भारत शुक्रवार को आधिकारिक रूप से ‘पैक्स सिलिका” में शामिल हो गया है। यह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को मजबूत करने की एक अमेरिकी पहल है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत के इस पहल में शामिल होने को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक बहुत रणनीतिक और जरूरी कदम बताते हुए कहा कि ‘पैक्स सिलिका” का युग 21वीं सदी में आर्थिक और तकनीकी ऑर्डर को तय करेगा।

भारत की अपार प्रतिभा और वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की क्षमता पर जोर देते हुए, अमेरिकी राजदूत ने कहा कि नई दिल्ली महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमताओं को आगे बढ़ा रही है और अमेरिका इस क्षेत्र में भारत के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

गोर ने आगे कहा कि वाशिंगटन भारत के साथ विश्वसनीय प्रौद्योगिकियां साझा करने के लिए तैयार है और भारत को दुनिया के इस हिस्से की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं की अच्छी समझ है।

उन्होंने कहा कि यह समिट बहुत ही प्रभावशाली रहा है और “हमारे दोनों देशों के बीच कई अवसर हैं, इसलिए हम उन पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं।”

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज दुनिया को भारत पर पहले से कहीं अधिक भरोसा है।

उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, “हमारे पास प्रतिभाओं का विशाल भंडार है और हमने अपनी विदेश नीति को इस तरह से संचालित किया है जिससे उनका भरोसा कायम हुआ है। इसी के तहत आज पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और चिप डिजाइन के लिए, और हमारे देश में संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने कहा कि इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को व्यापक लाभ होगा।

वैष्णव ने कहा, “भारत में दस संयंत्र पहले से ही स्थापित हैं और कई स्थापित किए जा रहे हैं। बहुत जल्द, पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगा। आज भारत में सबसे उन्नत दो-नैनोमीटर चिप्स डिजाइन किए जा रहे हैं। भारत में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उभर रहा है। पैक्स सिलिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के युवाओं को इससे लाभ होगा।”

पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी से देश को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि प्रकरण में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में पेश हुए।

अदालत में लगभग 20 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया। अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि गांधी का मुकदमा आज कोर्ट में था। वह पूर्व निर्धारित समय से वहां पहुंच गए थे। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च है।

राहुल गांधी ने कहा कि उनके ऊपर राजनीतिक दुर्भावना के अंतर्गत यह केस दर्ज कराया गया। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए सुल्तानपुर पहुंचे। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया था। निर्धारित समय पर वे दीवानी न्यायालय पहुंचे और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाहर निकल गए। अदालत परिसर में इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले डॉग स्क्वायड से परिसर की सघन जांच कराई गई। सुरक्षा घेरा मजबूत रखने के लिए एक अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), चार क्षेत्राधिकारी (सीओ) सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अदालत परिसर के बाहर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने इसे नियमित न्यायिक प्रक्रिया बताया और कहा कि उन्हें अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले, लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच उनका काफिला सड़क मार्ग से मोहनलालगंज और रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर के लिए रवाना हुआ। प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर दीवानी न्यायालय परिसर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सुल्तानपुर पहुंचने पर एमपी/एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए डॉग स्क्वायड से तलाशी कराई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक एएसपी और चार सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।

इसके पहले कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि राहुल गांधी नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत पेशी पर आए हैं और पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा राहुल गांधी को झूठे और फर्जी मुकदमों में घेरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक में एक प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा था। इस पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को पहले भी अदालत में पेश हुए थे। बाद की तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद 19 जनवरी को अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई सेना के वरिष्ठतम कमांडर्स से बातचीत की है। सेना के मुताबिक यहां सैन्य तैयारियों, ट्रेनिंग के नए तरीकों और भविष्य की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ऑस्ट्राहिंद’ पर खास फोकस रहा। ऐसे में माना जा रहा है 2026 में भारत में होने वाला ‘ऑस्ट्राहिंद’ का अगला संस्करण पहले से ज्यादा व्यापक और प्रभावी होगा। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में इस हफ्ते एक नया अध्याय जुड़ गया।

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 16 से 19 फरवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक समझ और आपसी भरोसे को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यासों, सैन्य शिक्षा के आदान-प्रदान और ऑपरेशनल सहयोग को और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

