यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक मोख्तार अंसारी को गैंगेस्टर एक्ट में दस साल की सजा सुनाई गई है। अंसारी पर अदालत ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को भी पांच साल की जेल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मोख्तार अंसारी के वकल लियाकत ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह लोग हाईकोर्ट जाएंगे। उम्मीद है वहां न्याय मिलेगा।

क्या कहा पूर्व विधायक मोख्तार अंसारी ने?

सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली पूर्व विधायक मोख्तार अंसारी ने कहा कि 2009 के गैंगेस्टर केस में उनको सजा सुनाई गई जबकि वह साल 2005 से जेल में हैं। इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ फैसला दे दिया गया।

कंप्‍यूटर और लैपटॉप अब लगभग हर घर में जगह बना चुके हैं. मोबाइल-लैपटॉप का बाजार और कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब इनकी संख्‍या बढ़ती ही जा रही है तो इनके रिपेयरिंग करने वालों की मांग में भी इजाफा हो रहा है.

इसलिए अब लैपटॉप-कंप्‍यूटर की रिपेयरिंग शॉप का काम एक हॉट बिजनेस बन गया है. अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यह काम शुरू कर सकते हैं.

कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक का काम किया जाता है. कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर शुरू करने से पहले हमें हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए. यह काम शुरू करने के लिए आपको किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर यह व्यवसाय शुरू करना चाहिए. आप ट्रेंड वर्कर रखकर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं.

कहां से सीखें?
आज के समय में किसी भी प्रकार के काम के बारे में जानकारी को हासिल करने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है. बस हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल फोन होना चाहिए जिसकी सहायता से आप बहुत सारे ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से कंप्यूटर में सभी प्रकार के प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं. CNet.com और ZDN.com जैसी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने वाली वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप चाहे तो यूट्यूब या फिर किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में भी जाकर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं.

कहां खोलें शॉप?
कंप्‍यूटर रिपेयरिंग सेंटर ऐसी जगह पर खोलना है, जहां पर लोग आसानी से पहुंच सके और वहां पर पहले से ही ज्यादा कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर की दुकान मौजूद ना हो. कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में हमें सभी प्रकार के उपकरण को रखना आवश्यक है, ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे. हमें कुछ प्राथमिक उपकरण सबसे पहले रखने चाहिए जो इस प्रकार से निम्नलिखित हैं. मदर बोर्ड, सीपीयू (प्रोसेसर), रैम (मेमोरी), हार्ड ड्राइव (आईडीई और एसएएस), वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड आदि.

कितनी होगी कमाई?
कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर खोलने के लिए आपको करीब पांच लाख रुपये का निवेश शुरू करना होगा. इस राशि से आप शॉप के लिए आवश्‍यक उपकरण, सामान और फर्नीचर आदि आ जाएगा. एक बार काम शुरू होने के बाद आप बाद में अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं. अगर आपका काम ठीक-ठाक चल पड़ता है तो आप आसानी से 1 दिन के 3000 हज़ार रुपये कमा सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कृत्रिम मेधा (एआई) के जरिए अंतरराष्ट्रीय शासन और इसके जोखिमों, चुनौतियों एवं अहम अवसरों पर रिपोर्ट देने के लिए 39 सदस्यीय वैश्विक परामर्श समिति का गठन किया।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लैंगिक रूप से संतुलित, भौगोलिक रूप से विविध समूह वर्ष के अंत तक प्रारंभिक सिफारिशें जारी करेगा और 2024 की गर्मियों तक अंतिम सिफारिशें जारी करेगा।

सिफारिशें सितंबर 2024 के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी, जिसमें विश्व के नेता भाग लेंगे। गुतारेस ने कहा, ‘‘हमारे चुनौतीपूर्ण समय में एआई मानवता के लिए असाधारण प्रगति में सहायक हो सकता है।” उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन एआई के संभावित नुकसान का दायरा गलत सूचना और दुष्प्रचार, पूर्वाग्रह और भेदभाव का गहरा होना, निगरानी और निजता के उल्लंघन, धोखाधड़ी और मानवाधिकारों के अन्य उल्लंघन तक फैला है।” गुतारेस ने कहा, ‘‘यह पहले से ही स्पष्ट है कि एआई का दुर्भावनापूर्ण उपयोग संस्थानों में विश्वास को कमजोर कर सकता है, सामाजिक एकजुटता को कमजोर कर सकता है और लोकतंत्र को ही खतरे में डाल सकता है।”

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट आज यानी 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये इवेंट शुरू हुआ है. ये इवेंट तीन दिनों तक चलेगा, यानी 29 अक्टूबर तक इस इवेंट में हिस्सा लिया जा सकता है.

इस इवेंट में टेलिकॉम सेक्टर, 5 टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन से जुड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती हैं.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्जीबिशन में फ्यूचर की झलक देखने को मिल रही है. हम लोग 6जी के क्षेत्र में भी लीडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं. लोगों का भाग्य बदलने में मदद करेगा और आने वाला समय टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी अलग होगा.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है,

जिसे (डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन) और सेल्युलर ऑपरेटर्स असोशिएशन ऑफ इंडिया मिलकर देख रहे हैं. कुल 31 देश इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, साथ ही 400 स्पीकर्स और 1300 डेलीगेट्स भी इवेंट का हिस्सा बनेंगे.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023, एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. इस इवेंट में 5G-6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा. इस साल होने वाला ये इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सातवां एडिशन है. इस इवेंट में जाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं.

