ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश

जब झूठ को बार-बार कहा जाता है, तो वह सच नहीं बनता। आज, डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा झूठ उनके ही देश के सीनेटर द्वारा उजागर किया गया है। ट्रंप ने वर्षों से यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका।

लेकिन अब इस दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है। यह खुलासा यूएस सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन मार्क वार्नर ने किया है। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही है। सीमा पर आतंकवाद के कारण भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की। विश्वभर के मीडिया ने यह बताना शुरू कर दिया कि दोनों परमाणु शक्तियां आमने-सामने हैं। हालांकि, भारत ने हमेशा स्पष्ट किया कि यह भारत-पाकिस्तान का मामला है और इसमें कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट था।

ट्रंप का दावा और भारत का जवाब

कई मंचों और इंटरव्यू में ट्रंप ने बार-बार कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो भारत-पाकिस्तान युद्ध में चले जाते। उन्होंने यह भी कहा कि यदि युद्ध जारी रहा, तो वह व्यापार पर टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप खुद को विश्व शांति का रक्षक दिखाना चाहते थे और इसी आधार पर नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद लगाए बैठे थे। भारत ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि हमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। भारत ने कहा कि तनाव पाकिस्तान की मांग पर कम हुआ है, न कि किसी बाहरी दबाव के कारण।

मार्क वार्नर का बयान

भारत का यह रुख आज भी मजबूत है और यह साबित हो चुका है कि यही सच था। अब असली खुलासा यूएस सेनेटर मार्क वार्नर ने किया है, जो सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा जानकारी इस बात का समर्थन नहीं करती कि वाशिंगटन ने अकेले ही इस तनाव को सुलझाया। वार्नर ने कहा कि जो कुछ उन्होंने भारतीय सरकार और अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी से सुना, उससे स्पष्ट है कि यह मुद्दा भारत-पाकिस्तान के बीच ही सुलझा। यह कोई पत्रकार या भारतीय नहीं, बल्कि यूएस सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन बोल रहा है। वार्नर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सहयोगी भूमिका निभाने की कोशिश की होगी, लेकिन ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप के दावे को उन्होंने खारिज कर दिया।

अडानी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCRA) ने तीन पोर्टफोलियो कंपनियों – अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र (APSEZ), अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) – की रेटिंग शुरू की है।

सभी तीन कंपनियों को दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा क्रेडिट रेटिंग के साथ ‘स्थिर’ दृष्टिकोण दिया गया है।

जापान की प्रमुख रेटिंग एजेंसी ने अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (APSEZ) को A- (स्थिर) रेटिंग दी है, जो एक भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा संप्रभु सीमा को पार करने का एक दुर्लभ उदाहरण है।

इसके अलावा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) को BBB+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर है।

अडानी समूह के समूह CFO, जुगेशिंदर सिंह ने कहा, “ये ऐतिहासिक रेटिंग्स अडानी समूह की वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन, बैलेंस शीट के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने और हमारे विविधीकृत बुनियादी ढांचे के प्लेटफार्म पर विश्व स्तरीय निष्पादन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ये रेटिंग्स हमारे व्यापार मॉडल की गहराई और लचीलापन को फिर से पुष्टि करती हैं और वैश्विक ऋणदाताओं, संस्थागत निवेशकों और पूंजी बाजारों द्वारा हमारी दीर्घकालिक रणनीति में विश्वास को दर्शाती हैं।”

अडानी पोर्ट्स की मजबूत रेटिंग इसकी मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल, विविधीकृत संपत्ति आधार और लचीली नकद प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता को रेखांकित करती है, और इसे एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से संप्रभु रेटिंग से ऊपर रखने वाली भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों के एक चयनित समूह में रखती है।

ये रेटिंग्स JCRA द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचा प्लेटफार्मों के लिए इन स्तरों पर मूल्यांकन के पहले उदाहरणों में से एक हैं, जो अडानी समूह की वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के साथ बढ़ती भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट मानकों के साथ बढ़ती संरेखण को उजागर करती हैं।

APSEZ की क्रेडिट योग्यता इसकी सहायक समूह के बराबर है, एजेंसी ने इसकी बेहतर बुनियादी ढांचा क्षमताओं, लगातार मजबूत लाभप्रदता, स्थिर दीर्घकालिक नकद प्रवाह और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का हवाला देते हुए कहा।

