lok sabha chunav 2024 : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना…
नोटबंदी, किसान बिल, जीएसटी, कर्जा माफी सब केवल 22 लोगों के लिए. राहुल गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा का ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है. राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. इसे रोका जाना जरूरी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई चल रही है. एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र बचाने का अभियान चला रहा है जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस है जो संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.
हम किसी को संविधान नहीं बदलने देंगे- राहुल
राहुल गांधी ने इसी के साथ ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस चाहे जितनी साजिश करे लेकिन हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि संविधान गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है- इसे कोई नहीं बदल सकता है. राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दस सालों के दौरान देश में कुल 22-25 लोगों को और अमीर बनाने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है. एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़. ये आज की सरकार की देन है.
केवल 22 लोगों के लिए हो रहा काम- राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हो या किसान बिल, जीएसटी या हो या कर्जा माफी- प्रधानमंत्री ने ये सारा कुछ केवल 22 लोगों के लिए किया है. इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाया कि देश के आम किसान हो या स्टूडेंट, मोदी सरकार ने इनमें से कितने लोगों का कर्जा माफ किया.
राहुल गांधी ने फिर गिनाए 5 गारंटियों के वादे
1. भर्ती भरोसा : 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी.
2. पहली नौकरी पक्की : हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रु. सालाना स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी.
3. पेपर लीक से मुक्ति : पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी.
4. GIG इकॉनोमी में सामाजिक सुरक्षा : GIG इकॉनोमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी.
5. युवा रोशनी : 5000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी.