ज़्यादातर ट्रेन यात्री कन्फर्म सीट पाने के लिए एक-दो महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं। हालाँकि, कभी-कभी ज़रूरी ऑपरेशनल ज़रूरतों के कारण ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस ट्रेन से आप यात्रा करने वाले हैं, वह रद्द हुई है या नहीं।

अगर आपकी ट्रेन 2 जुलाई (आज) या 3 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर डिवीज़न से गुज़रने वाली है, तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। बेतिया और मजौलिया रेलवे सेक्शन के बीच डबल-ट्रैकिंग का काम तेज़ी से करने के लिए, रेलवे ने इन दो दिनों में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और दूसरी ट्रेनों के ऑपरेशन में बदलाव किया है। इसलिए, यह चेक करना ज़रूरी है कि आपकी ट्रेन के शेड्यूल या रूट में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है।

ये ट्रेनें बदले हुए रूट से चलेंगी

ट्रेन नंबर 12558 आनंद विहार-मुज़फ़्फ़रपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस: ​​2 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुज़फ़्फ़रपुर रूट से चलेगी।

ट्रेन नंबर 26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस: ​​3 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली रूट से चलेगी।

ट्रेन नंबर 15211 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस: ​​2 जुलाई को यह दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-नरकटियागंज रूट से चलेगी।

ट्रेन नंबर 75235 रक्सौल-नरकटियागंज DEMU: 3 जुलाई को यह रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 15212 अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस: ​​1 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 15568 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​1 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 15705 कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 2 जुलाई को मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 75236 नरकटियागंज-रक्सौल DEMU 3 जुलाई को सिकटा होते हुए रक्सौल पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस 2 जुलाई को नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 04623 कोलकाता-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस 2 जुलाई को मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर रूट पर चलेगी।

ये ट्रेनें रद्द रहेंगी:

ट्रेन नंबर 63341 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर 3 जुलाई को नहीं चलेगी।

ट्रेन नंबर 63309 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर 2 और 3 जुलाई को रद्द रहेगी।

ट्रेन नंबर 63342 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर 2 और 3 जुलाई को नहीं चलेगी।

यात्रियों के लिए ज़रूरी जानकारी:

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि किसी भी परेशानी या समय की बर्बादी से बचने के लिए स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का मौजूदा स्टेटस चेक कर लें। इसलिए, यात्रियों के लिए बेहतर है कि वे पहले से ही अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में पश्चिमी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें दक्षिणी गुजरात से कर्नाटक तक फैले एक लो प्रेशन एरिया के प्रभाव से कोयंबटूर और नीलगिरी में भारी बारिश होने की संभावना है।

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) द्वारा जारी लेटेस्ट वेदर बुलेटिन के अनुसार, मौजूदा वेदर सिस्टम से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, इन क्षेत्रों में गुरुवार को एक या दो स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को कोयंबटूर जिले, नीलगिरी और थेनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं।

पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है, जहां नम पश्चिमी हवाओं और मौजूदा वेदर सिस्टम के संयोजन से तेज बरसात हो सकती है।

शनिवार को भी मौसम के अस्थिर रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कोयंबटूर, नीलगिरी और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि भूस्खलन संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों से आधिकारिक सलाह का पालन करने और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है।

अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावित जिलों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें, जहां भारी बारिश से जलभराव, छोटे भूस्खलन और सामान्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान तमिलनाडु के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और यथासंभव घर के अंदर ही रहें।

इस बीच, चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है, जिससे हाल ही में चल रही भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने कहा कि वह मौसम की बदलती स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की जानकारी जारी करेगा। निवासियों को आधिकारिक पूर्वानुमानों पर नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से एक बार फिर भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को 140 मतों के समर्थन और तीन मतों के विरोध से पारित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (जीसीटीएस) की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने के लिए “हरसंभव प्रयास” करने का आग्रह किया। नई दिल्ली द्वारा 31 वर्ष पहले पेश किए जाने के बावजूद यह अब तक लंबित है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने चेतावनी दी कि “सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचे” के अभाव ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कमजोर किया है।

