सारंगढ़ में बारिश का रिकॉर्ड़ तोड़ 177% कोटा पूरा**

गरियाबंद-महासमुंद में मेहरबान**
​
छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन के दौरान बारिश का दौर जारी है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक औसतन 731.3 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि पिछले 10 वर्षों के औसत (739.2 मिमी) का 98.9 प्रतिशत है। वहीं, अकेले आज पूरे प्रदेश में औसतन 21.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राज्य के विभिन्न संभागों और जिलों में वर्षा की स्थिति में काफी भिन्नता देखी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिला बारिश के मामले में सबसे आगे चल रहा है, जबकि कांकेर और सुकमा जैसे जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे है।

उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले में अब तक 425.7 मिमी वर्षा (सामान्य का 75.4%) हुई है, जहाँ आज 28.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सूरजपुर में अब तक 796.6 मिमी (105.1%) बारिश दर्ज हुई, जिसमें आज की 60.4 मिमी वर्षा शामिल है।

बलरामपुर में अब तक 849.4 मिमी (137.5%) बारिश हुई और आज यहाँ 27.1 मिमी जल बरसा। जशपुर जिले में अब तक 618.1 मिमी (85.7%) वर्षा हुई है, जहाँ आज 35.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कोरिया जिले में अब तक 636.0 मिमी (94.7%) बारिश के साथ आज 10.3 मिमी तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर में अब तक 750.0 मिमी (110.5%) बारिश दर्ज की गई, जहाँ आज 9.1 मिमी पानी बरसा l

​मध्य छत्तीसगढ़ और रायपुर संभाग के जिलों में मानसून काफी मेहरबान नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में अब तक औसत का 129.1 प्रतिशत यानी 789.1 मिमी बारिश हो चुकी है, जिसमें आज दर्ज की गई 49.3 मिमी वर्षा भी शामिल है l बलौदाबाजार जिले में अब तक 829.2 मिमी (120.4%) बारिश हुई, जहाँ आज 15.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। गरियाबंद में अब तक 870.3 मिमी (122.4%) बारिश हुई और आज यहाँ भारी 75.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। महासमुंद जिले में अब तक 927.1 मिमी (137.6%) बारिश दर्ज की गई है, जहाँ आज 74.2 मिमी वर्षा हुई। धमतरी जिले में अब तक 755.9 मिमी (107.3%) बारिश हुई, जिसमें आज की 49.3 मिमी बारिश शामिल है।

​बिलासपुर और आसपास के जिलों में भी बारिश की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है।    

बिलासपुर जिले में अब तक 771.0 मिमी (109.2%) वर्षा दर्ज की गई, हालाँकि आज यहाँ महज 2.7 मिमी बारिश हुई। मुंगेली में अब तक 742.9 मिमी (111.7%) बारिश हुई और आज 4.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। रायगढ़ में अब तक 758.0 मिमी (98.4%) वर्षा हुई, जहाँ आज 40.0 मिमी बारिश दर्ज हुई। इस पूरे सीजन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जहाँ अब तक 994.3 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि औसत का 177.8 प्रतिशत है (आज यहाँ 19.2 मिमी वर्षा हुई)।

जांजगीर-चांपा में अब तक 908.5 मिमी (118.6%) बारिश हुई जहाँ आज 22.1 मिमी पानी बरसा। सक्ती में अब तक 765.3 मिमी (112.5%) बारिश हुई और आज 29.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। कोरबा जिले में अब तक 796.6 मिमी (100.2%) बारिश दर्ज हुई जहाँ आज 15.6 मिमी बारिश हुई, जबकि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में अब तक 686.9 मिमी (98.7%) वर्षा हुई है और आज यहाँ केवल 0.3 मिमी हल्की बारिश दर्ज की गई।

