केंद्र सरकार ने LPG ग्राहकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि गैस उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक पद्धति से ई-केवाईसी या आधार सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
यह प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन अब तक यह लगभग 40% बाकी है। सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक इसे पूरा करना जरूरी है।
इसके साथ ही, उन ग्राहकों को भी निर्देश दिए गए हैं जिन्हें गैस पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। उन्हें अपनी बैंक डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जमा करने की आवश्यकता है। इस कदम का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं की सही जानकारी सुनिश्चित करना है। सरकार की यह पहल LPG वितरण में सुधार लाने के लिए की गई है।
