राजनांदगांव: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि दवाओं की आपूर्ति सीजीएमएससी के ड्रग वेयरहाउस केन्द्र से ऑनलाइन मांग के माध्यम से की जाती है, जिसके अनुरूप समय पर आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

उन्होंने बताया कि जिन दवाओं एवं सामग्री की उपलब्धता सीजीएमएससी में नहीं होती, उनकी पूर्ति जिला स्तर पर स्थानीय खरीदी के माध्यम से की जा रही है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

वर्तमान में जीवनरक्षक दवाओं के साथ-साथ एंटीरेबीज वैक्सीन, टिटनेस इंजेक्शन एवं अन्य आवश्यक सामग्री का क्रय कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में वितरण किया जा चुका है।

जिले के सभी स्तरों पर दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त है और मरीजों को आवश्यक उपचार निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजनांदगांव: अपर कलेक्टर श्री सीएल मरकण्डेय की अध्यक्षता में ज्ञानभारतम् पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के क्रियान्वयन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल के तहत ताड़पत्र, दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ, पाण्डुलिपियों तथा अन्य प्राचीन दस्तावेजों का चिन्हिकरण एवं सूचीकरण किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तरीय समिति शीघ्र गठित की जाएगी।

जिले में संभावित पाण्डुलिपि संग्रहण केन्द्रों तथा व्यक्तिगत संग्रहकर्ताओं का सर्वेक्षण कर पहचान की जाएगी। सर्वे कार्य हेतु टीम गठित करने निर्देश दिए गए तथा संबंधित अधिकारियों से उनके अधीन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने कहा गया। जिले व ग्रामीण क्षेत्रों में पाण्डुलिपियों की पहचान एवं दस्तावेजीकरण के लिए सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें इतिहास विषय के प्रोफेसर, पंचायत सचिव, संकुल समन्वयक तथा नगरीय निकायों से मोहर्रिर शामिल होंगे।

सर्वेक्षण कार्य के लिए राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया। पर्यटन अधिकारी श्रीमती आरती सहारे एवं प्रबंधक पर्यटन सूचना केंद्र डोंगरगढ़ श्रीनिवास राव को भी सर्वे कार्य में शामिल किया गया है। सर्वेयरों को प्रशिक्षण पश्चात दो माह की समय-सीमा में सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे का संपूर्ण कार्य ज्ञानभारतम् मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा तथा अभियान से लोगों को जोडऩे जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी।

जिले में संभावित पाण्डुलिपि संग्रह केन्द्रों में संस्कृत महाविद्यालय, निजी व शासकीय पुस्तकालय, संग्रहालय, शिक्षण एवं शोध संस्थान, संस्कृत पाठशालाएं, मंदिर, मठ-आश्रम एवं गुरूकुल ट्रस्ट शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार निजी संग्रहकर्ताओं, पुरोहितों, धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों, आयुर्वेदाचार्यों एवं संस्कृत विद्वानों के पास भी पाण्डुलिपि संग्रह होने की संभावना है।

सर्वेक्षण कार्य संग्रहणकर्ता या जिम्मेदार प्रभारी की सहमति से ही किया जाएगा तथा पाण्डुलिपि का स्वामित्व संग्रहकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। रियासतकालीन पाण्डुलिपियों के अधिकाधिक सर्वे पर विशेष जोर दिया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि पाण्डुलिपि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराकर अभियान में सहयोग करें, ताकि इनकी पहचान व दस्तावेजीकरण किया जा सके।

सर्वेक्षण संबंधी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए सेवा निवृत्त पूर्व प्राध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ डॉ. आरएन विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर 9425560583 से संपर्क किया जा सकता है।

“छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में क्वालिटी केयर इंडिया का बड़ा कदम, सोलर पावर समझौते से अस्पताल होंगे ग्रीन – केयर हॉस्पिटल्स और किम्स हेल्थ नेटवर्क में 30 मेगावाट रिन्यूएबल क्षमता का लक्ष्य, करीब 80% ग्रीन एनर्जी उपयोग और बिजली खर्च में 20% तक कमी का अनुमान.”

छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में क्वालिटी केयर इंडिया का बड़ा कदम, सोलर पावर समझौते से अस्पताल होंगे ग्रीन

केयर हॉस्पिटल्स और किम्स हेल्थ नेटवर्क में 30 मेगावाट रिन्यूएबल क्षमता का लक्ष्य, करीब 80% ग्रीन एनर्जी उपयोग और बिजली खर्च में 20% तक कमी का अनुमान

भारत के प्रमुख हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड (QCIL) ने अपने ग्रुप कैप्टिव सोलर इनिशिएटिव के तहत एम्पिन एनर्जी (AMPIN Energy) और रेडियंस रिन्यूएबल्स (Radiance Renewables) के साथ समझौते करने की घोषणा की है। इस समझौते के जरिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित पांच अस्पतालों के लिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह क्वालिटी केयर इंडिया के सतत ऊर्जा की दिशा में संरचित बदलाव का पहला चरण है।

यह पहल क्वालिटी केयर इंडिया की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत केयर हॉस्पिटल्स और किम्स हेल्थ के 19 अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर लाया जाएगा। पहले चरण में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके बाद दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीसरे चरण में केरल और चौथे चरण में मध्य प्रदेश व तेलंगाना शामिल होंगे। यह चरणबद्ध विस्तार अस्पतालों के संचालन को बिना प्रभावित किए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

अस्पतालों में 24×7 सेवाएं चलती हैं, जहां ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता मरीजों की देखभाल के लिए बेहद जरूरी होती है। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना न सिर्फ रणनीतिक बल्कि संचालन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है। इससे लागत नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को मजबूती मिलेगी। बढ़ती बिजली लागत के बीच यह बदलाव हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक अहम रणनीतिक पहल बनकर उभर रहा है।

क्वालिटी केयर इंडिया अपने नेटवर्क में कुल लगभग 30 मेगावाट रिन्यूएबल क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें पहले चरण में करीब 6 मेगावाट क्षमता जोड़ी जाएगी। लंबे समय में कंपनी का लक्ष्य अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा करना है। इसके लिए सोलर, विंड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा।

इस बदलाव से सालाना बिजली खर्च में लगभग 20% तक कमी आने की उम्मीद है। साथ ही बिजली दरों में उतार-चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी, जो ऊर्जा पर निर्भर हेल्थकेयर सेवाओं के लिए बेहद जरूरी है।

पर्यावरण के लिहाज से, पहले चरण में हर साल करीब 8,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद यह कमी लगभग 40,000 टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है।

यह प्रोजेक्ट ग्रुप कैप्टिव मॉडल के तहत लागू किया जा रहा है, जिसमें लंबी अवधि की बिजली खरीद और इक्विटी भागीदारी शामिल है। इससे क्वालिटी केयर इंडिया को सस्ती और स्थिर स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी, साथ ही नियामकीय अनुपालन भी सुनिश्चित होगा।

एम्पिन एनर्जी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट्स को संभालेगी, जबकि रेडियंस रिन्यूएबल्स महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स को लागू करेगी। दोनों कंपनियों के पास बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी समाधान देने का अनुभव है।

वरुण खन्ना, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर, क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड, ने कहा,
“जैसे-जैसे हम अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी अब विकल्प नहीं, बल्कि हमारी मजबूती और दक्षता की नींव बन चुकी है। ग्रुप कैप्टिव सोलर मॉडल हमें ऊर्जा के उपभोक्ता से आगे बढ़ाकर एक सक्रिय भागीदार बनाता है, जहां लागत, विश्वसनीयता और पर्यावरणीय प्रभाव पर हमारा बेहतर नियंत्रण होता है। यह हमारे हेल्थकेयर संचालन में सस्टेनेबिलिटी को मूल रूप से शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

यह पहल क्वालिटी केयर इंडिया के व्यापक रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत है। आगे के चरणों में इस मॉडल को और अस्पतालों तक बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ. खास बात तो ये है कि लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार ने इस तरह यूटर्न लिया. जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. इन चार दिनों में शेयर बाजार में 3.50 फीसदी की तेजी देखने को मिली है.

जिसकी वजह से निवेशकों की झोली में करीब 17 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं. इसका मतलब है कि अप्रैल के महीने में शेयर बाजार बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ है. ये तेजी और भी बेहतर हो सकती थी, अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली ना हुई होती. लेकिन लगातार एफआईआई की बिकवाली की वजह से बाजार की तेजी को थोड़ा थामकर ही रखा है.

पिछले महीने के आखिरी कारोबारी दिन में सेंसेक्स जहां 72 हजार अंकों के नीचे बंद हुआ था, वो अप्रैल महीने के चौथे ट्रेडिंग के दिन 75 हजार अंकों के करीब पहुंचकर बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर निफ्टी जहां 22,300 अंकों के लेवल पर था, वो 23100 अंकों के लेवल को पार कर गया. इसका मतलब है कि शेयर बाजार का मॉमेंटम बना हुआ है. जानकारों का कहना है कि बाजार का उस लेवल से और नीचे जाना करीब करीब नामुमकिन था.

