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छत्तीसगढ़ में समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वाले 13 कर्मचारियों पर गिरी गाज

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रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त ने शनिवार को निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 13 कर्मचारी अपने समय से दफ्तर नहीं पहुंचे।  अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू ने निगमायुक्त ने 13 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि निगमायुक्त शिव अनंत तायल के निर्देश पर शनिवार सुबह अपर आयुक्त साहू के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त पीआर धु्रव, निगम मुख्यालय भवन के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान जलविभाग के गौरी कामले, विद्युत विभाग के मोहन डहरिया, वित्त विभाग के वंदना जाधव एवं संतोष मानिकपुरी, राजस्व विभाग के दुर्गेश्वरी साहू, शबाना बेगम, रामकृष्ण घोटे, उद्यान विभाग के मोहसिन अख्तर, सचिवालय के राकेश यदु, सामान्य प्रशासन विभाग के उषा सिंदूर, श्वेता सिंदे, लता देवांगन, अजय राठौर निर्धारित समय में अनुपस्थित मिले। इनके अलावा 3 कर्मचारी प्लेसमेंट के हैं तथा बाकी 10 निगम के नियमित कर्मचारी आफिस समय पर उपस्थित नहीं थे। उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ : बोर्ड पेपर में प्रश्नपत्र सरल देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिले

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हिन्दी के पर्चे के साथ 12वीं की परीक्षा दो मार्च को शुरू हो गई है। इस परीक्षा में जिले के 23 हजार 731 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। हिन्दी के पर्चे में व्याकरण से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे गए थे। परीक्षा देकर निकले 12वीं के विद्यार्थियों ने बताया कि पर्चे में व्याकरण से अधिक सवाल पूछे गए थे, जिसमें से शत-प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर दे पाए। काफी विद्यार्थियों ने पेपर अच्छा बनने की बात कही। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष परीक्षा के समय और पर्चे में काफी परिवर्तन किया है और सुबह आठ बजे के स्थान पर नौ बजे से परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के लिए विद्यार्थी प्रवेश पत्र और स्कूल का आईडी कार्ड लेकर निर्धारित समय से करीब 15-20 मिनट पहले ही परीक्षा केन्द्र पहुंच गए थे और अपनी बैठक व्यवस्था की जानकारी लेकर अपनी सीट पर बैठे। हिन्दी माध्यम के बच्चों का हिन्दी विशिष्ट का पर्चा हुआ तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का अंग्रेजी विशिष्ट का पर्चा हुआ। प्रश्न पत्र को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे और खुशी-खुशी पर्चा हल किए। पर्चे में वैकल्पिक प्रश्न, पद्यांश, गद्यांश और कवि, लेखक का जीवन परिचय पूछा गया था। पर्चे में व्याकरण खंड से अधिक प्रश्न पूछे गए थे।

परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण को रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 13 उड़नदस्ता दल का गठन किया है। उड़नदस्ता टीम ने सिर्फ नकल प्रकरण को ही नहीं बल्कि केन्द्र में प्रकाश, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में टेबल कुर्सियों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उड़नदस्ता टीम को कोई नकल प्रकरण नहीं मिला। स्कूलों में परीक्षा संपन्न कराने के लिए चार नवीन परीक्षा केन्द्र सहित कुल 132 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में मुश्किल में घिर सकती है भाजपा, ननकीराम कंवर कर सकते हैं बड़ा खुलासा

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भाजपा विधायक और पूर्व सरकार में गृहमंत्री रहे ननकी राम कंवर ने रमन सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचारों की पोल खोलने का बीड़ा उठा लिया है। उनके लगातार किये जा रहे खुलासे से ऐसा ही लगता है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे ननकीराम कंवर ने बताया कि उनके पास भ्रष्टाचार से जुड़ा एक और बड़ा मामला है, जिसका खुलासा वे रविवार को करने वाले हैं। इसलिए वे मुख्यमंत्री से मिलने आये हैं।

