लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से जुड़े उनके सवालों का उत्तर देने से बच रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को बलि चढ़ा रही है। राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा दिए गए उत्तरों पर असंतोष व्यक्त किया।
सरकार के जवाब पर असंतोष
राहुल गांधी ने लोकसभा में सीधे सवाल किया कि 2021 में किसानों से किए गए वैधानिक एमएसपी के वादे को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। सरकार ने इस पर सीधे उत्तर देने के बजाय अपनी मौजूदा एमएसपी नीति को दोहराया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने राज्यों पर एमएसपी बोनस समाप्त करने के लिए दबाव डाला, जिसे उसने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के नाम पर उचित ठहराने की कोशिश की।
अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सवाल
जब राहुल गांधी ने पूछा कि क्या अमेरिका के साथ व्यापार बाधाओं को कम करने की प्रतिबद्धता भारत की एमएसपी और सार्वजनिक खरीद नीतियों को प्रभावित करती है, तो सरकार ने इस सवाल का भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में ‘गैर-व्यापार बाधाओं’ को कम करने का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब एमएसपी व्यवस्था और सरकारी खरीद को कमजोर करना है? सरकार इस सवाल से भी बच रही है।
किसानों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार न केवल किसानों से किए गए वादों को पूरा करने से इनकार कर रही है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को भी कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे किसानों के अधिकारों की रक्षा और एमएसपी को सुरक्षित रखने के लिए संसद के अंदर और बाहर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने इस समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि यह कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई थी।
