्षमता प्रदान करते हैं।

साथ ही, वायुजनित निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्लेटफार्मों – जिसमें E-2D हॉकआई और EA-18G ग्रॉवलर शामिल हैं – खतरे का पता लगाने और ईरानी संचार को बाधित करने का कार्य कर रहे हैं। MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित सिस्टम लगातार निगरानी और सटीक लक्ष्यीकरण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, जबकि मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे पैट्रियट मिसाइल प्रणाली और THAAD प्रतिशोध को रोकने के लिए सतर्क हैं। नौसैनिक स्ट्राइक समूह, जो हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों और लंबी दूरी के लॉजिस्टिक्स विमानों द्वारा समर्थित हैं, क्षेत्र में उच्च परिचालन गति बनाए रख रहे हैं। यह एक एकल-डोमेन अभियान नहीं है। यह स्तरित, निरंतर और समन्वित है।

समुद्री अस्वीकृति और चोकपॉइंट नियंत्रण

अभियान का एक और उल्लेखनीय पहलू इसकी समुद्री क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है। युद्ध क्षति आकलन से पता चलता है कि ईरान के नौसैनिक संसाधनों में महत्वपूर्ण कमी आई है, जिसमें दर्जनों जहाज – जिनमें खनन करने वाले भी शामिल हैं – कथित तौर पर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। यह ईरान की समुद्र में विषम संचालन करने की क्षमता को कम करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास को दर्शाता है। व्यावहारिक रूप से, यह तेहरान की शिपिंग को बाधित करने या होर्मुज जैसे चोकपॉइंट के माध्यम से नौसैनिक आंदोलन को खतरा पहुंचाने की क्षमता को सीमित करता है। इन जल क्षेत्रों पर नियंत्रण केवल एक सैन्य उद्देश्य नहीं है। यह एक आर्थिक उद्देश्य भी है।

सिर्फ बलों का युद्ध नहीं, बल्कि प्रणालियों का युद्ध

वर्तमान संघर्ष के चरण को अलग करने वाली बात यह है कि पारंपरिक हमलों के साथ-साथ गैर-किनेटिक तत्वों का एकीकरण हो रहा है। साइबर संचालन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मनोवैज्ञानिक संदेशों का उपयोग भौतिक हमलों के साथ-साथ किया जा रहा है। लक्ष्य केवल अवसंरचना को बाधित करना नहीं है, बल्कि धारणा और निर्णय लेने को भी बाधित करना है। वास्तव में, युद्धक्षेत्र अब भूगोल से परे बढ़ गया है। इसमें नेटवर्क, डेटा प्रवाह और कमांड प्रक्रियाएं शामिल हैं – जिन सभी को एक साथ लक्षित किया जा रहा है।

एक लंबी और जटिल चरण की ओर

ईरान ने अपनी ओर से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। नेतृत्व के बयानों से पता चलता है कि वे एक निरंतर संघर्ष के लिए तैयार हैं, जिसमें प्रतिशोधी ड्रोन और मिसाइल संचालन कई मोर्चों पर जारी हैं। यह गतिशीलता – एक पक्ष से निरंतर दबाव, दूसरे से बिखरी हुई प्रतिशोध – संघर्ष के अगले चरण को परिभाषित करने की संभावना है। यदि पैरालिसिस रणनीति सफल होती है, तो ईरान की बड़े पैमाने पर संचालन करने की क्षमता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि यह सफल नहीं होती है, तो संघर्ष एक लंबे, बहु-डोमेन प्रतियोगिता में बदलने का जोखिम उठाता है जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं है। हालांकि, यह पहले से ही स्पष्ट है कि यह अब एक पारंपरिक अभियान नहीं है।

Oppo ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन A6s 5G को पेश किया है। यह डिवाइस दो रंगों और दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट का उपयोग किया गया है।

ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ, इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर शामिल है। इसके अलावा, 6500 एमएएच की बैटरी भी दी गई है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और खरीदने के विकल्प।

Oppo A6s 5G के वेरिएंट और कीमत

Oppo A6s 5G दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है। पहले वेरिएंट में 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है, जिसकी कीमत 18,999 रुपये है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है। इसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओप्पो स्टोर और अन्य रिटेल आउटलेट्स से खरीदा जा सकता है। यह फोन ऑरोरा गोल्ड और प्लम पर्पल रंगों में उपलब्ध है।

Oppo A6s 5G के साथ ऑफर्स” Oppo A6s 5G के साथ मिलने वाले ऑफर्स:

