8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है. लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा, एरियर कब से मिलेगा वगैरह.

सरकार ने नवंबर 2025 में 8th Pay Commission के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को पहले ही मंजूरी दे दी है. 18 महीने के भीतर आयोग केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. फिलहाल आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा इस बारे में पुख्ता रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता. सरकार ने अभी इसे लागू करने की कोई तारीख तय नहीं की है. हालांकि, ऐसा बताया जा रहा है कि आयोग दिसंबर 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है, जबकि फाइनल रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है.

कब तक मिलेगा एरियर?

मान लेते अगर रिपोर्ट 18 महीने के अंदर जमा कर भी दी जाती है, तो भी इसे लागू करने में ज्यादा वक्त लग सकता है. हालांकि, जब भी सरकार सिफारिशों को मंजूरी देगी, तो एरियर 1 जनवरी, 2026 से कैलकुलेट होने की संभावना है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, GenZCFO के फाउंडर CA मनीष मिश्रा ने बताया, “एरियर 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होने की संभावना है, जो 7वें पे कमीशन की आखिरी तारीख तय की गई है, भले ही पेमेंट कमीशन की सिफारिशें मंज़ूर होने के बाद ही किया जाए.”

कितनी बढ़कर आएगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इस बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. छठे वेतन आयोग में लगभग 40 परसेंट की औसत बढ़ोतरी हुई थी. 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर तय किया गया और सैलरी में औसत 20-35 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में 20 से 35 परसेंट तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर करीब 30 से 32 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं, अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, तो यही 18 हजार की सैलरी बढ़कर 58,500 रुपये तक पहुंच जाएगी. ज्यादातर कर्मचारी प्रतिनिधि 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं. AI Impact Summit 2026 में हिस्सा लेने के बाद वो भारतीय नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

कल यानि शनिवार (21 फरवरी 2026) को सिल्वा सुबह 08:45 बजे होटल ताज पैलेस में विदेश मंत्री से शिष्टाचार भेंट करेंगे.

राष्ट्रपति भवन में सबुह 10:00 बजे लूला दा सिल्वा का औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित होगा. उसके बाद सुबह 10:45 बजे ब्राजील के राष्ट्रपति राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. हैदराबाद हाउस में फिर 11:05 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता होगी. पीएम से बातचीत के बाद दोपहर 2:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित होगी. राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट वार्ता होगी. सिल्वा 22 फरवरी को दिल्ली से ब्राजील के लिए रवाना होंगे.

भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय संबंध

भारत और ब्राज़ील के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए.

2006 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला.

साझा लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग इन संबंधों की आधारशिला है.

दोनों देश BRICS, IBSA, G20, G-4, ISA, GBA, UN, WTO, UNESCO और WIPO जैसे मंचों पर करीबी सहयोग करते हैं.

जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री की ब्रासीलिया यात्रा के दौरान व्यापार मंत्रियों के स्तर पर रिव्यू मैकेनिज़्म और 2030 तक 20 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य तय किया गया.

दोनों देशों के बीच हाई लेवल की बातचीत

22 जनवरी 2026: पीएम मोदी-राष्ट्रपति लूला टेलीफोन वार्ता

जुलाई 2025: पीएम मोदी का ऐतिहासिक ब्राज़ील दौरा

अक्टूबर 2025: ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा

नवंबर 2024: G20 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक

रक्षा सहयोग 2003 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ

अब तक 8 संयुक्त रक्षा समिति बैठकें

स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के रखरखाव पर समझौता (दिसंबर 2025)

व्यापार और निवेश

2025 में द्विपक्षीय व्यापार: 15.21 अरब डॉलर

भारत का निर्यात: 8.35 अरब डॉलर

ब्राजील में भारतीय निवेश: 15 अरब डॉलर से अधिक

ऊर्जा, डिजिटल और तकनीकी सहयोग

कच्चे तेल का बड़ा स्रोत

बायोफ्यूल क्षेत्र में साझेदारी

AI, UPI-PIX भुगतान प्रणाली, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग

भारतीय प्रवासी

ब्राज़ील में लगभग 4,000 भारतीय

प्रमुख शहर: साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो, मनाउस

संबित पात्रा ने 20 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के बड़े पदों पर कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं.

