अचानक हुई जांच में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 9 लॉ कॉलेजों पर की सख्त कार्रवाई, 2026-27 सत्र के लिए इन कॉलेजों में एडमिशन पर लगी रोक.

देशभर में लॉ की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह खबर बेहद अहम है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कई लॉ कॉलेजों में नियमों की अनदेखी और खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. अचानक हुई निरीक्षण प्रक्रिया में कई कॉलेज तय मानकों पर खरे नहीं उतरे. इसके बाद BCI ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 9 लॉ कॉलेजों में नए एडमिशन पर रोक लगाने का फैसला किया. इस फैसले का असर हजारों छात्रों पर पड़ सकता है, खासकर उन छात्रों पर जो इस साल लॉ कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं.

BCI ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विशेष टीम ने कई लॉ कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया था. जांच के दौरान कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी की अपर्याप्त व्यवस्था और पढ़ाई के कमजोर स्तर जैसी कई गंभीर खामियां सामने आईं. BCI का कहना है कि कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है.जो संस्थान तय मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

इन 9 लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर लगी रोक

सरदार पटेल लॉ कॉलेज

सीबी सिंह लॉ कॉलेज

राजीव गांधी विधि महाविद्यालय

कौटिल्य लॉ कॉलेज

अब्दुल रज्जाक लॉ कॉलेज

वीर कुंवर कॉलेज ऑफ लॉ

एसजीएन खालसा लॉ पीजी कॉलेज

राजेश पांडे कॉलेज ऑफ लॉ

श्री गजेंद्र सिंह स्मृति विधि महाविद्यालय

छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?

इस फैसले के बाद उन छात्रों को बड़ा झटका लगा है जो इन कॉलेजों में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे थे. अब 2026-27 सत्र में इन संस्थानों में नए दाखिले नहीं होंगे. ऐसे में छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों की तलाश करनी पड़ सकती है. हालांकि, पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों को लेकर अलग दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं. अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की BCI मान्यता जरूर जांच लें. साथ ही फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट रिकॉर्ड की जानकारी भी हासिल करें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

Aadhar card update: अगर आपको भी करना है अपना आधार कार्ड अपडेट तो ऑनलाइन अपडेट करने की तारीख़ बढ़ा दी गई है. जानिए कैसे और कबतक कर सकते है आप अपना आधार कार्ड घर बैठे अपडेट?

Aadhar Card update: आजकल आधार कार्ड की जरूरत हर चीज़ में पड़ रही है. आधार कार्ड होना भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है. आधार कार्ड की मदद से आप बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते है ओर भी कई काम कर सकते हैं. यानी लगभग हर काम के लिए आधार कार्ड होना जरूरी हो गया है. ऐसे में इसे अपडेट करना भी जरूरी है अगर कोई डिटेल पुरानी है या गलत है तो आपके काम में बाधा आ सकती है. इसीलिए UIDAI ने अपडेट की तारीख बढ़ा दी है.

आधार अपडेट डेडलाइन

UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड अपडेट करने की फ्री सर्विस 14 जून 2027 तक की कर दी गई है. इस सुविधा का लाभ आप तभी उठा सकते है जब आप myAdhaar पोर्टल के जरिए अपडेट करेंगे. क्योंकि अब सारी चीजें लगभग ऑनलाइन हो गयी है इसीलिए सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने के तरीके को भी ऑनलाइन कर दिया है. अगर आप भी आधार में अपने दस्तावेज अपडेट करना चाहते है, तो आप निश्चिंत हो जाइए.

अब आप अपना आइडेंटिटी और पता से जुड़े डॉक्यूमेंट बिना कोई शुल्क दिए फ्री में अपलोड और वेरिफाई करा सकते हैं. साथ ही अपना पता , मोबाइल नंबर या पर्सनल डिटेल भी आसानी से अपडेट कर सकते है. आप घर बैठे myAadhar पोर्टल पर जाके आसानी से अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते है

ऑनलाइन आधार अपडेट प्रक्रिया

आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने का प्रोसेस आपको नीचे बताया गया है.

myAadhar पोर्टल पर जाएं और अपने आधार नंबर से लॉगिन करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.