सीसीआईटी को अपनाने में आ रही दो प्रमुख बाधाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने सदस्य देशों को याद दिलाया कि आतंकवाद का प्रभावी मुकाबला अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए तभी संभव है, जब “दोहरे मानदंड न हों” और “अच्छे तथा बुरे आतंकवादियों” के बीच कोई भेदभाव न किया जाए।

सीसीआईटी का विरोध पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की ओर से किया जाता रहा है। ये देश आतंकवादियों के बीच भेद करने की कोशिश करते हैं और कुछ को “स्वतंत्रता सेनानी” का जामा पहनाकर आतंकवाद के समर्थन को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं।

हरीश ने कहा, “आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दोहरे मानदंडों को पूरी तरह खारिज करना होगा।”

उन्होंने कहा, “आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की शिकायत, राजनीतिक उद्देश्य या रणनीतिक गणना के बावजूद आतंकवाद को उसके हर रूप और अभिव्यक्ति में बिना किसी शर्त के निंदा की जानी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “आतंकवादी घटनाओं के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना सभी की जिम्मेदारी है। सदस्य देशों को इस दिशा में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।”

हरीश ने कहा कि सीसीआईटी “कानूनी कमियों को दूर करने, अभियोजन और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सुरक्षित पनाहगाहों, धन और हथियारों तक पहुंच से वंचित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।”

उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सीसीआईटी को अंतिम रूप दिया जाए।” आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय रणनीति को शामिल करने वाली जीसीटीएस को 2006 में महासभा द्वारा पहली बार मंजूरी मिलने के बाद से हर दो वर्ष में होने वाली समीक्षा के दौरान सर्वसम्मति से अपनाया जाता रहा है।

हालांकि इस बार अमेरिका के आग्रह पर इसे मतदान के लिए रखा गया। अमेरिका ने इसकी आलोचना करते हुए इसे “अनावश्यक रूप से विस्तृत, पुराना और फोकस से रहित” बताया। मतदान में केवल इजरायल और अर्जेंटीना ने अमेरिका के साथ इसका विरोध किया।

मतदान के दौरान 49 देश अनुपस्थित रहे, जिससे उन्होंने व्यावहारिक रूप से कोई पक्ष नहीं लिया। वहीं जापान ने औपचारिक रूप से मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और वह इस दस्तावेज का समर्थन करता है।

हरीश ने पूर्वाग्रह और भेदभाव का मुकाबला करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में केवल अब्राहमिक धर्मों पर केंद्रित दृष्टिकोण का भी मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा, “चूंकि यह संयुक्त राष्ट्र है, जो सार्वभौमिक सदस्यता वाला बहुपक्षीय मंच है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण भी सार्वभौमिक होना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हम इस्लामोफोबिया, ईसाई-विरोध और यहूदी-विरोध से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा करते हैं, लेकिन इस प्रतिष्ठित संस्था को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रकार के पूर्वाग्रह अन्य धर्मों के प्रति भी मौजूद हैं।”

अगर आप अपनी बचत के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं जो अच्छा रिटर्न भी दे, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बैंक अक्सर आम ग्राहकों की तुलना में सीनियर सिटिज़न्स को ज़्यादा ब्याज दरें देते हैं।

अगर आप लगभग दो साल की अवधि के लिए FD खुलवाने की योजना बना रहे हैं, तो SBI, PNB और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। सीनियर और सुपर सीनियर सिटिज़न्स को आम ग्राहकों की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आइए, इन बैंकों द्वारा दो साल की FD पर दी जाने वाली ब्याज दरों पर एक नज़र डालते हैं।

PNB सबसे ज़्यादा ब्याज देता है

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 667 दिनों से लेकर दो साल तक की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों के लिए 6.30%, सीनियर सिटिज़न्स के लिए 6.80% और सुपर सीनियर सिटिज़न्स के लिए 7.10% तक की ब्याज दरें दे रहा है।

SBI की 2 साल की FD पर ब्याज

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) दो साल से ज़्यादा और तीन साल से कम अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को 6.40% और सीनियर सिटिज़न्स को 6.90% की ब्याज दर दे रहा है।

HDFC बैंक भी आकर्षक रिटर्न देता है

वहीं, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक 21 महीने से दो साल तक की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को 6.45% और सीनियर सिटिज़न्स को 6.95% की ब्याज दर दे रहा है।

आपको कौन सा बैंक चुनना चाहिए?

