भारतीय एयरलाइनों को मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण रविवार को 444 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की उम्मीद है, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया।

एयर इंडिया ने 1 मार्च के लिए 22 अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के रद्द होने की घोषणा की, जिससे इसके कुल रद्द उड़ानों की संख्या 50 हो गई है, जो मध्य पूर्व संकट के बढ़ने के बीच है।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिति की निरंतर निगरानी और सावधानीपूर्वक आकलन ने निर्धारित संचालन में और कटौती की आवश्यकता को जन्म दिया।

रद्द की गई उड़ानों में मुंबई-लंदन (AI131/AI130), दिल्ली-बर्मिंघम (AI113/AI118), दिल्ली-एम्स्टर्डम (AI155/AI156), दिल्ली-ज्यूरिख (AI151/AI152), दिल्ली-मिलान (AI137/AI138), दिल्ली-वियना (AI153/AI154) और बेंगलुरु-लंदन हीथ्रो (AI133/AI132) शामिल हैं।

अन्य प्रभावित सेवाओं में दिल्ली-कोपेनहेगन (AI157/AI158), दिल्ली-लंदन हीथ्रो (AI2017/AI2018 और AI2015/AI2016) और दिल्ली-फ्रैंकफर्ट (AI2029/AI2030) शामिल हैं, जैसा कि एयरलाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ने मध्य पूर्व में कई हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिससे वैश्विक उड़ान संचालन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) एयरलाइनों के साथ मिलकर सुरक्षा और संचालन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहा है।

रविवार को इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कोई तात्कालिक अपडेट नहीं था।

इस बीच, सुरक्षा स्थिति के बढ़ने और यात्रा में व्यवधान के मद्देनजर, भारत ने रविवार को देश में विदेशी नागरिकों को संबंधित अधिकारियों से वीजा विस्तार के लिए संपर्क करने की सलाह दी।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक सलाह जारी की, जिसमें उड़ान रद्द होने से प्रभावित विदेशी नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे सहायता के लिए अपने निकटतम विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से संपर्क करें।

MEA ने कहा, “भारत में सभी विदेशी नागरिक जो पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रही घटनाओं के कारण अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर हुए हैं और जिन्हें अपने वीजा का विस्तार या अपने ठहरने को नियमित करने में सहायता की आवश्यकता है, वे अपने निकटतम FRRO से संपर्क करें।”

यह स्पष्ट नहीं है कि रद्दीकरण के कारण भारत में कितने विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं।

मध्य पूर्व और उससे आगे, भारत सहित, सैकड़ों उड़ानें हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बाधित हुई हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमले किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरै में 4,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य संपर्क में सुधार, आवागमन को सुगम बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

सभा को संबोधित करते हुए, मोदी ने इन परियोजनाओं को तमिलनाडु के विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम इस विकास यात्रा का प्रतीक है। इन परियोजनाओं से संपर्क में बदलाव आएगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। किसानों के लिए बेहतर सड़कें, पर्यटकों के लिए सुगम यात्रा और व्यवसायों के लिए तेज परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

राजमार्गों में निवेश और रेलवे में सुधार

मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में, भारत सरकार ने तमिलनाडु के राजमार्ग नेटवर्क में महत्वपूर्ण निवेश किया है। 2014 से अब तक, 4,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। उन्होंने दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिससे तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी और कृषि तथा समुद्री उत्पादों की आवाजाही में सुधार होगा। भारतीय रेलवे में पिछले एक दशक में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, जो विशेष रूप से तमिलनाडु में स्पष्ट हैं। रेलवे बजट आवंटन में नौ गुना वृद्धि हुई है, 1300 किलोमीटर से अधिक नई पटरियां बिछाई गई हैं, और 97% विद्युतीकरण हासिल किया गया है।

नई परियोजनाओं का महत्व

प्रधानमंत्री ने एनएच-332ए के मराक्कनम-पुडुचेरी खंड और एनएच-87 के परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के चार लेन के निर्माण की आधारशिला रखी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मराक्कनम-पुडुचेरी खंड के चार लेन बनने से पुडुचेरी के शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम कम होगा और यात्रा का समय लगभग 50 प्रतिशत घटकर 30 मिनट हो जाएगा। यह परियोजना प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी, जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