शेयर बाजार ने अब वॉर को पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया लगता है. यहां अब सिर्फ तेजी की संभावनाएं ही दिखाई दे रही हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट वॉर अपने अंतिम पड़ाव पर है. ट्रंप और ईरान के बीच कभी भी समझौता हो सकता है. जिसकी वजह से शेयर बाजार पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी में किस तरह के आंकड़े देखने को मि रहे हैं.

सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल

अप्रैल के महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल चुका है. बीएसई के आंकड़ों के अनुसार सेंसेक्स में अप्रैल के 4 कारोबारी दिनों में 2,669.03 अंकों की तेजी यानी 3.71 फीसदी की बढ़त देखने को मिल चुकी है. इसका मतलब है कि सेंसेक्स 72 हजार अंकों से नीचे के लेवल से उबरते हुए 75 हजार अंकों के करीब पहुंच चुके हैं. अगर बात मंगलवार की करें तो सेंसेक्स 509.73 अंकों की तेजी के साथ 74,616.58 अंकों पर बंद हुआ. वैसे सेंसेक्स 73,734.36 अंकों पर ओपन हुआ था. जोकि ट्रेडिंग डे के दौरान 74,686.32 अंकों के साथ हाई पर पहुंच गया. वैसे सबह के वक्त शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी और कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स 73,282.41 अंकों के साथ दिन के लोअर लेवल पर पहुंच गया था.

निफ्टी में भी आई तेजी

वहीं दूसरी ओर अप्रैल के महीने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक निफ्टी में भी काफी तेजी देखने को मिल चुकी है. एनएसई के आंकड़ों के अनुसार निफ्टी में लगातार चार कारोबारी दिनों में 3.50 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है. इसका मतलब है कि निफ्टी में 792.25 अंकों का इजाफा देखने को मिल चुका है. पिछले महीने के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी 22,331.40 अंकों पर बंद हुआ था, जोकि 23,100 अंकों के लेवल को पार कर चुका है. अगर बात बुधवार की करें तो निफ्टी 155.40 अंकों की तेजी के साथ 23,123.65 अंकों पर बंद हुआ. वैसे निफ्टी 22,838.70 अंकों पर ओपन हुआ था. जोकि कारोबारी सत्र के दौरान 23,153.85 अंकों के साथ दिन के हाई पर आ गया था. जबकि सुबह के समय निफ्टी नेगेटिव था, और कारोबारी दिन 22,719.30 अंकों के साथ दिन के लोअर लेवल पर चला गया था.

निवेशकों को कितना हुआ फायदा?

अप्रैल के चार कारोबारी दिनों में शेयर बाजार को जबरदस्त फायदा या यूं कहें कि रिकवरी देखने को मिली है. वास्तव में निवेशकों को फायदा बीएसई के मार्केट कैप बढ़ने से होता है. 30 मार्च को बीएसई का मार्केट कैप 4,12,41,172.45 करोड़ रुपए था. जो 7 अप्रैल को बढ़कर 4,29,20,761.94 करोड़ रुपए पर आ गया. इसका मतलब है कि बीएसई के मार्केट कैप में 1,679,589.49 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला. यही शेयर बाजार निवेशकों का फायदा है.

केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को चुनौती देने के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के गठबंधन ‘INDIA’ की एकता समय-समय पर बिखरती रही है. खासतौर से बात जब राज्यों के विधानसभा चुनाव की होती है. राज्यों के चुनाव में यह एकता बिखर सी जाती है. पश्चिम बंगाल से पहले भी कई राज्यों के चुनावों में ‘INDIA’ गठबंधन के पास यही एकता नहीं दिखी थी. अब यही पश्चिम बंगाल में भी रहा है. ‘INDIA’ गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस भले ही केंद्र में ममता बनर्जी के साथ इंडिया ब्लॉक का दम भरती हो, लेकिन पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने और सीटों की संख्या 0 से कहीं आगे ले जाने के लिए ममता के मजबूत इलाके में भी दो-दो हाथ करने का प्लान बना रही है.

अल्पसंख्यक वोट में सेंध लगाने की कोशिश

पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जहां ममता के सामने जहां अल्पसंख्यक वोट साधने की चुनौती है, वहां लेफ्ट ताल ठोंक ही रहा है, तो वहीं हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठजोड़ भी मैदान में उतर आया है. ऐसे में कांग्रेस ने भी मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और पुरुलिया में ही अपनी ताकत झोंकने का प्लान बनाया है. साथ ही राजीव गांधी और सुभाष घीसिंग के संबंधों के मद्देनजर दार्जिलिंग भी उसके टारगेट पर है, जहां कांग्रेस के नए वायदे ममता के खेमे को परेशान कर सकती है. राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है. 9 अप्रैल को 3 राज्यों में वोटिंग खत्म होने के बाद अब बड़े नेता इस पूर्वी राज्य का दौरा करने वाले हैं. इन इलाकों में राहुल गांधी की 3 और प्रियंका गांधी वाड्रा की 3 बड़ी रैली आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है.

बंगाल में फिर से उठने की कोशिश में कांग्रेस

वहीं ममता की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की परवाह किए बगैर कांग्रेस नए सिरे से रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. राज्य में कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाइगुड़ी जैसे SC-ST बहुल इलाकों में दलित समाज से आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कई रैली आयोजित की जाएंगी. इसी तरह खरगे आज मंगलवार शाम 4 बजे कोलकाता में पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करेंगे, जिसमें कई घोषणाएं ममता के वोटबैंक में सेंध लगाने वाली होंगी. इसके अलावा कांग्रेस ने बंगाल के लिए जो 4 अहम मुद्दे तय कर रखे हैं, उसमें एक मुद्दा ममता बनर्जी और बीजेपी की मिलीभगत का भी है, जिससे टीएमसी का नाराज होना लाजिमी है.

कांग्रेस के निशाने पर 4 अहम मसले

बंगाल के लिए कांग्रेस के निशाने पर चार अहम मुद्दे हैं, जिसमें कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई– जिसके लिए राज्य की टीएमसी सरकार के साथ-साथ केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों जिम्मेदार हैं. चौथा, बकाया राशि, केंद्र की बीजेपी सरकार ने बंगाल को उसके हिस्से का 2 लाख करोड़ रुपये नहीं दिए हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से ममता खामोश हैं और राज्य की जनता का हक मर रहा है. कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में भी केंद्र में इंडिया गठबंधन के साथी टीएमसी और कांग्रेस ने बंगाल में अलग-अलग चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस और लेफ्ट साथ-साथ थे. लेकिन चुनाव प्रचार में इस तरह की आर-पार की रणनीति नहीं थी, जिससे ममता केंद्र में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हमेशा बनी रहीं. इस बार कभी कांग्रेस से निकली ममता को घेरने के लिए अकेले लड़ रही कांग्रेस की पैनी सियासी रणनीति भविष्य में दोनों दलों के रिश्तों में खटास भी ला सकती है.

Tamil Nadu Opinion Poll 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है, आपको बता दें कि राज्य की सभी 234 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होगी।

इस बीच, तमिलनाडु का ओपिनियन पोल सामने आया है जो कि पार्टियों के बीच में बेचैनी पैदा कर सकता है।

MATRIZE के ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन और पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले NDA (AIADMK+BJP) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है।

क्या है कहता है MATRIZE का ओपिनियन पोल?

ओपिनियन पोल में DMK+ गठबंधन को 102 से 115 सीटें और NDA (AIADMK+BJP) को 107 से 120 सीटें मिलती दिख रही है। जबकि यहां पर सरकार बनाने का मैजिक नंबर 118 है, जिससे ये पता चलता है कि इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है और साठ-गांठ वाली सरकार राज्य में बनती दिख रही है जिसमें फिलहाल NDA (AIADMK+BJP) भारी दिख रहा है। जबकि टीवीके के खाते में भी 05 – 12 सीटें नजर आ रही हैं।

मैट्रिज़ ओपिनियन पोल तमिलनाडु

• डीएमके+: 102 – 115 (38%)
• एआईएडीएमके+: 107 – 120 (40%)
• टीवीके: 05 – 12 (16%)

अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो सर्वे के मुताबिक NDA (AIADMK+BJP) गठबंधन का वोट शेयरिंग 40% और DMK+ गठबंधन 38% वोट शेयर दिख रहा है। जबकि अभिनेता विजय की नई पार्टी TVK अपने पहले ही चुनाव में 16% वोट शेयर हासिल करती दिख रही हैं।

क्या हैं तमिलनाडु चुनाव के 5 सबसे बड़े मुद्दे?

सत्ता विरोधी लहर (Anti-Incumbency): एम.के. स्टालिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है।

सनातन धर्म विवाद: उदयनिधि स्टालिन के पुराने बयानों को भाजपा और AIADMK ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे से जोड़कर आक्रामक प्रचार किया है।

नशीली दवाओं का संकट (Drug Menace): राज्य में बढ़ते ड्रग्स के कारोबार को विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा चुनावी हथियार बनाया है, जिससे युवा मतदाता प्रभावित हो रहे हैं।

कचथीवू द्वीप (Katchatheevu Issue): केंद्र सरकार और भाजपा ने इस मुद्दे को उछालकर मछुआरों के बीच DMK और कांग्रेस की घेराबंदी की है।

क्या अभिनेता विजय बिगाड़ेंगे DMK का खेल?

