“केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत वैधानिक वेतन सीमा से ऊपर की सैलरी पर योगदान अब नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक होगा।”

यह निर्णय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के तहत लिया गया है। संशोधित नियमों से भविष्य निधि योगदान में अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है, जबकि अनिवार्य EPF जमा के लिए मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह बनी रहेगी।”

नई EPF योजना के अनुसार, कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा अनिवार्य भविष्य निधि योगदान अब केवल मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तक ही गणना की जाएगी। चूंकि दोनों पक्ष पात्र वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं, इसलिए अनिवार्य योगदान वर्तमान सीमा के आधार पर 1,800 रुपये प्रति माह होगा।”

यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है, तो इस सीमा से ऊपर के योगदान को अब अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, ऐसे अतिरिक्त जमा EPF खाते में केवल तभी किए जाएंगे जब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निर्धारित सीमा से अधिक योगदान करने का निर्णय लें।”

पहले की कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत, अनिवार्य EPF कवरेज उन कर्मचारियों पर लागू होता था जो संगठन में शामिल होने के समय 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाते थे। निर्धारित सीमा से अधिक कमाने वाले कर्मचारी स्वैच्छिक आधार पर EPF के सदस्य बन सकते थे।”

हालांकि, एक बार नामांकित होने के बाद, भविष्य निधि योगदान आमतौर पर कर्मचारी के वास्तविक मूल वेतन पर आधारित होता था, भले ही वह वैधानिक वेतन सीमा से अधिक हो। नियोक्ताओं को कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि का योगदान देना आवश्यक था.”

हालांकि नए ढांचे के तहत वेतन सीमा से ऊपर के EPF योगदान स्वैच्छिक हैं, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 2014 के संशोधन के तहत लागू मौजूदा सीमाओं के तहत काम करती है। नियोक्ता EPF प्रणाली में वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं, जिसमें कर्मचारी भी समान योगदान करते हैं।”

नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना के लिए आवंटित किया गया है, जो 15,000 रुपये की वेतन सीमा तक सीमित है, जिससे अधिकतम मासिक पेंशन योगदान 1,250 रुपये होता है।”

दिल्ली में मौसम की स्थिति’

दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में शुक्रवार की सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, जिससे गर्मी में कमी आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। IMD ने दिनभर के लिए मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा का अलर्ट जारी किया है। शहर में न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

तापमान की जानकारी’

IMD के आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 25.9 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक 28.0 डिग्री सेल्सियस, रिज क्षेत्र में सामान्य से 0.9 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में सामान्य से 1.0 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम का पूर्वानुमान’

IMD ने दिनभर बादलों के छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। पूर्वाह्न, दोपहर, शाम और रात के समय गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 89 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है।

एक्यूआई की श्रेणियां’

सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई की श्रेणियां इस प्रकार हैं:

AQI की श्रेणियां’

0 से 50: ‘अच्छा’

51 से 100: ‘संतोषजनक’

101 से 200: ‘मध्यम’

201 से 300: ‘खराब’

301 से 400: ‘बहुत खराब’

401 से 500: ‘गंभीर’

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य में पंचायत चुनावों की समय सीमा को इस वर्ष 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

गुरुवार को न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह और एनवी अंजरिया की एक आंशिक कार्यदिवस पीठ ने पीहिरोइजाम हेरामनी और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के 19 मई 2026 के निर्णय के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

पीठ ने मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बातों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और यदि स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो यह अवमानना का मामला बन सकता है।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अपील में कोई merit नहीं है। उच्च न्यायालय ने छठे सामान्य पंचायत चुनावों के आयोजन की समय सीमा को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर और न्यायमूर्ति ए गुनेश्वर शर्मा की उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य को हाल ही में किए गए विधायी संशोधनों के अनुसार तीन-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली अपनाने की अनुमति भी दी।

यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष मणिपुर सरकार द्वारा अगस्त 2025 के एक पूर्व आदेश की समीक्षा याचिकाओं से उत्पन्न हुआ था, जिसमें चुनावों को छह महीने के भीतर कराने का आदेश दिया गया था।

राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति और राज्य में राष्ट्रपति शासन (फरवरी 2025 से प्रभावी) के कारण तत्काल चुनाव कराना असंभव है।

इन “असाधारण परिस्थितियों” को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्देश को संशोधित करते हुए राज्य और राज्य चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 अक्टूबर 2026 तक का विस्तार दिया।

प्राचीन भारत की समृद्ध धरोहर तक्षशिला एक बार फिर पाकिस्तान की गतिविधियों के कारण विवादों में घिर गई है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की पाकिस्तान की पुरानी आदत पर अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को ने कड़ी आपत्ति जताई है।

यूनेस्को ने कहा है कि तक्षशिला के मोहरा मोरादु और सिरकप जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर किए गए संरक्षण कार्यों ने उनकी वास्तविक पहचान और ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया है। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान ने इस हस्तक्षेप को नहीं रोका और नुकसान की भरपाई नहीं की, तो तक्षशिला को खतरे वाली सूची में डाला जा सकता है और इसे विश्व धरोहर सूची से भी बाहर किया जा सकता है।

तक्षशिला का ऐतिहासिक महत्व

तक्षशिला, जिसे प्राचीन काल में तक्षशिला नगरी कहा जाता था, दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरों में से एक मानी जाती है। यह केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की हजारों साल पुरानी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह नगरी वैदिक काल में स्थापित की गई थी और प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र रही है, जहां विद्यार्थी दूर-दूर से अध्ययन के लिए आते थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी तक्षशिला का उल्लेख मिलता है। यहां के बौद्ध विहारों, प्राचीन नगरों, स्तूपों और मठों के अवशेष उस समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक दिशा तय की। यही कारण है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया था।

विवाद की शुरुआत

यह विवाद मार्च में शुरू हुआ, जब एक आगंतुक ने पेरिस स्थित यूनेस्को में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि को कुछ तस्वीरें और सूचनाएं भेजीं। इन तस्वीरों में पंजाब पुरातत्व विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को दिखाया गया था। आरोप लगाया गया कि प्राचीन दीवारों को हटाकर नई दीवारें बनाई जा रही हैं और कई स्थानों पर उनकी ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है, जिससे ऐतिहासिक संरचनाओं की मौलिकता प्रभावित हो रही है।

यूनेस्को का निरीक्षण

इसके बाद, यूनेस्को ने पाकिस्तान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा राष्ट्रीय धरोहर मंत्रालय के साथ मिलकर एक तकनीकी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजाब पुरातत्व विभाग अपने कार्यों को संरक्षण की प्रक्रिया बताता रहा, लेकिन वह मोहरा मोरादु और सिरकप में किए गए कार्यों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और पहले तथा बाद की तस्वीरें प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कई स्थानों पर सीमेंट और आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है।

संरक्षण नियमों का उल्लंघन

तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दिया कि जहां प्राचीन पत्थर अनियमित आकार के थे, वहीं नई दीवारों में चमकदार और समान आकार के आधुनिक पत्थर लगाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व धरोहर स्थलों पर सीमेंट का उपयोग यूनेस्को के संरक्षण नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इससे न केवल ऐतिहासिक प्रमाणिकता कमजोर होती है, बल्कि किसी देश की सांस्कृतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं।

पाकिस्तान की संरक्षण नीति पर सवाल

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब पाकिस्तान 1997 से अपने 24 अन्य ऐतिहासिक स्थलों को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तक्षशिला में हुए कथित अवैज्ञानिक हस्तक्षेपों ने पाकिस्तान की मंशा और उसकी संरक्षण नीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पंजाब पुरातत्व विभाग का बचाव

हालांकि, पंजाब पुरातत्व विभाग के महानिदेशक मलिक जहीर अब्बास ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा संरक्षण कार्य है। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य कमजोर पड़ रही संरचनाओं को संभालना और धरोहरों की प्रामाणिकता बनाए रखना है।

विशेषज्ञों की चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण के नाम पर तक्षशिला की ऐतिहासिक आत्मा से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहरा मोरादु के प्राचीन आंगनों को आधुनिक सामग्री से पाट दिया गया है, जिससे स्थल की मौलिक पहचान धुंधली पड़ रही है।

तक्षशिला का इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब तक्षशिला संकट में आई हो। 1998 में भी भीर टीले के पास स्टेडियम निर्माण की योजना के कारण इसे खतरे वाली सूची में डालने की चेतावनी दी गई थी। तब भारी विरोध के बाद परियोजना रोकनी पड़ी थी।

संरक्षण और विनाश के बीच

आज तक्षशिला फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां संरक्षण और विनाश के बीच की रेखा धुंधली होती दिखाई दे रही है। यह केवल पाकिस्तान की प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की साझा विरासत से जुड़ा प्रश्न है। तक्षशिला ने सदियों तक आक्रमण, उपेक्षा और साम्राज्यों का उत्थान-पतन देखा है, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा उन हाथों से पैदा हो गया है, जो इसे बचाने का दावा कर रहे हैं।

Carlsberg ने अपनी भारतीय शाखा के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए गोपनीय रूप से ड्राफ्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगभग $700 मिलियन (लगभग 6,650 करोड़ रुपये) जुटाने की संभावना है।

यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसमें विकास से परिचित लोगों का हवाला दिया गया है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, तो यह सार्वजनिक पेशकश इस वर्ष के अंत में शुरू हो सकती है। यह पेशकश पूरी तरह से डेनिश ब्रूइंग कंपनी द्वारा मौजूदा हिस्सेदारी की बिक्री पर आधारित होगी, जिससे वह नए शेयर जारी करने के बजाय अपने हिस्से का एक भाग बेच सके।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने गोपनीय फाइलिंग का विकल्प चुना है, जो कंपनियों को IPO प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है बिना तुरंत वित्तीय और परिचालन जानकारी का खुलासा किए। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित लिस्टिंग को Carlsberg द्वारा एक द्वितीयक शेयर बिक्री के रूप में संरचित किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि चर्चाएँ जारी हैं और अंतिम आकार, संरचना और समय में बदलाव हो सकता है।

निवेश बैंकों की सलाह

Carlsberg ने प्रस्तावित पेशकश को प्रबंधित करने के लिए प्रमुख निवेश बैंकों के समूह को नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी Kotak महिंद्रा कैपिटल कंपनी के साथ-साथ JPMorgan Chase & Co. और Citigroup Inc. के भारतीय निवेश बैंकिंग शाखाओं के साथ IPO प्रक्रिया पर सलाह देने के लिए काम कर रही है। गोपनीय फाइलिंग का यह तरीका कंपनियों के लिए सार्वजनिक लिस्टिंग की तैयारी में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

यह फाइलिंग उस समय आई है जब भारत का प्राथमिक बाजार रिकॉर्ड गतिविधि देख रहा है। कंपनियों ने जून में रिकॉर्ड मात्रा में धन जुटाने के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस प्रस्तुत किए, जो देश के IPO बाजार में मजबूत गति को दर्शाता है। Jio Platforms Ltd. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे बड़े नाम निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी कर रहे हैं।

Primedatabase.com द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने लगभग 12 कंपनियों ने ड्राफ्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिनका कुल धन जुटाने का लक्ष्य 885 अरब रुपये (लगभग 9.3 अरब डॉलर) से अधिक था। यह पिछले साल जुलाई में 32 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए 700 अरब रुपये के रिकॉर्ड को पार कर गया।

Carlsberg भारत में प्रमुख खिलाड़ी

Carlsberg ने 2007 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और वर्षों में अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ाया है। आज, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रूअर है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत है। इसकी निर्माण नेटवर्क में देश भर में 14 ब्रूअरी शामिल हैं, जिसमें आठ कंपनी-स्वामित्व वाली सुविधाएँ और छह अनुबंध निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं।

आज सुबह HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। यह आईटी कंपनी Nifty 50 पर कुछ समय के लिए शीर्ष लाभार्थी रही, जब HCL टेक ने एक अज्ञात यूरोपीय फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ 1.14 बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की।

निवेशकों ने इस बात का स्वागत किया कि यह आईटी दिग्गज चुनौतीपूर्ण मांग के माहौल में भी बड़े AI-आधारित अनुबंधों को सुरक्षित करने में सफल रहा है।

एक एक्सचेंज फाइलिंग में, कंपनी ने कहा, “HCLTech एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रसन्न है, जो एक यूरोप स्थित फॉर्च्यून ग्लोबल 50 फर्म के साथ है, जिसका उद्देश्य AI-आधारित संचालन मॉडल स्थापित करना है ताकि उनके वैश्विक डिजिटल कार्यस्थल और उद्यम नेटवर्क का प्रबंधन किया जा सके।

अनुबंध की प्रारंभिक अवधि जुलाई 2026 से दिसंबर 2031 तक है, जिसे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक अवधि के दौरान अनुबंध का अनुमानित मूल्य 1.14 बिलियन डॉलर है। यह पूरी तरह से कंपनी के लिए एक नया व्यवसाय है।”

विश्लेषकों का मानना है कि यह 1.14 बिलियन डॉलर का AI-आधारित सौदा आईटी क्षेत्र की बड़े सौदों को निष्पादित करने की क्षमताओं, विकास और AI-आधारित क्षेत्रों में नेतृत्व का एक बड़ा संदेश है।

उनका यह भी मानना है कि यह बहु-वर्षीय अनुबंध मजबूत राजस्व वृद्धि, मार्जिन स्थिरता और भारत के आईटी क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा प्रदान करेगा, जो मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितताओं के बीच बड़े पैमाने पर परिवर्तन का संकेत देता है।

आईटी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सौदों की घोषणाएं मूल्य में जीत से अधिक रणनीतिक जीत हैं, क्योंकि ये भारत की AI-आधारित आईटी सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को दर्शाती हैं।

दिसंबर में, HCL सॉफ़्टवेयर, HCL टेक का सॉफ़्टवेयर व्यवसाय विभाग, ने Jaspersoft, जो Cloud Software Group का एक व्यवसाय इकाई है और एक प्रमुख एम्बेडेड एनालिटिक्स और पिक्सेल-परफेक्ट रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, को अधिग्रहित करने का इरादा घोषित किया था।

कंपनी ने यह भी सुझाव दिया कि HCL सॉफ़्टवेयर का डेटा और AI विभाग (Actian) अपने मेटाडेटा प्रबंधन, डेटा कैटलॉग और डेटा गवर्नेंस समाधानों की मांग में वृद्धि देख रहा है और पिछले पांच वर्षों में अच्छी वृद्धि प्रदर्शित की है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कमी

भारत का सेवा क्षेत्र जून में बढ़ता रहा, लेकिन वृद्धि की गति में कमी आई है। कमजोर घरेलू मांग और धीमी ग्राहक अधिग्रहण ने व्यावसायिक गतिविधियों पर असर डाला।

HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के अनुसार, यह क्षेत्र अभी भी विस्तार में है, लेकिन इसकी गति पिछले डेढ़ साल में सबसे धीमी हो गई है। सीजनली समायोजित HSBC इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जून में 57.4 पर आ गया, जो मई में 59.8 था। चूंकि 50 से ऊपर का कोई भी आंकड़ा विस्तार का संकेत देता है, हालिया आंकड़ा यह दर्शाता है कि सेवा गतिविधि अभी भी बढ़ रही है। हालांकि, यह पिछले 17 महीनों में विस्तार की सबसे कमजोर दर को दर्शाता है, जो एक अधिक सतर्क व्यावसायिक माहौल को दर्शाता है।

इस कमी का मुख्य कारण नए व्यवसाय में धीमी वृद्धि थी। नए आदेशों का प्रवाह पिछले दो साल से अधिक समय में सबसे धीमी गति से बढ़ा, क्योंकि कई कंपनियों ने घरेलू मांग में कमी और ग्राहक रुचि में गिरावट की सूचना दी।

कंपनियों की मिश्रित प्रवृत्तियाँ

कई सेवा प्रदाताओं ने प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण रणनीतियों, मजबूत ई-कॉमर्स मांग, उच्च ग्राहक बुकिंग और बेहतर घरेलू पर्यटन गतिविधियों से लाभ उठाया। वहीं, कई कंपनियों ने कठिन बाजार स्थितियों और कम ग्राहक मांग को धीमी बिक्री वृद्धि के प्रमुख कारणों के रूप में बताया।

HSBC की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने कहा, “भारत का सेवा PMI विस्तार क्षेत्र में बना रहा लेकिन जून में 57.4 पर आ गया, जो 17 महीनों में सबसे कम है।” उन्होंने कहा कि गति की कमी ने अधिक चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों और घरेलू मांग में कमी का संकेत दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी मांग मजबूत बनी रही और विदेशी बिक्री में वृद्धि तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