भारत की छवि खराब कर रही कांग्रेस: संबित

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘आज जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया तो मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला. ये आक्रोश सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता में नहीं, बल्कि पूरे भारत की GenZ में है. ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत बनाम उन ताकतों के खिलाफ है जो भारत की छवि को खराब करना चाहती हैं.’

संबित पात्रा ने दावा किया कि ये चारों लोग समिट में रजिस्ट्रेशन कराकर बारकोड लेकर अंदर घुसे. उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी प्लानिंग राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी के आवास पर बनी थी.

संबित पात्रा ने कांग्रेस को कहा शर्टलेस

संबित पात्रा ने कहा, ‘राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालने वाले व्यक्ति हैं. ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक सब पर सवाल उठाते हैं. कांग्रेस के लिए मेरे पास तीन शब्द हैं टॉप लेस, ब्रेनलेस और शेमलेस. ये बीजेपी की समिट या कार्यकारिणी नहीं है. ये भारत की AI समिट है. मैं सभी GenZ से कहूंगा कि मोबाइल पर नेहरू और एडमिना को सर्च करके देखिए वो भारत को सांपों का देश बता रहे थे और हंस रहे थे. जो नेहरू ने किया वही आज राहुल गांधी कर रहे हैं.’

इंडिया समिट में प्रदर्शन का मामला क्या है?

यह बयान उस घटना के बाद आया है, जब आज भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के कुछ सदस्यों ने शर्टलेस प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारे लगाए. पुलिस ने कम से कम 4 से 10 लोगों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

इस समिट में PM मोदी, गूगल और OpenAI जैसे बड़े नाम शामिल हैं और ये भारत को ग्लोबल साउथ में AI लीडर के रूप में पेश करने का मंच है. लेकिन इस घटना से राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. यूथ कांग्रेस की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है कि प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई. संभित पात्रा ने इसे देश की इमेज खराब करने की साजिश बताया और कहा कि GenZ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा.

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, यूएस के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस शामिल हुए।

तीनों ने समिट में अपना संबोधन दिया।

अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने कहा, “आज हम पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ कागज पर लिखा एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक साझा भविष्य के लिए एक रोडमैप है। पुराने जमाने की एक लाइन है जो एलेक्जेंडर महान से जुड़ी है, जिसमें मशहूर तौर पर कहा गया था कि एशिया के लोग गुलाम इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अभी तक ‘नहीं’ शब्द बोलना नहीं सीखा था। एलेक्जेंडर खुद को एक विजेता के तौर पर देखता था जो दुनिया की प्रजा से बात कर रहा था और आठ साल तक 11,000 मील का सफर करने के बाद, भारत में ही एलेक्जेंडर को आखिरकार अपना मुकाबला मिला और उसने अपनी जगह बदल ली। वह इंडिया को नहीं जानता था और इंडिया ने ‘नहीं’ कहा। सच तो यह है कि हमारे दोनों देश इसी शब्द से बने हैं।”

हेलबर्ग ने आगे कहा, “हमारे दोनों देशों ने ‘नहीं’ कहना सीखकर अपनी आजादी का दावा किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने समंदर पार के राजा को देखा और चुपचाप मानने से मना कर दिया। हमने सभ्य समाज की सलाह को ठुकरा दिया और सदियों के कॉलोनियल राज को तोड़कर अपनी किस्मत अपने हाथों में ले ली। विरोध की वह भावना, खुद के फैसले पर जोर देना ही वह आग है जो हमारे दोनों डेमोक्रेसी के दिल में जलती है। और आज हमसे एक बार फिर उस भावना को जगाने की अपील की जा रही है। बहुत लंबे समय से, हमने अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की नींव को हिलने दिया है।”

उन्होंने कहा कि हम खुद को एक ग्लोबल सप्लाई चेन से जूझते हुए पाते हैं जो बहुत ज्यादा एक जगह जमा है। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त और साथी रोज आर्थिक दबाव और ब्लैकमेल की धमकियों का सामना कर रहे हैं। अपनी आजादी और खुशहाली के बीच चुनने के लिए मजबूर होकर, हमने बॉर्डर पार से एक कीस्ट्रोक से एक महान भारतीय शहर की रोशनी को बुझते देखा है।

डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस ने कहा, “अमेरिका एआई की जन्मभूमि है और उन फ्रंटियर कंपनियों और हाइपरस्केलर्स का घर है जिन्होंने इस अहम पल की शुरुआत की है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। पिछले साल व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही दिनों के अंदर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को एआई लीडरशिप के लिए फिर से कमिट किया। उन्होंने पिछली सरकार के तथाकथित डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को रद्द कर दिया, जिसने एआई एक्सपोर्ट को रोका और भारत जैसे पार्टनर देशों को कथित तौर पर दूसरे दर्जे में रखा। पिछली गर्मियों में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका का एआई एक्शन प्लान जारी किया, जो तीन स्तंभों पर आधारित एआई रेस जीतने की एक स्ट्रैटेजी है: इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप।”

उन्होंने आगे कहा कि आज, अमेरिका की लीडिंग पोजीशन तेजी से बढ़ती यूएस एआई इंडस्ट्री में साफ तौर पर दिखाई देती है। हमारी सबसे बड़ी एआई और चिप कंपनियों के इंडिविजुअल मार्केट कैप पूरे एफटीएसई 100 से ज्यादा हैं। हमारी चार सबसे बड़ी एआई कंपनियां इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 700 बिलियन डॉलर खर्च करने का प्लान बना रही हैं, जो चांद की सतह पर अमेरिकी कदम रखने की लागत से तीन गुना ज्यादा है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, “पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। यह स्ट्रेटेजिक और जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट कि वह चैलेंजर्स को टक्कर दे सके। भारत की इंजीनियरिंग की गहराई इस जरूरी कोएलिशन के लिए जरूरी क्षमता देती है। टैलेंट के अलावा, भारत ने जरूरी मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए हैं और यह कुछ ऐसा है जिसमें हम भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। ऐसी नीतियां जो अमेरिका-भारत तकनीकी सहयोग को मजबूत करेंगी, आने वाले सालों में एआई इनोवेशन और अपनाने को पावर देंगी। हम दुनिया के साथ, और खासकर भारत जैसे पार्टनर्स के साथ भरोसेमंद एआई टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं।”

प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी और सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन नहीं कांग्रेस का घमंड और हताशा को दिखा रहा है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह कांग्रेस का घमंड और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। राहुल गांधी, सरकार को टारगेट करने के लिए भारत को बेइज्जत करना ही आपका और विपक्ष का आइडिया है। एक तरफ आप हाल के ट्रेड डील्स के बारे में झूठ फैलाकर भारत के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके मातहत आने वाले (पीछे खड़े लोग) मशहूर एआई समिट में बिना शर्ट के मार्च कर रहे हैं, और दुनिया भर में 140 करोड़ भारतीयों को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रुकावट डालने की रणनीति सिर्फ आपके और आपकी पार्टी के भारत के लिए विजन की कमी को दिखाती है।

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक्स पोस्ट में कहा कि देश के लिए शर्म की बात है कि ऐसे समय में जब भारत एक मशहूर ग्लोबल एआई समिट होस्ट कर रहा है और दुनिया को अपना इनोवेशन, विजन और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इज्जत के बजाय रुकावट को चुना। राहुल गांधी की लीडरशिप में, कांग्रेस वर्कर्स ने टॉपलेस होकर वेन्यू पर हंगामा किया। ऐसा लगा कि यह काम वैश्विक मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए किया गया था। जब देश खुद को एक लीडिंग टेक्नोलॉजी पावरहाउस के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा बर्ताव उन लोगों को ही मजबूत करता है जो भारत को लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल विरोध एक डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन देश की ग्लोबल इमेज को कमजोर करना नहीं। भारत इससे बेहतर का हकदार है।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स एआई समिट में अपनी शर्ट उतारकर बदतमीजी से घूमते हैं। लीडरशिप स्टैंडर्ड तय करती है, और वे ठीक यही दिखाते हैं।