यह 15 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के विविधीकृत पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी नेतृत्वता को मजबूत करता है, जो भारत के कार्गो का लगभग 30 प्रतिशत और कंटेनर मात्रा का 50 प्रतिशत संभालता है।

अडानी पोर्ट्स ने तेजी से EBITDA विस्तार किया है – FY20 में 7,566 करोड़ रुपये से FY25 में 19,025 करोड़ रुपये और H1 FY26 में 11,046 करोड़ रुपये तक, जबकि 1.8x नेट-डेब्ट-टू-EBITDA, दीर्घकालिक फंडिंग संरचना और मजबूत तरलता स्थिति बनाए रखी है।

दूसरी ओर, AESL भारत की ऊर्जा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें ट्रांसमिशन, वितरण, स्मार्ट मीटरिंग और कूलिंग समाधान शामिल हैं।

“26,705 ckm के ट्रांसमिशन लाइनों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क, 97,236 MVA क्षमता, पुरस्कार विजेता वितरण विश्वसनीयता, और तेजी से बढ़ते 7.37 मिलियन-मीटर स्मार्ट मीटरिंग पोर्टफोलियो के साथ, AESL क्षेत्र में बेहतर विकास कर रहा है और दक्षता, ग्राहक सेवा और संचालन प्रदर्शन में मानक को फिर से परिभाषित कर रहा है,” एजेंसी ने कहा।

सितंबर 2025 तक 16.7 GW की परिचालन क्षमता के साथ और 90 प्रतिशत से अधिक EBITDA नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, AGEL ने FY20 में केवल 2.5 GW से तेजी से विस्तार किया है।

“FY20 में 1,855 करोड़ रुपये से EBITDA वृद्धि FY25 में 10,532 करोड़ रुपये और H1 FY26 में 6,324 करोड़ रुपये, साथ ही बेहतर इक्विटी स्तर, विविधीकृत वैश्विक फंडिंग पहुंच, और 9.4 वर्ष की औसत ऋण परिपक्वता, AGEL को अपने महत्वाकांक्षी विकास पाइपलाइन को बनाए रखने के लिए सक्षम बनाती है,” JCRA ने कहा।

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, सांसद जयराम रमेश और दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित अन्य पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘एमजीएनआरईगा बचाओ संग्राम’ के तहत वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के खिलाफ प्रदर्शन किया।

संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलकर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को पारित किया, जो कि भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है।

पवन खेड़ा ने कहा कि जो सरकार श्रमिकों और किसानों का अपमान करती है, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकती। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सभी राज्यों की राजधानियों में ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। एनआरईजीए को बचाना श्रमिकों की आवाज को बचाने के समान है। उन्होंने कहा कि इस देश में, जिन सरकारों ने श्रमिकों और किसानों का अपमान किया है, वे अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह पाई हैं।

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी नेताओं को प्रदर्शन करने से रोका। यादव ने कहा कि जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना अभियान चला रहे थे, तब हजारों पुलिसकर्मियों ने हमें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि वे किसी भी स्थिति में हमारे संकल्प को नहीं तोड़ पाएंगे।

इस बीच, केरल में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर नागरिकों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नए एमएनआरईजीए विधेयक के माध्यम से रोजगार का अधिकार छीन लिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार, जो आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण है, अब बेकार हो गया है। उनका इरादा स्पष्ट है कि वे इस देश के आम लोगों के सभी अधिकार छीनना चाहते हैं, जो अस्वीकार्य है।

केंद्रीय बजट 2026 से संबंधित उम्मीदों पर पूछे जाने पर, वेणुगोपाल ने कहा कि एमएनआरईजीए विधेयक में बदलाव और सूचना के अधिकार के प्रति सरकार का रवैया यह दर्शाता है कि वे भारत की जनता को क्या दे रहे हैं। मोदी सरकार का मानना है कि जो कुछ भी वे दे रहे हैं, वह उनकी कृपा है। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। पार्टी ने वीबी-जी-राम जी अधिनियम का विरोध किया है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, और कानून में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधि साझा करने का प्रावधान है, जबकि रोजगार गारंटी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए। नए कानून के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने असम की सांस्कृतिक परंपराओं की अनदेखी की है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दी और सवाल किया कि जब राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस समारोह में पारंपरिक गमछा नहीं पहना, तब पार्टी ने चुप्पी क्यों साधी।