यदि आपके पास एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, BOB, यस बैंक, फेडरल बैंक या डीबीएस कार्ड है, तो आपको तीन महीने की नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, फोन के साथ 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी उपलब्ध है।

Oppo A6s 5G के फीचर्स; Oppo A6s 5G के फीचर्स:

यह स्मार्टफोन कलरओएस 15 पर कार्य करता है और इसमें 6.75 इंच का LCD पैनल है। इसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स तक है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ, इसमें 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। बेहतर गेमिंग अनुभव के लिए AI GameBoost और कनेक्टिविटी के लिए AI LinkBoost 3.0 जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

कैमरा और बैटरी’ कैमरा और बैटरी:

इस फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर और 2 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए 5G, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाई-फाई और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

Oppo A6s 5G में 6500mAh की बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 882.1 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है। 44W फास्ट चार्जिंग तकनीक से बैटरी को 30 मिनट में 1 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।

बैंक बंद रहने की जानकारी

यदि आप कल बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में कल बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, विभिन्न राज्यों में त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों के कारण बैंक शाखाएं बंद हो सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर बैंक खुले रहेंगे।

इसलिए, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर की छुट्टियों की सूची पहले से देख लें।

मार्च महीने में कई त्योहारों के चलते विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। गुड़ी पड़वा, उगादी, नवरात्रि और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के कारण 19 मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू-कश्मीर जैसे कई स्थानों पर बैंक बंद रह सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में सामान्य कार्य जारी रहेगा।

RBI द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार, भारत में सभी राज्यों में एक साथ बैंक अवकाश नहीं होता। कई छुट्टियां केवल कुछ राज्यों में लागू होती हैं। इसके अलावा, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को देशभर में बैंक बंद रहते हैं। इसलिए, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी काम पहले निपटा लें।

जब बैंक बंद हों, तब ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान, यूपीआई और नेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहती हैं, इसलिए आवश्यक लेन-देन इन माध्यमों से किया जा सकता है।

राज्य जहां कल बैंक बंद रह सकते हैं (उदाहरण):

• महाराष्ट्र
• कर्नाटक
• तेलंगाना
• तमिलनाडु
• आंध्र प्रदेश
• गोवा
• जम्मू-कश्मीर

कुछ अन्य क्षेत्र (स्थानीय अवकाश के अनुसार)

हालांकि, छुट्टियां राज्य के अनुसार भिन्न होती हैं, इसलिए अपने शहर की सही जानकारी के लिए नजदीकी बैंक शाखा या आधिकारिक बैंक वेबसाइट पर छुट्टी की सूची अवश्य चेक करें।

अमेरिका की नई नीति पर बहस

अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों के लिए लागू की गई नई नीति ने वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। गृह सुरक्षा विभाग ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और आम जनता में भी तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं।

इस नीति के तहत, जो अवैध प्रवासी स्वेच्छा से अपने देश लौटना चाहेंगे, उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा के साथ-साथ लगभग दो हजार छह सौ डॉलर की नकद सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, और इसके प्रचार के लिए ताजमहल जैसी प्रतीकात्मक छवियों का उपयोग किया गया है।

प्रोजेक्ट होमकमिंग का आरंभ

इस पहल को ‘प्रोजेक्ट होमकमिंग’ नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत पिछले साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आरंभ के बाद हुई थी। यह योजना उन लाखों अवैध प्रवासियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। विभाग का कहना है कि यह योजना उन्हें डर और दबाव के बजाय एक सम्मानजनक विकल्प प्रदान करती है।

सोशल मीडिया पर प्रचार

सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर एक व्यापक अभियान चलाया है। पोस्ट में ताजमहल के साथ-साथ कोलंबिया और चीन के प्रमुख स्थलों की तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें संदेश दिया गया है कि अब घर लौटने का एक नया अवसर है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग स्वेच्छा से लौटेंगे, उन्हें न तो गिरफ्तार किया जाएगा, न ही हिरासत में रखा जाएगा।

विशेष एप की शुरुआत

इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने एक विशेष एप विकसित किया है। इसके माध्यम से प्रवासी अपनी लौटने की इच्छा दर्ज कर सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और यात्रा तथा आर्थिक सहायता से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 तक लगभग 22 लाख से अधिक अवैध प्रवासी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जो इस पहल के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