​दुर्ग एवं मैदानी जिलों में बारिश का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। दुर्ग जिले में अब तक 589.1 मिमी (105.9%) बारिश हुई है और आज 22.0 मिमी पानी बरसा। कबीरधाम जिले में अब तक 462.2 मिमी (82.0%) बारिश दर्ज की गई जहाँ आज 8.5 मिमी वर्षा हुई। राजनांदगांव में अब तक 619.0 मिमी (98.9%) बारिश हुई और आज 7.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में अब तक 612.5 मिमी (70.8%) बारिश दर्ज हुई और आज 8.8 मिमी बारिश हुई। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में अब तक 515.2 मिमी (98.7%) बारिश दर्ज की गई जहाँ आज 12.9 मिमी वर्षा हुई। बालोद जिले में अब तक 792.2 मिमी (116.0%) बारिश हुई जहाँ आज 12.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बेमेतरा जिले में अब तक 440.6 मिमी (81.3%) वर्षा हुई और आज यहाँ 9.0 मिमी पानी बरसा।

​दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। बस्तर जिले में अब तक 642.0 मिमी (68.5%) बारिश हुई है और आज 6.1 मिमी बारिश दर्ज हुई।

कोंडागांव में अब तक 639.7 मिमी (76.4%) बारिश हुई जहाँ आज 3.9 मिमी पानी बरसा। कांकेर जिले में अब तक 627.2 मिमी (65.4%) बारिश हुई जहाँ आज 10.6 मिमी वर्षा हुई। हालाँकि, नारायणपुर जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जहाँ अब तक 1062.8 मिमी (117.5%) वर्षा हुई है और आज 3.5 मिमी वर्षा दर्ज हुई। दंतेवाड़ा जिले में अब तक 858.9 मिमी (88.2%) बारिश हुई और आज 11.6 मिमी बारिश हुई। सुकमा में अब तक 687.4 मिमी (66.6%) वर्षा हुई जहाँ आज 11.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई, वहीं बीजापुर जिले में अब तक 912.6 मिमी (67.5%) बारिश हुई है और आज 21.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुजनगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बालिकाओं के अधिकार, महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों, शासन की योजनाओं तथा हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बीच निबंध लेखन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता भी कराई गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

जागरूकता सत्र में घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, मासिक धर्म स्वच्छता तथा बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। बाल विवाह से होने वाले सामाजिक एवं व्यक्तिगत दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक रहने और इसकी सूचना संबंधित माध्यमों तक पहुंचाने की समझाइश दी गई।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को 1098, 181, 112 एवं 1930 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। आपात स्थिति, महिला एवं बाल सुरक्षा, घरेलू हिंसा अथवा साइबर अपराध से संबंधित परेशानी होने पर इन सेवाओं के माध्यम से सहायता एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

इस अवसर पर नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना एवं सखी वन स्टॉप सेंटर सहित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग भी की गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने, उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी रखने तथा बेहतर करियर के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जागरूकता संबंधी ब्रोशर का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सशक्तिकरण हब से वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ सुश्री फरजाना, जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती पूनम राजवाड़े, साइबर सेल से रॉय सिंह, विद्यालय के प्राचार्य श्री चन्द्र विजय सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, श्रीमती श्वेता, श्रीमती मीथिला राजवाड़े, श्री बाल साय चक्रधर सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए आए महत्वपूर्ण सुझाव** 

छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। एक्सरसाइज के दौरान बाढ़ प्रबंधन नीतियों, एवं बाढ़ के दौरान प्रभावितों को त्वरित सहायता पहुंचाना, मौसम विज्ञान और जल संसाधन विभाग का आवश्यक समन्वय, बाढ़ की स्थिति में निगरानी, चेतावनी एवं सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से डाऊन स्ट्रीन के गांवों को पहले से सचेत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी तरह से बाढ़ आपदा के समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर सेना एवं अन्य बचाव दलों में आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत कैंप की व्यवस्था एवं प्रभावितों के लिए जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए मेडिकल टीम की तैयारियों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी साझा की गई।

बैठक में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा कि आपदा की स्थिति में फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले सभी कर्मियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच समन्वय में किसी भी प्रकार की कमी या गैप को समय रहते दूर किया जाए तथा प्रत्येक विभाग अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझते हुए प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने आपदा के दौरान त्वरित निर्णय, संसाधनों के बेहतर उपयोग और सभी संबंधित विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर विशेष जोर दिया। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं जानकारी दी।

कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया। अभ्यास के दौरान बाढ़ की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व चेतावनी एवं सूचना प्रणाली, राज्य बाढ़ कार्य योजना, बाढ़ प्रबंधन, राहत एवं बचाव की रणनीति तथा विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त मौसम एवं जल स्तर संबंधी पूर्वानुमानों के आधार पर समय पर चेतावनी जारी करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगामी 20 अगस्त को राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में जल संसाधन, स्वास्थ्य, दूरसंचार, पशुपालन, लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों की आपदा के दौरान भूमिका पर चर्चा की गई। साथ ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा आपदा मित्र की उपलब्धता, त्वरित कार्रवाई और आपसी समन्वय से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा हुई।

टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से बाढ़ की स्थिति में सूचना के त्वरित आदान-प्रदान, संसाधनों के प्रभावी उपयोग, राहत एवं बचाव दलों की तैनाती तथा प्रभावित क्षेत्रों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने की कार्यप्रणाली पर मंथन किया गया। विभिन्न संभावित परिस्थितियों में समयबद्ध निर्णय लेने और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य राज्य की आपदा पूर्व तैयारियों को और सुदृढ़ करना, विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना तथा बाढ़ की स्थिति में जान-माल की क्षति को न्यूनतम रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार श्री रविंद्र गुरुंग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. जीवन कुमार, सीआईएफ के वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्री गजेंद्र पाठक, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव श्री गजेन्द्र ठाकुर सहित जल संसाधन, स्वास्थ्य, दूरसंचार, पशुपालन, लोक निर्माण विभाग सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, होम गार्ड एवं नगर सेना के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलों के आपदा एवं प्रबंधन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

– प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण**

मोहला:  जिला कौशल विकास प्राधिकरण, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा जिले के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की पहल की जा रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के आरपीएल तथा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना 2026-27 के अंतर्गत कुल 980 युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के आरपीएल अंतर्गत 660 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट मेसन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सोलर पीवी इंस्टॉलर (सूर्यमित्र) एवं जल वितरक संचालक जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रशिक्षण अवधि पाठ्यक्रम के अनुसार 30 घंटे निर्धारित है तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं अथवा 10वीं उत्तीर्ण रखी गई है।

इसी तरह मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना 2026-27 के अंतर्गत 320 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट मेसन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सोलर पीवी इंस्टॉलर, जल वितरक संचालक एवं मशरूम ग्रोवर जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि 300 से 570 घंटे तक निर्धारित की गई है।

– विभिन्न संस्थानों में होगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के लिए शासकीय आईटीआई अंबागढ़ चौकी, लाइवलीहुड कॉलेज मोहला एवं चौकी, लोक कल्याण सेवा समिति अंबागढ़ चौकी तथा शासकीय उद्यान रोपणी दोरबा का चयन किया गया है।

युवाओं को योजनाओं से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मोबिलाइजेशन एवं काउंसलिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएल के तहत संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत राजमिस्त्रियों, निर्माण श्रमिकों, विद्युत कार्य से जुड़े श्रमिकों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को प्रशिक्षण से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई गई है।

– 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज मोहला अथवा संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता के समक्ष आवेदन जमा किया जा सकता है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने पात्र युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर इस निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

मोहला। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विभागीय वेबसाइट पर द्वितीय काउंसलिंग के लिए चयनित छात्र-छात्राओं की सूची एवं काउंसलिंग की तिथियां प्रदर्शित की गई हैं।

द्वितीय काउंसलिंग 16 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। काउंसलिंग का आयोजन सूची में दर्शाए गए आबंटित प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। संबंधित छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

– ये दस्तावेज लाना जरूरी

काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। इनमें कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी यानी 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वाली अंकसूची, प्रधानपाठक/प्राचार्य द्वारा जारी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होने का सत्यापन प्रमाण-पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र शामिल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को 10 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र भी लाना अनिवार्य है।

विशेष श्रेणी से चयनित विद्यार्थियों को अपनी श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें दिव्यांगता, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, विधवा माता के बच्चे, परित्यक्ता महिला के बच्चे तथा देश की रक्षा या कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए पुलिस, अर्द्धसैनिक अथवा सशस्त्र बल के जवानों के बच्चों से संबंधित प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

