छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों को केंद्रीय और राज्यांश मद से कुल 2677.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों को केंद्रीय और राज्यांश मद से कुल 2677.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि का उपयोग पात्र हितग्राहियों के पक्के आवासों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए किया जाएगा।
राज्य सरकार के अनुसार, आवास निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गति बनाए रखने के लिए राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों के दौरान 10.60 लाख से ज्यादा आवास पूरे किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ ने देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाई है।
योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति और अन्य कार्यों से जुड़कर हजारों महिलाएं आजीविका अर्जित कर रही हैं। इनमें 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में पहचान बना चुकी हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिला है।
आवास योजना के तहत नवाचार के रूप में 1.5 लाख से अधिक मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। वहीं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1290 संचालित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे हितग्राहियों को योजना संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। सरकार का दावा है कि योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सिर्फ आवास ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन का आधार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
