छत्तीसगढ़ : शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने की जरूरत… सांसद श्री संतोष पाण्डेय

शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने की जरूरत : सांसद श्री संतोष पाण्डेय

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं पर सार्थक चर्चा हुई है और जिज्ञासा का समाधान हुआ है।

उन्होंने कहा कि आगे भी शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करने की जरूरत है। दिशा की दिशा अच्छी है और संस्कारधानी के अनुरूप सभी कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने इस दौरान केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रति दो या तीन माह में दिशा की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाएगी।

दिशा समिति के माध्यम से लोकहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा सुझाव से विकास के कार्यों को गति मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती हर्षिता बघेल एवं अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्य स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में होना चाहिए।

जिससे इन कार्यों को स्थायित्व मिलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगा तथा वहीं मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

मनरेगा अंतर्गत धरसा रोड के लिए चिन्हांकन किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों तथा जनसहभागिता से अभियान की तरह कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी को सक्रियतापूर्वक कार्य करना होगा।

बच्चों के सुपोषण पर ध्यान देते हुए उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा तथा इसके साथ ही ऐसा प्रयास करना होगा कि बच्चों के कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर पर कार्य करते हुए एनीमिक किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार देने की जरूरत है।

आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए शिविर लगाकर तथा कुपोषण के प्रति जागरूकता लाकर इस कार्य को करने की आवश्यकता है। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए चिन्हांकित करने के लिए कहा।  

जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार ने प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बैंक लिंकेज के माध्यम से स्वसहायता समूह की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समूह की महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हैं। अब तक लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

कृषि सखी द्वारा गांव में जैविक खेती के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं को चिन्हांकित कर उन्हें न्यूनतम मजदूरी तथा नियमित रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य दिया जा रहा है।

प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट के माध्यम से व्यापक तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ऐसे हितग्राही जिनके पास आवास के लिए भूमि नहीं है, वे भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। ऐसे जनसामान्य जो छूट गए है, उन्हें पात्रता के अनुसार शासन की योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र-अपात्र, दावा-आपत्ति, परीक्षण एवं अंतिम निराकरण के लिए प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से समूह की महिलाओं को रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रदान की।

बैठक में माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय समस्या के समाधान एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

उप संचालक कृषि श्री नागेश्वर लाल पाण्डेय ने बताया कि जिले में मक्का, कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि अवसंरचना निधि योजनाएं, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, किसान कॉल सेंटर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में जानकारी दी।

कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गुरप्रीत कौर ने एकीकृत बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना के संबंध में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके बसोड़ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया।

बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय विकास योजना,  गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास-शहरी), स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्मार्ट सिटी मिशन, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार, सतही लघु सिंचाई, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-प्रधानमंत्री पोषण (मध्यान्ह भोजन योजना), समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एमसीएम छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान-एक्सेसिबिलिटी इंडिया अभियान, विशिष्ट विकलांगता आईडी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, डिजिटल इंडिया-सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत (सीएससी) में सामान्य सेवा केन्द्र प्रदान करना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ई-श्रम पोर्टल, खेलो इंडिया, राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम -परिवहन के संबंध में चर्चा की गई।

इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री रामजी भारती, श्री भरत वर्मा, श्री अशोक चौधरी, जनपद अध्यक्ष छुरिया श्रीमती किरण वैष्णव, नगर पालिका डोंगरगढ़ के अध्यक्ष श्री सुदेश मेश्राम, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, अपर कलेक्टर श्री इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण कुमार वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.