इस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी से मुलाकात की. इस दौरान पीएम को जियो फोन 4G और जियो स्पेस फाइबर के बारे में जानकारी दी गई. जियो स्पेस फाइबर की मदद से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाई जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेंट के पहले दिन 100 शैक्षणिक संस्थानों में 5G यूज केस लैब लॉन्च किए हैं. ये पहला स्टार्टअप होगा, जिससे अकैडमिक को बढ़ावा मिलेगा. इसी के साथ देश को 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार किया जाएगा.

राजस्थान : चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जनता को आश्वासनों की झड़ी लगा रही है. पहले उन्होंने हर परिवार को 10 सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प लिया था. हाल ही में झुंझुनू की एक रैली में प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो अतिरिक्त गारंटी की घोषणा की थी.

इनमें 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 500 रुपये की रियायती दर पर गैस सिलेंडर प्रदान करना, साथ ही परिवार की महिला मुखियाओं को 10,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है. अब, सीएम गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से पांच और गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें चुनाव जीतने पर हर परिवार को ये लाभ देने का वादा किया गया है.

1. कांग्रेस ने गाय धन योजना शुरू करने का वादा किया है, जहां पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदा जाएगा. छत्तीसगढ़ में पहले से ही चल रही इस योजना का उद्देश्य किसानों का समर्थन करना और संभावित रूप से चुनावों में उनका समर्थन आकर्षित करना है.
   
2. कांग्रेस ने राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट की गारंटी दी है. इस वादे के तहत, कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले वर्ष में एक मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई आसान हो जाएगी.
   
3. कांग्रेस ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा कवरेज देने का वादा किया है.
   
4. वर्तमान में, सरकार ने 3,000 से अधिक सरकारी-संचालित अंग्रेजी-माध्यम स्कूल स्थापित किए हैं. कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वे दोबारा चुने गए तो हर छात्र को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जाएगी.
   
5. कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर दी है और इसे कानून बनाने की गारंटी दी गई है. इसका मतलब यह है कि अगर सरकार दोबारा चुनी जाती है तो राज्य कर्मचारियों को ओपीएस की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी. पहले बजट से इसके लागू होने की उम्मीद है.

भारतीय टीम इस समय अपने ही घर में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेल रही है, जिसमें भारतीय टीम ने शुरुआती खेले गए पांच मैचों में जीत हासिल कर ली है. भारतीय टीम बेहतरीन लय में नजर आ रही है.

भारत का अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ है

विश्व कप 2023 के अलावा भारत में अन्य घरेलू टूर्नामेंट भी खेले जा रहे हैं. भारत में टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेली जा रही है, जिसमें स्टार प्लेयर धमाल मचा रहे हैं.

इनमें तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से तबाही मचाते हुए 9 गेंदों पर 5 विकेट झटक लिए.

भुवनेश्वर उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे. उन्होंने बुधवार को कर्नाटक के खिलाफ 3.3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.

भुवी ने यह पांचों विकेट सिर्फ 9 गेंदों पर लिए. दरअसल, 197 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए कर्नाटक ने 113 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे.

फिर भुवी ने पारी का 19वां ओवर किया, जिसकी पहली और तीसरी बॉल पर विकेट लेकर मैच में अपनी टीम को 40 रनों से जीत दिलाई.

छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. राज्य में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित किया है.

इसके अनुसार केवल 2 घंटे जी पटाखे जला सकते हैं. इसके अलावा 5 जिलों के नगरीय क्षेत्र में 2 महीने के लिए पूरी तरह से पटाखे जलाने पर बैन लगाया गया है. इसका पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.

पटाखे जलाने पर सरकार की गाइडलाइन

दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नए साल, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है. हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है. राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग और विक्रय हो सकेगा.

दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नए साल, क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है. दीपावली के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है. क्रिसमस, नए साल के लिए रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है.

छत्तीसगढ़ के इन 5 जिलों में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध

ठंड के मौसम में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक के बीच पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है.

बिलासपुर हाई कोर्ट ने 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं.

इनमें कम प्रदूषण करने वाले इम्प्रूव्ड और ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे पैदा होने वाली आवाज का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे और लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित किया गया है. पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया गया है. इसके अलावा ऑनलाइन पर भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.