प्रोफाइल में दिख रही अपनी जानकारी को वेरिफाई करें.

अगर जानकारी सही है, तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं.

लिस्ट में से कोई एक पहचान पत्र (Identity Proof) चुनें.

चुनी गई फाइल को JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करें.

अब एड्रेस प्रूफ (Address Proof) डॉक्यूमेंट चुनें.

एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड करके Consent दें और सबमिट करें.

आधार कार्ड के बिना आ सकती है दिक्कत

आधार कार्ड अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमारे काफी काम में दिक्कत आ सकती है जैसे आज के समय में बैंक या डिमैट अकाउंट खुलवाने में देरी हो सकती है. म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस लेते समय KYC रिजेक्ट भी रिजेक्ट हो सकती है.

PAN और आधार लिंक/ऑथेंटिकेशन में समस्या आ सकती है. पेंशन या सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में भी देरी हो सकती है. सरकारी योजनाओं का पैसा (DBT) मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मोबाइल सिम वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है.

कोलकाता में मार्को रुबियो ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सेवाओं की तारीफ की. हालांकि, इस दौरे के बाद केंद्र सरकार और FCRA नियमों को लेकर बहस तेज हो गई.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ‘मदर हाउस’ का दौरा किया और संस्था की दुनियाभर में की जाने वाली मानवीय सेवाओं की सराहना की. उन्होंने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए संस्था के काम को सम्मान दिया.

मार्को रुबियो के इस दौरे के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में केंद्र सरकार को लेकर बहस भी तेज हो गई है. इस मामले पर TMC की नेता सागरिका घोष ने एक्स पर आरोप लगाते हुए लिखा कि सरकार एक तरफ ईसाई संस्थाओं पर सख्ती दिखाती है, जबकि दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने मदर टेरेसा की संस्था को पेश कर रही है.

आलोचकों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित FCRA नियमों और दूसरे फैसलों के कारण मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसी संस्थाओं को विदेशी फंड लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि चर्च से जुड़ी संपत्तियों और ईसाई संस्थाओं को लेकर सरकार का रवैया सख्त रहा है. इन आरोपों में कहा गया कि ऐसी नीतियों से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं, जिनके लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसी संस्थाएं लंबे समय से जानी जाती हैं.

मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी?

हालांकि सरकार की ओर से पहले भी यह कहा जाता रहा है कि FCRA से जुड़े नियम सभी संस्थाओं के लिए समान रूप से लागू होते हैं और इनका उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बनाए रखना है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी. यह संस्था दुनिया भर में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए काम करती है और कोलकाता स्थित ‘मदर हाउस’ इसका मुख्य केंद्र है.

Nautapa 2026: नौतपा वह समय होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, जिससे तापमान काफी बढ़ जाता है.

Nautapa 2026: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक लोग तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशान हैं. हालांकि बीच-बीच में आंधी और बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है. इसी बीच अब नौतपा की चर्चा भी तेज हो गई है. हर साल मई और जून के बीच आने वाले नौतपा को सबसे ज्यादा गर्म दिनों का दौर माना जाता है. इस बार 25 मई से 3 जून तक नौतपा की रहेगा.

माना जाता है कि इन नौ दिनों में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का सीधा असर मानसून और खेती पर पड़ता है. ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से यह मान्यता रही है कि अगर नौतपा के दौरान तेज गर्मी नहीं पड़ी तो बारिश कमजोर हो सकती है और खेती पर असर पड़ सकता है. वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज के दौर में नौतपा की गर्मी के आधार पर मानसून का अनुमान लगाना सही नहीं है.

क्या होता है नौतपा? 

नौतपा वह समय होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, जिससे तापमान काफी बढ़ जाता है. यही वजह है कि इन नौ दिनों को साल के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है. इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई राज्यों में तापमान 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में हीटवेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है.

नौतपा की गर्मी को क्यों माना जाता है जरूरी? 

