उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी को गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं। कमलेश तिवारी को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक परिचित ने ही कमलेश तिवारी को गोली मारी है। पुलिस हमलवरों की तलाश में जुटी है।

अयोध्या भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर उन रिपोर्टों पर झटका दिया है जिसमें कहा गया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मामले से पीछे हट रहा है.

अयोध्या भूमि विवाद में प्रमुख मुस्लिम वादक एम सिद्दीक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एजाज मकबूल ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर सभी मुस्लिम पक्षकारों ने निपटारे को खारिज कर दिया है, क्योंकि विवाद के लिए मुख्य हिंदू पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे और इसकी कथित बंदोबस्त थी.

प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते

सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर मुस्लिम पक्षकारों ने एक स्पष्ट बयान जारी कर कहा कि वे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को सुलझाने के लिए कथित निपटान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं.

फैसला सुरक्षित

16 अक्टूबर को, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, तो मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट भी कथित रूप से अदालत में प्रस्तुत की गई.

सीलबंद कवर में दर्ज की गई रिपोर्ट

तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की अगुवाई पूर्व शीर्ष अदालत के न्यायाधीश जस्टिस एफ एम आई कलीफुल्ला कर रहे हैं. मध्यस्थता पैनल के करीबी सूत्रों के मुताबिक, सीलबंद कवर में दर्ज की गई रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच एक “समझौता” है.

भूमि विवाद को निपटाने के पक्ष में

सूत्रों ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्वाणी अखाडा, निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि पुनरूद्धार समिति और कुछ अन्य हिंदू पक्ष विवादास्पद भूमि विवाद को निपटाने के पक्ष में हैं. यह भी कथित तौर पर कहा गया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड एक समझौता फार्मूले के हिस्से के रूप में कानून का मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार था.

बदलते वक्त के साथ साथ प्रचारकों को भी बदलना जरूरी होगा. आज का युवा लैपटॉप और गैजेट से लैस होकर नए युग की तरफ बढ़ निकला है, संघ को भी लगने लगा है कि अब विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए नए तौर तरीके तो अपनाने ही पड़ेंगे. इसके चलते संघ दीवाली के बाद हरिद्वार में प्रचारकों का प्रशिक्षण शिविर लगाएगा. पिछले कुछ सालों में संघ ने इस दिशा में कदम बढ़ाए भी हैं. संघ जानता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से संघ में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ी ही है.

सोशल मीडिया के युग में संघ ने जिला और स्थानीय स्तर पर काम कर रहे प्रचारकों को नए जमाने से वाकिफ़ कराने के लिए रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया है. हरिद्वार में देश भर से चुने हुए आये जिला कार्यवाहक और दूसरे स्तर के प्रचारकों को इस प्रशिक्षण के दौरान यह बताया जाएगा कि कैसे युवाओं के बीच और बदलते समाज में विचारधारा का प्रचार करने के लिए क्या करना चाहिए. साथ ही बताया जाएगा कि बदलते वक्त में नए लोगों को कैसे संघ से जोड़े.

प्रचारकों को कौन देगा ट्रेनिंग
संघ के सूत्रों ने साफ तौर पर यह नही बताया कि इस ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनलों की मदद लेंगे या फिर संघ के वरिष्ठ नेता ही उन्हें ट्रेनिंग देंगे. पर संकेत यही हैं कि संघ के सीनियर नेता ही इन कार्यवाहकों को रिफ्रेशर कोर्स के दौरान पाठ पढ़ाएंगे. वैसे भी संघ के पास अनुभवी और प्रोफेशनल प्रचारकों की कोई कमी नही है. ऐसा ही प्रचारकों का एक रिफ्रेशर कोर्स पिछले साल नागपुर में हुआ था. जिसमें लगभग 20 फीसदी प्रचारकों को हर वर्ष नागपुर में प्रशिक्षित किया जाने लगा है. 

31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगी बैठक
दीवाली के बाद 31 अक्टूबर की शाम से संघ के शीर्ष नेताओं के साथ ट्रेनिंग के लिए आये प्रचारक भी जुटने शुरू हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि 4 नवंबर तक ये बैठक चलेगी. आने वाली पीढ़ियों को विचारधारा से जोड़ना है तो बदलना भी होगा और नए लोगों तक पहुंच कर उन्हें भी जोड़ना होगा. इसी कड़ी में संघचालक मोहन भागवत भी देशी और विदेशी मीडिया से मिल रहे हैं और देश के कई हिस्सों में प्रबुद्ध लोगों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं. संघ चाहता है कि अब तक उनके खिलाफ इतिहास के पन्नों में दर्ज तल्खी धीरे धीरे दोस्ताने में बदल जाये.