धार्मिक स्थलों तक पहुंच में सुधार

एनएच-87 के परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के चार लेन बनने से मदुरै, रामेश्वरम और धनुष्कोडी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक तेजी से पहुंच संभव होगी। इस परियोजना से यात्रा का समय लगभग 40 प्रतिशत कम होकर 35 मिनट हो जाएगा। यह परियोजना मदुरै और रामेश्वरम के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को जोड़कर बहु-मार्गीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए रेल अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

मध्य पूर्व में फंसे भारतीयों की वापसी के प्रयास…

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और स्थिति को “अस्थिर” बताया।

जोशी ने कर्नाटक के चिक्कामगलूरु में रामभापुरी मठ में प्रेस से बात करते हुए कहा कि वह इस मामले को नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों के साथ उठाएंगे।

वहां (मध्य पूर्व) की स्थिति बहुत कठिन है। मुझे जानकारी मिली है कि कन्नड़ लोग फंसे हुए हैं,” जोशी ने कहा।

उन्होंने बताया कि सरकार घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है, और कहा, “मैं आज दिल्ली जाऊंगा और संबंधित मंत्रियों से बात करूंगा। वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।”

मंत्री ने अतीत के निकासी अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा, “मोदी सरकार के दौरान युद्ध के समय हम सभी को सफलतापूर्वक वापस लाने में सक्षम रहे हैं।”

उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। “वर्तमान में, वहां की स्थिति उथल-पुथल में है। वहां विमान उड़ाना भी खतरनाक है। हम वहां के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं,” जोशी ने कहा।

इस बीच, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि ईरान पर हमले के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ विश्वासघात है, और यह दावा किया कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण भारी कीमत चुका रहा है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि “स्व-घोषित विश्वगुरु” के तहत भारत की विदेश नीति बुरी तरह उजागर हो गई है, भले ही पीएम के समर्थकों द्वारा इस पर बहुत प्रचार किया गया हो।

“मोदी ने 25-26 फरवरी, 2026 को इजराइल का दौरा किया, जबकि पूरी दुनिया जानती थी कि ईरान पर शासन परिवर्तन के लिए अमेरिका-इजराइल का सैन्य हमला imminent था। हमले की शुरुआत ठीक दो दिन बाद हुई जब मोदी इजराइल से लौटे थे, जहां उनकी केनेस्सेट को दी गई स्पीच शर्मनाक नैतिक कायरता का प्रदर्शन थी,” रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा।

ईरान पर हमले के प्रति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया, जिसमें लक्षित हत्याएं शामिल हैं, भारत के मूल्यों, सिद्धांतों, चिंताओं और हितों के साथ विश्वासघात है,” उन्होंने आरोप लगाया।

रमेश के ये बयान तब आए जब ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए एक बड़े हमले में मार दिया गया। राज्य मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 86 वर्षीय खामेनी को तेहरान के केंद्र में उनके आवास पर हवाई हमले में मारा गया।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, रमेश ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर हमला किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ अपने रोमांस को जारी रखते हैं, बार-बार उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, जिनकी भड़काऊ टिप्पणियों ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की। अमेरिका ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर युद्ध का भी स्पष्ट समर्थन किया है,” उन्होंने कहा।

कांग्रेस ने शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की और भारतीय सरकार से अपील की कि वह संघर्ष को समाप्त करने और मध्य पूर्व में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करे।

विपक्षी पार्टी ने क्षेत्र में बढ़ती दुश्मनी पर चिंता व्यक्त की और सरकार से आग्रह किया कि वहां रहने वाले सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान में चल रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की खबरें बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं.

ऐसे समय में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सभी समुदायों को संयम से काम लेना चाहिए और किसी भी तरह के तनाव या अशांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से दूर रहना चाहिए. उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर स्थानीय माहौल पर नहीं पड़ना चाहिए. सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से जिम्मेदारी दिखाने की उम्मीद करती है.

विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क

उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है. मकसद यह है कि ईरान में रह रहे जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर छात्रों की सुरक्षा और कुशलक्षेम सुनिश्चित की जा सके. सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है.