ग्रामीण भारत में नौतपा का खेती से गहरा संबंध माना जाता है. किसानों का मानना है कि नौतपा जितना ज्यादा तपता है. मानसून उतना ही बेहतर होता है. गांवों में एक कहावत भी कही जाती है- “नौतपा में जितनी तपन, उतनी बरखा सुखद.” जानकारों के अनुसार, तेज गर्मी की वजह से जमीन गर्मी होती है, जिससे समुद्र में उठने वाली नमी मानसूनी बादलों को तेजी से खींचती है. यही कारण है कि कई लोग नौतपा की गर्मी को अच्छी बारिश का संकेत मानते हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से भी नौतपा की गर्मी खेतों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. भीषण गर्मी के दौरान खेतों में मौजूद कई कीट-पतंगे, बैक्टीरिया और जहरीले जीव खत्म हो जाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान कम होता है.

क्या नौतपा नहीं पड़ा तो आ जाएगा जलजला? 

ग्रामीण इलाकों में यह भी कहा जाता है कि अगर नौतपा ठीक से नहीं तपा ताे जलजला आ सकता है. हालांकि, वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं है. लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसारख् अगर नौतपा के दौरान लगातार ठंडा मौसम या बारिश बनी रहे तो बाद में खेती से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है. माना जाता है कि अगर शुरुआती दिनों में लू नहीं चलेगी तो खेतों में चूहों और कीटों की संख्या बढ़ सकती है. वहीं तेज गर्मी नहीं पड़ने पर टिड्डियों के अंडे और बैक्टीरिया भी खत्म नहीं हो पाते. इसके अलावा आंधी और अनियमित बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका भी बढ़ जाती है.

Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह भारत को अस्थिर करने वाला सीमा पार का अभियान हो सकता है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल यूनिट के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) अकाउंट को लेकर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि भारत को अस्थिर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा एक संगठित अभियान हो सकता है.

राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह अभियान सीमा पार से चलाया जा रहा है और इसमें विपक्ष के कुछ लोगों का भी समर्थन हो सकता है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया, बॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके लोगों की सोच को प्रभावित करना आसान हो गया है. ऐसे अभियान देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इनके जरिए समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा की जा सकती है.

मोदी सरकार को निशाना बनाने का आरोप

भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश का आधुनिकीकरण हो रहा है. उनके अनुसार भारत की यह प्रगति कई देशों और कुछ खास समूहों को पसंद नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-ईरान तनाव, ऊर्जा संकट और चीन की आक्रामकता जैसे कई वैश्विक संकटों के बावजूद मोदी सरकार ने भारत को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखा.राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के रास्ते से कोई नहीं भटका सकता. उन्होंने यह भी कहा कि कोई कॉकरोच, कोई छोटा विपक्षी नेता या विदेशी ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था अकाउंट

कॉकरोच जनता पार्टी नाम का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले सप्ताह अचानक चर्चा में आया था. इस अकाउंट ने कम समय में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए थे और इसके पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे थे. गुरुवार (21 मई 2026) को भारत में इस अकाउंट पर रोक लगा दी गई. हालांकि कुछ ही समय बाद कॉकरोच इज बैक नाम से नया अकाउंट सामने आ गया, जिसकी टैगलाइन थी कॉकरोच मरता नहीं है.

बेंगलुरु पुलिस की चेतावनी

इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने भी लोगों को चेतावनी जारी की है. पुलिस ने कहा कि 24 मई को टाउन हॉल के पास कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटक के नाम से प्रस्तावित मानव श्रृंखला कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में शामिल न हों और इससे जुड़े संदेश सोशल मीडिया पर शेयर करने से भी बचें.

Government Job | Youth Employment

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत 51 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए. देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब ये युवा देश की विकास यात्रा के जिम्मेदार भागीदार बनने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां निभाने वाले ये युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. सरकार के मुताबिक अब तक 18 रोजगार मेलों के जरिए करीब 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत 51 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए. देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब ये युवा देश की विकास यात्रा के जिम्मेदार भागीदार बनने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां निभाने वाले ये युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. सरकार के मुताबिक अब तक 18 रोजगार मेलों के जरिए करीब 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है.

