Explainer: ऐसे बदलेगी देश के धोबी, कुम्हारों और कामगारों की किस्मत, सस्सा लोन, ट्रेनिंग और 500 रुपए हर रोज की मिलेगी सौगात
15 अगस्त को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया. लगे हाथ बुधवार को यानी 16 अगस्त को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई. माना जा रहा है कि इस योजना से देश के 30 लाख कारीगरों को लाभ मिल सकेगा.
उन्हें केवल 5 फीसदी के ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के तहत मिलेगा. आखिर क्या है ये योजना. किसे और कैसे मिलेगा इसका लाभ. आइए समझते हैं.
दरअसल इस योजना की घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 की बजट में की थी. सरकार ने बजट कहा था कि इस योजना के लिए सरकार 13 से 15 हजार रुपए खर्च करेगी. 17 सितबंर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के दिन इसे लांच किया जाएगा.
किसे मिलेगा इस योजना का फायदा
विश्वकर्मा योजना का फायदा देश के 30 लाख कारीगरों को मिलेगा. इसमें बढ़ई, कुम्हार, सोनार, मूर्तिकार समेत वो सब लोग शामिल होंगे जो कारीगरी का काम करते हैं. इस योजना का मकसद कारीगरों के साथ-साथ देश की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी समेत कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है. देश में इन जातियों में एक बड़ा तबका कारीगर का काम करके अपना जीवन-यापन करता है. लेकिन फंड न होने की वजह से उसका काम एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह जाता है. सरकार की कोशिश है कि इन्हें सस्ते दर पर लोन मिल सके ताकि ये अपने काम का विस्तार कर सके.
Small Workers
कितना मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत देश के कारीगरों को 1 लाख रुपए तक लोन मुहैया कराया जाएगा. इस लोन पर 5 फीसदी का ब्याज देना होगा. पहले चरण के तहत देश के कारीगरों को 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा. वहीं इसके दूसरे चरण में भी कारीगर 1 लाख रुपए का अतिरिक्त लोन का लाभ ले सकते है. मगर शर्त ये है कि एक बार में केवल 1 लाख रुपए का ही लोन मिल सकेगा. सरकार का मानना है कि चाहे वो चाबी बनाने वाला हो, धोबी हो. कुम्हार हो. इनका रोल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम है. इनके काम को आगे बढ़ाने के मकसद से सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दी है.
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कैसे मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत सरकार कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड जारी करेगी. इसका मकसद उनके काम को अलग पहचान दिलाने का है. इस कार्ड और प्रमाणपत्र के जरिए देश के कारीगरों और शिल्पकारों को अपनी अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी. इस योजना से जरिए सरकार देश के कारीगरों के स्किल को बढ़ाने के लिए इसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी करेगी.
लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने किया संबोधित
ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगी सरकार
एक तरफ इस योजना के तहत सरकार 1 लाख रुपए का सस्ता लोन तो देगी ही. वही दूसरी और स्किल डेवलप करने के लिए सरकार कारीगरों को ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगी. इसमें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग शामिल होंगी. ट्रेनिंग के दौरान सफल उम्मीदवारों को सरकार स्टाइपन के तौर पर हर रोज 500 रुपए की मदद भी करेगी. यह रकम केवल ट्रेनिग पीरियड के दौरान मिलेगी.