खास बात यह रही कि दोनों देशों की सेनाएं आने वाले समय में अपने संयुक्त अभ्यासों को और प्रभावी बनाने पर सहमत दिखीं। सिडनी में जनरल द्विवेदी ने फोर्सेस कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और ऑस्ट्रेलियाई सेना की दूसरी डिवीजन के अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान सैन्य तैयारी, प्रशिक्षण के तरीके और ऑपरेशन से जुड़ी रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ। कैनबरा में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट से मुलाकात की।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों अधिकारी वर्ष 2015 में अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज के सहपाठी रह चुके हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ने संस्थागत सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक में सेना के आधुनिकीकरण, नई तकनीकों और भविष्य के युद्ध के स्वरूप पर भी चर्चा हुई।

जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियाई कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बदलते सुरक्षा माहौल में संयुक्तता, नेतृत्व और बहुराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के प्रमुख और रक्षा विभाग के सचिव से भी मुलाकात की। जॉइंट ऑपरेशंस कमांड मुख्यालय में ऑस्ट्रेलिया की बहु-आयामी सैन्य व्यवस्था और संयुक्त अभियान प्रणाली को करीब से समझा।

जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियाई वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय रक्षा पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनसे जुड़ाव को और मजबूत किया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सेना प्रमुख की यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को नई ऊर्जा देने वाली साबित हुई है। इससे दोनों देशों के बीच भरोसा और बढ़ा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। यह 18 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई।

वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

हरियाणा सरकार के अनुसार, सदन की कार्यवाही में पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

बजट सत्र की कार्यवाही में 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। इसके बाद 23 फरवरी को सदन 2 बजे शुरू होगा और 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे, जबकि 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी।

वहीं, बजट सत्र से पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ सभी विधायकों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रदेश में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7% अधिक था। इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं। सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में 16 एआई और डीपटेक स्टार्टअप्स के सीईओ और संस्थापकों के साथ बैठक की।

इसमें स्टार्टअप्स ने अपने काम और विचार को प्रस्तुत किया।

पीएमओ (सेवा तीर्थ) की ओर से जारी किए बयान में कहा गया कि बैठक में शामिल हुए स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

बयान में कहा गया कि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप प्रमुख क्षेत्रों में जनसंख्या-स्तरीय चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में, वे उन्नत निदान, जीन थेरेपी और कुशल रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करके अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचा रहे हैं। कृषि में, वे उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में सहायता के लिए जियोस्पेशियल और अंडरवाटर इंटेलिजेंस का लाभ उठा रहे हैं।

इस समूह में साइबर सुरक्षा, एथिकल एआई, अंतरिक्ष, न्याय और शिक्षा तक स्थानीय भाषा के माध्यम से पहुंच द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण और उद्यम उत्पादकता को मजबूत करने के लिए पुरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित स्टार्टअप्स भी शामिल थे। ये सभी मिलकर एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए एआई-संचालित इनोवेशन में वैश्विक नेतृत्व का निर्माण करता है।

प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स की सराहना की और भारत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फसल उत्पादकता और उर्वरक उपयोग की निगरानी शामिल है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने मातृभाषा में उच्च शिक्षा के लिए एआई उपकरणों के विस्तार को जरूरी बताया।

इस बैठक में एब्रिज, अदालत एआई, ब्रेनसाइटएआई, क्रेडो एआई, एका केयर, ग्लीन, इनोगल, इनवीडियो, मिको, ओरिजिन, प्रोफेज, रासेन, रूब्रिक, सैटश्योर, सुपरनोवा और साइफा एआई के सीईओ और संस्थापक शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के बनने या उसका नाम रखने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ऐसी संरचनाएं एक ‘क्रूर हमलावर’ का सम्मान करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने शुक्रवार को एक थोड़ी देर सुनवाई के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि बाबर एक हिंदू-विरोधी हमलावर था। वह हिंदुओं की हत्या में शामिल था। इसलिए इसके नाम पर कोई कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद का भी जिक्र किया। कील ने कहा कि बाबर के क्रूर हिंदू-विरोधी हमलावर होने के बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है।

बाबर के नाम पर मस्जिद के निर्माण को लेकर हालिया विवाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ। टीएमसी विधायक रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। कई हिंदू संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मस्जिद के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि, भारी विरोध के कारण उन्हें टीएमसी से निलंबित कर दिया गया।

