पिछले दो महीने से घरेलू बाजार में महंगाई एक बार फिर सिर उठाने लगी है. मई में सबसे निचले स्तर को छूने के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जुलाई महीने में यह 7 फीसदी के पार पहुंच गई है.
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व्यापार पर नियंत्रण के लिए लगातार कई कदम उठा रही है. ताजा मामले में बासमती चावल के निर्यात पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है.सरकार ने अब 1,200 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से कम कीमत वाले बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब निर्यातक इस दर पर महंगा बासमती चावल ही देश से बाहर भेज सकेंगे। इससे पहले भी सरकार चावल के निर्यात पर समय-समय पर कई तरह के प्रतिबंध लगाती रही है। ताजा अपडेट के बाद कई कैटेगरी के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है.
के कारण निर्णय लिया गया
सरकार का कहना है कि प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर-बासमती चावल के अवैध निर्यात की आशंका व्यक्त की जा रही थी। उन आशंकाओं को दूर करने और अवैध निर्यात को रोकने के लिए 1,200 डॉलर प्रति टन से कम बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है।
निर्यात पर यह प्रतिबंध अस्थायी है
वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया. मंत्रालय ने बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को 1,200 डॉलर प्रति टन से कम के अनुबंध पंजीकृत नहीं करने का निर्देश दिया गया है। बयान के मुताबिक, यह फैसला अस्थायी है. इस संबंध में आगे निर्णय लेने के लिए एपीडा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रतिबंध जारी रखने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा.
इन किस्मों के निर्यात पर रोक
सरकार चावल की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले महीने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिछले हफ्ते गैर-बासमती चावल पर 20 फीसदी का निर्यात शुल्क लगाया गया था. भारत ने अब गैर-बासमती चावल की सभी किस्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
चीनी के निर्यात पर अपडेट
पिछले हफ्ते ऐसी खबरें भी आईं कि सरकार चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है. हालांकि, सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में न तो कोई निर्णय लिया गया है और न ही इस संबंध में कोई विचार चल रहा है। सरकार ने कहा था कि चालू सीजन में गन्ने की फसल कैसी है, इसके आधार पर चीनी के निर्यात को लेकर फैसला लिया जाएगा.
