छत्तीसगढ़ मानसून सत्र का आज चौथा दिन है।
सदन की कार्यवाही
प्रश्नकाल के दौरान गैर मछुआ समाज के लोगों को नियम विरुद्ध समूह पट्टा देने का मामला उठा।
कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने ये मामला सदन में उठाया है। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने आरोप लगाया कि बलौदा बाजार और बम्हनीडीह में मछुआ समाज के लिए आरक्षित पट्टे दूसरे समाज के लोगों को दे दिए गए, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जिसके बाद मंत्री नेताम ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।
जिसके बाद प्रश्नकाल के दौरान नया रायपुर में बन रहे सेवा ग्राम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। विधायक अजय चंद्राकर ने प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि बिना किसी सेटअप, बिना उपयोगिता के 129 करोड़ खर्च कैसे कर दिया गया.
क्या इसका बिजनेस रूल अलाउ करता है? ये सेवा ग्राम है क्या चीज?
एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए 200 करोड़ नही खर्च किया जा सकता।
ऐसा करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी?
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सेवा ग्राम ये पिछली सरकार का विषय है और सरकार पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाएगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में कहा कि जो भी नियमानुसार प्रक्रिया और दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनकी प्रति संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी स्तर पर बिजनेस रूल का उल्लंघन न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सेवाग्राम का संचालन और अधिक बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से करना है।
इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।
