भारत में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द ही आने वाला है। भारत सरकार ने स्टारलिंक समेत तीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को अस्थायी तौर पर स्पेक्ट्रम दिया है। इसका मकसद इन कंपनियों को यह साबित करने का मौका देना है कि वे भारत की तकनीकी और सुरक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करती हैं।
यह जानकारी संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संसद में एक लिखित जवाब में दी। जिन तीन कंपनियों को यह अस्थायी स्पेक्ट्रम दिया गया है, उनमें एयरटेल की वनवेब (OneWeb), जियोसैटकॉम (JioSatcom) और एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों के पास भारत में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट (GMPCS) सेवाएं देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस है।
अस्थायी स्पेक्ट्रम क्यों दिया गया?
अस्थायी स्पेक्ट्रम मिलने के बाद, ये तीनों कंपनियां अपने नेटवर्क और दूसरे तकनीकी सिस्टम की टेस्टिंग कर सकेंगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी सेवाएं सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तय शर्तों के मुताबिक काम करती हैं। यह आवंटन भारत में सैटेलाइट-आधारित कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए चल रही रेगुलेटरी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, अस्थायी स्पेक्ट्रम मिलने का मतलब यह नहीं है कि इन कंपनियों को भारत में बड़े पैमाने पर कमर्शियल सेवाएं शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। ग्राहकों के लिए सेवाएं शुरू करने से पहले उन्हें ज़रूरी सुरक्षा और तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा।
स्टारलिंक, वनवेब और जियोसैटकॉम को आगे क्या करना चाहिए?
ये कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट और दूसरी कम्युनिकेशन सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं, जबकि सरकार सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रही है। इस प्रक्रिया में कई अहम शर्तें शामिल हैं, जैसे भारत में जेनरेट होने वाले डेटा को देश के अंदर ही रखना, सरकारी मंज़ूरी वाले गेटवे के ज़रिए ट्रैफ़िक को रूट करना और अधिकृत एजेंसियों को मॉनिटरिंग की सुविधा देना।
अस्थायी स्पेक्ट्रम से ये तीनों कंपनियां अपने सिस्टम की टेस्टिंग कर सकेंगी और रेगुलेटरी नियमों के पालन से जुड़ी किसी भी कमी को दूर कर सकेंगी। कमर्शियल सेवाएं शुरू करने की अंतिम मंज़ूरी सुरक्षा मंज़ूरी, तकनीकी मानकों का पालन और दूसरी रेगुलेटरी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही दी जाएगी।
संसद में सरकार का बयान
संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा कि तीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को अस्थायी तौर पर स्पेक्ट्रम दिया गया है। इनमें एयरटेल की वनवेब, जियो सैटकॉम और स्टारलिंक शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों के पास GMPCS (ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट) सेवाएं देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस हैं। अस्थायी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल भारत की तकनीकी और सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से नेटवर्क की क्षमताओं को टेस्ट करने और साबित करने के लिए किया जाएगा।
कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट के लिए रास्ता बनाना
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टारलिंक, वनवेब और जियो जैसी कंपनियों के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के आने से उन इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट मिलने की उम्मीद है, जहाँ पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या फाइबर कनेक्टिविटी पहुँचाना मुश्किल है। हालाँकि, सरकार की प्राथमिकता सिर्फ़ सर्विस शुरू करने तक ही सीमित नहीं है; कंपनियों को डेटा, नेटवर्क सुरक्षा और निगरानी से जुड़े भारत के नियमों का भी पालन करना होगा।
इस वजह से, स्पेक्ट्रम के इस अस्थायी आवंटन को कमर्शियल लॉन्च से पहले ज़रूरी तकनीकी और सुरक्षा मूल्यांकन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।जून के आखिर में, टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत नियमों का ड्राफ़्ट जारी किया। ये नियम उन सर्विस के लिए पात्रता मानदंड, स्पेक्ट्रम शुल्क और आवंटन की शर्तें बताते हैं, जिनमें स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया के बजाय प्रशासनिक तौर पर आवंटित किया जाता है।
हालाँकि, प्रस्तावित फ़्रेमवर्क में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों-जैसे स्टारलिंक, यूटेलसैट, वनवेब और जियो के सैटेलाइट इंटरनेट कारोबार-को साफ़ तौर पर शामिल नहीं किया गया है। ड्राफ़्ट में नॉन-जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (NGSO) सैटेलाइट सिस्टम का भी साफ़ तौर पर ज़िक्र नहीं है। ये सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में मौजूद सैटेलाइट के ज़रिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस देते हैं। नतीजतन, इन कंपनियों के लिए रेगुलेटरी स्थिति कुछ हद तक अस्पष्ट बनी हुई है।