डिब्रूगढ़ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, अमित शाह ने विपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना को और बढ़ावा दिया। असमिया गमछा का पूर्वोत्तर में गहरा सांस्कृतिक महत्व है।

अमित शाह ने कहा कि केवल राहुल गांधी ने ही पूर्वोत्तर का गमछा नहीं पहना और पूछा कि उनकी पूर्वोत्तर के प्रति क्या दुश्मनी है। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गमछा पहनकर इस क्षेत्र के प्रति सम्मान प्रकट किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के कार्यों से क्षेत्रीय परंपराओं का अस्तित्व नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी करें, पूर्वोत्तर की संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी।

गणतंत्र दिवस के समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये टिप्पणियां आईं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की हरकतें पूर्वोत्तर के प्रति नकारात्मक रुख को दर्शाती हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले गमछा पहना था, लेकिन बाद में उसे उतार दिया। पार्टी ने यह भी बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य नेता भी समारोह में बिना गमछा के दिखाई दिए। कांग्रेस ने भाजपा पर औपचारिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

अमित शाह ने सांस्कृतिक विवाद से परे जाकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध अप्रवासन को बढ़ावा दे रही है, ताकि वह अपने राजनीतिक वोट बैंक को मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासन की अनुमति देकर कांग्रेस ने केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाया है। अमित शाह ने हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार द्वारा डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित करने के निर्णय की सराहना की और बताया कि 250 एकड़ भूमि पर नए विधानसभा परिसर की आधारशिला रखी जा चुकी है।

एक IndiGo Airlines की उड़ान, जो कुवैत से दिल्ली जा रही थी, ने शुक्रवार को अहमदाबाद में आपात लैंडिंग की। यह कदम बम की धमकी के बाद उठाया गया, जिससे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया।

इस विमान में 186 लोग सवार थे, जिनमें 180 यात्री शामिल थे। उड़ान के दौरान एक टिश्यू पेपर पर लिखी गई धमकी मिली।

इस नोट में अपहरण और बम का जिक्र था, जिसके बाद उड़ान दल ने तुरंत कार्रवाई की।

मानक विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और विमान को निकटतम उपयुक्त हवाई अड्डे, अहमदाबाद की ओर मोड़ने का निर्णय लिया।

विमान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की, जहां सुरक्षा एजेंसियों को इसकी आगमन से पहले सतर्क कर दिया गया था।

सभी यात्रियों को नियंत्रित तरीके से विमान से निकाला गया और हवाई अड्डे के सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की चोट या चिकित्सा आपात स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक एन. डी. नाकुम ने कहा कि धमकी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। “धमकी मिलने के बाद सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया। बम नष्ट करने वाली टीम ने विमान की पूरी जांच की। अब तक कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। विमान की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, और प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की जांच जारी है,” उन्होंने कहा।

बम नष्ट करने वाली टीम, CISF दल, कुत्तों की टीम और हवाई अड्डे की सुरक्षा टीमों ने विमान की विस्तृत एंटी-सबोटेज जांच की।

विमान के अलावा, सभी यात्री सामान की जांच की गई, और यात्रियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा।

सुरक्षा जांच के दौरान हवाई अड्डे पर पुलिस की मजबूत उपस्थिति बनाए रखी गई। हवाई अड्डे के स्रोतों ने कहा कि उड़ान संचालन में मामूली, अस्थायी समायोजन के साथ जारी रहा।

डाइवर्ट किए गए विमान के दिल्ली के लिए आगे की यात्रा कब फिर से शुरू होगी, इस पर तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई।

अधिकारियों ने हस्तलिखित धमकी नोट की उत्पत्ति और प्रकृति की जांच कर रहे हैं और यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे विमान के अंदर कैसे रखा गया।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना अहमदाबाद में हाल के बम की धमकियों की एक श्रृंखला के बीच आई है। पिछले कुछ दिनों में, शहर के हवाई अड्डे, अदालतों और कई स्कूलों को धमकी संदेश प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बाद में विस्तृत जांच के बाद गैर-विशिष्ट या धोखाधड़ी पाया गया।

फिर भी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोहराया है कि हर ऐसी धमकी को यात्री और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक गंभीरता से लिया जाता है।

राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर उठी आलोचना

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह में भाग नहीं लिया, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जयवीर शेरगिल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह बताते हुए कि गांधी ने न केवल बीटिंग रिट्रीट समारोह, बल्कि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, स्वतंत्रता दिवस समारोह और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग नहीं लिया।

शेरगिल की टिप्पणियाँ

शेरगिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राहुल गांधी ने बीटिंग रिट्रीट, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, स्वतंत्रता दिवस समारोह और मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रमों को छोड़ दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि गांधी ने मलेशिया, वियतनाम और कोलंबिया में भाग लिया। शेरगिल ने कहा कि भारत को एक सक्रिय विपक्ष के नेता की आवश्यकता है, न कि केवल आराम करने वाले और प्रचार में लगे नेता की। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, ऐसा कहा जाता है कि वह बैठने की व्यवस्था से असंतुष्ट थे।

गणतंत्र दिवस समारोह का समापन

इस बीच, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन गुरुवार को विजय चौक पर पारंपरिक बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सैन्य और अर्धसैनिक बैंडों के प्रदर्शन की सराहना की और उनके कौशल के साथ-साथ राष्ट्र के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को सम्मानित करने के तरीके की प्रशंसा की।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादास्पद अनुभव

उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने से वंचित रहने के कारण प्रयागराज के माघ मेले से भारी मन से विदाई ली।

स्थानीय प्रशासन के साथ विवाद के चलते, संत ने अधिकारियों पर अपमान का आरोप लगाते हुए 10 दिनों तक धरना दिया। अब प्रयागराज प्रशासन उनके लिए स्नान का एक और अवसर प्रदान करने पर विचार कर रहा है।

घटना का विस्तार और विवाद

18 जनवरी को हुई यह घटना एक बड़े विवाद का कारण बन गई है। आलोचकों का कहना है कि अधिकारियों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया, जो खुद को शंकराचार्य मानते हैं। यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, जहां घटना की जांच की मांग की गई है। जब स्वामी जी मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम पहुंचे, तो पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। भारी भीड़ का हवाला देते हुए, उन्हें पालकी से उतरकर पैदल चलने के लिए कहा गया, जिससे झड़प हुई।

स्वामी जी का विरोध और प्रशासन की प्रतिक्रिया

स्वामी जी ने इस निर्देश को पारंपरिक परंपराओं और गरिमा का उल्लंघन मानते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद तनाव बढ़ गया और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई। मेला प्रशासन का आरोप है कि स्वामी और उनके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़कर घाटों की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर पूछा कि उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि किस आधार पर प्राप्त की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है।

धरना प्रदर्शन और विदाई

विवाद के बाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन और राज्य अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। 10 दिनों तक चले इस प्रदर्शन के बाद, उन्होंने 28 जनवरी को बिना स्नान किए ही प्रयागराज मेला मैदान से विदाई ली। उन्होंने कहा, “संगम में स्नान करने से मन को शांति मिलती है, लेकिन आज मेरा मन इतना व्याकुल है कि मैं स्नान किए बिना ही जा रहा हूँ।” इस घटना ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया है।

जमानत याचिका का खारिज होना

जुबीन गर्ग हत्या मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, जिला और सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को तीन आरोपियों अमृतप्रवा महंता और जुबीन गर्ग के बॉडीगार्ड्स, परेश बैश्या और नंदेश्वर बोरा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

यह निर्णय 22 जनवरी को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद आया, जिसमें जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखे गए थे।

विशेष जांच दल (SIT) और गरिमा सैकिया गर्ग ने तीनों आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया, और उनकी याचिकाओं को खारिज करने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखा, जिसमें आपराधिक साजिश और वित्तीय गड़बड़ी शामिल हैं।

विशेष लोक अभियोजक जियाउल कमर ने तर्क किया कि दोनों बॉडीगार्ड्स ने मृतक गायक द्वारा उन पर रखे गए विश्वास का गंभीर उल्लंघन किया।

कमर ने अदालत में अपने तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि बैश्या और बोरा को जुबीन गर्ग की देखभाल और सुरक्षा के लिए धन सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय ‘धन का दुरुपयोग और हड़प लिया।’

