सरकार ने जबसे 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया है, सरकारी कर्मचारियों में इसे लेकर कौतूहल बढ़ गया है. कर्मचारियों को जितनी ज्यादा बेसब्री अपनी सैलरी में होने वाले बदलाव को लेकर है, उतना ही इंतजार आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर भी है. फिलहाल सरकार ने यह नहीं बताया है कि इसका गठन कब किया जाएगा, क्योंकि आयोग गठित होने के बाद उसे रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लगेगा. आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी में होने वाले बदलाव की रूपरेखा तैयार हो सकेगी.
फिलहाल एक्सपर्ट और सरकार के सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है. सैलरी में बदलाव के साथ ही सरकार केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को बदलकर नई स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की जा सकती है. इस बीमा में बेहतर कवरेज उपलब्ध कराने की तैयारी है. लाइवमिंट के अनुसार, आयोग के औपचारिक गठन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों की वजह से ही इसमें देरी हो रही है.
कब से मिलेगा इसका फायदा
Kotak Institutional Equities की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी हो सकती है. सरकार भले ही इसे जनवरी, 2026 से लागू करेगी लेकिन इसका फायदा मिलना अगले साल के लास्ट में या साल 2027 की शुरुआत से ही शुरू होगा. इसका मतलब है कि सरकार करीब 1 साल की बढ़ोतरी को एरियर के रूप में देने पर विचार कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग का गठन होने के बाद रिपोर्ट आने में करीब 1.5 साल लगेंगे और कैबिनेट की मंजूरी आदि मिलने में 3 से 9 महीने का समय लगेगा. यह भी कहा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये होगा, जिसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 होगा, जो कुल सैलरी का 13 फीसदी ग्रोथ होगा.
तीसरी रिपोर्ट में अलग ही दावे
Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि हो सकती है, जिससे लगभग 44 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. 7वें वेतन आयोग में 14 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए 1.83 फीसदी से लेकर 2.46 फीसदी तक फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है. हालांकि, इस रिपोर्ट में भी आयोग के लागू होने में देरी का अनुमान लगाया जा रहा है.
क्यों हो रही लागू करने में देरी
8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार को बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जबकि इसके लिए बड़े वित्तीय सहयोग की भी जरूरत होगी. ऐसे में सरकार को इसे तत्काल लागू किया जाना संभव नहीं होगा. फिलहाल सरकार इसके गठन के लिए सदस्यों और चेयरमैन के चुनाव को लेकर प्रक्रिया में जुटी हुई है. बजट अनुमोदन और वित्तीय सिफारिशों के आने के बाद ही इस आयोग के गठन आदि पर काम शुरू किया जाएगा.