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी ने आज इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में जो प्रोटेस्ट करवाया, उसमें विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतारकर किया गया यह ‘नंगा नाच’ बेहद शर्मनाक है। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, मगर ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को छोटा पेश किया जा रहा हो, अपने देश की छवि को ही धूमिल किया जा रहा हो? यह घटिया मानसिकता सिर्फ कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए कि गिरते-गिरते कितना गिर गए कि आज वो ये भूल ही गए कि देश का मान-सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत मंडपम में शर्मनाक उपद्रव। ​आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, बल्कि भारत विरोधी गुंडों और अराजकतावादियों की जमात बन चुकी है। ​जहां एक ओर पूरी दुनिया भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक उभरते हुए वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का रास्ता चुना है। ​आज ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ में यूथ कांग्रेस का ‘बिना शर्ट’ वाला यह भद्दा प्रदर्शन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि वैश्विक नेताओं और टेक दिग्गजों के सामने भारत को शर्मिंदा करने की एक सोची-समझी साजिश है।

भारत शुक्रवार को आधिकारिक रूप से ‘पैक्स सिलिका” में शामिल हो गया है। यह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को मजबूत करने की एक अमेरिकी पहल है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत के इस पहल में शामिल होने को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक बहुत रणनीतिक और जरूरी कदम बताते हुए कहा कि ‘पैक्स सिलिका” का युग 21वीं सदी में आर्थिक और तकनीकी ऑर्डर को तय करेगा।

भारत की अपार प्रतिभा और वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की क्षमता पर जोर देते हुए, अमेरिकी राजदूत ने कहा कि नई दिल्ली महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमताओं को आगे बढ़ा रही है और अमेरिका इस क्षेत्र में भारत के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

गोर ने आगे कहा कि वाशिंगटन भारत के साथ विश्वसनीय प्रौद्योगिकियां साझा करने के लिए तैयार है और भारत को दुनिया के इस हिस्से की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं की अच्छी समझ है।

उन्होंने कहा कि यह समिट बहुत ही प्रभावशाली रहा है और “हमारे दोनों देशों के बीच कई अवसर हैं, इसलिए हम उन पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं।”

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज दुनिया को भारत पर पहले से कहीं अधिक भरोसा है।

उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, “हमारे पास प्रतिभाओं का विशाल भंडार है और हमने अपनी विदेश नीति को इस तरह से संचालित किया है जिससे उनका भरोसा कायम हुआ है। इसी के तहत आज पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और चिप डिजाइन के लिए, और हमारे देश में संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने कहा कि इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को व्यापक लाभ होगा।

वैष्णव ने कहा, “भारत में दस संयंत्र पहले से ही स्थापित हैं और कई स्थापित किए जा रहे हैं। बहुत जल्द, पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगा। आज भारत में सबसे उन्नत दो-नैनोमीटर चिप्स डिजाइन किए जा रहे हैं। भारत में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उभर रहा है। पैक्स सिलिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के युवाओं को इससे लाभ होगा।”

पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी से देश को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि प्रकरण में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में पेश हुए।

अदालत में लगभग 20 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया। अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि गांधी का मुकदमा आज कोर्ट में था। वह पूर्व निर्धारित समय से वहां पहुंच गए थे। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च है।

राहुल गांधी ने कहा कि उनके ऊपर राजनीतिक दुर्भावना के अंतर्गत यह केस दर्ज कराया गया। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए सुल्तानपुर पहुंचे। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया था। निर्धारित समय पर वे दीवानी न्यायालय पहुंचे और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाहर निकल गए। अदालत परिसर में इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले डॉग स्क्वायड से परिसर की सघन जांच कराई गई। सुरक्षा घेरा मजबूत रखने के लिए एक अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), चार क्षेत्राधिकारी (सीओ) सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अदालत परिसर के बाहर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने इसे नियमित न्यायिक प्रक्रिया बताया और कहा कि उन्हें अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले, लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच उनका काफिला सड़क मार्ग से मोहनलालगंज और रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर के लिए रवाना हुआ। प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर दीवानी न्यायालय परिसर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सुल्तानपुर पहुंचने पर एमपी/एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए डॉग स्क्वायड से तलाशी कराई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक एएसपी और चार सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।

