राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देशन में सुरगी पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र नायक और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध की रोकथाम हेतु एक सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 51, हल्दी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वार्डवासियों को धमकाने और वाद-विवाद करने की शिकायत प्राप्त हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि आरोपियों ने वार्डवासियों को पुलिस में शिकायत करने पर आक्रोश व्यक्त किया और शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की। इससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने और संज्ञेय अपराध घटित होने की संभावना पैदा हो गई थी।

इस मामले में पुलिस ने ताम्रध्वज निषाद (27 वर्ष) और रूपेश निषाद (38 वर्ष), दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 51, हल्दी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में आज 19 जनवरी 2026 को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम लिटिया में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा टीम/स्टॉप महिला इकाई की महिला आरक्षक रीनू मेश्राम, आरक्षक अमित जाटवर और आरक्षक वाहन चालक शेषनारायण सिंहा ने कक्षा 1वीं से 8वीं तक के बच्चों को सेफ टच और अनसेफ टच, आत्म-सुरक्षा, नशे से बचने के उपायों और मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी।

आरक्षकों ने बच्चों को बताया कि शरीर के किस हिस्से को छूने का अधिकार किसी को नहीं होता, और आत्म-सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, बच्चों को नशे से दूर रहने की महत्वता और मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल कैसे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इस पर भी चर्चा की गई।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक स्टाफ को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। यह ऐप महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके जरिए आपातकालीन स्थिति में त्वरित मदद ली जा सकती है।

इस जागरूकता कार्यक्रम में कुल 96 छात्र-छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद बच्चों ने अपनी सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे और इसे बहुत ही लाभकारी बताया। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता जताई।

राजनांदगांव। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार में नगर निगम राजनांदगांव का दिवालिया निकल रहा है। जिला शहर कांग्रेस अध्‍यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि सफाई मजूदरों को सात महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। सफाई ठेकेदारों की मनमानी से तीन साल से ईपीएफ नहीं डाला जा रहा है। और तो और मजदूरों को कलेक्‍टर दर से कही कम वेतन भुगतान हो रहा है। तीन-पांच साल पुराने अनुकंपा नियुक्ति के मामले भी अब तक अटके हुए हैं।

इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई मजदूरों की मांगों को लेकर जिला शहर कांग्रेस अध्‍यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने निगम प्रशासन के सामने कड़ी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के दबाव बनाने के बाद निगम प्रशासन ने मजदूरों को तत्‍काल तीन माह का वेतन भुगतान के साथ ही अन्‍य मांगों को लेकर भी आश्‍वस्‍त किया। जिला शहर कांग्रेस कमेटी के हस्‍तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों से जुड़ा मामला सुलझा और हड़ताल समाप्‍त हुई।

मुदलियार ने कहा कि गरीब तबके के लोगों के घरों में चूल्‍हा नहीं जल पा रहा है और स्‍थानीय विधायक डॉ रमन सिंह, महापौर मधुसूदन यादव उदासिन रवैया अपना रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास-रोजगार का वायदा छल साबित हो रहा है। निगम की माली हालत सुधारने किसी तरह के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जिसका असर निगम में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्‍ले ने कहा कि शहर को स्‍वच्‍छ बनाए रखने का दायित्‍व निभा रहे सफाई कर्मियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया बार बार दोहराया जा रहा है। एक ओर तो स्‍वच्‍छता दिवस पर इनका सम्‍मान करने का ढोंग किया जाता है दूसरी ओर इनकी आजिविका पर खेल चल रहा है।

सोमवार को प्रदर्शनरत मजदूरों के साथ जिला शहर कांग्रेस अध्‍यक्ष मुदलियार ने आयुक्‍त अतुल विश्‍वकर्मा ने मुलाकात की और तत्‍काल बकाया भुगतान देने की मांग की। उन्‍होंने कर्मियों के ईपीएफ भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति के अटके मामले, कलेक्‍टर दर पर मजदूरी और अन्‍य सुविधाएं भी मुहैया कराने की मांग रखी।

कांग्रेस के तीखे विरोध के बाद आयुक्‍त ने तत्‍काल सफाई कर्मियों को तीन महीने का वेतन जारी करने की बात कही। इसके अतिरिक्‍त बकाया वेतन का मार्च तक भुगतान, ईपीएफ की राशि डालने कड़े निर्देश जारी करने, अतिरिक्‍त कलेक्‍टर दर पर भुगतान की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित किए जाने और अनुकंपा नियुक्ति के अटके मामलों को जल्‍द सुलझाए जाने पर भी आश्‍वस्‍त किया गया है। इस दौरान जिला शहर कांग्रेस अध्‍यक्ष मुदलियार के साथ नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्‍ले, पार्षद युवराज भारती, मुकेश साहू, राजिक सोलंकी, गोलू महानंद, राकेश चंद्राकर, गोलू नायक सहित अन्‍य मौजूद थे।

राजनांदगांव। प्रदेश के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में हजारों शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक-समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ सहित एलबी संवर्ग के 10 से अधिक शिक्षक संगठनों ने खुला और निरूशर्त समर्थन दिया।
राजनांदगांव जिला मुख्यालय में आयोजित धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ (पंजीयन क्रमांक 122202595034) के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने मंच से सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को शिक्षकों से सीधी बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा।

चुनावी वादे पूरे नहीं हुए
जाकेश साहू ने कहा कि वर्ष के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों से कई वादे किए थे। इन्हीं वादों के दम पर पार्टी को बड़ी जीत मिली और प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन लगभग दो साल बीतने के बाद भी सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। न क्रमोन्नति वेतनमान मिला, न ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उल्टा टेट की अनिवार्यता और वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) में ऑनलाइन उपस्थिति के नाम पर शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

वीएसके ऐप पर भी सवाल
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग सहित कई दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में वीएसके ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस कर पाना मुश्किल है। निजी मोबाइल के इस्तेमाल से डेटा लीक होने और बैंक खातों से धोखाधड़ी का खतरा भी बना हुआ है।

कर्मचारी नेताओं को किया जा रहा टारगेट
जाकेश साहू ने आरोप लगाया कि जो कर्मचारी नेता शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को सोशल मीडिया या मंच के माध्यम से उठाते हैं, उन्हें अधिकारी टारगेट कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों की झूठी शिकायतों पर बिना जांच के निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है।

स्पष्ट चेतावनी
संगठन ने सहायक शिक्षक, नव पदोन्नत प्रधान पाठक और नवीन यूडीटी के वेतनमान में विसंगति को तत्काल दूर करने, क्रमोन्नति वेतनमान देने और प्रथम सेवा गणना के साथ पुरानी पेंशन सहित सभी लाभ देने की मांग दोहराई।
प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल सांकेतिक और एक दिवसीय है। यदि इसके बाद भी सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो सभी शिक्षक संगठन मिलकर अनिश्चितकालीन और व्यापक आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
धरना-प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

राजनांदगांव। मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक इंद्रशाह मंडावी का जन्मदिन राजनांदगांव शहर के महावीर चौक में पूरे उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता आसिफ अली के नेतृत्व में स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों द्वारा ढोल-नगाड़ों की गूंज के साथ भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत विधायक इंद्रशाह मंडावी के स्वागत से हुई, जहां उन्हें फूलमालाएं पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंटकर एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं कुलबीर सिंह छाबड़ा, हेमा देशमुख, संतोष पिल्ले, श्रीकिशन खंडेलवाल, रूपेश दुबे, कमलजीत सिंह पिंटू, शारदा तिवारी, सुदेश देशमुख, रमेश डाकलिया, विवेक वासनिक, अशोक फडणवीस, थानेश्वर पाटिला, झम्मन देवांगन, एजाजउर रहमान, नारायण यादव, मन्ना यादव, रूबी गरचा, सूर्यकांत जैन आदि वरिष्ठ नेताओं की उपस्थित में मंच पर केक कटवाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों और जयकारों के साथ विधायक के प्रति अपना स्नेह और सम्मान प्रकट किया। जन्मदिन की खुशियां साझा करते हुए आसपास उपस्थित नागरिकों एवं राहगीरों को मिठाइयां वितरित की गईं।
इस अवसर पर आसिफ अली ने कहा कि विधायक इंद्रशाह मंडावी सरल स्वभाव, मजबूत नेतृत्व और जनहित के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मोहला-मानपुर सहित आदिवासी एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार संघर्ष किया है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और आम जनता की समस्याओं को विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का कार्य विधायक द्वारा निरंतर किया जा रहा है।
आयोजन में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने विधायक के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर जनसेवा की कामना करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र आगे भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
इस दौरान मुख्य रूप से अमित चंद्रवंशी, पार्षद छोटेलाल रामटेके, शकील रिजवी, मानव देशमुख, सुनील रामटेके, गामेन्द्र नेताम, मनीष साहू, इशाक खान, विशु अजमानी, चेतन सिन्हा, विजय यादव, राधे यादव, हनीफ खान, हितेश गोन्नाडे, निरंजन पासवान, राहुल देवांगन, विशाल गढ़े, परस लहरे, गोपी टंडन, कृष्णा मेश्राम, प्रदीप यादव, शेख अनीस, शैलेश ठावरे, मोहनीश गेडाम, तोकेश साहू, नरेंद्र सिन्हा, प्रमोद सोनटेके, हिमांशु बंजारे, बंटी यादव, कमलेश मेश्राम, जानू खान, मोहम्मद रफीक, प्रियांश मेश्राम, देवेंद्र कलिहारी, डॉ. चंचल देवांगन, सलीम खान, सौरभ देवांगन, शाकिर खान, इंसार खान, रफीक मनिहार, रेहान खान, शहजाद गोरी, सीमा चौरसिया, सतीश चौरसिया, शादाब अली, भूपेंद्र साहू, दानी रगड़े, गोलू विश्वकर्मा, अरविंद साहू, द्वारका यादव, अभी गुप्ता, हर्षिल भिलावे, लल्लू सिन्हा, धीरज रामटेके, महेश यादव, गोलू कुलदीप, संजय साहू, शेख नबी, नीलेंद्र साहू, परवेज खान, दिनेश मानकर, फैजान खान, रजत खांडेकर, मतीन खान, मुश्ताक शेख, खोमन लाल साहू, पन्ना साहू, सूरज पासवान, दिव्यांश साहू आदि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक, युवा कार्यकर्ता एवं समाजसेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने विधायक के प्रति अपना समर्थन और आशीर्वाद व्यक्त किया।
उक्त जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु उदय मिश्रा ने दी।

राजनांदगांव। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर किसानों की बढ़ती परेशानियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक फड़नवीस ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेहनतकश किसान, जिन्हें कभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार और गोल्डन मैन कहा जाता था, आज उसी सरकार की नजर में चोर बनते जा रहे हैं। टोकन जारी होने के बाद भी किसानों के घर-घर आरआई और पटवारियों को भेजकर धान की जांच कराना सरकार की नीयत और सोच पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अशोक फड़नवीस ने कहा कि जिन किसानों को धान विक्रय के लिए विधिवत टोकन दिया गया है, उन्हीं किसानों के घर राजस्व विभाग के पटवारी भेजकर इकट्ठा किए गए धान की मात्रा की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अब पटवारी ईडी और सीबीआई अधिकारी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को यह संदेश दिया जा रहा है कि उनके पास जितना धान मिलेगा, उतनी ही राशि उनके रकबे के अनुसार नहीं दी जाएगी, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। फड़नवीस ने सवाल उठाया कि जब फसल कटाई से पहले ही पटवारी खेतों में जाकर रकबा और संभावित उत्पादन का सर्वे कर शासन को रिपोर्ट सौंपते हैं, तो उसी आधार पर धान की खरीदी क्यों नहीं की जा रही। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों को संदेह की दृष्टि से देख रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान किसानों से बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज सरकार उन्हीं वादों से पीछे हटती नजर आ रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों से 21 मि्ंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जाए, खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त स्टाल और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
फड़नवीस ने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में किसान टोकन के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते किसानों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। राजस्व विभाग में हितग्राहियों के काम लंबे समय से लंबित हैं और विभाग में अराजकता का माहौल बना हुआ है।
सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन केवल एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है, जिसे यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन को कैसे संचालित किया जाए। इसका सीधा असर पूरे प्रशासनिक तंत्र पर पड़ रहा है और किसानों सहित आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने जल्द अपनी नीति नहीं बदली तो कांग्रेस किसानों के हित में आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।

भारत फ्यूल एफिशिएंसी के आधार पर दुनियाभर में छोटी कारों को मिलने वाले फायदे की समीक्षा कर रहा है. इसके लिए अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ (EU), जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के नियमों को देखा जा रहा है.

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब देश में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के बीच आने वाले CAFE 3 नियमों में छोटी कारों को वजन के आधार पर छूट देने को लेकर बहस चल रही है. ये नए नियम अगले साल लागू होने वाले हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया में CAFE (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी) नियमों के तहत छोटी कारों को दी जाने वाली छूट का अध्ययन कर रही है, ताकि भारत के नियमों को विकसित देशों के बराबर लाया जा सके. यह कवायद ऐसे समय में हो रही है, जब देश की बड़ी कार कंपनियों मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के बीच CAFE 3 नियमों में छोटी कारों को वजन के आधार पर छूट देने को लेकर मतभेद सामने आए हैं. सूत्रों के मुताबिक, पहली बार सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने केंद्र सरकार को दुनिया के बड़े ऑटो बाजारों में छोटी कारों को मिलने वाली छूट से जुड़ा पूरा डेटा सौंपा है.

देश की कंपनियों में मतभेद

रिपोर्ट में एक वरिष्ठ उद्योग अधिकारी ने बताया कि देश की कंपनियों में मतभेद बढ़ने के बाद केंद्र ने CAFE 3 नियम तय करने के लिए वैश्विक नियमों का डेटा मांगा था. ये मतभेद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की ओर से जारी ड्राफ्ट नियमों पर चर्चा के दौरान सामने आए. SIAM की ओर से दिया गया डेटा उन सभी देशों की कार बिक्री को कवर करता है, जहां CAFE नियम लागू हैं. यह जानकारी भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) और बिजली मंत्रालय (MoP) को केंद्र के निर्देश पर भेजी गई है. एक वरिष्ठ MHI अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने ऑटो उद्योग से सुझाव मांगे थे. सभी पक्षों की राय देखने के बाद BEE अंतिम नियम तय करेगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुझावों को आगे भेजा गया है, लेकिन किसी का समर्थन नहीं किया गया है.

अन्य देशों में क्या है नियम?

चीन में 1090 किलोग्राम से कम वजन वाली कारों को CAFE में छूट मिलती है. यूरोप में 1115 किलोग्राम से कम वजन की कारों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य आसान हैं. दक्षिण कोरिया में यह सीमा 1100 किलोग्राम है. जापान में वजन के हिसाब से धीरे-धीरे बदलने वाला सिस्टम है, जिसमें वजन बढ़ने के साथ लक्ष्य का फर्क कम होता जाता है. अमेरिका में 41 स्क्वायर फीट से कम फुटप्रिंट वाली गाड़ियों को इंसेंटिव मिलता है. EU को छोड़कर ज्यादातर देशों में छोटी कारों के लिए यह छूट 2015-16 से लागू है. उद्योग अधिकारी ने कहा कि मकसद ऐसे नियम बनाना है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखें, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएं, सड़कों पर भीड़ कम करें और भारत के नियमों को वैश्विक स्तर के बराबर लाएं.

क्या है CAFE 3?

CAFE 3 नियम अप्रैल 2027 से लागू होंगे, जिनका उद्देश्य ईंधन खपत और वाहन प्रदूषण कम करना है. कार जितना ज्यादा ईंधन खर्च करती है, उतना ही ज्यादा CO₂ उत्सर्जन करती है. BEE के ड्राफ्ट CAFE 3 नियम आने के बाद उद्योग दो हिस्सों में बंट गया है. मारुति सुजुकी का कहना है कि छोटी कारें बड़ी कारों के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती हैं, इसलिए उन्हें उत्सर्जन नियमों में छूट मिलनी चाहिए. इससे पहली बार कार खरीदने वालों को भी फायदा होगा. वहीं टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों का कहना है कि किसी भी कार कैटेगरी को खास छूट देने का कोई औचित्य नहीं है.

क्या सस्ती होंगी छोटी कारें?

BEE के ड्राफ्ट CAFE 3 नियमों के अनुसार, 4 मीटर से छोटी, 909 किलोग्राम से कम वजन वाली और 1200 cc से कम इंजन वाली कारों को CO₂ उत्सर्जन की गणना में 3 ग्राम की छूट मिलेगी. पिछले वित्त वर्ष में 909 किलोग्राम से कम वजन वाली कारों की हिस्सेदारी कुल पैसेंजर वाहन बिक्री में 7.5% रही, जो FY18 में 31.5% थी. अनुमान है कि FY32 तक, जब CAFE 3 लागू रहेगा, यह हिस्सेदारी और घटकर 4.5% रह जाएगी. मौजूदा CAFE 2 नियम (जो मार्च 2027 तक लागू हैं) में छोटी कारों के लिए अलग नियम नहीं हैं. मौजूदा नियमों के तहत, 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों (CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सहित) का औसत उत्सर्जन 113 ग्राम CO₂ प्रति किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियां हैं, तो कुछ मॉडल ज्यादा उत्सर्जन वाले भी हो सकते हैं.

क्या कहती हैं कंपनियां?

टाटा मोटर्स ने पहले कहा था कि CAFE नियमों का असली उद्देश्य कंपनियों को पूरे पोर्टफोलियो स्तर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित करना है, न कि हर कार या सेगमेंट के लिए अलग लक्ष्य तय करना. कंपनियां अपने हिसाब से तकनीक चुनकर लक्ष्य पूरा कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि GST 2.0 के तहत 4 मीटर से कम लंबाई और इंजन क्षमता के आधार पर छोटी कार की जो परिभाषा है, वही सही है. इस परिभाषा के अनुसार टाटा मोटर्स भारत में दूसरी सबसे बड़ी छोटी कार निर्माता है, जिसकी 85% से ज्यादा बिक्री इसी सेगमेंट से आती है. CAFE नियम पूरे करने में टाटा को कोई परेशानी नहीं है और किसी तरह की खास छूट की जरूरत नहीं है. उन्होंने वजन के आधार पर छोटी कार तय करने को मनमाना बताया और कहा कि इससे सुरक्षा से समझौता हो सकता है. वहीं मारुति सुजुकी ने पहले कहा था कि कुछ बड़ी और ज्यादा ईंधन खपत करने वाली कार बनाने वाली कंपनियां गलत जानकारी फैलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं.

राजनांदगांव। नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री और राशन दुकानों में अनियमितताओं के खिलाफ अजीत जोगी युवा मोर्चा ने फूड ऑफिसर और फूड ड्रग इंस्पेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने नकली पनीर, दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम के निर्देश पर युवा शहर जिलाध्यक्ष बिलाल सोलिन खान के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। बिलाल ने कहा कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई राशन दुकानें समय पर नहीं खुलतीं और वितरण में गड़बड़ियां की जा रही हैं। मोर्चा ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जांच कर लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है।
बिलाल सोलिन खान ने कहा कि यदि जल्द ही जांच कर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस मौके पर जिला महासचिव ऋषभ रामटेके, शहर अध्यक्ष अकलतरा अंकू पांडे, मुकेश साहू, अजय मार्कण्डेय, साहिल खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूडीएफ महा पंचायत में बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला. राहुल ने कहा कि आरएसएस और भाजपा सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में है.

राहुल ने कहा कि अगर आप भाजपा, RSS और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को थोड़ा गहराई से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वे सत्ता के केंद्रीकरण के लिए खड़े हैं और हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़े हैं. वे भारत के लोगों से आज्ञापालन चाहते हैं. वे भारत के लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते.

UDF और कांग्रेस नेताओं से राहुल का सवाल

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कीं. इस दौरान सबने यही कहा कि यूडीएफ पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है. मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? राहुल ने कहा कि यह सवाल UDF और केरल कांग्रेस के नेताओं से है. उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या है.

नेतृत्व का लोगों के लिए सुलभ होना जरूरी

राहुल ने कहा कि यूडीएफ और कांग्रेस पार्टी को केरल के लिए एक ऐसा विजन देना होगा जो इन सभी समस्याओं का समाधान करे. मुझे विश्वास है कि इस मंच पर मौजूद नेतृत्व में यह समझने की क्षमता है कि केरल के लोग क्या चाहते हैं और वे केरल के लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे. राहुल ने आगे कहा कि किसी भी सरकार की सफलता के लिए, नेतृत्व का लोगों के लिए सुलभ होना जरूरी है.

उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व को लोगों के साथ घुलना-मिलना होगा और मुझे विश्वास है कि यूडीएफ और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व विनम्र होगा, केरल के लोगों के साथ घुलेगा-मिलेगा और सच में केरल के लोगों की आवाज बनेगा.

गुजरात की राजनीति में एक बड़ा और साफ़ बदलाव दिखाई देने लगा है। तीन दशक से जिस राज्य में भाजपा का दबदबा बना हुआ है, वहां अब आम आदमी पार्टी तेज़ी से एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है।

WeePreside और CIF द्वारा किए गए “Pulse of Gujarat 2026” सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात की राजनीति अब भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की दिशा में बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है।

सर्वे में ‘आप’ का वोट शेयर 24.8 प्रतिशत

सर्वे के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 24.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 17.3 प्रतिशत रह गया है। यानी आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को पीछे छोड़कर गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। भाजपा अभी भी करीब 49.5 प्रतिशत वोट शेयर के साथ आगे है, लेकिन अब उसे सीधी चुनौती कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी से मिलती हुई दिख रही है।

‘तीन साल में आप का वोट शेयर दोगुना’

अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो बदलाव और स्पष्ट हो जाता है। 2022 में कांग्रेस को लगभग 27 प्रतिशत वोट मिले थे, जो 2017 के 40 प्रतिशत के मुकाबले पहले ही काफी बड़ी गिरावट थी। अब तीन साल बाद स्थिति यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर करीब 10 प्रतिशत और गिर गया है। आम आदमी पार्टी 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए करीब 13 प्रतिशत वोट शेयर तक पहुंची थी। तीन साल में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग दोगुना हो चुका है। यह साफ़ संकेत है कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट अब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहा है।

शहरी गुजरात में AAP की पकड़ मौजूद

क्षेत्रीय आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। सौराष्ट्र-कच्छ जैसे इलाकों में, जहां भाजपा को कुछ नुकसान की आशंका जताई जा रही है, वहां आम आदमी पार्टी तेज़ी से अपनी पकड़ बना रही है। उत्तर और मध्य गुजरात में भाजपा अब भी आगे है, लेकिन शहरी और मेट्रो इलाकों में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कहीं ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। शहरी गुजरात में AAP को अब दूसरी पसंद नहीं, बल्कि सीधी चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में देखा जा रहा है।

अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन

इसी बदले हुए माहौल के बीच अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब गुजरात की जनता के मन से डर निकल चुका है। अरविंद केजरीवाल ने साफ़ कहा कि 2027 में गुजरात में सत्ता बदलने वाली है और आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर और लोगों को जेल में डाला गया तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ़ है और जनता इसका जवाब देगी।

जनता का मूड गुजरात में बदल रहा

तीन साल की सरकार के बाद जनता का मूड अब बदलता दिख रहा है। कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफों, बेरोज़गारी, महंगाई और प्रशासन से जुड़े सवालों के बीच लोग यह सोचने लगे हैं कि भरोसा किस पर किया जाए। WeePreside और CIF का यह सर्वे बताता है कि भाजपा अभी आगे ज़रूर है, लेकिन उसका मुकाबला अब कमजोर होती कांग्रेस से नहीं, बल्कि तेज़ी से मजबूत होती आम आदमी पार्टी से है।