अभिनेता विजय की एंट्री: थलपति विजय की नई पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) पहली बार चुनाव मैदान में है। सर्वे के अनुसार, विजय का युवा वोट बैंक DMK के पारंपरिक वोटों में सेंध लगा सकता है। फिलहाल ये ओपीनियन पोल है, असली परिणाम को 4 मई को पता चलेंगे।

तमिलनाडु के कलपक्कम में बना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है. इस रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकैलिटी हासिल की है.

इसका मतलब है कि इसमें परमाणु श्रृंखला रिएक्शन सफलतापूर्वक शुरू हो गई है. इसका मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु के हिस्से यानी न्यूट्रॉन दूसरे परमाणु से टकराते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं. जब यह प्रक्रिया एक के बाद एक लगातार होने लगती है, तो इसे सीरीज रिएक्शन कहा जाता है. सरल शब्दों में कहें तो इससे बिजली बनाने के लिए जरूरी गर्मी पैदा होती है. इसे भारत की परमाणु यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है.

कलपक्कम के इस 500 मेगावाट बिजली क्षमता वाले रिएक्टर पर काम 2004 में शुरू हुआ था. उस समय उम्मीद थी कि यह परियोजना कुछ ही वर्षों में पूरी हो जाएगी. लेकिन तकनीकी चुनौतियों, सुरक्षा संबंधी सावधानियों, उपकरणों की जटिलता और देरी के कारण इसे पूरा होने में 22 बरस लगे. लेकिन देर आए-दुरुस्त आए की तर्ज पर कहें तो यह भारत के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है.

अब जब इस यूनिट ने अपना काम शुरू कर दिया है तो जानना जरूरी है कलपक्कम की इस नई उपलब्धि का देश के लिए मतलब क्या है? अब आगे क्या लक्ष्य है? नई उपलब्धि से क्या-क्या फायदा होगा और देश के लिए इसका महत्व कितना है?

कब रखी गई नींव?

कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की परमाणु यात्रा का ऐतिहासिक मोड़ है. इस पर काम 2004 में शुरू हुआ था. अब इसने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है. यह संकेत है कि भारत का दूसरा चरण वाला परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है. अब लक्ष्य यह है कि इसे पूरी क्षमता से चलाकर बिजली उत्पादन में लाना है. इससे ऊर्जा सुरक्षा, ईंधन दक्षता, थोरियम आधारित भविष्य और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लाभ मिल सकते हैं. लागत जरूर बढ़ी है, लेकिन इसकी रणनीतिक कीमत और राष्ट्रीय महत्व उससे कहीं अधिक बड़ा है. यह उपलब्धि भारत को दुनिया के उन बहुत कम देशों में खड़ा करती है, जो भविष्य की परमाणु तकनीक पर गंभीर और सफल काम कर रहे हैं.

नई उपलब्धि का मतलब क्या है?

क्रिटिकलिटी हासिल होना किसी परमाणु रिएक्टर के लिए अहम चरण होता है. इसका मतलब है कि रिएक्टर का मूल वैज्ञानिक ढांचा सफल रहा. अब यह साबित हो गया है कि यह प्रणाली नियंत्रित रूप से काम कर सकती है. यह अभी अंतिम मंजिल नहीं है, लेकिन यह वह मोड़ है जहां से रिएक्टर व्यावसायिक बिजली उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ता है.

यह रिएक्टर साधारण परमाणु रिएक्टर जैसा नहीं है. यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है. इसका खास गुण यह है कि यह जितना ईंधन खर्च करता है, उससे अधिक उपयोगी परमाणु ईंधन पैदा करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है. यह भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है.

अब आगे क्या लक्ष्य है?

अब अगला लक्ष्य इस रिएक्टर को धीरे-धीरे पूर्ण शक्ति तक ले जाना है. इसके बाद इसे ग्रिड से जोड़कर नियमित बिजली उत्पादन में लाना होगा. वैज्ञानिकों ने तय किया है कि इसी साल इसे पूर्ण संचालन की दिशा में आगे बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है. इस परियोजना का लंबी अवधि वाला लक्ष्य इससे भी बड़ा है.

भारत के पास यूरेनियम सीमित है, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत अधिक है. भारत का परमाणु कार्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि पहले यूरेनियम का उपयोग हो, फिर उससे बने पदार्थों के जरिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलें और अंत में थोरियम आधारित ऊर्जा प्रणाली विकसित की जाए. कलपक्कम की उपलब्धि उसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की मजबूत सीढ़ी है.

देश को इससे क्या फायदा होगा?