आम नागरिकों के लिए, HDFC बैंक दो साल की FD पर सबसे ज़्यादा 6.45% की ब्याज दर देता है। इसी तरह, HDFC बैंक सीनियर सिटिज़न्स के लिए सबसे ज़्यादा 6.95% की दर देता है। दूसरी ओर, PNB सुपर सीनियर सिटिज़न्स को 7.10% तक का ब्याज देता है, जिससे यह उस कैटेगरी के लिए एक फायदेमंद विकल्प बन जाता है। निवेश करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें।

हालाँकि, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खुलवाने से पहले, न केवल ब्याज दर पर बल्कि समय से पहले पैसे निकालने पर लगने वाली पेनल्टी, ब्याज भुगतान की शर्तों और बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं पर भी विचार करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सुरक्षित निवेश के साथ गारंटीड रिटर्न पाना है, तो 2 साल की FD एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अतिरिक्त ब्याज का लाभ उनकी कुल कमाई को और बढ़ा सकता है।

भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने और सामान्य संबंध बहाल करने की अपील पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

भाजपा नेताओं का कहना है कि भारत कभी भी शांति वार्ता के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद करे।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने कहा, “भारत ने कब कहा कि वह शांति नहीं चाहता? पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ घुसपैठ, सीमा पार फायरिंग और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भारत ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि सार्थक बातचीत तभी हो सकती है, जब पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे।”

उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने यह अपील की है, उन्हें पाकिस्तान जाकर वहां भी यही संदेश देना चाहिए। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि वह अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता। हमारी सिर्फ एक शर्त है कि सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ बंद होनी चाहिए। तभी भारत हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है।”

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, “सरकार संवेदनशील है और विदेश मंत्रालय सभी मुद्दों पर लगातार नजर रखता है। लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार देश के सम्मान, गरिमा और संप्रभुता से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ती है।”

उधर, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पत्र लिखने वाले लोगों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “ये 117 लोग कौन हैं, जिन्होंने यह पत्र लिखा है? इनके बारे में देखिए। इनमें फारूक अब्दुल्ला, राजद के नेता और ऐसे लोग शामिल हैं, जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान जैसी सोच रखते हैं या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पक्ष में बोलते हैं। एक तरह से ये लोग पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं।”

संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल फिलहाल स्थगित किया गया है।

उन्होंने कहा, “जिस तरह पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसे देखते हुए भारत को पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा।”

भाजपा नेता नारायण दत्त त्रिपाठी ने कहा, “लोगों की अपनी-अपनी राय और जरिए होते हैं। भारत में पहले भी ऐसी कई पहल हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान के साथ पहल की थी और वे कई बार पाकिस्तान गए थे। उन्होंने बस सेवा भी शुरू की थी। पाकिस्तान से बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन कौन मानेगा कि वे अपनी बात पर कायम रहेंगे? कौन भरोसा कर सकता है? ऐसी बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है।”

बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, भारत को शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत और अमन चयन के कारण ही हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं। पूरे दुनिया को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शांति से ही दुनिया चल सकती है, युद्ध से नहीं। अगर किसी तरह की शांति की बात होती है, तो भारत उसमें सबसे अग्रणी रहेगा। हमारा मकसद भी है पूरे दुनिया में अमन चयन और शांति का संदेश देना।

भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर आपसी बातचीत बहाल करने और रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील की। इसी अपील को लेकर अब देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।

चांद और मंगल पर मिशन भेजने के बाद, वैज्ञानिक भविष्य में अंतरिक्ष की खोज के लिए शनि के सबसे बड़े चंद्रमा ‘टाइटन’ पर इंसानों को भेजने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। बोल्डर, कोलोराडो में हुई ‘ह्यूमन्स टू टाइटन समिट 2026’ में इसी विचार पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, जहाँ शोधकर्ताओं ने इतने बड़े काम से जुड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों पर बात की।

यह मिशन कब होगा?