बाद में हुमायूं कबीर ने ‘जनता उन्नयन पार्टी’ नाम नया राजनीतिक दल बनाया। फिलहाल, हुमायूं की ओर से अभी मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ का निर्माण कराया जा रहा है। अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी पर 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने इसकी नींव रखी।

हुमायूं कबीर ने कहा कि निर्माण कार्य तीन साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इस ढांचे के निर्माण में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद के द्वार की ऊंचाई 14 मीटर होगी। इसकी चौड़ाई 5 मीटर होगी। अकेले द्वार के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये होगी।

पश्चिम बंगाल में बन रही ‘बाबरी मस्जिद’ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव आयोग को काम नहीं करने दे रही हैं। यह सब अब चलने वाला नहीं है। वहां अब कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, इसीलिए ममता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी।”

उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, यहां कोई बाबर या औरंगजेब का वंशज नहीं है। अगर कोई यहां का है तो वे सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं, चाहे वह मदनी हो या कोई और। जो लोग गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें गलतफहमियां दिमाग से निकाल देनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “राहुल गांधी पर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार, भारत विरोधी बयान और भारत के विकास की आलोचना साफ तौर पर दिखाती है कि उन्होंने भारत विरोधी सोच बना ली है। यह समझना मुश्किल है कि वह भारत के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “कोई माहौल नहीं बन रहा है। लोग देश के अंदर और दुनियाभर में देश की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश और विदेश में जाकर देश की शिकायत करते हैं। सदन के अंदर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने के बजाय, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के शब्द सिर्फ भारत की छवि खराब करने पर केंद्रित हैं।”

फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “यह फिल्म सच्चाई दिखा रही है और फिल्म बनाने वालों और प्रोड्यूसर्स को देश को सच्चाई दिखाने का अधिकार है और अगर यह नहीं देखा गया तो आज का युवा अस्पष्ट हो जाएगा।”

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ‘घर वापसी’ वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “भारतीय भगवान राम के वंशज हैं, बाबर के नहीं।”

रायपुर में पटवारी से राजस्व निरीक्षक विभागीय पदोन्नति परीक्षा 2024 में हुए घोटाले का खुलासा ईओडब्ल्यू ने किया है।

पेपर लीक कर 200 अभ्यर्थियों से वसूले लाखों, राजस्व विभाग परीक्षा में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर’

रायपुर में वर्ष 2024 की पटवारी से राजस्व निरीक्षक (आरआई) विभागीय पदोन्नति परीक्षा में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। Economic Offences Wing (ईओडब्ल्यू) ने जांच के बाद कोर्ट में पेश चार्जशीट में बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से कमाई का जरिया बनाया गया। करीब ढाई करोड़ रुपये की अवैध वसूली कर अपात्र अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया। मामले में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

ढाई करोड़ की अवैध वसूली का आरोप

ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक ने लगभग 200 अभ्यर्थियों से सौदा किया। प्रत्येक से प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने के बदले एक से डेढ़ लाख रुपये वसूले गए। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था।

ओएमआर शीट और बैठने की व्यवस्था में हेरफेर

गोपनीयता भंग करने के लिए परीक्षार्थियों से ओएमआर शीट पर मोबाइल नंबर लिखवाए गए, ताकि उनकी पहचान कर अंकों में बढ़ोतरी की जा सके। परीक्षा केंद्रों में रिश्तेदारों और भाई-बहनों को पास-पास बैठाया गया, जिनके अंक समान पाए गए।

सेवा अवधि के अनिवार्य तीन वर्ष पूरे नहीं करने वाले अभ्यर्थी अंकित शर्मा को भी कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश पत्र जारी कर चयनित किया गया।

18 प्रश्नों पर आपत्ति, फिर भी 90 अंक

50 प्रश्नों में से 18 पर आपत्तियां दर्ज हुईं और तीन प्रश्न विलोपित किए गए। इसके बावजूद एक अभ्यर्थी द्वारा 90 अंक प्राप्त करना जांच एजेंसी के अनुसार संदेहास्पद है। आरोप है कि अधिकांश चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व ही प्रश्न-पत्र उपलब्ध करा दिए गए थे।

