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छत्‍तीसगढ़ के बाहर की सम्पत्तियां भी होगी नीलाम चिटफंड कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

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रायपुर । छत्तीसगढ़ के लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये वसूलने वाले चिटफंड कंपनियों की अन्य राज्यों की संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा।

विधानसभा चुनाव के पहले चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि लौटाने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है।

डीजीपी अशोक जुनेजा

पुलिस मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया

चिटफंड कंपनियों की राज्य के बाहर की सम्पत्तियों को भी नीलाम किया जाए, ताकि निवेशकों को उनकी राशि वापस दिलाई जा सके।

डीजीपी ने कहा कि चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति नीलामी की प्रक्रिया तेज की जाए। राज्य के बाहर की संपत्ति की पहचान कर शीघ्र नीलामी की जाए।

जांच-पड़ताल के लिए विशेष टीम बनाई जाए। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने 127.48 करोड़ रुपये की संपत्ति की नीलामी, कुर्की का अंतिम आदेश दे दिया है।

इसमें से 54.90 करोड़ रुपये की संपत्ति नीलामी, कुर्की एवं राजीनामा से राज्य शासन के खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है।

नशीली दवाइयों के विरूद्ध अभियान

डीजीपी ने राज्य शासन की प्राथमिकता के बिंदु और नशीली वस्तुओं के विरूद्ध कार्रवाई एवं नशे के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की।

प्रदेश में नशीले पदार्थ विशेषकर गांजा, इन्जेक्शन, टेबलेट, सीरप आदि के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई को कहा गया है। सामाजिक बुराइयों में शामिल जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री एवं अवैध हथियारों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है।

आदिवासियों के मामलों का होगा निराकरण

डीजीपी ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की। इससे पहले राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज 718 प्रकरणों को वापस लिया था। इससे लगभग 1000 आदिवासियों को राहत मिली थी। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके पटनायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।

फैक्ट फाइल

प्रदेश में कार्रवाई की स्थित

– कुर्की,नीलामी का आदेश-127 करोड़ रुपये

– नीलामी के बाद शासन के खाते में प्राप्त राशि-54.90 करोड़ रुपये

– निवेशकों को रकम वापसी- 33.50 करोड़ रुपये

– निवेशक जिन्हें राशि वापस मिली-45,593