आर्थिक गणित

इस योजना के पीछे का आर्थिक गणित भी चौंकाने वाला है। अमेरिका में किसी व्यक्ति को जबरन निर्वासित करने पर लगभग 18,245 डॉलर का खर्च आता है, जबकि स्वेच्छा से लौटने वाले व्यक्ति पर कुल खर्च लगभग 5,100 डॉलर तक सीमित रहता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति पर 13,000 डॉलर से अधिक की बचत होती है, जिसे सरकार करदाताओं के पैसे की सुरक्षा के रूप में पेश कर रही है।

विवादों का सामना

हालांकि, यह योजना विवादों से घिरी हुई है। जब इसे शुरू किया गया था, तब सहायता राशि 1,000 डॉलर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,000 डॉलर किया गया और फिर जनवरी में इसे 2,600 डॉलर कर दिया गया। यह उतार-चढ़ाव इस बात का संकेत है कि सरकार इस योजना को लगातार बदलते हालात के अनुसार ढाल रही है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तीखी और व्यंग्यात्मक रही हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या यह करदाताओं के पैसे का सही उपयोग है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या अमेरिकी नागरिकों को भी 2,600 डॉलर मिल सकते हैं। कुछ ने इसे सरकारी तंत्र की विफलता और मजाक तक करार दिया है।

भविष्य की संभावनाएं

यह स्पष्ट है कि यह योजना एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। जहां सरकार इसे एक व्यवस्थित और सस्ता समाधान बता रही है, वहीं जनता का एक बड़ा वर्ग इसे नीतिगत विफलता और संसाधनों की बर्बादी के रूप में देख रहा है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह योजना कितनी सफल होती है और क्या यह अमेरिका की आव्रजन नीति को एक नई दिशा दे पाएगी या केवल एक और विवादित प्रयोग बनकर रह जाएगी।

प्रद्युत बोरदोलोई का भाजपा में प्रवेश

असम के आगामी चुनावों से पहले, मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक और राजनीतिक हलचल पैदा की है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के महज एक दिन बाद भाजपा में शामिल होने से पार्टी की पहले से ही कमजोर स्थिति को और भी नुकसान पहुंचा है।

दिल्ली: कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने पर सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, “कोई एक वजह नहीं है। मुझे घुटन महसूस हो रही थी…मेरा हमेशा अनादर किया जा रहा था…”

कांग्रेस ने LPG संकट, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर विधानसभा का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई और नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया. LPG क्राइसिस, मनरेगा बचाओ संग्राम और प्रदेश के स्थानीय मुद्दों—बिजली के दाम में बढ़ोतरी, किसानों से धोखा, धान खरीदी पर वादाखिलाफी, गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी, बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, प्रदेश में नशे की खेती और कारोबार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया.

इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. विधानसभा घेराव के लिए जैसे ही कांग्रेसियों ने कूच किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई.

सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना

राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि गरीबों, मजदूरों को वंचित, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उन लोगों की आवाज बनकर राजधानी में विधानसभा के घेराव का निर्णय लिया गया है. छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज को उठाने का बीड़ा उठाया है. आपके साथ मिलकर इस सरकार को जगाना जरूरी है. प्रमुख रूप से नरेगा का कानून बना था, यह बड़ा और विचित्र कानून था, जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं था.

नरेगा को बंद करना चाहती थी बीजेपी सरकार- सचिन पायलट

उन्होंने कहा कि रोजगार का अधिकार सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने दिया. मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका पहला भाषण मनरेगा के खिलाफ था. उनकी मंशा 2014 में इस नरेगा को बंद करने की थी. तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार इस कानून में बदलाव करना चाहती है, वह बंद करना चाहती है. पहले केंद्र सरकार नरेगा का 90 प्रतिशत पैसा देती थी. अब इन्होंने राज्यों पर 60-40 का रेश्यो लागू कर दिया. जो कार्यक्रम होंगे—खेत, खलिहान, कुएं, तालाब निर्माण—उनका निर्णय ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सब केंद्रीकृत कर दिया गया. भाजपा की सरकार समझ गई है कि देश की जनता का कितना भी शोषण कर लो, कितना भी अत्याचार कर लो, कितना भी कानून बदल लो, ये धर्म की आड़ में, हिन्दू-मुसलमान की आड़ में, मंदिर-मस्जिद की आड़ में दोबारा फूल छाप पर ही वोट डालेंगे.

75 सालों में देश के किसानों के साथ धोखा नहीं किया- सचिन पायलट

इस सरकार को गलतफहमी हो गई है. देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने 75 सालों में देश के किसानों के साथ धोखा नहीं किया. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे-बैठे युद्ध की घोषणा कर देते हैं. जिन मुल्कों के साथ हमारा समझौता हुआ है, आज खाड़ी में हमारे 95 लाख भारतीय रहते हैं. उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया. आज देश में जो कानून बनते हैं, वे पक्षपातपूर्ण होते हैं. नोटबंदी लेकर आए, लोगों को लाइन में लगा दिया. फिर गैस के लिए लोगों को लाइन में लगा दिया. आज के हालात पैदा कर दिए, देश में सिर्फ पूंजीपतियों की तूती बोल रही है. भाजपा सरकार को गरीब, किसान, महिला से कोई सरोकार नहीं. इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता की आवाज बुलंद कर रही है. भाजपा सरकार को सवा दो साल हो गए, सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती होती रही. आपने उजागर किया, सरकार को मजबूर होना पड़ा.

मोदी का नाम बदलकर पनौती रख दो- भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनरेगा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सोच है. मनरेगा गरीब आदमी को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देता है. दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना, कानून ही नहीं बल्कि योजना बनाने का काम भी करती है. इसके तहत लाखों-करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला. गरीब आदमी को जीवन जीने का अधिकार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दिया था. भाजपा अधिकार छीनने और वंचित करने का काम कर रही है. इस सरकार ने नियम बदल दिए. अब केंद्र सरकार तय करेगी कि क्या काम मिलेगा और क्या नहीं. यह सरकार खैरात बांटने का काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले शत-प्रतिशत राशि देती थी, अब पूरी राशि नहीं मिलती. पंचायत में 15वें वित्त का पैसा नहीं आ रहा, नल-जल योजना का पैसा नहीं आ रहा, यहां मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा नहीं आ रहा और भाजपा सरकार 40 प्रतिशत देने की बात करती है. यह 40 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा. गरीब के मुंह से निवाला छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है. भाजपा मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है. 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और मनरेगा फिर से शुरू होगा. आज जो मजदूरी मिल रही है, उससे डेढ़ गुना मजदूरी दी जाएगी. बीजेपी की सरकार 56 इंच की बात करती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए है.

56 इंच की सरकार क्या काम की- भूपेश बघेल

उन्होंने कहा कि किसान को डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिल रहा है. 56 इंच की सरकार क्या काम की, जो किसान को एक बोरी डीएपी और एक बोरा यूरिया नहीं दिला पा रही. बहन-माताओं को एक सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा. आज पूरे देश में गैस सिलेंडर की समस्या है. गैस सिलेंडर का रेट 60 रुपये बढ़ा दिया गया और कमर्शियल गैस को भी बंद कर दिया गया. आज सिलेंडर ढाई हजार से कम में नहीं मिल रहा, और इमरजेंसी में चार हजार तक देना पड़ रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच के विश्व गुरु लोकसभा नहीं आ पाएंगे.

LPG सिलेंडर की कमी पर साधा निशाना

दिल्ली की लोकसभा में कांग्रेस सांसद नारे लगा रहे हैं- नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब. पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति की आलोचना हो रही है. परंपरागत मित्र देश साथ छोड़ रहे हैं. बस्तर के पोटाकेबिन हॉस्टल में नाबालिग छात्राएं गर्भवती हो रही हैं, जो चिंता का विषय है. भाजपा सरकार पर माता, बहन, बेटियों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप है. यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और छत्तीसगढ़ को नशे में डुबोने का काम कर रही है. अभी केवल तीन जगह अफीम की खेती पकड़ी गई.

उन्होंने कहा कि विष्णुदेव कह रहे हैं कि हम सौ गुना करेंगे. भाजपा आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन जब अफीम की खेती हो रही है तो आय सौ गुना होगी. नशे के कारोबार में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं. भाजपा प्रदेश के पदाधिकारी विनायक ताम्रकार और बलरामपुर में भाजपा नेता पकड़े गए. विनायक ताम्रकार का नाम तीसरे नंबर पर क्यों है. बीजेपी सरकार अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है.

छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को रायपुर में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करते हुए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा की ओर बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुख्य मार्गों पर अवरोधक लगाकर रोक दिया। प्रशासन ने कई स्थानों पर धातु की चादरें लगाकर सुरक्षा कड़ी कर दी थी, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को तेलीबांधा इलाके के भारत माता चौक पर रोक दिया गया, जो विधानसभा से करीब 25 किलोमीटर दूर है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्गों की आवाज उठाना है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जबकि यह पूर्व में सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई प्रमुख रोजगार गारंटी योजना है।

पायलट ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरुआत से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करने की मंशा बनाई थी और अब इसमें बदलाव की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने योजना में अपनी वित्तीय हिस्सेदारी घटा दी है और ग्राम पंचायतों के अधिकार सीमित किए हैं।

इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गरीबों और किसानों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर मनरेगा को और मजबूत करेगी तथा मजदूरी बढ़ाई जाएगी।

बघेल ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और महंगाई के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रसोई गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को रायपुर जिले में भारतमाला सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के वितरण में कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्य फरार आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि एसीबी/ईओडब्ल्यू ने पिछले वर्ष रायपुर जिले के अभनपुर इलाके के कुछ गांवों में रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के लिए 2021-22 में अधिग्रहण के दौरान जमीन का नामांतरण, मालिकाना हक के हस्तांतरण और अन्य राजस्व प्रक्रियाओं में कथित धोखाधड़ी को लेकर एक मामला दर्ज किया था। इस धोखाधड़ी के कारण सरकारी खजाने को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

उन्होंने बताया कि एजेंसी ने अभनपुर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहे आरोपी निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साहू जमीन अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पद पर तैनात था। वह लंबे समय से फरार था।

अधिकारियों ने बताया कि साहू के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग कर अपने अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक, जमीन कारोबारी हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी व अन्य के साथ साठगांठ कर भ्रष्टाचार करने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि साहू ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से अभनपुर तहसील के नायकबांधा, उगेतरा, उरला, भेलवाडीह, टोकरा के प्रभावित भूमि को पिछली तिथि में विभिन्न उपखंडों में विभक्त कर वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक मुआवजा राशि वितरित की तथा नायकबांधा जलाशय की पूर्व में अधिग्रहित भूमि को भारतमाला परियोजना के लिये फिर से अधिग्रहित कर मुआवजा प्रदान किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि हुई।

अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिसे निरस्त कर दिया गया था। इनके और फरार चल रहे अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध पूर्व में विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे 30 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

पिछले साल अक्टूबर में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने कथित भारतमाला परियोजना जमीन मुआवज़ा घोटाले में अपनी पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 10 आरोपियों के नाम थे। इनमें दो सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला है कि राजस्व अधिकारियों और दलालों के बीच मिलीभगत के बाद जमीन के टुकड़ों की हदबंदी की गई थी। नायकबांधा, टोकरो और उरला गांवों में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जमीन का म्यूटेशन किया गया था और दस्तावेजों में पिछली तारीखों की एंट्री करके उन्हें तैयार किया गया था।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि जाली रिकॉर्ड के आधार पर कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर मुआवज़े का दावा किया गया और उसका भुगतान किया गया, जिससे सरकार को अनुमानित तौर पर 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

आरोप पत्र के मुताबिक नायकबांधा गांव में उस जमीन के लिए दोबारा मुआवजा देने से सरकार को कथित तौर पर दो करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जिसे पहले ही एक जलाशय के लिए अधिग्रहित किया जा चुका था।

अधिकारियों ने बताया कि कुल मिलाकर, इस कथित घोटाले से सरकारी खजाने को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

20, 27 और 31 मार्च को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद’

खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों और ढाबों में भी बिक्री पर रोक’

नियम तोड़ने पर सामान जब्त और दंडात्मक कार्रवाई होगी’

राजधानी रायपुर में तीन दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। दरअसल, कल से धार्मिक त्योहार शुरू हो रहा है। जिसको देखते हुए मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर नगर निगम ने तीन दिनों तक मांस-मटन दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती पर मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

रायपुर में तीन दिन मांस- मटन बिक्री पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, 20 मार्च को सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड है। इस दिन राजधानी में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। जिसके बाद 27 मार्च को रामनवमी का त्योहार, और 31 मार्च को महावीर जयंती के चलते पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने (पशुवध गृह) पूरी तरह से बंद रहेंगे।

होगी कार्रवाई

नगर निगम ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन त्योहारों पर मांस परोसना या बेचना खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों के भीतर भी प्रतिबंधित है। यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में भी नहीं होगी बिक्री

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार, सभी जोनों और स्वच्छता अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि कोई होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट मांस या मटन की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।