होटल और रिसॉर्ट में रटवाए गए उत्तर

जांच में यह भी सामने आया कि अभ्यर्थियों को शहर के विभिन्न होटलों, फार्म हाउस और रिसॉर्ट में ठहराया गया। वहां उन्हें लीक प्रश्न-पत्र देकर पूरी रात उत्तर याद करवाए गए। जब्त डिजिटल उपकरणों और व्हाट्सएप चैट से पैसों के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं।

बड़े अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

राजस्व विभाग के संचालक रमेश शर्मा की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है। चार्जशीट में उल्लेख है कि पेपर लीक की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। ईओडब्ल्यू ने होटल बिल और लोकेशन डेटा को भी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया है।

सीजी नीट पीजी काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्था चयन करते समय केवल उसी संस्था एवं विषय का चयन करें, जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों।

“यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें स्ट्रे वेकेंसी राउंड की काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा। (आधिकारिक वेबसाइट)”

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ की तरफ से सीजी नीट पीजी काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 20 फरवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgdme.in एवं cgdme.admissions. nic.in के माध्यम से 21 फरवरी तक पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

सीजी नीट पीजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 20 से 22 फरवरी तक चलेगी। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि इस चरण के प्रवेश के बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इस चरण में की गई चॉइस फिलिंग का उपयोग एक अतिरिक्त आवंटन जारी करने के लिए किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी इस तथ्य को ध्यान रखते हुए अपनी संस्था एवं विषय का चयन करें।

CG NEET PG Counselling 2025: काउंसलिंग शेड्यूल

काउंसलिंग प्रक्रिया

काउंसलिंग शेड्यूल

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि

20 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 (रात 11:59 बजे) तक

च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग की तिथि

20 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 (दोपहर 1 बजे) तक

छत्तीसगढ़ रूट पर सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है. इन तारीखों में 26 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. जिससे कई राज्यों के यात्रियों को होगी परेशानी. सफर से पहले स्टेटस जरूर जांच लें.

छत्तीसगढ़ की ओर सफर पर जाने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है.  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 4 से 26 अप्रैल के बीच कुल 26 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. इनमें एक्सप्रेस और मेमू दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं. जिससे रोजाना यात्रा करने वाले और लंबी दूरी के मुसाफिरों पर सीधा असर पड़ेगा.

नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते उठाया गया है. प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक बिछाया जाएगा. जिसके लिए करीब 20 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. इसके अलावा भिलाई स्टेशन पर डिसमेंटलिंग काम के चलते भी कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें.

कुल 26 ट्रेनें कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 14 और 15 फरवरी को कुल 26 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. जिससे अलग अलग रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस फैसले का असर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब जाने वाले पैसेंजर्स पर पड़ेगा.

रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर के साथ शालीमार, अमृतसर, हज़रत निजामुद्दीन और लोकमान्य तिलक टर्मिनल रूट खास तौर पर प्रभावित रहेंगे. यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें. अगर ट्रेन कैंसिल है तो समय रहते दूसरा विकल्प तय कर लें, ताकि स्टेशन पहुंचकर परेशानी का सामना न करना पड़े.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

• ट्रेन नंबर 15231-15232 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस 5 से 26 अप्रैल तक सिर्फ दुर्ग स्टेशन तक चलेगी. दुर्ग और गोंदिया और गोंदिया के बीच कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 18030 शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक शालीमार से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार एक्सप्रेस 6 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस 5 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक कोरबा से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अमृतसर से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 12410 हजरत निज़ामुद्दीन-रायगढ़ एक्सप्रेस 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल को हजरत निज़ामुद्दीन से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 12409 रायगढ़-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को रायगढ़ से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 12101 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार एक्सप्रेस 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 12102 शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 और 24 अप्रैल को शालीमार से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 12807 विशाखापत्तनम – हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 23 अप्रैल को विशाखापत्तनम से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 12808 हज़रत निज़ामुद्दीन – विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल को हज़रत निज़ामुद्दीन से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 68815 बल्लारशाह – गोंदिया MEMU पैसेंजर 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बल्लारशाह से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 68816 गोंदिया – बल्लारशाह MEMU पैसेंजर 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक गोंदिया से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 78805 गोंदिया – कटंगी DEMU पैसेंजर 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक गोंदिया से कैंसिल की गई.
• ट्रेन नंबर 78806 कटंगी – गोंदिया DEMU पैसेंजर 5 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कटंगी से कैंसिल की गई.