हरियाणा चुनाव दंगल में बीजेपीने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सोनीपत के गोहाना हलके में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं सोनीपत की जनता की आवार जो समझता हूं मैं देशहित के लिए फैसला लेता रहूंगा. पीएम ने कहा कि जब धारा 370 का जिक्र होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू-कश्‍मीर के बारे में ऐसे बयान दिए कि जिसका फायदा पाकिस्‍तान ने उठाया. वह इन बयानों के आधार पर दुनिया में अपना केस मजबूत करने में जुटा है. यह कांग्रेस और पाकिस्‍तान के बीच कैसी केमेस्‍ट्री है. यह दर्द और हमदर्द का रिश्‍ता लगता है।

भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन (51 किग्रा) ने टोक्यो ओलंपिक क्वालीफायर्स में प्रवेश के लिए एमसी मैरीकॉम के साथ ट्रायल बाउट नहीं कराने के भारतीय मुक्केबाजी संघ के फैसले के खिलाफ ङ्क्षचता जाहिर करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा है।

खेल मंत्री को पत्र लिख उन्होंने अगले वर्ष ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए भारतीय दल का चयन करने से पहले मैरीकॉम के खिलाफ ट्रायल बाउट लडऩे की मांग की। जरीन ने लिखा, ‘सर निष्पक्ष रहना खेल का प्राथमिक नियम है और सभी खिलाडिय़ों के लिए जरुरी है कि वह हर बार खुद की योग्यता साबित करें। यहां तक की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को भी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोबारा बाउट लडऩी होती है।’

मैरीकॉम ने हाल ही में रुस में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर अपने करियर का रिकॉर्ड आठवां पदक हासिल किया था। टूर्नामेंट से पहले ही भारतीय मुक्केबाजी संघ (बीएफआई) ने जरीन के साथ ट्रायल कराने से मना करने के बाद मैरीकॉम का चयन कर लिया था। उस वक्त बीएफआई ने मैरीकॉम के प्रदर्शन को देखते हुए बिना ट्रायल के उनका चयन करने का फैसला लिया था। विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद बीएफआई अब ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए मैरीकॉम को भेजने पर विचार कर रहा है। इससे पहले संघ ने फैसला किया था कि वे स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का ही ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए सीधे चयन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि ओलंपिक क्वालीफायर्स अगले वर्ष फरवरी में चीन में होना है। 51 किग्रा वर्ग में मैरीकॉम के खिलाफ दो बार ट्रायल रद्द करने पर जरीन ने कहा, ‘मैं युवा अवस्था से ही मैरीकॉम से प्रभावित हूं और मैं इस प्रेरणा के साथ तभी न्याय कर सकती हूं जब मैं उनके जैसी बड़ी मुक्केबाज बनूं। इसके लिए जरुरी है कि मुझे उनके साथ लडऩे का मौका मिले ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं।’ इस बीच मैरीकॉम ने कहा कि वह चयन के लिए बीएफआई के दिशा निर्देश का पालन करेंगी और संघ जिससे बाउट करने कहेगा उसके साथ मैच खेलेंगी।

राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में समस्त विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सोनमणि बोरा, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉ. देवस्वरूप, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगगण, उपस्थित हुए।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के कस्बे में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की बीमारी के चलते मौत हो गई थी जिसका अंतिम संस्कार करने गए लोगों पर उन्नांव जिले के सरवर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का अंतिम संस्कार करवाया।

दरअसल, परिजनों ने वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को शिवराजपुर स्थित शमशान घाट लेकर गए, जहां गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से गंगा नदी की मुख्य धारा उन्नाव जनपद में चली गई ।तभी पीड़ित लोग गंगा नदी में शव का अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे की उन्नाव जनपद के बारह सरवर गांव से लाठी-डंडे लेकर आए आधा सैकड़ा लोगों ने पीड़ितों पर हमला कर दिया।

इस दौरान किसी ने हमले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दोनों जनपदों की पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवाते हुए घायलों को 108 एम्बुलेंस से नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है।

वहीं पीड़ित की मानें तो वह अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए शिवराजपुर गंगा किनारे गया था, जहां पर वह लोग लाठी डंडो से मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं डीएसपी ने बताया की मामला उन्नाव जनपद का है इसलिए घटना की जांच उन्नाव जनपद की पुलिस कर रही है।

नगरीय निकाय के प्रशासन विभाग में मंत्री से बोलकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर रेस्टोरेंट संचालक उत्तम ढीढी और चेतन बंजारे से 8.50 लाख रुपये ठगने के मामले में अभनपुर पुलिस ने देवचरण टंडन के खिलाफ चार सौ बीसी का केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक बड़े उरला निवासी उत्तम की राजिम रोड पर जायका रेस्टोरेंट है। 14 जुलाई को कोलर गांव निवासी देवचरण टंडन से उत्तम और उसके गांव के चेतन बंजारे की मुलाकात ऑटो सेंटर में हुई थी। उसने अपने आप को नगरीय निकाय मंत्री से घरेलू संबंध होने के साथ रिश्तेदार बताकर कहा कि नगरी निकाय विभाग में आसानी से नौकरी लगवा दूंगा। नौकरी पाने के लालच में आकर 2 अगस्त को उत्तम और चेतन ने नकद और चेक से क्रमशः साढ़े पांच लाख और तीन लाख रुपये देवचरण को दे दिया। जब काफी दिनों तक नौकरी नहीं लगी तब दोनो ने देवचरण से पैसा लौटाने को कहा तो वह आनाकानी करने लगा।