इस नई उपलब्धि से देश को कई बड़े फायदे हो सकते हैं. भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. देश की बिजली जरूरत तेजी से बढ़ रही है. कोयला और तेल पर हमेशा निर्भर रहना लंबे समय में अच्छा विकल्प नहीं है. परमाणु ऊर्जा लगातार और बड़े पैमाने पर बिजली दे सकती है. यह तकनीक ईंधन का बेहतर उपयोग करती है. सामान्य रिएक्टरों की तुलना में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अधिक कुशल माने जाते हैं. ये इस्तेमाल किए गए ईंधन से भी आगे उपयोगी सामग्री तैयार कर सकते हैं. इससे भारत को थोरियम आधारित भविष्य की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी.

देश की बिजली जरूरत तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए परमाणु ऊर्जा गेम चेंजर साबित होगी.

यह भारत के लिए बहुत खास बात है, क्योंकि दुनिया के बड़े थोरियम भंडारों में भारत भी शामिल है. इससे विदेशी ईंधन पर निर्भरता घट सकती है. अगर भारत अपनी घरेलू परमाणु ईंधन क्षमता बढ़ाता है, तो ऊर्जा नीति अधिक आत्मनिर्भर बन सकती है. इस परियोजना से उच्च स्तरीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता बढ़ती है. ऐसी परियोजनाएं देश में परमाणु तकनीक, विशेष धातु, सुरक्षा प्रणालियों और उन्नत औद्योगिक कौशल को मजबूत करती हैं.

दुनिया में किन देशों के पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं?

फास्ट ब्रीडर या फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर बहुत कम देशों के पास हैं. यह तकनीक कठिन और महंगी है. अभी प्रमुख रूप से रूस, चीन और भारत इस क्षेत्र में सक्रिय माने जाते हैं. रूस इस क्षेत्र में सबसे आगे है. उसके पास बीएन-600 और बीएन-800 जैसे रिएक्टर हैं, जो लंबे समय से चल रहे हैं. चीन ने सीएफआर-600 जैसे प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाया है. भारत अब कलपक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए इस चुनिंदा समूह में मजबूत स्थिति बना रहा है. जापान और फ्रांस जैसे देशों ने भी पहले ऐसे प्रयास किए थे, लेकिन कई परियोजनाएं बंद हो गईं या आगे नहीं बढ़ सकीं. इसलिए भारत की यह सफलता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है.

अब तक इस पर कितनी लागत आई है?

इस परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 3,492 करोड़ रुपये आंकी गई थी. लेकिन देरी और तकनीकी कठिनाइयों के कारण लागत काफी बढ़ गई. हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार यह लागत बढ़कर लगभग 8,181 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. संसदीय समिति से जुड़ी रिपोर्ट में भी इस आंकड़े की पुष्टि हुई है.

देश के लिए यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है?

देश के लिए इसका महत्व बहुत बड़ा है. इसे केवल एक बिजली परियोजना मानना ठीक नहीं होगा. यह भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है. यह परियोजना बताती है कि भारत केवल परमाणु ऊर्जा का उपभोक्ता देश नहीं है, बल्कि जटिल परमाणु तकनीक विकसित करने वाला देश भी है. यह उपलब्धि भारत को उन्नत परमाणु तकनीक वाले चुनिंदा देशों की पंक्ति में लाती है. इससे देश की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ती है. इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि भारत को आने वाले दशकों में स्वच्छ, स्थिर और बड़े पैमाने की ऊर्जा चाहिए. सौर और पवन ऊर्जा जरूरी हैं, लेकिन वे हर समय उपलब्ध नहीं रहतीं.

परमाणु ऊर्जा स्थिर आपूर्ति दे सकती है. ऐसे में कलपक्कम परियोजना भारत के ऊर्जा मिश्रण को मजबूत कर सकती है. रणनीतिक दृष्टि से भी यह अहम है. अगर भारत फास्ट ब्रीडर और बाद में थोरियम आधारित प्रणाली में सफल होता है, तो यह दुनिया के लिए एक अलग मॉडल होगा. यह उपलब्धि केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले 30 से 50 वर्षों की तैयारी है.

इस तरह कह सकते हैं कि कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की परमाणु यात्रा का ऐतिहासिक मोड़ है. इस पर काम 2004 में शुरू हुआ था. अब इसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है. यह संकेत है कि भारत का दूसरा चरण वाला परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है. अब लक्ष्य यह है कि इसे पूरी क्षमता से चलाकर बिजली उत्पादन में लाना है. इससे ऊर्जा सुरक्षा, ईंधन दक्षता, थोरियम आधारित भविष्य और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लाभ मिल सकते हैं. लागत जरूर बढ़ी है, लेकिन इसकी रणनीतिक कीमत और राष्ट्रीय महत्व उससे कहीं अधिक बड़ा है. यह उपलब्धि भारत को दुनिया के उन बहुत कम देशों में खड़ा करती है, जो भविष्य की परमाणु तकनीक पर गंभीर और सफल काम कर रहे हैं.