छत्तीसगढ़ सरकार का “सेवा सेतु” पोर्टल प्रदेश में डिजिटल सुशासन का बड़ा माध्यम बनकर उभर रहा है। अब नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का “सेवा सेतु” पोर्टल प्रदेश में डिजिटल सुशासन का बड़ा माध्यम बनकर उभर रहा है। अब नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सेवाएं समयबद्ध तरीके से घर के नजदीक मिल सकेंगी।

राज्य शासन के मुताबिक पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, जिन्हें विस्तार देकर अब “सेवा सेतु” पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार की योजना पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की है। इसके लिए पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों और विभागीय कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही गांव-गांव तक योजनाओं और सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सेवा सेतु पोर्टल पर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदन, श्रम और राजस्व विभाग की सुविधाएं समेत कई सेवाएं उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इस पहल से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट सुधार, साफ-सफाई व्यवस्था और नाम परिवर्तन संबंधी सेवाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सरकार ने पोर्टल को व्हाट्सएप से भी जोड़ा है, जिससे लोग घर बैठे आवेदन और सेवाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे ग्रामीण नागरिकों को तहसील और जिला मुख्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

बच्चों की रचनात्मक प्रस्तुतियों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से गूंजा प्रकृति संरक्षण का संदेश

विश्वभर में तेजी से घटती जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। धमतरी वनमंडल के डिपो कैम्पस स्थित नवीन प्रशिक्षण हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकारियों, विशेषज्ञों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं स्कूली छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएफओ धमतरी जाधव श्रीकृष्ण ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ “हम सब मिलकर जैव विविधता बचाएँगे, सुरक्षित भविष्य बनाएँगे” की सामूहिक शपथ के साथ हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने प्रकृति संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर योगदान देने का संकल्प लिया।

अपने संबोधन में डीएफओ श्री जाधव ने कहा कि जैव विविधता केवल पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम “वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना” रखी गई है, जो यह संदेश देती है कि स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे-छोटे प्रयास भी वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने नागरिकों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा अधिकाधिक पौधारोपण करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है।

कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रकृति, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर बर्ड्स एंड बटरफ्लाई विशेषज्ञ अमर मूलवानी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पक्षियों एवं तितलियों की विभिन्न प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के महत्व की जानकारी दी। वहीं विशेषज्ञ गोपी साहू ने सरीसृप जीवों की उपयोगिता, उनसे जुड़े भ्रम और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

संलग्नाधिकारी बी.के. लकड़ा ने कहा कि जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवंत ताना-बाना है और इसका संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया।

कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी सत्य नारायण प्रधान, पंचराम साहू, आकांक्षा बोरकर, ओमकार सिन्हा, के.पी. जोशी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अंडर-18 जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयन पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं’

छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा हॉकी खिलाड़ी अवि मानिकपुरी का जापान में आयोजित होने वाले अंडर-18 जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है।

अवि मानिकपुरी के भारतीय टीम में चयन पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि अवि मानिकपुरी की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के युवा खिलाडि़यों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर मेहनत के बल पर प्रदेश के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि अवि का भारतीय टीम में चयन न केवल उनके परिवार और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह राज्य की समृद्ध खेल परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रेरक उदाहरण भी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अवि मानिकपुरी जापान में आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे तथा आने वाली पीढ़ी के खिलाडि़यों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पंचायत घुमका के आम निर्वाचन 2026 के संचालन के प्रेक्षण कार्य के लिए संयुक्त संचालक (वित्त) कार्यालय संचालनालय कोष एवं लेखा नवा रायपुर श्री प्रेमलाल साहरा को व्यय पेे्रक्षक नियुक्त किया गया है। व्यय प्रेक्षक श्री प्रेमलाल साहरा से विश्राम गृह पुराना सिविल लाईन कक्ष क्रमांक-6 में दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक मुलाकात की जा सकती है। व्यय प्रेक्षक का मोबाईन नंबर 7470363030 है।