उन्होंने कहा, ‘उन्हें जुबीन गर्ग की सुरक्षा करनी थी, न कि उनका शोषण। धन उनके पास अच्छे विश्वास में रखा गया था, लेकिन जिम्मेदारी से कार्य करने के बजाय, उन्होंने वित्तीय गड़बड़ी और दुरुपयोग में लिप्त हो गए। यदि उनकी मंशा सही होती, तो उन्हें परिवार को सूचित करना चाहिए था। उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से दोषी होने की ओर इशारा करता है।

अमृतप्रवा महंता के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सक्रिय साजिशकर्ता हैं।

कमर ने कहा, ‘अमृतप्रवा महंता अपराध से जुड़े साजिश में पूरी तरह से शामिल थी। सबूतों की प्रकृति और उसकी भूमिका को देखते हुए, अदालत ने उसे जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं पाया।

कमर ने अदालत को सूचित किया कि रक्षा पक्ष ने गुरुवार को तीन नई याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें एक ‘सिंगापुर में जांच’ से संबंधित जानकारी मांगी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि असम SIT की जांच का सिंगापुर में किसी भी जांच से कोई संबंध नहीं है।

कमर ने कहा, ‘हमारा मामला और जांच पूरी तरह से अलग हैं। रक्षा पक्ष को अभियोजन पक्ष से अपने लिए बचाव बनाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि उन्हें दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उनका पीछा करना चाहिए।

अदालत ने 13 फरवरी को नई रक्षा याचिकाओं के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख तय की है, जबकि 16 फरवरी को महावीर एक्वा के संबंध में एक व्यवसायी साथी द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर बहस के लिए तारीख निर्धारित की गई है।

इस बीच, SIT ने अदालत में आरोपियों से संबंधित संपत्तियों को अटैच करने की मांग की है। इनमें सिद्धार्थ शर्मा के स्वामित्व वाली महावीर एक्वा जल कारखाने की संपत्तियां और फतासिल अंबारी में ऑर्किड व्यू अपार्टमेंट शामिल हैं।

कमर ने कहा, ‘यदि हम यह साबित करने में सफल होते हैं कि धन का दुरुपयोग करने के इरादे से लिया गया था, तो राज्य कानून के अनुसार धन को जब्त करने के लिए आगे बढ़ेगा।’

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, गरिमा सैकिया गर्ग ने जमानत खारिज होने पर संतोष व्यक्त किया और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा, ‘हमें राहत मिली है कि जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। एक आरोपी ने तो इस चरण में एक डिस्चार्ज याचिका भी दायर की है, जो चौंकाने वाली है। संपत्तियों को अटैच करने की भी याचिकाएं हैं, जिसमें सिद्धार्थ का अपार्टमेंट शामिल है।

उन्होंने कहा, ‘किसी भी आरोपी के लिए अब या कभी भी जमानत नहीं होनी चाहिए। जुबीन ने अपने चारों ओर के सभी लोगों को परिवार की तरह माना। उन्होंने मुझे दिखाया कि परिचित चेहरों के पीछे कौन से राक्षस छिपे हैं। असम के लोग मेरी ताकत और हिम्मत हैं, और उनके समर्थन से जुबीन गर्ग के लिए न्याय अवश्य मिलेगा।

शुक्रवार की सुनवाई में गरिमा सैकिया गर्ग और SIT के सदस्यों की उपस्थिति ने कार्यवाही के महत्व को रेखांकित किया।

पहले, अन्य दो आरोपियों श्यामकानु महंता और संदीपन गर्ग की जमानत याचिकाएं वापस ले ली गई थीं, क्योंकि उनके वकीलों ने अदालत को सूचित किया था कि याचिकाएं ‘इस चरण में नहीं दबाई जा रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026, रविवार को अपना लगातार नौवां बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन इस बार बजट मात्र आंकड़ों का ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल पर भी निर्भर कर सकती है.

ज्योतिषीय नजरिए से जिस दिन बजट पेशा होना है, उस दिन बनने वाले योग इस बात का संकेत दे रहे हैं कि, सरकार जनता को राहत देने की कोशिश कर सकती है,लेकिन पूरी तरह खर्च खोलने से भी बच सकती है.