ननकीराम जब मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, बघेल कैबिनेट की बैठक ले रहे थे। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें अधिक समय नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि जिस खुलासे की वे बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है। लेकिन इस बात का इशारा कर दिया है कि भ्रष्टाचार का नया खुलासा पिछली सरकार से संबंधित अधिकारियों को लेकर ही है।

अब सभी की नजरें ननकीराम के नये खुलासे की ओर लगी हुई है। उनके नये खुलासे से भाजपा फिर से मुश्किल में आ सकती है। क्योंकि रमन सिंह की पिछली सरकार से जुड़े जिन अधिकारियों के भी भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहें, उनमें भाजपा के नेता फंसते जा रहे हैं।

सूत्र के मुताबिक ननकीराम कंवर प्रदेश भाजपा के कुछ आला नेताओं से बेहद नाराज हैं। उनके द्वारा आये दिन खुलासे की वजह भी यही है। भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में वे शिरकत नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रमन सिंह सरकार में खासमखास रहे प्रमुख अधिकारी अमन सिंह के खिलाफ भी ननकीराम कवंर ने शिकायत की थी।

उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अमनसिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। पिछली सरकार के नान घोटाला समेत कई और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने सबूत मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। ननकीराम कंवर की शिकायत पर ही पुलिस ने पिछले हफ्ते प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरशद खान को गिरफ्तार किया है।

‘नरेंद्र मोदी के पास ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का उतना ही मौका है जितना मेरे पास’

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नई दिल्ली। ब्रिटिश सांसद बोरिस जॉनसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने का मौका हो सकता है, लेकिन ये संभावनाएं उतनी ही कम और व्यापक हैं, जितना मेरा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद। बोरिस जॉनसन दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2019 के ‘द डेविल एंड डीप: बिटर कॉकटेल्स फ्रॉम ब्रेक्जिट’ सत्र में बोल रहे थे।

कार्यक्रम के दौरान जब ब्रिटिश सांसद बोरिस जॉनसन से पूछा गया कि क्या वह यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर, उन्होंने कहा, “शुक्र है उस कार्यालय के लिए अभी कोई जगह खाली नहीं है।” इसके बाद बोरिस जॉनसन ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का उतना ही मौका है जितना मेरे पास है”। यही नहीं बोरिस जॉनसन ने मोदी को एक “पटाखे” के तौर पर वर्णित किया। उन्होंने कहा, “मैंने उनकी एक बहुत ही सकारात्मक धारणा बनाई है। वह मुझसे मिलने तब आए जब मैं लंदन का मेयर था। उस समय मोदी वेम्बली में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला था।”

पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले पर भी बोरिस जॉनसन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस हमले को लेकर उनके साथ-साथ बाकी सांसदों में भी काफी नाराजगी थी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और यूके आतंकवाद को हराने में सफल होंगे। उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि मैं अपने ही देश के लाखों लोगों की ओर से लिए बोल रहा हूं जब मैं कहता हूं कि हम पुलवामा को लेकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आतंकवाद को हराने के लिए साथ काम करने के लिए तैयार हैं।”

सेना अपने ही क्षेत्र में क्यों करेगी हमला? : अरुण जेटली

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नई दिल्ली। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित बालाकोट के आतंकी कैंपों पर बमबारी करके उन्हें ध्वस्त कर दिया था।

इसके बाद जहां बहुत से लोग इसे पुलवामा आतंकी हमले का बदला बता रहे थे तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा था कि यह बालाकोट कश्मीर वाला है या खैबर पख्तूनख्वा वाला? उनके इसी बयान पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तंज कसा है।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘जब हमारी वायुसेना केपीके के बालाकोट पहुंचे तो इससे पहले की जानकारी जुटा पाते कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह बालाकोट नियंत्रण रेखा वाला है। कुछ लोग जिन्हें मैं अनिवार्य विरोधाभासी कहता हूं उन्हें एक नया बालाकोट मिल गया और उन्होंने यह चेक करना जरूरी नहीं समझा कि हमारे पूंछ में जो है उसका नाम बाला कोटे है। हमारी सेना अपने ही क्षेत्र में हमला क्यों करेगी?’

पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के मनशेरा जिले में बालाकोट स्थित है। यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पर है।

छत्तीसगढ़ में शराब के खिलाफ महिलाएं चला रहीं ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है। पिछले दिनों नेशनल एक्साइज की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि देश के सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ में शराब की खपत सबसे ज्यादा होती है। यहां एक बड़ी आबादी शराब के नशे की गिरफ्त में है। आदिवासी बाहुल्य राज्य होने की वजह से यहां शराब पर सख्त पाबंदी लागू करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन शराब की बुराई से समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। ऐसे में यहां जनजागरूकता ही शराबबंदी के लिए कारगर साबित हो सकती है। ऐसी ही एक मुहिम राज्य में महिलाओं ने शराब के खिलाफ चलाई है। मुंगेली जिले से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं किसी कमाण्डो फोर्स की तरह शराब की भठ्ठियों में सर्जिकल स्ट्राइक करती दिखाई दे रही हैं और वहां से शराबियों को खदेड़ रही हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में शराब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राज्य में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन बाद में सरकार ने शराब की बिक्री से ठेका पद्धती को हटाकर इसकी बिक्री की कमान अपने हाथ में ले ली थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। नई सरकार बनने के बाद शराब बिक्री की पुरानी ठेका पद्धती को फिर से लागू कर दिया गया। अब कांग्रेस सरकार का अभिमत है कि राज्य में एक झटके में शराबबंदी नहीं की जा सकती। इसके लिए जनजागरूकता लाना पहले जरूरी है। सरकार की शराबबंदी को लेकर दिख रही नीति के बीच राज्य के कई शहरों और गांवों में महिलाएं टीम बनाकर खड़ी हो गई हैं। ये महिलाएं शाम के वक्त शराब भठ्ठियों में धावा बोलती हैं और वहां से शराबियों को खदेड़ती हैं।

महिला पुलिस कप्तान ने खड़ी की थी मुहिम

राज्य में शराबबंदी की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन बड़े राजस्व को देखते हुए सरकारें इसे लेकर ठोस नीति नहीं बना पा रही हैं। ऐसे में महिलाओं ने शराब के सामाजिक दुष्परिणाम को दूर करने के लिए मुहिम शुरू की। शराबबंदी के लिए सबसे पहले मुंगेली जिले में तत्कालीन एसपी नीथू कमल ने महिला रक्षा कमाण्डो टीम का गठन किया था। इसके बाद जिले में आईपीएस पारुल माथुर ने एसपी का पद संभाला। स्थानीय महिलाओं को जोड़कर तैयार की गई इस टीम को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने भी सहयोग प्रदान किया। अब इन महिलाओं के लिए शराबियों को शराब भठ्ठी से खदेड़ना रोजना का जरूरी काम बन गया है। यह महिलाएं लाल साड़ी पहने स्वस्फूर्त लाठी-डंडे से लैस होकर शाम के वक्त घर से निकलती हैं और शराब दुकान के आस-पास जमे शराबियों को वहां से खदेड़ती हैं। महिलाओं की इस टीम का खौफ यहां शराबियों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि सड़क पर शराब दुकान होने की वजह से शाम होते ही यहां शराबियों का मेला लग जाता है। शराबी शराब पीकर यहीं पड़े रहते हैं और गाली-गलौच व झगड़े करते हैं। इससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। शराबी पतियों से भी महिलाएं परेशान हैं और वे चाहती हैं कि समाज से शराब की बुराई पूरी तरह खत्म हो जाए।