करोड़ों के चावल की हेराफेरी के मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

इस घोटाले की जांच में 13 राइस मिलर, तीन ट्रांसपोर्टरों के साथ नान और मार्कफेड के कई अफसर ईडी के पकड़ में आ गए हैं।

ईडी की जांच में यह साफ हो चुका है कि मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी के कहने पर छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर ने 175 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में उगाही की थी।

धान में स्पेशल अलाउंस में बढ़ोतरी के बाद से 40 रुपये से 120 रुपये क्विंटल के हिसाब से 500 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया था। इसका फायदा अफसरों ने जमकर उठाया। ईडी की छापामार कार्रवाई में कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण के साथ नकदी 1.06 करोड़ जब्त किए गए हैं। आए सभी पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। ईडी के जानकार सूत्रों की मानें तो कभी भी राइस मिलर, ट्रांसपोर्टर और अफसरों की गिरफ्तारी हो सकती है।

प्रोत्साहन राशि घोटाला में मिले कई अहम दस्तावेजी सबूत

पिछले कुछ दिनों से ईडी लगातार मार्कफेड के पूर्व एमडी और राइस मिलरों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी।

ईडी ने अधिकृत तौर पर इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि आयकर विधायक की शिकायत के आधार पर जांच के दौरान कस्टम मिलिंग विशेष प्रोत्साहन राशि में घोटाला के कई अहम दस्तावेजी सबूत मिले हैं, जिसकी जांच अंतिम चरण में है। इसके अनुसार राइस मिलर एसोसिएशन ने मार्कफेड के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष प्रोत्साहन राशि का दुरुपयोग करने के साथ करोड़ों की रिश्वत कमाने की साजिश रची थी। ईडी ने इसे प्रोत्साहन घोटाला संबोधित किया है।

नकद में हुआ चावल घोटाला

ईडी की ओर से बताया गया कि खरीफ वर्ष 2021-22 तक धान की कस्टम मिलिंग के लिए प्रति क्विंटल में 40 रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा भुगतान किया गया था, लेकिन सरकार ने बाद में इसे अत्यधिक बढ़ाकर 120 प्रति क्विंटल करने के साथ ही इसे दो किस्तों में 60-60 रुपए देने का फैसला लिया। तब छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के नेतृत्व में मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी के साथ मिलकर रिश्वत की रकम वसूलनी शुरू की।

जिन मिलरों से रिश्वत ली, उनके बिलों का भुगतान करने दी मंजूरी

चावल मिलर से प्रत्येक क्विंटल धान के लिए 20 रुपए प्रति किश्त लिया गया।नकद राशि का भुगतान करने वाले चावल मिलर का विवरण जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा संबंधित जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) को भेजा गया था। चावल मिलर के बिल प्राप्त होने पर डीएमओ ने संबंधित जिले से प्राप्त विवरण के साथ उनकी जांच की।चावल मिलर एसोसिएशन इसके बाद यह जानकारी मार्कफेड के मुख्य कार्यालय को दे दी थी।मार्कफेड एमडी ने केवल उन्हीं राइस मिलर के बिलों को भुगतान के लिए मंजूरी दी, जिन्होंने एसोसिएशन को नकद राशि(रिश्वत) दी थी।

– सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 13 मौके ऐसे, जब बहुमत के सामने खारिज हो गया CJI का फैसला, चंद्रचूड़ भी फेहरिस्त में शामिल |

सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) का ओहदा सबसे ऊपर माना जाता है। सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। टॉप कोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी उस पर ही होती है। माना जाता है कि सीजेआई बाकी सभी जस्टिसेज से हर मामले में आगे होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि 13 मौके सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा भी रहे जहां सीजेआई का फैसला बहुमत के सामने खारिज हो गया।

सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उससे साथी जजों की राय अलग थी।

सीजेआई का कहना था कि ऐसे लोग अपने रिश्ते को पहचान देने की मांग कर सकते हैं। उनका कहना था कि संविधान में इस बात की आजादी दी गई है। जबकि संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिसेज एस रविंदर भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने चंद्रचूड़ के नजरिये से अलग अपनी राय रखी थी।

सीजेआई ने कुछ इस तरह किया था अपने फैसले का बचाव

सीजेआई का कहना था कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को खारिज नहीं कर सकता। ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। उनकी राय थी कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में ट्रांसजेंडर पर्सन पर्सनल लॉ या फिर दूसरे ऐसे कानूनों के तहत विवाह कर सकते हैं। ऐसे लोग बच्चा गोद भी ले सकते हैं। हालांकि अपने फैसले के बचाव में वो ये भी बोले कि वैधानिक शासन के अभाव और भारत जैसी व्यवस्था में जहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, अदालत के लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है।

भारत आजाद तो 1947 में हो गया था अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का गठन यहां 1950 में हो सका। 28 जनवरी 1950 को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का मुखिया होता है। टॉप कोर्ट में अधिकतम 34 जस्टिस होते हैं। इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। जस्टिसेज को केवल संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 502.5 अंक टूटकर 63,546.56 अंक पर आ गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159.55 अंक के नुकसान से 18,962.60 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर लगभग तीन प्रतिशत टूट गया। कंपनी के जुलाई-सितंबर तिमाही के एकीकृत शुद्ध लाभ में 61 प्रतिशत की गिरावट आई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, नेस्ले और टाइटन के शेयर भी नुकसान में थे।

सिर्फ एक्सिस बैंक का शेयर लाभ में कारोबार कर रहा था। एक्सिस बैंक ने सितंबर में समाप्त तिमाही में 5,864 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्की, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में थे। अमेरिकी बाजार बुधवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89.87 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 4,236.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।