महबूबा मुफ्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया

वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “आज का दिन इतिहास में एक अत्यंत दुखद और शर्मनाक मोड़ के रूप में दर्ज हो रहा है, जब इजराइल और अमेरिका ईरान के प्रिय नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या पर गर्व जता रहे हैं. अधिक निंदनीय और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मुस्लिम देशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देकर सुविधा और स्वार्थ को जमीर पर तरजीह दी.”

उन्होंने आगे कहा, “इतिहास गवाही देगा कि किसने न्याय के लिए संघर्ष किया और किसने अत्याचारियों का साथ दिया. ईरान की जनता के साथ हमारी दुआएँ हैं. अल्लाह उन्हें ताकत दे और अत्याचार व अन्याय की ताकतों पर कामयाबी अता फरमाए.”

हालात पर नजर

जम्मू-कश्मीर के दोनों प्रमुख नेताओं ने ईरान की स्थिति को गंभीर बताया है. जहां एक ओर सरकार शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही है, वहीं राजनीतिक दलों की ओर से भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया सामने आई है. फिलहाल राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है.

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक बार फिर से विरोध की चिंगारी भड़क गई है, धर्मनगरी हरिद्वार में यूजीसी के नए नियमों को लेकर साधु-संतों का विरोध देखने को मिला है.

संत समाज के लोगों ने अपने हाथों में बैनर थाम कर यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है.

दरअसल, धर्मनगरी हरिद्वार के स्वामी सर्वानंद घाट से यूजीसी के विरोध में संत समाज की विशाल पदयात्रा का आगाज हुआ. यात्रा में यति नरसिंहानन्द, अधीर कौशिक और यति रामस्वरूप आनंद गिरी समेत साधु-संत और अनुयायी शामिल रहे. प्रदर्शन में शामिल लोगों का उद्देश्य यूजीसी के नए नियमों का विरोध करना था.

UGC के प्रस्तावित कानून को बताया ‘काला कानून’

संतों ने यूजीसी के प्रस्तावित कानून को ‘काला कानून’ बताते हुए केंद्र सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. यात्रा के दौरान नारेबाजी करते हुए कहा गया कि शिक्षा और परंपराओं से जुड़े मामलों में संत समाज की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी.

8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन

पदयात्रा में शामिल हुए संतों के अनुसार यह पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां दोपहर 12 बजे विशाल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा. पंडित अधीर कौशिक ने आरोप लगाया कि यह कानून स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा कर रहा है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संत समाज ने अधिक से अधिक लोगों से दिल्ली पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाने की अपील की है और चेतावनी दी है कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई है रोक

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए नए रेग्युलेशन जारी किए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने से जुड़े नए नियमों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं, जिन्हें अनदेखा किया गया तो इसके ‘बहुत दूरगामी परिणाम’ हो सकते हैं और ये ‘समाज को विभाजित’ कर सकते हैं.

ईरान में दुनिया भर के शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से राजस्थान समेत भारत के कई हिस्सों में शिया मुसलमान भी गमजदा हैं. उनमें गहरा गम और जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है.

राजस्थान में भी शिया मुसलमान के घरों में मातम पसरा हुआ है.

शिया मुसलमानों के तमाम संगठनों ने खामेनेई की मौत के चलते इस साल ईद नहीं मानने का फैसला किया है. तय किया गया है कि ईद के त्योहार पर ना तो नए कपड़े पहने जाएंगे और ना ही घरों में सिवइयां बनेंगी. किसी तरह की खुशियां भी नहीं मनाई जाएंगी. रस्म अदा करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, वह भी काली पट्टी बांधकर. अलविदा जुमे की नमाज भी काली पट्टी में ही पढ़ी जाएगी.

रमजान के महीने में मोहर्रम की तरह मातम

राजस्थान के तकरीबन सभी शहरों के शिया मुसलमानों में शोक की लहर है. सबसे बड़े धार्मिक नेता को रमजान के पाक महीने में मारे जाने को लेकर लोगों में ज्यादा गुस्सा है. राजधानी जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर और बूंदी समेत तमाम शहरों में लोग गहरे गम और गुस्से में हैं. रमजान के महीने में भी मोहर्रम की तरह मातम पसरा हुआ है.

तकरीबन सभी शहरों के स्थानीय शिया संगठनों ने फैसला लिया है कि ईद का त्योहार इस बार नहीं मनाया जाएगा. हालांकि, ईद की नमाज प्रतीकात्मक रूप से पढ़ी जाएगी, लेकिन नमाज के दौरान सभी लोग काली पट्टी बांधेंगे, जो शोक और संवेदना का प्रतीक है.

शिया समुदाय की आस्था पर गहरा संकट

शिया समुदाय का मानना है कि खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि वे 12वें इमाम के प्रतिनिधि यानी नायब इमाम भी माने जाते थे. 12वें इमाम की वापसी का इंतजार शिया समुदाय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक विश्वास है और ऐसे में खामेनेई की मौजूदगी साधारण धार्मिक नेतृत्व से कहीं आगे की मान्यता रखती थी. उनके निधन से शिया समुदाय में एक आस्था और भावना का गहरा संकट उत्पन्न हुआ है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.

राजस्थान के बड़े शिया भवनों, इमामबाड़ों और मोहल्लों में आज मातम का माहौल दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग खामेनेई की तस्वीरों के साथ अपना दुख जता रहे हैं, और टेक्स्ट पोस्ट, वीडियो व श्रद्धांजलि संदेश साझा कर रहे हैं. कई लोगों ने यह भी लिखा है कि खामनेई के विचारों और नेतृत्व ने शिया समुदाय की पहचान और भावनाओं को मजबूती से स्थापित किया है.

स्कूल, कॉलेजों में जारी किए गए शोक संदेश

शिया समुदाय के लोगों के मुताबिक, यह घटना केवल धार्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी समुदाय को प्रभावित कर रही है. स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक समूहों में शोक संदेश जारी किए जा रहे हैं. कई स्थानीय शिया संगठनों ने आज के दिन श्रद्धांजलि सभा और दुआओं का आयोजन किया है. राजधानी जयपुर समेत तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं. समुदाय के लोग सरकारी और निजी तौर पर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वे खामेनेई की आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं.

राजस्थान के शिया समुदाय के युवा और छात्र भी इस घटना से काफी प्रभावित हैं. कई लोगों ने कहा है कि खामेनेई की मौत को खबर पर यकीन करना मुश्किल था. युवा वर्ग ने सोशल मीडिया पर खामेनेई के विचारों और उनके धर्म के प्रति समर्पण को याद करते हुए भावनात्मक पोस्ट किए हैं.

कहा जा सकता है कि खामेनेई के निधन की खबर ने राजस्थान में शिया समुदाय को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है. उनके लिए यह एक ऐसा समय है जिसमें आस्था, श्रद्धा और यादों को अपने दिलों में संजोकर रखना जरूरी है. वहीं पूरे समुदाय में यह विश्वास भी दिख रहा है कि उनके नेता की शिक्षाएं और मार्गदर्शन आने वाले समय तक लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे.

हिंदू धर्म में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. रंगवाली होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका की अग्नि में नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता का स्वागत किया जाता है.

साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि

होलिका पूजन के समय अग्नि के कितने फेरे यानी परिक्रमा लेना सबसे शुभ होता है. आइए जानते हैं शास्त्रों और पंचांग के अनुसार क्या है सही संख्या और इसका महत्व.

शास्त्रों में क्या है सही संख्या?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन की अग्नि के 1, 3 या 7 फेरे लगाए जाते हैं. इन संख्याओं का अपना-अपना आध्यात्मिक महत्व है.

1 फेरा

एक फेरा लगाने का अर्थ है अपने मन में एक संकल्प लेना. यह फेरा बुराइयों को त्यागने और सकारात्मक सोच अपनाने का प्रतीक माना जाता है.

3 फेरे तीन फेरे त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और तीन गुण (सत्व, रज, तम) का प्रतीक माने जाते हैं. अधिकतर लोग 3 फेरे लगाते हैं. यह संख्या संतुलन और शुभता का संकेत देती है.

7 फेरे सात फेरे जीवन के सात वचनों, सात जन्मों और सात लोकों से जुड़े माने जाते हैं. जो लोग विशेष मनोकामना लेकर होलिका की पूजा करते हैं, वे 7 फेरे लगाते हैं. इसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है.

परिक्रमा की सही विधि

होलिका दहन से पहले कच्चा सूत, नारियल, गेहूं की बालियां, गुड़ और चना अर्पित करें.

अग्नि प्रज्वलित होने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें.

घड़ी की दिशा (दाईं ओर से) परिक्रमा करें.

परिक्रमा करते समय परिवार की सुख-समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की कामना करें.

आखिर में होलिका की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगाना शुभ माना जाता है.

परिक्रमा का आध्यात्मिक महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अग्नि को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि होलिका की अग्नि के चारों ओर घूमने से शरीर और मन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के डिस्चार्ज होने के बाद आज जंतर मंतर पर केजरीवाल ने एक जनसभा की. उन्होंने कहा कि बस मार्शलों और निकाले गए कर्मचारियों से भी मैं बात करूंगा.

केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं पूरी दिल्ली के साथ धोखा दिया. पूर्व सीएम ने कहा कि परसों दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि ये दिल्ली वालों के पक्ष में है. उन्होंने कहा मैं आपको बधाई देना चाहता हूं. मैं जज साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे डर के माहौल में ऐसा धाकड़ फैसला दिया.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 4 सालों से मोदी और शाह ने साजिश रची कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है. लेकिन जज साहब ने फैसला सुनाया कि मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं. अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है. ये 600 पेज का कोर्ट का फैसला है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश थी. कोर्ट का ये फैसला बीजेपी और मोदी जी के गाल पर तमाचा है.

देश के 140 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर तानाशाही और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। जंतर–मंतर से

मुझसे इतनी नफरत क्यों?

केजरीवाल ने कहा कि आज मैं अपनी नहीं देश की बात करने आया हूं. मुझे देश से प्यार है. आई लव इंडिया. मैं जब IIT मैं था तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे. मैं अमेरिका जा सकता था लेकिन नहीं गया. क्योंकि देश के लिए कौन काम करता.

जब मैं इनकमटैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर था तो एक सीए आया और बोला कि क्या सेवा करनी है. मैंने मना कर दिया. पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है. लोग केजरीवाल की कसमें खाने लगे. फिर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बना. पता नहीं मोदी जी मुझसे क्यों नफरत करते हैं. मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा. इतनी जांच कराई. केजरीवाल ने कहा मैं चैलेंज देता हूं कि आज कोई ठेकेदार कह दे कि मैंने पैसा लिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा.

उन्होंने कहा कि जब कोई देश से गद्दारी करता है तो मेरा खून खौलता है न. अरविंद केजरीवाल– लोग कांग्रेस के घोटालों से दुखी थे, 30 साल बाद 2014 में देश ने कांग्रेस से दुखी होकर मोदी जी को मौका दिया. लेकिन इन 12 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया. एक बच्चा मेरा पास आया कि 12 साल इनकी परीक्षा पर चर्चा सुनी. प्रतियोगी परीक्षाओं में गया तो पेपर लीक हो गया तो मोदी जी नौटंकी बंद करिए.

‘विकसित भारत नहीं रहने लायक भारत बना दो‘

केजरीवाल ने कहा कि दुनिया चांद पर पहुंच गई. इनसे सडकें नहीं बनी. लंदन, टोकियो, फ्रांस, जैसे देश चले जाओ. साफ–सुथरे शहर है. इनसे सड़कें नहीं बनी. गुजरात में 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं. बिजिंग ने 12 साल में प्रदूषण कम कर लिया पर इनसे नहीं हुआ.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है. लेकिन पहले रहने लायक तो भारत बना लो. भ्रष्टाचार करने की बात करते हैं. गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है उसपर एक्शन लो. केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है. ये हैं इनके लोग. उन्होंने कहा कि जेल में पकड़ कर सोनम वांगचुक, महाराज मलिक और मनीष सिसोदिया को पकड़कर जेल में डाल दिया. एक दिन मोदी जी पार्लियामेंट नहीं गए, बोले कि महिलाएं पीटेगी, तो मोदी जी को महिलाओं से, केजरीवाल से डर लगता है. मुझे गिरफ्तार करके अमितशाह और मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि केजरीवाल जैसा हाल कर दूंगा.

राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ओ.पी. चौधरी ने सदन को बताया कि 2023 से 4 फरवरी, 2026 तक, रायगढ़ जिले में 24 थर्मल पावर प्लांट से बनी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल लैंड फिलिंग और माइन फिलिंग के लिए किया गया।

विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को छत्तीसगढ़ की BJP सरकार से रायगढ़ जिले में कथित गैर-कानूनी फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर सवाल किया। कांग्रेस ने उसके जवाब से नाखुशी जताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, सीनियर कांग्रेस MLA उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले में चल रही उन इंडस्ट्रीज़ की संख्या के बारे में जानकारी मांगी जो फ्लाई ऐश बनाती और डंप करती हैं।

उन्होंने यह भी पूछा कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (4 फरवरी, 2026 तक) में गैर-कानूनी या बिना इजाज़त के फ्लाई ऐश डंपिंग के कितने मामले सामने आए और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। मिस्टर पटेल ने ज़िले में फ्लाई ऐश और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को दूर करने के लिए एक्शन प्लान और इसे लागू करने की हद के बारे में भी जानकारी मांगी।

सवालों का जवाब देते हुए, राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ओ.पी. चौधरी ने हाउस को बताया कि 2023 से 4 फरवरी, 2026 तक, रायगढ़ ज़िले में 24 थर्मल पावर प्लांट से निकली फ्लाई ऐश का इस्तेमाल लैंड फिलिंग और माइन फिलिंग के लिए किया गया।

उन्होंने कहा कि इनमें से छह प्लांट ने अपने ऐश डाइक में ऐश को टेम्पररी तौर पर स्टोर भी किया था।

मिस्टर चौधरी ने कहा कि इस दौरान गैर-कानूनी या बिना इजाज़त के फ्लाई ऐश डंपिंग के 49 मामले दर्ज किए गए, और हर मामले में नियम तोड़ने वालों पर एनवायरनमेंटल कम्पेनसेशन लगाकर कार्रवाई की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन बोर्ड ने 26 जून, 2024 को सड़क के रास्ते कच्चे माल, प्रोडक्ट और कचरे के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया था। SOP 1 अगस्त, 2024 से लागू हुआ। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन पर नज़र रखने के लिए 1 मई, 2025 से एक इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम (IWMMS) चालू है।

मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान SOP नियमों का उल्लंघन करने वाली इंडस्ट्रीज़ पर एनवायर्नमेंटल कम्पेनसेशन लगाया जाता है।

हालांकि, श्री पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ जिले के बोतल्दा और बनीपाथर गांवों जैसी जगहों पर, सड़क के किनारे सहित, फ्लाई ऐश अभी भी डंप की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, और उन्होंने इस मुद्दे के बारे में पहले ही शिकायत की थी।

जवाब में, श्री चौधरी ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में “दस गुना ज़्यादा” थी।

उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के तहत 2021-22 और 2022-23 में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और कहा कि मौजूदा सरकार एनफोर्समेंट को मज़बूत करने के लिए एक मॉडल SOP पर काम कर रही है।

मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर, कांग्रेस सदस्यों ने कुछ देर के लिए सदन से वॉकआउट किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मेट्रो शहरों की तर्ज पर डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइपलाइन से गैस उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को रायपुर के एक निजी होटल में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएनजी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मेट्रो शहरों की तर्ज पर डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइपलाइन से गैस उपलब्ध होगी।

इससे घरेलू उपभोक्ताओं को रिफिङ्क्षलग की झंझट से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सस्ती और सुलभ ऊर्जा मिलने से उद्योग क्षेत्र को भी गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सशक्त होंगी। बता दें कि सिटी गैस अवसंरचना परियोजना रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इन वर्षों में प्रदेश ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। सिटी गैस अवसंरचना परियोजना इस विकास यात्रा में एक नई उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल नई सुविधा नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है।

उन्होंने कहा कि रायपुर सहित बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में शीघ्र ही सीएनजी स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों के ईंधन खर्च में भी राहत मिलेगी।