लोकसभा चुनाव 2019: यूपी के 38 प्रतिशत ‘माननीय’ दागी, सबसे ज्यादा सपा के

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में वर्ष 2004 से 2017 के बीच राजनीतिक दलों में दागियों की बाढ़ सी आ गई थी. कोई भी दल इनसे अछूता नहीं रहा है. ऐसा दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स ने अपने विश्लेषण में किया है. इस अवधि में उत्तर प्रदेश से संसद व विधानसभा पहुंचने वाले 38 प्रतिशत माननीयों की पृष्ठभूमि आपराधिक है. एडीआर के फाउंडर सदस्य प्रो़. त्रिलोचन शास्त्री व यूपी इलेक्शन वॉच के संयोजक संजय सिंह ने शुक्रवार को राजधानी में पत्रकारों से वार्ता में बताया.

Chhattisgarh : कंपनी को दे दी आचार संहिता में खनन की अनुमति

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रायपुर। विधानसभा में भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने ध्यानाकर्षण के जरिये रायगढ़ में ओसीएल कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन का मामला उठाया। चंदेल ने कहा कि पर्यावरण नियमों की अवहेलना की जा रही है। साथ ही अतिरिक्त खनन किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि निर्धारित समय पर दस्तावेज पेश न करना, माइनिंग प्लान का पालन नहीं किया जाना, बलसिंग के कंपन का मापन नहीं किए जाने समेत अन्य अनियमितताओं की चलते यह लीज 28 जुलाई 2012 को निरस्त किया गया था। इसके बाद कंपनी के माइन क्लीजर आदेश छह अगस्त 2018 को 2 वर्षों का एक्सटेंशन दिया गया है। पूरे क्षेत्र में क्वार्टजाइट का भंडारण किया गया है।

नारायण चंदेल ने आचार संहिता के दौरान अनुमति देने की बात कहते हुए सवाल किया कि क्या अचार संहिता के दौरान यह अनुमति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा आपके शासन काल का है, पूर्व सीएम की ओर निशाना साधते हुए कहा उनसे ही पूछ लीजिए। इस पर भाजपा के सदस्यों ने आपत्ति की।

शिवरतन शर्मा ने कहा कि यह आपत्तिजनक जवाब है। यह तर्क ठीक नहीं है, जवाब आपको देना होगा। बघेल ने कहा कि आचार संहिता के दौरान नोटशीट चली है। सौरभ सिंह ने कहा कि छह महीने तक लीज खत्म होने के बाद मटेरियल राज्य सरकार को राजसात करना था, क्यों नहीं किया गया।

खैरागढ़ वनक्षेत्र में अवैध खनन, पीएमजीएसवाई के कार्यपालन यंत्री निलंबित

खैरागढ़ वन क्षेत्र में सड़क बनाने के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई और मुरम के नाम पर लौह अयस्क को बेचने का मामला विधायक देवव्रत सिंह ने उठाया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वहां अवैध तरीके से मुरम खोदा गया। पत्थर को तोड़कर बेचा गया है। इस पर कार्यपालन यंत्री बलवंत पटेल को निलंबित किया जाता है।

साथ ही उन्हें पीएमजीएसवाई से आरईएस में भेजने की घोषणा की जाती है। देवव्रत ने ठेकेदार की माप पुस्तिका की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि 50 घन मीटर का पीओआर बनाया गया, जबकि 40 हजार घन मीटर निकाला गया। वहां आयकर ओर की चोरी की जा रही है।

विधायक अजीत जोगी ने कहा कि वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, पीएमजीएसवाई और खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से खुली लूट की जा रही है। मुरम के नाम पर लौह अयस्क को सिलतरा में बेचा जा रहा है।

विधायक बोले, किसानों को पानी नहीं, तो बैठूंगा धरने पर

विधायक कुंवर सिंह निषाद ने खरखरा जलाशय से राजनांदगांव को पानी देने का मुद्दा उठाया। निषाद ने कहा कि किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। पिछले साल उन्होंने किसानों के साथ चक्का जाम किया था। अगर अभी किसानों को पानी नहीं मिला, तो वे धरने पर बैठेंगे।

