बतादें कि, दिल्ली की शराब नीति के तहत गुरुवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। एक नौकरशाह से एक सामाजिक कार्यकर्ता और फिर एक राजनीतिक नेता तक, अरविंद केजरीवाल का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है।

केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी (AAP) के संस्थापक संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब उनकी पार्टी विपक्ष के गठबंधन ‘भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन’ (INDIA) के घटक के रूप में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दलों। जीत हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। 55 वर्षीय आप नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है क्योंकि वह लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की योजनाओं और रणनीति के केंद्र में रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में, पार्टी को अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसके कई अन्य वरिष्ठ नेता या तो जेल में हैं या राजनीतिक निर्वासन में हैं। केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया उत्पाद नीति मामले में जेल में हैं, जबकि एक अन्य भरोसेमंद सहयोगी सत्येन्द्र जैन एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।

केजरीवाल का राजनीतिक सफर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से स्नातक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार 2013 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से दिल्ली में बनी ‘आप’ सरकार का नेतृत्व किया था। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनका सामना दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से हुआ और उन्हें 22,000 वोटों के अंतर से हराकर अपने चुनावी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। हालांकि, आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन सरकार केवल 49 दिनों तक चली क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पारित करने में असमर्थ होने के बाद इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में पहले ही चुनाव में पार्टी की जीत से उत्साहित होकर केजरीवाल ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के साथ लड़ने की घोषणा की, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा।

केजरीवाल को अन्ना हजारे का मिला नेतृत्व

अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के नेतृत्व में आप ने 67 सीटें जीतीं और मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा को केवल तीन सीटों पर सीमित कर दिया, जबकि कांग्रेस शून्य सीटों पर सिमट गई। दिल्ली विधानसभा के लिए 2015 के चुनावों से पहले, उन्होंने 2013 में अपने 49 दिनों के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यों के लिए बार-बार माफी मांगी और फिर से पद नहीं छोड़ने का वादा किया। केजरीवाल साल 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरे और अगले वर्ष गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को अपने करीबी सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में AAP की स्थापना की। महज 12 साल की छोटी सी अवधि में केजरीवाल ने अपने दम पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। ‘आप’ का असर सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही नहीं, बल्कि गुजरात और गोवा के सुदूर इलाकों में भी दिख रहा है। उनके ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ के दिनों में, नेताओं ने केजरीवाल को वास्तविक राजनीति का स्वाद चखने के लिए सक्रिय राजनीति में आने की चुनौती दी थी। जब वे राजनीति में आये तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति और शासन के केंद्र में रखने में सफल रहे। हालांकि, लोकपाल के वादे को छोड़ने के लिए उनके विरोधियों ने उनकी आलोचना की।

2011 में एक कार्यकर्ता के रूप में उभरे केजरीवाल

वहीं, तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और व्यापक जनता के गुस्से के आरोपों के कारण केजरीवाल 2011 में एक कार्यकर्ता के रूप में प्रमुखता से उभरे। वह अब भी देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की खराब स्थिति के लिए राजनेताओं पर निशाना साधते रहते हैं। लगभग एक दशक की अपनी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने कई कदम उठाए हैं, चाहे वह विपक्षी दलों के ‘भारत’ गठबंधन में शामिल होना हो, जिनके नेताओं पर उन्होंने अतीत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं या ‘नरम हिंदुत्व’ दृष्टिकोण अपनाना, जिसके उदाहरण हैं उनकी मुफ्त तीर्थयात्रा और हाल ही में दिल्ली विधानसभा में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना। एक बार उन्होंने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग की थी।

उत्पाद घोटाला मामले में केजरीवाल को जेल जाने से आप के भ्रष्टाचार मुक्त शासन और वैकल्पिक राजनीति के दावे को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल ने मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और सत्येन्द्र जैन का बचाव करते हुए भ्रष्टाचार को ‘देशद्रोह’ बताया और दावा किया कि आप भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलती है।

इसके बाद दोनों तरफ से नई तारीख को तय करने के बाद अब पीएम मोदी भूटान के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं इस संबंध में पीएम मोदी की तस्वीर भी सामने आई है। भारत सरकार की ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी’ के तहत मोदी 21-22 मार्च को भूटान जाने वाले थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर भूटान रवाना हो गए हैं. पिछली बार यात्रा रद्द होने के बाद विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि पारो हवाईअड्डे पर खराब मौसम के कारण 21-22 को प्रधानमंत्री की भूटान की राजकीय यात्रा को स्थगित करने का आपसी निर्णय लिया गया है।

पीएम मोदी का भूटान दौरे पर

बता दें कि, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हो रही थी और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बिहार, झारखंड, उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी कर दिया था। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे पिछले सप्ताह गुरुवार से पांच दिवसीय भारत दौरे पर थे। जनवरी में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। विभिन्न उद्योगों के प्रमुखों के साथ बैठकें करने के अलावा, उन्होंने कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

भूटान यात्रा क्यों है खास?

पीएम की यात्रा को लेकर पीएमओ ने कहा कि, भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित एक अनूठी और स्थायी साझेदारी है। इसको लेकर कहा गया कि, “हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत और हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच मधुर संबंध हमारे असाधारण संबंधों में निकटता और जीवंतता जोड़ते हैं।” पीएमओ ने कहा है कि, इस यात्रा से दोनों पक्षों को आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने की अनुमति मिलेगी। यह ज्ञान का आदान-प्रदान करने और इसके साथ ही दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए हमारी अनुकरणीय साझेदारी को विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।

अपनी पहली डायरेक्शन वाली हिंदी फिल्म में, उन्होंने गेंद को पार्क के बाहर मारा और एक्शन थ्रिलर के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ समय पहले, वह एक इवेंट में थे जहां उन्होंने फिल्म के सीक्वल के साथ आने की अपनी योजना के बारे में खुलकर बात की।

• जवान 2 की तैयारी हुई शुरु
• शाहरुख के साथ बनेगा दूसरा पार्ट
• एटली ने फिल्म के लिए किए बड़े खुलासे

एटली ने दिया जवान 2 में शाहरुख के होने का हिन्ट Jawan 2

फेमस फिल्म मेकर अरुण कुमार, जिन्हें पेशेवर रूप से एटली के नाम से जाना जाता है, ने पिछले साल अपनी फिल्म जवान के साथ हिंदी सिनेमा से प्यार करने वालो का दिल जीत लिया। जहां शाहरुख खान की स्टार पावर ने फिल्म की विश्वसनीयता बढ़ाई, वहीं स्टोरी, एक्शन, गाने, कलाकार और प्रदर्शन ने इसे व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए तालमेल बिठाया। कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया इवेंट में शिरकत की थी। इवेंट के बाद मीडिया से बात करते हुए एटली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उन्हें जो कहना था वह कह चुके हैं।

उनसे पूछे गए सभी सवालों का भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जवान 2 पर काम कर रहे हैं, तो फिल्म मेकर ने कहा, “मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं।” एटली ने आगे कहा, “लेकिन मैं कुछ लिखूंगा, आश्चर्यचकित कर दूंगा। हर फिल्म का सीक्वल आने का मौका होता है लेकिन मैं हमेशा दर्शकों को अधिक, अलग कंटेंट के साथ आश्चर्यचकित करता हूं। तो, मैं कुछ लेकर आऊंगा। चलो देखते हैं।”

शाहरुख खान होगे हिस्सा?

यह पूछे जाने पर कि क्या वह फिर से शाहरुख खान के साथ हाथ मिलाएंगे, डायरेक्टर-फिल्ममेकर ने कहा, “बेशक, कोई इनकार नहीं है। हम साथ मिलकर काम करेंगे। कब, कैसे, क्या, यह सब शाहरुख सर के साथ है। शाहरुख के साथ काम करने और शूटिंग के दौरान माहौल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत अच्छा था। वह सबसे मज़ेदार व्यक्ति थे, जिनके साथ काम करना भावनात्मक रूप से प्रेरित व्यक्ति था और वह दूरदर्शी और समय के बहुत पाबंद थे। वह इस बात में माहिर हैं कि एक फिल्म कैसे बनाई जानी चाहिए और वह निश्चित रूप से मेरे सिनेमा की बाइबिल हैं।” Jawan 2

आयोग ने कहा कि यह कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों का हिस्सा है। उसने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पत्र के साथ जारी संदेश 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे। कुछ संदेश संभवतः नेटवर्क संबंधी कारणों की वजह से प्राप्तकर्ताओं तक देरी से पहुंच सके।

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस संदेश पर आपत्ति जताई थी और आयोग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की विभिन्न पहल को रेखांकित करने वाले ऐसे संदेश अभी भी आम जनता के फोन पर भेजे जा रहे हैं।