– प्रवेश के बाद ये दस्तावेज भी करना होगा जमा

काउंसलिंग के बाद संबंधित प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र पाए जाने वाले विद्यार्थियों को दो दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी से काउंटर हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकलसेल जांच प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। पालक एवं विद्यार्थी विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/पर काउंसलिंग सूची एवं निर्धारित तिथि की जानकारी देख सकते हैं।

मोहला। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधन  के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जिले में कार्यरत योग्य तकनीकी सहयोगियों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन्स एवं स्थानीय संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

चयनित संस्थाओं को ग्राम सभाओं के क्षमता विकास, वन भूमि सर्वेक्षण एवं संसाधनों की मैपिंग सहित लघु वनोपज प्रबंधन, जैव विविधता मैपिंग तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति को तकनीकी हैंडहोल्डिंग सहयोग प्रदान करना होगा।

– ये संस्थाएं होंगी पात्र

आवेदन करने वाली संस्था द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को आजीविका संवर्धन एवं वन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग किया गया होना आवश्यक है। संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गैर-लाभकारी संस्था भी आवेदन कर सकती है।

संस्था का गत वर्ष तक का वित्तीय ऑडिट पूर्ण होना तथा नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले अथवा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अनुभव सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता, सीमांकन, मानचित्रण एवं प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए।

संस्था के चयन के लिए संबंधित ग्राम सभा का लिखित अनुमोदन अथवा सहमति प्रस्ताव भी अनिवार्य किया गया है।

– आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त

इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं अपने समस्त दस्तावेज, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संबंधित ग्राम सभा के लिखित अनुमोदन प्रस्ताव के साथ निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ में जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदनों की पात्रता की समीक्षा एवं चयन जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा 1 सितंबर 2026 को किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

रायपुर। आवास एवं शहरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से प्रो.(डॉ.) मनोज दयाल कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर ने सोमवार को बिलासपुर में सौजन्य भेंट की।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

युवा विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास को लेकर भी विचार-विमर्श किया।

केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू ने विश्वविद्यालय को आवश्यक केंद्रीय एवं राज्य सरकार से सहयोग एवं अनुदान प्रदान करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने 15 लाख रुपये देने घोषणा की**

वरिष्ठ समाज बंधुओं को शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर किया गया सम्मानित**

क्षत्रिय राठौर समाज कल्याण समिति, बिलासपुर के तत्वावधान में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जयंती के अवसर पर ग्राम गतौरा में भव्य एवं ऐतिहासिक सामाजिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, अनुशासन, संस्कृति और युवा शक्ति का प्रभावशाली संदेश देखने को मिला।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू थे, जबकि अध्यक्षता जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह राठौर ने की। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री धनंजय सिंह राठौर ने बताया कि समाजबंधुओं ने स्वप्रेरणा से सामाजिक भवन के लिए भूदान किया है और अपने संसाधनों से अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

15 लाख की लागत से बनने वाले हॉल का भूमिपूजन

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने समारोह की शुरुआत राजकिशोर नगर स्थित राष्ट्रवीर दुर्गादास स्मृति सामुदायिक भवन परिसर में भूमिपूजन के साथ हुई। उन्होंने अपनी सांसद निधि से स्वीकृत 15 लाख रुपये की लागत से बनने वाले हॉल का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमिपूजन किया। साथ ही महापौर पूजा विधानी की निधि से प्रस्तावित बाउंड्रीवॉल का भी भूमिपूजन संपन्न हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू ने राठौर समाज द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, एकता एवं संगठन शक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुरुषों का सफेद वस्त्र तथा महिलाओं की पीले वस्त्र में एकरूपता के साथ शामिल होना समाज की अनुशासनप्रियता और संगठन शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।