कॉन्फ्रेंस में मौजूद विशेषज्ञों ने माना कि टाइटन पर इंसानी मिशन भेजने में अभी कई दशक लगेंगे, फिर भी उन्होंने अभी से योजना बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। ग्रहों के वैज्ञानिकों के अनुसार, टाइटन को एक लंबे समय के लक्ष्य के तौर पर देखने से मंगल से आगे भी इंसानी अंतरिक्ष खोज की गति बनाए रखने और एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

टाइटन ही क्यों?

टाइटन का एक बड़ा फ़ायदा इसका घना वायुमंडल है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह घना वायुमंडल हानिकारक अंतरिक्ष रेडिएशन से प्राकृतिक सुरक्षा देता है, जिससे यह सौर मंडल की कई अन्य जगहों की तुलना में इंसानी खोज के लिए ज़्यादा उपयुक्त बन जाता है। टाइटन इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ नदियाँ, झीलें, रेत के टीले, बादल और मौसम प्रणालियाँ हैं – हालाँकि ये पानी के बजाय मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन से बनी हैं।

मिशन के फ़ायदे
समिट में टाइटन पर रहने और काम करने के व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा हुई। चर्चा में भविष्य के स्पेससूट डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रहने की जगह (हैबिटैट), एयरलॉक और टाइटन की अत्यधिक ठंड, कम धूप और मीथेन की बारिश व बाढ़ जैसी मौसम की घटनाओं से निपटने की रणनीतियाँ शामिल थीं। वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया कि टाइटन शनि के अन्य चंद्रमाओं, जैसे एन्सेलाडस, की खोज के लिए एक बेस के तौर पर काम कर सकता है।

सबसे बड़ी चुनौती? शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि टाइटन पर मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कीमती संसाधन मौजूद हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले मिशन में मदद कर सकते हैं और बाहरी सौर मंडल की गहरी खोज के लिए ईंधन का काम कर सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने माना कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पृथ्वी से लंबी यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम साने ताकाइची ने एक साझा प्रेस वार्ता की। इस दौरान भारत के पीएम ने दोनों देशों की साझेदारी को और सुदृढ़ करने का संकल्प दिखाया।

पीएम ताकाइची को प्रधानमंत्री ने छोटी बहन कह कर संबोधित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत करते हुए कहा, “भारत-जापान शिखर सम्मेलन के लिए छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए, आज एआई के क्षेत्र में हमने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है।”

भारत के पीएम ने आगे कहा, “ताकाइची नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो साझा बौद्ध विरासत का केंद्र है। जी7 में मैंने कहा था कि उथल पुथल के माहौल में यह एक वैश्विक स्ट्रेटजिक एसेट है। भारत-जापान की साझेदारी इस कसौटी पर खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। आज ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।”

पीएम ने दोनों ही देशों को आर्थिक तौर पर काफी मजबूत बताते हुए आगे कहा, कि आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से हैं।एक स्वतंत्र, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने तकनीकी क्षेत्र में हो रहे निवेश की चर्चा की। आगे कहा, “जापान की प्रीसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को-डेव्लेपमेंट प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। भारत और जापान की निवेशक के तौर पर साझेदारी निरंतर सुदृढ हो रही है। पिछले 1 वर्ष में करीब 120 नए व्यावसायिक समझौते हुए हैं, जिनसे भारत में 10 बिलियन डॉलर से अधिक जापानी निवेश आएगा।”

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की।

दोनों नेताओं के बीच निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में ताकाइची का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

साने ताकाइची प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आई हैं। तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह इंडिया-जापान बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगी, जहां दोनों देशों के बीच निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय संसदीय व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी और अन्य सदस्य उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस स्वागत भाषण देंगे और पश्चिम बंगाल सरकार के संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे।

दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान विधायी कार्य के प्रमुख आयामों पर केंद्रित तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इनमें ‘एक प्रभावी विधायक कैसे बनें; सदस्यों के लिए संसदीय परंपराएं, परिपाटी और शिष्टाचार’, ‘विधानमंडलों में प्रश्नों और अन्य प्रक्रियात्मक साधनों के माध्यम से कार्यपालिका की उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना’, ‘भारतीय संसद की समिति प्रणाली’, ‘निजी सदस्य विधेयकों सहित विधायी प्रक्रिया’, ‘संसद में वित्तीय कार्य एवं बजटीय प्रक्रिया’, ‘संसदीय विशेषाधिकार और आचारनीति’ के साथ-साथ ‘राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा)’ विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इन सत्रों की अध्यक्षता और संबोधन अलग-अलग राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, संसद सदस्यों, संवैधानिक विशेषज्ञों और देशभर के वरिष्ठ संसदीय विशेषज्ञों की ओर से किया जाएगा। इस कार्यक्रम से विचारों और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ प्रतिभागियों की विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय संस्थाओं व लोकतांत्रिक शासन के संबंध में समझ को और सुदृढ़ किए जाने की अपेक्षा है।

प्रबोधन कार्यक्रम का समापन 4 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के ऐतिहासिक सदन कक्ष में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि के समापन संबोधन के साथ होगा। इस सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा के राज्यपाल आशीम कुमार घोष, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस संबोधित करेंगे।

इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंटरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज (प्राइड) की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के अलग-अलग पहलुओं, जिनमें समिति प्रणाली, वित्तीय पर्यवेक्षण, संसदीय विशेषाधिकार व विधानमंडलों में डिजिटल पहलों का समावेश है, से परिचित कराना है। यह कार्यक्रम विधायकों, पीठासीन अधिकारियों और संसदीय विशेषज्ञों के बीच संवाद, विचार-विमर्श और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए भी एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा।

महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और मुंबई महानगर क्षेत्र में बुधवार और गुरुवार को हुई मूसलधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

इस बारिश के कारण गंभीर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। पनवेल, उरण, पालघर और रायगढ़ के स्थानीय निकायों ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति सामान्य होने के बाद ही कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी.

स्कूलों की स्थिति

जहां उपनगरों और आसपास के जिलों में स्कूल बंद रहे, वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम, कल्याण-डोंबिवली नगर निगम और ठाणे नगर निगम के स्कूल खुले रहे। इन नगर निकायों ने स्कूल बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया, लेकिन छात्रों की उपस्थिति सामान्य से काफी कम रही।

यातायात पर असर

भारी बारिश के कारण मुंबई और उसके उपनगरों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। वर्ली, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जोगेश्वरी, मुंब्रा और नवी मुंबई के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया है, जिससे वाहनों की गति रुक गई है.

लोकल ट्रेन और हवाई सेवाओं पर असर

मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी बारिश से प्रभावित हुई है। हार्बर लाइन पर एक ओवरहेड तार टूटने के कारण ट्रेनों की आवाजाही में भारी देरी हुई, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, खराब मौसम के कारण मुंबई आ रही तीन उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा, लेकिन बाद में मौसम में सुधार होने पर वे सुरक्षित मुंबई लौट आईं.

बारिश का रिकॉर्ड

बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा शाम 6 बजे जारी की गई मॉनसून रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के विभिन्न हिस्सों में बारिश का स्तर असमान लेकिन भारी रहा। कोलाबा वेधशाला ने सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे के बीच 30 मिमी बारिश दर्ज की, जबकि सांताक्रूज़ में यह आंकड़ा 108 मिमी तक पहुंच गया.

जलभराव और मौसम का अलर्ट

गुरुवार दोपहर को समुद्र में आई 4.16 मीटर ऊंची लहरों और भारी बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। अंधेरी, सांताक्रूज़, खार, बांद्रा, कुर्ला, विक्रोली, पवई, घाटकोपर, भांडुप और मुलुंड जैसे निचले इलाकों से जलभराव की सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए मुंबई और उसके उपनगरों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन ने नागरिकों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है.

रूस की ऊर्जा संकट और भारत की भूमिका

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव अब रूस की ऊर्जा प्रणाली पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। यूक्रेन के निरंतर ड्रोन हमलों ने रूस की कई तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा संरचनाओं को गंभीर नुकसान पहुँचाया है। इसके परिणामस्वरूप, रूस के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल की कमी, लंबी कतारें और ईंधन वितरण पर नियंत्रण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। इस स्थिति में, भारत ने एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक साझेदार के रूप में रूस को तुरंत पेट्रोल की आपूर्ति शुरू कर दी है.

पेट्रोल की आपूर्ति और आयात योजनाएँ

सूत्रों के अनुसार, भारत ने समुद्री मार्ग से रूस को कम से कम साठ हजार टन पेट्रोल भेजा है। दो बड़े टैंकर, जिनमें तीस से चालीस हजार टन ईंधन है, पहले ही रवाना हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार, रूस भविष्य में हर महीने लगभग चार लाख टन पेट्रोल विभिन्न देशों से आयात करने की योजना बना रहा है, जिसमें भारत और बेलारूस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

रूस की रिफाइनिंग क्षमता पर प्रभाव

यूक्रेन के हमलों ने रूस की लगभग एक तिहाई रिफाइनिंग क्षमता को प्रभावित किया है। कई रिफाइनरियों में आग लगने और उत्पादन ठप होने के कारण ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई है। जून में, रूस का पेट्रोल उत्पादन सत्रह प्रतिशत तक गिर गया। गर्मियों में पेट्रोल और डीजल की मांग में तेजी आती है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जिससे ईंधन संकट ने प्रशासन के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं.

पेट्रोल पंपों पर स्थिति

रूस के कई क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई स्थानों पर पेट्रोल की बिक्री सीमित कर दी गई है। सोशल मीडिया पर लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वीकार किया है कि यूक्रेनी हमलों के कारण कुछ क्षेत्रों में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है.

भारत की ऊर्जा क्षमता और रणनीतिक संतुलन

इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जून में, भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल खरीदा, जिसमें प्रतिदिन लगभग सत्ताईस लाख बैरल रूसी तेल का आयात शामिल है। भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी पचास प्रतिशत से अधिक हो गई है। अब भारत उसी तेल को रिफाइन करके रूस को पेट्रोल के रूप में भेज रहा है, जो भारत की ऊर्जा क्षमता और रिफाइनिंग ताकत का स्पष्ट उदाहरण है.

भारत की स्वतंत्र विदेश नीति

इसका सामरिक महत्व और भी बढ़ गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों और युद्ध के दबाव के बीच, भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा और अपने मित्र देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखेगा. यही कारण है कि आज रूस और भारत की साझेदारी केवल तेल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनती जा रही है.

रक्षा क्षेत्र में सहयोग

रक्षा क्षेत्र में भी इसी साझेदारी की ताकत दिखाई दे रही है। भारत और रूस की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने संकेत दिया है कि यदि रूस चाहे तो उसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति की जा सकती है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय रक्षा जगत में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताएँ

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी मारक क्षमता चार सौ पचास किलोमीटर से अधिक है, जबकि कुछ संस्करण आठ सौ किलोमीटर तक वार करने में सक्षम हैं। यह मिसाइल विभिन्न प्लेटफार्मों से दागी जा सकती है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और लक्ष्य भेदन क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती है.

रूस की रुचि

रूस अब ब्रह्मोस के उन आधुनिक संस्करणों को खरीदने में रुचि दिखा रहा है जिन्हें भारत ने उन्नत किया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने बड़ी संख्या में सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिससे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और आधुनिक मिसाइल प्रणाली रूस के लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी साबित हो सकती है.

भारत की वैश्विक पहचान

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि ऊर्जा ढांचे और आर्थिक क्षमता पर भी लड़े जाते हैं। भारत ने यह साबित किया है कि मजबूत अर्थव्यवस्था, उन्नत रक्षा तकनीक और संतुलित कूटनीति किसी भी देश को वैश्विक शक्ति केंद्र बना सकती है.

भारत का समर्थन

मोदी अपने दोस्तों का साथ देने के लिए जाने जाते हैं, और जैसे ही रूस पर संकट आया, भारत ने तुरंत उसके साथ मजबूती से खड़ा होने का निर्णय लिया। यह उस भरोसे का प्रमाण है जिसने भारत और रूस की मित्रता को दशकों तक मजबूत बनाए रखा है. भारत ने हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वह रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदना हो या रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देना हो.