Budget 2026: ग्रहों के संयोग से बजट 2026 बनेगा संतुलित, आम जनता के लिए क्या मंहगा और क्या सस्ता

सबसे पहले 1 फरवरी 2026 का पंचांग देखिए-

1 फरवरी 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा. माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, विक्रम संवत 2082, पुष्य नक्षत्र 11.57 मिनट तक, राहुकाल का समय शाम 04.47 से शाम 6.09 मिनट तक है. फरवरी माह 2026 में शनि, राहु, केतु पूरे महीने एक ही राशि में रहेंगे.

चंद्रमा कर्क राशि में जनता पर क्या प्रभाव?

1 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को आम जनता, परिवार, महिलाएं, किसान और घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है.

ऐसे में संभावना है कि, बजट का फोकस महिलाओं, गरीबों,आवास, राशन, सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं पर रहने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि, सरकार कुछ ऐसे फैसले भी ले सकती है, जिससे आम आदमी को राहत मिलें.

पुष्य नक्षत्र का बजट पर प्रभाव?

बजट वाले दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसे पैसा, सरकारी तंत्र और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में साफ संकेत है कि, सरकार लोकलुभावन घोषणाओं के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखेगी कि, खजाने पर ज्यादा दबाव न पड़े.

राहुकाल शाम को, बजट दिन में

1 फरवरी 2026 को राहुकाल का समय शाम को 04.47 मिनट से लेकर 06.09 मिनट तक रहेगा, जबकि बजट पु्ष्य नक्षत्र में पेश किया जाएगा. इसका मतलब है कि, बजट के वक्त राहु का सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

इससे सरकार के फैसले अपेक्षाकृत संतुलित और स्पष्ट रहने की उम्मीद है, हालांकि बजट के बाद बाजार और इनवेस्टरों में हलचल जरूर देखने को मिल सकती है.

शनि-राहु-केतु स्थिर, सख्त आर्थिक नीति जारी

फरवरी महीने में शनि, राहु और केतु राशियां नहीं बदल रहे हैं. यह इस बात का संकेत है कि, सरकार की आर्थिक नीति में किसी भी तरह का कोई बड़ा यू-टर्न नहीं होगा. टैक्स, कर्ज और सरकारी खर्च पर नियंत्रण बना रहेगा, यानी राहत के साथ-साथ बजट में सख्ती भी देखने को मिलेगी.

आम आदमी के लिए बजट कैसा रह सकता है?

ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि, सरकार जनता को खुश करने के लिए कुछ राहत भरे फैसले जरूर देगी, लेकिन पूरी तरह से खजाना खोलने से भी बचेगी.

मिडिल क्लास को सीमित राहत मिलने के साथ गरीब और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जोर देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर बजट 2026 ऐसा होगा, जिसमें सरकार संतुलन लाने की कोशिश करेही, इसमें राहत और वित्तीय अनुशासन भी बना रहेगा.

राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं।

छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन रेट कम किए जाने की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दरों पर थी आपत्ति

जानकारी के अनुसार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की गाइडलाइन कीमतें अधिक होने को लेकर लंबे समय से आपत्तियां सामने आ रही थीं। किसानों और आम नागरिकों का कहना था कि गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा हैं, जिससे रजिस्ट्री और जमीन के लेन-देन में परेशानी हो रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में रायपुर और कोरबा जिलों में गाइडलाइन रेट घटाने का निर्णय लिया है।

2025-26 में लागू हुई थीं नई गाइडलाइन दरें

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें पूरे प्रदेश में लागू की थीं। “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई थीं। यह संशोधन वर्ष 2018-19 के बाद पहली बार राज्यव्यापी स्तर पर किया गया था।

आठ साल बाद हुआ था रेशनलाइजेशन

दरअसल, पिछले करीब आठ वर्षों तक गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं होने के कारण बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस अंतर को दूर करने के लिए शासन ने वैज्ञानिक पद्धति से दरों का रेशनलाइजेशन किया। इसमें जिलों की भौगोलिक स्थिति, शहरी व ग्रामीण संरचना, सड़क संपर्क, बसाहट और आर्थिक गतिविधियों में आए बदलावों को आधार बनाया गया।

अन्य जिलों में भी कटौती के संकेत

रायपुर और कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती के बाद संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार अन्य जिलों की गाइडलाइन कीमतों की भी समीक्षा कर सकती है। इससे जमीन की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।