World Health Day Theme 2026: हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) इस बार एक नई उम्मीद और वैज्ञानिक क्रांति का संदेश लेकर आया है। तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश, उभरती तकनीक और पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों के बीच यह दिन हमें याद दिलाता है कि मानवता का भविष्य केवल वैज्ञानिक नवाचार और सामूहिक सहयोग पर टिका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस वर्ष स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी न मानकर एक वैश्विक साझा मिशन के रूप में पेश किया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब नई बीमारियां और मानसिक तनाव बड़ी चुनौतियां बन रहे हैं, तब 2026 का यह खास दिन हमें अपनी जीवनशैली और चिकित्सा पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

World Health Day: क्या है इस साल की थीम और मकसद?

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम “Together for Health. Stand with Science” (स्वास्थ्य के लिए साथ आएं, विज्ञान का साथ दें) रखी गई है। इस थीम के जरिए वैश्विक समुदाय को तीन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है:

वन हेल्थ अप्रोच (One Health Approach): यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। एक की अनदेखी दूसरे के लिए खतरा बन सकती है।

गलत जानकारी (Misinformation) पर लगाम: सोशल मीडिया के दौर में स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक जानकारियों को रोककर लोगों का भरोसा फिर से प्रामाणिक वैज्ञानिक तथ्यों पर मजबूत करना इस साल का बड़ा लक्ष्य है।

वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग: विभिन्न देशों के शोध संस्थानों और वैज्ञानिकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना ताकि किसी भी भविष्य की महामारी का सामना मिलकर किया जा सके।

WHO: लोगो का गहरा अर्थ

इस वर्ष के विशेष लोगो में WHO के पारंपरिक ‘रॉड और सर्प’ के चिन्ह के साथ कई इंटरकनेक्टेड डॉट्स (जुड़े हुए बिंदु) दिखाए गए हैं। ये बिंदु दुनिया भर के स्वास्थ्य संस्थानों के नेटवर्क को दर्शाते हैं, जो यह संदेश देते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य किसी एक देश की नहीं, बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

इतिहास के झरोखे से विश्व स्वास्थ्य दिवस का सफर 1948 में WHO की स्थापना के साथ शुरू हुआ था:

1945: पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का प्रस्ताव पेश हुआ।

1946: 61 देशों ने मिलकर WHO के संविधान पर हस्ताक्षर किए।

7 अप्रैल 1948: संविधान लागू हुआ और WHO आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया।

1950: इसी साल से हर वर्ष 7 अप्रैल को नियमित रूप से यह दिवस मनाया जाने लगा।

भारतीय नौसेना का गश्ती पोत INS सुनयना 6 अप्रैल को मालदीव की राजधानी माले पहुंचा. यह तैनाती भारतीय नौसेना की IOS SAGAR पहल के तहत की गई है. हालांकि यह सिर्फ एक रूटीन पोर्ट कॉल नहीं था बल्कि हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच एक बड़ा भू-राजनीतिक संकेत भी था.

क्यों अहम है यह तैनाती?

हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं. चीन की Belt and Road Initiative (BRI) और String of Pearls रणनीति के तहत वह मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है.

मालदीव में भी चीन ने पहले बड़े निवेश किए हैं, जिससे भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ी थी. ऐसे में INS सुनयना की यह तैनाती भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और समुद्री संतुलन बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है.

भारत का जवाब

भारत की ओर से IOS SAGAR पहल के तहत यह मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें 16 मित्र देशों की भागीदारी है. यह दिखाता है कि भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की साझा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है. यह पहल चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले एक सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग रणनीतिक काउंटर मानी जा रही है जहां सैन्य शक्ति के साथ-साथ सहयोग, ट्रेनिंग और विश्वास निर्माण पर जोर है.

मालदीव क्यों है गेम चेंजर?

मालदीव हिंद महासागर में एक बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है. यहां से गुजरने वाले समुद्री मार्ग (Sea Lanes of Communication) वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम हैं. अगर यहां चीन का प्रभाव बढ़ता है तो यह भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए चुनौती बन सकता है. इसलिए भारत लगातार मालदीव के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है.

INS सुनयना की तैनाती के 3 बड़े संदेश

भारत हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ है

पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी और विश्वास बढ़ा रहा है

सबसे अहम चीन की बढ़ती मौजूदगी को संतुलित करने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रहा

यानी माले में INS सुनयना की मौजूदगी सिर्फ एक नौसैनिक दौरा नहीं, बल्कि हिंद महासागर की “ग्रेट गेम” में भारत की मजबूत और स्मार्ट चाल है.

Andhra Pradesh capital Amaravati: आंध्र प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। अब यह तय हो चुका है कि अमरावती ही राज्य की एकमात्र राजधानी होगी।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 7 अप्रैल को इसे लेकर आधिकारिक घोषणा की, जिसके बाद इस फैसले को कानूनी मजबूती भी मिल गई। यह सिर्फ राजधानी की घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसे मेगा विजन की वापसी है, जिसे कभी अधूरा छोड़ दिया गया था।

सीएम नायडू के नेतृत्व वाली TDP-NDA सरकार की इस पहल को अमरावती के भविष्य के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।अब जब अमरावती को आधिकारिक तौर पर राजधानी का दर्जा मिल चुका है, तो नजरें इसके विकास पर टिकी हैं। बड़ा बजट, भव्य डिजाइन और स्पष्ट विजन इसे खास बनाते हैं। आइए जानें कैसे बसाई जा रही है आंध्र की नई स्मार्ट कैपिटल।

ड्रीम प्रोजेक्ट की वापसी: अमरावती फिर सुर्खियों में

अमरावती को राजधानी बनाने का सपना कोई नया नहीं है। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तभी चंद्रबाबू नायडू ने इसे राज्य का नया प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र बनाने की योजना बनाई थी। उस समय इसे विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। लेकिन 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया।

Amaravati capital: तीन राजधानियों का प्रयोग और विवाद

2019 में सत्ता में आई वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस योजना को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ‘तीन राजधानियों’ का मॉडल पेश किया, जिसमें विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रयोग राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना रहा, लेकिन अमरावती का मूल विकास ठहर गया।

2024 में सत्ता वापसी और बड़ा फैसला

2024 में एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अमरावती प्रोजेक्ट को नई जिंदगी मिली। सरकार ने साफ कर दिया कि अब राज्य की एक ही राजधानी होगी और वह अमरावती होगी। इस फैसले को प्रशासनिक स्पष्टता और विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

Amaravati Theme city plan: 217 वर्ग किमी में बसने जा रहा ‘मेगा सिटी’

नई राजधानी अमरावती को 217.23 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं होगा, बल्कि एक आधुनिक, स्मार्ट और सुव्यवस्थित शहर के रूप में उभरेगा। शुरुआती चरण में ही इस प्रोजेक्ट पर करीब 65,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।

इस शहर को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह भविष्य की जरूरतों के मुताबिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत हो। सड़क, ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जाएगा।

250 मीटर ऊंची विधानसभा-नई पहचान

अमरावती की सबसे खास पहचान बनने जा रही है यहां की प्रस्तावित विधानसभा इमारत। इसे 250 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा, जो ‘उल्टी लिली’ के आकार की होगी। यह डिजाइन न सिर्फ वास्तुकला का अनोखा उदाहरण होगा, बल्कि शहर का प्रतीक भी बनेगा। आने वाले समय में यह इमारत अमरावती की पहचान के रूप में जानी जाएगी।

2 मई को शिलान्यास, पीएम मोदी के आने की उम्मीद

नई राजधानी के निर्माण को लेकर सरकार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। 2 मई को इसका शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।

9 थीम बेस्ड शहर-प्लानिंग में नया प्रयोग

अमरावती को पारंपरिक शहर की तरह नहीं, बल्कि एक आधुनिक ‘थीम बेस्ड’ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां कुल 9 उप-शहर बनाए जाएंगे, जिनकी अपनी अलग पहचान और उपयोगिता होगी। इन थीम सिटी में रिहायशी, व्यावसायिक, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और प्रशासनिक जोन शामिल होंगे।

इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट हब भी तैयार किया जाएगा, जहां सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय और संस्थान मौजूद रहेंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज तेज और सुगम होगा।

क्यों अहम है अमरावती का यह प्रोजेक्ट?

अमरावती सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रोजेक्ट है। इससे राज्य में निवेश बढ़ने, रोजगार के अवसर पैदा होने और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

यह प्रोजेक्ट राजनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि यह चंद्रबाबू नायडू के विजन और वादों से जुड़ा हुआ है। अगर यह सफल होता है, तो यह देश के सबसे आधुनिक शहरों में से एक बन सकता है।

अगर योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो अमरावती न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल सिटी बन सकता है। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक बड़े सपने का नाम बन चुका है।