छत्तीसगढ़ : निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए सीएम विष्णु देव साय एक खास योजना…

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर जुलाई से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है. इस योजना के तहत PCS, व्यापम और Banking प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी. इस खास योजना को सबसे पहले प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क रूप से शुरू की जाएगी.

छत्तीसगढ़ श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है. सीएम साय के मंशानुरूप श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं. श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है.

इसी क्रम में पंजीकृत श्रमिक और पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक और पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेंटर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है.

अगर हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है, तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है. वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं, वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी. ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके. बहुत से छात्र समय या फिर दूरी की वजह से ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी.

सीएम साय की खास निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिले में शुरू की जाएगी. निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्र छात्राओं मे जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रदेश के तीन जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल (50-50) चार बैच अब तक भरे जा चुके हैं. अन्य जिलों से आए आवेदन का परीक्षण कर बैच बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.