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Chhattisgarh Cabinet meeting : मॉनसून सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक, इन प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला!

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Chhattisgarh Assembly Monsoon Session : छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र(Mansoon season) के पहले भूपेश कैबिनेट (Bhupesh cabinet )की आज (6July) बड़ी बैठक है. मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे सीएम भूपेश बघेल (CM bhupesh Baghel)की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग होगी.

इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा सरकार नियमितिकरण से जुड़े प्रस्तावों पर बैठक में निर्णय ले सकती है. इस लिहाजा आज की बैठक पर पूरे प्रदेश को निगाहे टिकी हुई है.

11 बजे से सीएम हाउस में कैबिनेट की बड़ी बैठक


: छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव 2023) होने वाले है. इसके पहले विधानसभा में कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आखिरी मानसून सत्र(Mansoon season) होने वाला है. चुनावी में उतरने से पहले कांग्रेस( जनता को राहत और अपने घोषणा पत्र के बचे हुए वादों पर घोषणा कर सकती है. इस लिए कैबिनेट की बैठक को खास माना जा रहा है. इसके संकेत छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव(TS Singh deo) ने मीडिया के जरिए भी दे चुके है.

आज की कैबिनेट मीटिंग क्यों खास?
आज के कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताओं पर चर्चा होगी.इसमें सबसे खास नियमितिकरण को माना जा रहा है. क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में कर्मचारी अनियमित है. जिनको कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव के पहले नियमित करने का फैसला किया था. अब फिर से चुनावी साल आ गया है. अलग अलग कर्मचारी संगठन फिर से आंदोलन पर जा रहे है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार नियमितिकरण पर इसी कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर सकती है. आपको बता दें कि 18 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है.

नियमितिकरण पर डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव ने बीते मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते कहा कि 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे. इसके आगे अनुकंपा संघ की मुलाकात को लेकर सिंहदेव ने कहा मेरे से पिछले ढाई तीन साल से संपर्क में है. पंचायत विभाग में मैं जुड़ा था तब भी मैने प्रयास किया था लेकिन बार बार अधिकारी ये बता रहे है की नियम में प्रावधान नहीं है. क्योंकि अब वो पंचायत कर्मी नहीं रहे. इसका पोस्ट ही खत्म कर दिया गया है. एक तकनीकी सी बात है उसपर अटकी हुई है.

टीएस सिंहदेव ने रास्ता निकालने के लिए प्रयास होने की उम्मीद जताई है. वहीं नियमितिकरण पर उन्होंने कहा कि जानकारियां तो हर विभाग से मंगाई गई है.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कुछ विभागों की जानकारी आई गई कुछ विभागों की जानकारी बाकी है. उन्होंने हर विभागों को संदेश भेजा हुआ है. तो चर्चा हो रही है. मुझे लगता है कि कैबिनेट में भी बात आएगी

राज्य में है 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी!
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने दावा किया है कि राज्य में 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है. लंबे समय से नियमितीकरण के लिए आंदोलन चल रहा है. कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले सरकार बनने के बाद 10 दिन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर चुकी है. इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी नियमितीकरण के मुद्दे को शामिल किया था. लेकिन चार साल बाद भी ये मांगे पूरी नही हुई है.

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