विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट नौ फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा।
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार बजट में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास से जोड़ने पर फोकस रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी फोकस रहेगा।
बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने एक वर्ष में छह हजार आइटी प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अगले पांच साल में नवा रायपुर को आइटी, बिजनेस कांफ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य है। बजट में इसके लिए प्रविधान होने की उम्मीद है।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण
नौ फरवरी को पेश होने वाले बजट में पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम बढ़ाने के लिए प्रविधान हो सकता है।
ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड कालेज का विस्तार, माइक्रो एटीएम की पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने पर बजट जारी किया जा सकता है। प्रदेश में नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की स्कीमों को लांच किया जा सकता है।
किसानों को धान के मिलेंगे 3100 रुपये
प्रदेश के किसानों के अंतर की राशि देने की तैयारी भाजपा सरकार ने कर ली है। किसानों से भाजपा ने धान 3100 रुपये में खरीदने का वादा किया था। लेकिन, 2203 रुपये के समर्थन मूल्य पर की गई है। अब अंतर की राशि देने के लिए अनुपूरक बजट में प्रविधान किया गया है।
बजट में प्रधानमंत्री मोदी की यह दिख सकती है गारंटी
– रानी दुर्गावती योजना से बीपीएल वर्ग को बच्ची के जन्म पर डेढ़ लाख का प्रमाण पत्र।
– गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलिंडर l
– 18 लाख के लिए आवास और हर घर जल पहुंचाने का वादा l
– मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख का इलाज l
– 500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र l
– युवाओं के लिए इनोवेशन हब, छह लाख से ज्यादा रोजगार l
– यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं l
– उद्योग लगाने वाले युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त भुगतान l
– हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस l
– हर लोकसभा में छग इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी l
– एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर)। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई आएंगे।
– छत्तीसगढ़ के पांच शक्तिपीठ विकसित।
ओपी के अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा
विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 13,487 करोड़ से का अनुपूरक बजट पेश किया। ओपी चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इसमें कृषि उन्नत योजना के लिए 12 हजार करोड़ का प्रविधान किया गया है। हर वर्ग की जरूरत को समझते हुए बजट में उचित प्रविधान किए गए हैं।
अनुपूरक बजट में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या यात्रा को लेकर 15 करोड़, प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर तीन करोड़ 4 लाख रुपये, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 350 करोड़, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के लिए 70 करोड़, यूनिटी माल के लिए 19 करोड़ और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 40 करोड़ का प्रविधान किया गया है। अनुपूरक बजट पर मंगलवार को चर्चा होगी।