विकास कार्यों के लिए मिलीं कई बड़ी घोषणाएं

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने गतौरा के सामाजिक भवन में महिलाओं के चेंजिंग रूम हेतु 15 लाख रुपये सांसद निधि से देने,  विधायक मस्तूरी दिलीप लहरिया ने जिले के 4 गांवों में 10-10 लाख रुपये (कुल 40 लाख रुपये) की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से राशि देने की घोषणा की। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने ग्राम रांक में सामुदायिक भवन हेतु 10 लाख रुपये, जनपद पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बिंझवार ने सामाजिक कार्यों हेतु 10 लाख रुपये की सम्मेलन के दौरान समाज के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणाएं कीं।

केंद्रीय मंत्री की अगुआई में निकली बाइक रैली

भूमिपूजन के बाद राजकिशोर नगर से ग्राम गतौरा तक विशाल बाइक रैली निकाली गई। जय राठौर और जय श्रीराम के जयघोष के बीच केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने स्वयं बाइक चलाकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। गतौरा पहुंचने पर रैली का भव्य स्वागत किया गया।  हजारों की संख्या में युवाओं ने रैली में भाग लिया। जय-जय राठौर और जय श्रीराम के जयघोष से पूरा मार्ग गूंज उठा।

महासम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर एवं भगवान श्रीराम के तैलचित्र पर पूजा.अर्चना के साथ हुआ। सभी अतिथियों ने समाज को संगठित एवं अनुशासित रहने तथा युवाओं को शिक्षाए सामाजिक सेवा एवं सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री कृष्णमूर्ति बांधी ने राठौर समाज के संगठनात्मक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज को संगठित करने के लिए वर्षों से किए जा रहे उनके प्रयासों का आज एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने समाज की एकता को इसी प्रकार बनाए रखने का आह्वान किया।

डिजिटल ऐप से होगी सामाजिक जनगणना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन राठौर ने कहा कि समाज को और संगठित करने के लिए जल्द ही एक डिजिटल ऐप तैयार कर सामाजिक जनगणना शुरू की जाएगी। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती षष्ठी राठौर ने समाज के विकास में मातृशक्ति की सक्रिय सहभागिता पर जोर देते हुए महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया।

वरिष्ठजनों का सम्मान और शौर्यगाथा गीत

समारोह के दूसरे चरण में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ समाज बंधुओं को शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, इंजीनियर श्री नवनीत सिंह राठौर द्वारा रचित राठौर समाज के इतिहास और शौर्यगाथा पर आधारित गीत की प्रस्तुति ने माहौल में जोश भर दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे समाजजन, अतिथियों के आभार और एकजुटता के संकल्प के साथ इस ऐतिहासिक महासम्मेलन का समापन हुआ।

कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के विभिन्न 9 ग्रामों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, समाज प्रमुख, युवाओं, मातृशक्ति एवं वरिष्ठजनों सहित हजारों की संख्या में समाजबंधु, जांजगीर जिले से क्षत्रिय राठौर समाज के अध्यक्ष श्री शिव कुमार राठौर सहित, श्री महेश राठौर, श्री गोवर्धन राठौर, अरविंद राठौर, श्री रविन्द्र राठौर, अमरनाथ राठौर और आयोजन समिति के पदाधिकारीगण सहित उपस्थित रहे।

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इंटेलेक्चुअल नक्सल” (या “दिमागी नक्सल”) वाले बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है।

इसी बीच, “दिमागी नक्सली जनता पार्टी” नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट सामने आया है।

यह अकाउंट अभी X पर 17 अकाउंट्स को फॉलो करता है, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, AAP नेता अरविंद केजरीवाल, यूट्यूबर ध्रुव राठी, कॉमेडियन कुणाल कामरा, एक्टर प्रकाश राज और फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर शामिल हैं।

इस अकाउंट के फाउंडर के तौर पर “एक इंटेलेक्चुअल इंडियन” और को-फाउंडर के तौर पर “56 इंच” का नाम दिया गया है।

इस अकाउंट को पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर अर्पित शर्मा, यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह, पॉलिटिकल कमेंटेटर तरुण गौतम और डॉ. निमो यादव 2.0 चलाते हैं; यह अकाउंट पैरोडी अकाउंट्स ‘रोफल गांधी 2.0’ और “कॉकरोच जनता पार्टी” को भी फॉलो करता है। इंस्टाग्राम पर भी उनके 1,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं।

प्रकाश राज की कौन सी पोस्ट रीट्वीट की गई थी?

इस अकाउंट ने एक्टर प्रकाश राज की एक पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे जो कुछ भी सुनें, उस पर आँख बंद करके भरोसा करने के बजाय सवाल उठाएँ। पोस्ट में प्रकाश ने लिखा था: “इंटेलेक्चुअल बनो… बेवकूफ नहीं। सवाल पूछो… गुलाम मत बनो।”

“दिमागी नक्सल जनता पार्टी” अकाउंट तब एक्टिव हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में “इंटेलेक्चुअल नक्सल” सोच वाले लोगों का ज़िक्र किया था। कई नेताओं ने उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी; कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें “इंटेलेक्चुअल नक्सल” होने पर गर्व है।

“इंटेलेक्चुअल नक्सल” के बारे में रिजिजू ने क्या कहा? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को खास तौर पर ‘अर्बन नक्सल’ नहीं कहा है।”

रिजिजू ने बताया कि यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो माओवादियों का समर्थन करते हैं – ऐसे लोग जो भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं, आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं, या पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ने वाले ‘चिकन नेक’ कॉरिडोर को तोड़ने की बात करते हैं।”

रिजिजू ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें ‘चिकन नेक’ पर शरजील इमाम की टिप्पणी दिखाई गई थी और कहा कि ‘अर्बन नक्सल’ शब्द ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी सोच ऐसी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जल्द ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो यह तय करेगी कि ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने में देश का बैकिंग सेक्टर क्या भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक सेक्टर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, “एक बार जब समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, तो हम उसकी सिफारिशों पर तेजी से काम करेंगे।”

वित्त मंत्री सीतारमण ने 2026-27 के केंद्रीय बजट को पेश करते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक उच्च स्तरीय कमिटी बनाने का प्रस्ताव रखा था, ताकि भारत के विकास लक्ष्यों के साथ इस सेक्टर के तालमेल की समीक्षा की जा सके।

वित्त मंत्री ने कहा, “यह कमिटी ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में बैंकों की भूमिका पर विचार करेगी। 2047 का लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। अभी 2026 चल रहा है, यानी हमारे पास 20 साल से भी कम समय बचा है।”

उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में एसेट क्वालिटी में आए मजबूत सुधार का भी जिक्र किया और कहा कि यह सुधार अब बैंकिंग सेक्टर में सुधारों को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका देता है।

उन्होंने सरकारी बैंकों से कहा कि वे अपनी मजबूत बैलेंस शीट का इस्तेमाल आर्थिक विकास के अगले चरण को सहारा देने और बैंकिंग सुधारों की तैयारी के लिए करें। इन सुधारों का मकसद एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाना है जो सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप हो।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति के साथ अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) अपने सबसे निचले स्तर पर हैं।

उन्होंने बताया कि एनपीए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर होने के कारण, बैंकों के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने की इससे बेहतर मजबूत स्थिति नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग लीडरशिप से मिलने वाले सुझाव कमेटी के लिए अहम इनपुट साबित हो सकते हैं और सरकार को उनकी सिफारिशों पर तेजी से काम करने में मदद कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बैंकों को देश की युवा आबादी पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 29 प्रतिशत भारतीय 15-29 आयु वर्ग में आते हैं। सीतारमण ने कहा कि बैंकों को युवाओं के लिए वित्तीय सेवाओं – जैसे एजुकेशन लोन, एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स – तक पहुंच बढ़ानी चाहिए।

उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंसिंग की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक और लागू करने योग्य आइडिया लाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कमेटी की सिफारिशें आने के बाद सेक्टर को “भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने” के लिए तैयार रहना चाहिए।

वहीं, वित्तीय सेवा विभाग के संजय लोहिया ने बताया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों की एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 में 14.6 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर मार्च 2026 में 1.93 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गए, जबकि इसी दौरान नेट एनपीए 8 प्रतिशत से घटकर 2.39 प्रतिशत हो गया है।