ऐसे दिया झांसा

ठगी के शिकार पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि ठग ने नौकरी लगाने पांच-पांच लाख रुपये मांगा था। तब उन्होंने उम्र अधिक होने का हवाला दिया तो ठग ने कहा कि मंत्री जी जो बोल दें, वहीं कायदा-कानून है। आप लोग चिंता मत करो केवल पैसे का इंतजाम पर ध्यान दो। जब मै बोलूंगा तब मुझे पैसा देना। नौकरी नहीं लगा पाया तो मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले है आपको दोगुना पैसा लौटा दूंगा। 2 अगस्त को अभनपुर आकर पौने तीन-तीन लाख रुपये का चेक उसने ले लिए। फिर 20 अगस्त को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये नकद लेकर शेष रकम 75-75 हजार रुपये नौकरी लगने के बाद देने को कहा था। फिर बाद में पूरे पैसे ले लिया।

शासन विरुद्ध भूपेश बघेल(वर्तमान मुख्यमंत्री) व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में गुरुवार को जिला विशेष न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। न्यायालय ने शिकायतकर्ता की ओर से लगाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने ईओडब्ल्यू को भूपेश बघेल सहित अन्य के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लेने की अनुमति दे दी है।

प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू की अदालत में हुई। प्रकरण भिलाई-तीन स्थित वसुंधरा नगर में भूपेश बघेल के परिजनों के नाम पर प्लाट आवंटित किए जाने का है।

वर्ष 2016 में विजय बघेल(वर्तमान भाजपा सांसद) की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने इस मामले में भूपेश बघेल सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपितगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा(1) की सहपठित धारा 13(2) के अपराध के तत्व प्रकट नहीं होते। न्यायालय में फैसले में कहा है कि आरोपित भूपेश बघेल द्वारा पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए स्वयं अथवा अन्य के अधिलाभ के लिए विधि विरुद्ध साधनों के माध्यम से मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा प्राप्त किया हो यह भी प्रमाणित नहीं होता।

कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि मामले में विहित तीन हजार वर्गफीट से अधिक भूमि के आवंटन के संबंध में किसी अधिनियम का उल्लंघन मान लिया जाए तो भी यह उस आवंटन कार्रवाई को रद करने का विधिक अधिकार हो सकता है ना कि किसी अपराधिक कार्रवाई के लिए कोई आधार निर्मित करता है।

सड़क किनारे खड़ी कार में सवार युवक ने गुटखा थूकने के लिए अचानक कार का गेट खोल दिया। इससे बाइक सवार मीडियाकर्मी हादसे का शिकार होकर सड़क पर गिर गए। इस बीच सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही पत्रकार की मौत हो गई।

पेंड्रा निवासी बालकृष्ण अग्रवाल(33) पुत्र धन्न्ूलाल अग्रवाल एक समाचार चैनल के लिए पत्रकारिता करते थे। गुरुवार दोपहर 12 बजे वह किसी काम से अपनी मोटर साइकिल से एक अन्य मीडियाकर्मी मुकेश विश्वकर्मा के साथ गौरेला जाने के लिए निकले थे। तभी रास्ते में सड़क किनारे खड़ी कार में सवार एक व्यक्ति ने गुटखा थूकने के लिए गेट अचानक खोल दिया। इससे बाइक सवार दोनों पत्रकार सड़क पर जा गिरे।

दुर्भाग्य से इसी बीच तेज रफ्तार आए ट्रक ने बालकृष्ण को रौंद दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मुकेश सड़क किनारे लुढक जाने से बाल-बाल बच गए। उन्हें स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना होते ही कार सवार मौके से भाग निकले।

पुलिस कैंप के करीब मिला सात किलो का बम

दंतेवाड़ा । दंतेवाड़ा के चिकपाल में पुलिस कैंप के करीब सात किलोग्राम एक टिफिन बम बरामद हुआ, जिसे जवानों ने मौके पर डिफ्यूज कर दिया। ज्ञात हो कि चिकपाल के नए पुलिस कैंप में चल रहे खेलकूद स्पर्धा में कलेक्टर, एसपी, जिपं सीईओ, सीआरपीएफ और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए लेकिन सतर्क जवानों ने अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही सुबह करीब 11 बजे बम डिटेक्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि बम को रास्ते में दबाया गया था। बम स्क्वॉड दस्ते ने इसे ढूंढ निकाला।

आरक्षक भर्ती के नए नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

बिलासपुर । आरक्षक भर्ती नियम 2007 को निरस्त कर नए भर्ती नियम बनाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर दिवाली अवकाश के बाद सुनवाई होने की संभावना है। वर्ष 2018 में राज्य शासन ने आरक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया था।

आरक्षक भर्ती नियम 2007 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई। प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाना था। इसी बीच सरकार बदल गई। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आरक्षक भर्ती नियम 2007 को निरस्त करते हुए पुराने भर्ती को रद कर दिया।

इसके स्थान पर आरक्षक भर्ती नियम 2019 बनाकर आवेदन आमंत्रित किया गया। इसके खिलाफ पूर्व के भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार संतोष कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर दिवाली अवकाश उपरांत सुनवाई होने की संभावना है।