नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण की आड़ में मतदाताओं का पंजीकरण बंद करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण की आड़ में मतदाताओं का पंजीकरण बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल लाभार्थी योजनाओं के लिए पंजीकरण नहीं कराएं। आयोग ने किसी भी लाभार्थी योजना के लिए पंजीकरण कराने को एक तरह से प्रलोभन माना है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राजनीतिक दल किसी भी माध्यम से चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों का पंजीकरण नहीं करा सकते। लाभार्थी योजना के लिए न तो कोई विज्ञापन दिया जा सकता है और न सर्वेक्षण ही कराया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि सामान्य और सामान्य चुनावी वादे स्वीकार्य हैं। इन पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन चुनाव बाद फायदा दिलाने के लिए लाभार्थी योजनाओं का सहारा लेना स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि वे वैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी विज्ञापन के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