इसके पहले कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि राहुल गांधी नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत पेशी पर आए हैं और पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा राहुल गांधी को झूठे और फर्जी मुकदमों में घेरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक में एक प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा था। इस पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को पहले भी अदालत में पेश हुए थे। बाद की तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद 19 जनवरी को अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई सेना के वरिष्ठतम कमांडर्स से बातचीत की है। सेना के मुताबिक यहां सैन्य तैयारियों, ट्रेनिंग के नए तरीकों और भविष्य की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ऑस्ट्राहिंद’ पर खास फोकस रहा। ऐसे में माना जा रहा है 2026 में भारत में होने वाला ‘ऑस्ट्राहिंद’ का अगला संस्करण पहले से ज्यादा व्यापक और प्रभावी होगा। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में इस हफ्ते एक नया अध्याय जुड़ गया।

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 16 से 19 फरवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक समझ और आपसी भरोसे को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यासों, सैन्य शिक्षा के आदान-प्रदान और ऑपरेशनल सहयोग को और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

खास बात यह रही कि दोनों देशों की सेनाएं आने वाले समय में अपने संयुक्त अभ्यासों को और प्रभावी बनाने पर सहमत दिखीं। सिडनी में जनरल द्विवेदी ने फोर्सेस कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और ऑस्ट्रेलियाई सेना की दूसरी डिवीजन के अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान सैन्य तैयारी, प्रशिक्षण के तरीके और ऑपरेशन से जुड़ी रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ। कैनबरा में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट से मुलाकात की।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों अधिकारी वर्ष 2015 में अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज के सहपाठी रह चुके हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ने संस्थागत सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक में सेना के आधुनिकीकरण, नई तकनीकों और भविष्य के युद्ध के स्वरूप पर भी चर्चा हुई।

जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियाई कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बदलते सुरक्षा माहौल में संयुक्तता, नेतृत्व और बहुराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के प्रमुख और रक्षा विभाग के सचिव से भी मुलाकात की। जॉइंट ऑपरेशंस कमांड मुख्यालय में ऑस्ट्रेलिया की बहु-आयामी सैन्य व्यवस्था और संयुक्त अभियान प्रणाली को करीब से समझा।

जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियाई वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय रक्षा पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनसे जुड़ाव को और मजबूत किया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सेना प्रमुख की यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को नई ऊर्जा देने वाली साबित हुई है। इससे दोनों देशों के बीच भरोसा और बढ़ा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। यह 18 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई।

वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

हरियाणा सरकार के अनुसार, सदन की कार्यवाही में पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

बजट सत्र की कार्यवाही में 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। इसके बाद 23 फरवरी को सदन 2 बजे शुरू होगा और 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे, जबकि 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी।

वहीं, बजट सत्र से पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ सभी विधायकों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रदेश में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7% अधिक था। इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं। सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में 16 एआई और डीपटेक स्टार्टअप्स के सीईओ और संस्थापकों के साथ बैठक की।

इसमें स्टार्टअप्स ने अपने काम और विचार को प्रस्तुत किया।

पीएमओ (सेवा तीर्थ) की ओर से जारी किए बयान में कहा गया कि बैठक में शामिल हुए स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

बयान में कहा गया कि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप प्रमुख क्षेत्रों में जनसंख्या-स्तरीय चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में, वे उन्नत निदान, जीन थेरेपी और कुशल रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करके अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचा रहे हैं। कृषि में, वे उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में सहायता के लिए जियोस्पेशियल और अंडरवाटर इंटेलिजेंस का लाभ उठा रहे हैं।

इस समूह में साइबर सुरक्षा, एथिकल एआई, अंतरिक्ष, न्याय और शिक्षा तक स्थानीय भाषा के माध्यम से पहुंच द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण और उद्यम उत्पादकता को मजबूत करने के लिए पुरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित स्टार्टअप्स भी शामिल थे। ये सभी मिलकर एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए एआई-संचालित इनोवेशन में वैश्विक नेतृत्व का निर्माण करता है।

प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स की सराहना की और भारत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फसल उत्पादकता और उर्वरक उपयोग की निगरानी शामिल है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने मातृभाषा में उच्च शिक्षा के लिए एआई उपकरणों के विस्तार को जरूरी बताया।

इस बैठक में एब्रिज, अदालत एआई, ब्रेनसाइटएआई, क्रेडो एआई, एका केयर, ग्लीन, इनोगल, इनवीडियो, मिको, ओरिजिन, प्रोफेज, रासेन, रूब्रिक, सैटश्योर, सुपरनोवा और साइफा एआई के सीईओ और संस्थापक शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे।