जापान में चल रही G7 Summit में दुनिया के सबसे अमीर देश एकजुट हुए हैं. मौजूदा समय की चर्चित एआई टेक्नोलॉजी पर इन देशों की कड़ी नजर है. हिरोशिमा में जी7 देश AI टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाने पर विचार कर रहे हैं.
इसके अलावा इन्हें अपनाने पर भी बात आगे बढ़ रही है. हालांकि, एआई को आम विजन के साथ इस्तेमाल में लाने को लेकर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सभी चाहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कंट्रोल किया जाए.
यूरोपियन यूनियन में इसी तरह के कानून को पास करने की कोशिश हो रही है. इस महीने एआई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने का प्रस्ताव पारित होने के करीब पहुंच गया. यह शायद दुनिया का पहला AI कानून होगा, जो सीधेतौर पर एआई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेगा. इसके बाद अब जी7 समिट में ये एग्रीमेंट हुआ है.
AI पर तुंरत ध्यान देने की जरूरत
हाल में जी7 की बैठक में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयेन ने कहा कि हम चाहते हैं कि एआई सिस्टम सटीक, विश्वसनीय, सुरक्षित और गैर-भेदभावपूर्ण हों, फिर चाहे वो कहीं से आए.
जी7 लीडर्स ने जेनरेटिव एआई का जिक्र करते हुए कहा कि जेनरेटिव एआई से जुड़े मौकों और चुनौतियों का तुरंत जायजा लेने की जरूरत है. बता दें कि पिछले साल चैटजीपीटी के लॉन्च होने के बाद से जेनरेटिव एआई काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी बन गई है. दुनिया भर की टेक कंपनियां इसका फायदा लेना चाहती हैं, वहीं, लोग भी नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपना रहे हैं.
AI पर बनेगा नया फोरम
दुनिया के ताकतवर और अमीर देशों की सरकार के प्रमुखों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नया फोरम बनाने का फैसला किया है. इस साल के अंत तक प्रोपर्टी के अधिकारों और प्रोपगैंडा फैलाने के लिए जनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके लिए “हिरोशिमा एआई प्रोसेस” नामक एक मिनिस्ट्रियल फोरम बनाने पर सहमति बनी है.
AI रेगुलेशन पर विचार
समिट में पिछले महीने की तरह G7 के डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई. इसमें शामिल अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा ने कहा कि उन्हें “रिस्क-बेस्ड” एआई रेगुलेशन को अपनाना चाहिए.
