मुख्यमंत्री ने मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान ने उत्तराखंड राज्य के गठन का सपना साकार किया है।
उन्होंने बताया कि मसूरी की धरती इस संघर्ष की गवाह है, जहां 1994 में हजारों आंदोलनकारी खटीमा गोलीकांड के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके मन में आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का सपना था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा उत्तराखंडवासियों की यादों में जीवित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई पीढ़ी को राज्य निर्माण के संघर्ष से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। मातृशक्ति ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आंदोलन को मजबूती मिली।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की पहचान और गौरव का प्रतीक हैं। राज्य सरकार ने उनके सम्मान और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण। इसके साथ ही, चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 किया गया है। जेल गए और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन को भी बढ़ाया गया है। दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह की गई है। इसके अलावा, राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने, समान नागरिक संहिता लागू करने और सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पिछले पांच वर्षों में 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून भी लागू किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड का कोई भी युवा रोजगार के लिए पलायन न करे और हर गांव विकास की मुख्यधारा में शामिल हो।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, जिलाधिकारी आशीष चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