चौबे ने कहा कि किसानों को सिंचाई का एक बूंद पानी किसी को नहीं दिया जाएगा। राजनांदगांव को पानी देना अनिवार्य है। सरकार मांगेर से मोहड़ की योजना बना रही है, जिसके बाद जो दिक्कत आ रही है, वह खत्म हो जाएगी।

मंत्री बोले, कूटरचित दस्तावेज के प्रमाण दें, आधे घंटे में होगी एफआईआर

विधायक कुलदीप जूनेजा ने महामाया एग्रो एग्जिम पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त करने का मुद्दा उठाया। जूनेजा ने कहा कि गलत दस्तावेज के आधार पर अनुमति ली गई। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कूटरचित दस्तावेज का प्रमाण दें, आधे घंटे में एफआईआर दर्ज की जाएगी। सभापति सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता से पूछकर पुलिस विभाग कार्रवाई करे।

रिहायशी इलाकों में गोले बरसा रही पाक सेना, तीन नागरिकों की मौत

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जम्मू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही अमन के दावे करें, लेकिन उनकी सेना नियंत्रण रेखा पर लगातार माहौल बिगाड़ने में जुटी है। गुरुवार रातभर भारी गोलाबारी करने के बाद शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में मोर्टार के साथ-साथ 105 एमएम तोप के गोले दागे। शुक्रवार रात 3 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई।

राजौरी-पुंछ में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 35 और उरी में पांच घरों समेत 40 घरों को गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है। पुंछ में पाक गोलाबारी की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। दो अन्य घायल हो गए।पाक सेना ने पुंछ जिले के सलोत्री में गोलाबारी की जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

अधिकारियों के मुताबिक 24 वर्षीय रुबाना कौसर, उसके बेटे पांच वर्षीय फैजान और नौ माह की बेटी शबनम की मौत हो गई जबकि रुबाना का पति मोहम्मद यूनिस घायल हो गया। इससे पूर्व दिन में पुंछ के मानकोट इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी में महिला नसीम अख्तर घायल हो गई थी।

सूत्रों की मानें तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कृष्णा घाटी सेक्टर के ठीक सामने पाक सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ सीमा पार कई लोग भी घायल हुए हैं।

अगले महीने से फ्लाइट में कर सकेंगे फोन पर बात, तीन कंपनियों को मिला लाइसेंस

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नई दिल्ली। हवाई जहाज में सफर करने वालों को एक नई सुविधा मिलने वाली है। अप्रैल से फ्लाइट में फोन पर बात किया जा सकेगा। दूरसंचार विभाग ने फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए 3 कंपनियों को लाइसेंस दिया हैं। इनमें ह्यूजेस, टाटा टेलीनेट और बीएसएनएल शामिल हैं। इन कंपनियों को 10 साल का लाइसेंस मिला है।

अब इन्हें घरेलू ऑपरेटरों के साथ करार करके इस खास सर्विस की शुरुआत करनी होगी। स्पाइजेट और इंडिगो ने इस तरह की सेवा देने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए टिकट से साथ कनेक्टिवटी पैकेज मिल सकता है। शुरू में 2 घंटे के इस पैकेज के लिए 500-700 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं।

पिछले साल दिसंबर में सरकार ने इन सेवाओं के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार फ्लाइट में मोबाइल सेवाएं तभी दी जाएंगी जब विमान 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगे।देश में सक्रिय भारतीय और विदेशी एयरलाइन और शिपिंग कंपनियां वैध भारतीय टेलीकॉम लाइसेंसधारक कंपनियों के साथ मिलकर यात्रियों को सफर के दौरान वॉइस और डाटा सेवाएं दे सकेंगी।

14 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी रूल्स, 2018 लागू किए गए हैं। इन-फ्लाइट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) सेवाएं जमीन पर टेलीकॉम नेटवर्क के साथ सैटेलाइट का इस्तेमाल करके उपलब्ध कराई जा सकेंगी।