नौकरी में ठहराव

जून में सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की गति धीमी हो गई, और कंपनियों ने अपने कार्यबल की संख्या को स्थिर रखा। अप्रैल और मई में मजबूत भर्ती के बाद, कई कंपनियों ने संकेत दिया कि मौजूदा स्टाफ स्तर वर्तमान कार्यभार को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

महंगाई के दबाव भी इस महीने और कम हुए। इनपुट लागत की महंगाई पिछले पांच महीनों में सबसे कम स्तर पर आ गई, हालांकि कंपनियों को बिजली, खाद्य, ईंधन और परिवहन से संबंधित उच्च खर्चों का सामना करना पड़ा।

व्यापार क्षेत्र में भी कमी

यह धीमी गति केवल सेवा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था में भी इसका असर पड़ा। HSBC इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स, जो विनिर्माण और सेवाओं को मिलाता है, जून में 57.1 पर आ गया, जो मई में 59.3 था। यह मार्च के बाद से सबसे कमजोर विस्तार है।

दोनों क्षेत्रों में उत्पादन, नए आदेश और रोजगार में वृद्धि धीमी हो गई। निजी क्षेत्र में भर्ती की गति 2026 में अब तक की सबसे धीमी रही, जबकि इनपुट लागत की महंगाई और आउटपुट मूल्य की महंगाई क्रमशः पांच और सात महीने के निम्नतम स्तर पर आ गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने उनकी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने की कामना की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आगाज़ शुक्रवार को हुआ, जब तीर्थयात्रियों का पहला समूह बालटाल और नुनवान के दो बेस कैंपों से 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग स्थित है।

मोदी ने अपने पत्र में कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी यह यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि शिव भक्तों की यह यात्रा हर दृष्टि से सुरक्षित और मंगलमय हो! इस पावन अवसर पर, उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए पांच संकल्पों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अनंतनाग के पहलगाम के नुनवान बेस कैंप और गांदरबल के सोनमर्ग क्षेत्र के बालटाल बेस कैंप से पुरुषों, महिलाओं और साधुओं का जत्था सुबह-सुबह रवाना हुआ।

जब संबंधित डिप्टी कमिश्नरों और SSP ने बेस कैंपों से जत्थों को हरी झंडी दिखाई, तो ‘बम बम भोले’ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जम्मू के भगवती नगर में यात्रा बेस कैंप से 4,809 से अधिक तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

तीर्थयात्री दोपहर में कश्मीर घाटी पहुंचे, जहां प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, जहां बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग है। यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और अन्य अर्धसैनिक बलों के हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, हवाई निगरानी भी की जाएगी। यह तीर्थयात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी।

मायानगरी मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में एक बार फिर से मॉनसून अपना प्रभाव दिखाने के लिए तैयार है। शुक्रवार सुबह की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अरब सागर में बादलों का एक विशाल समूह बन रहा है, जो तेजी से महाराष्ट्र के तट की ओर बढ़ रहा है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस मौसम प्रणाली के कारण मुंबई और उसके आसपास के जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश की संभावना है। दक्षिण मुंबई के कई हिस्सों में सुबह से ही जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बादल प्रणाली से आने वाले कुछ घंटों में मुंबई और आस-पास के जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। INSAT-3DR और अन्य मौसम सैटेलाइट की ताज़ा तस्वीरों में पूर्वी-मध्य अरब सागर के ऊपर बारिश लाने वाले बादलों का एक बड़ा समूह दिखाई दे रहा है। इन बादलों की ऊपरी सतह ठंडी है, जो गहरे संवहन और तूफानी गतिविधि का संकेत देती है, जिससे मूसलाधार बारिश हो सकती है.

यह मौसम प्रणाली अरब सागर से आ रही नमी से ऊर्जा ले रही है। दक्षिण-पश्चिम से चलने वाली तेज़ मॉनसून हवाएँ गर्म और नमी वाली हवा को कोंकण तट की ओर ले जा रही हैं, जहाँ यह हवा ऊपर उठकर घने क्युमुलोनिम्बस बादलों में बदल रही है।

बादलों का यह घेरा महाराष्ट्र के तट से दूर से लेकर गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, और इसके भीतर तेज़ संवहन वाले कई हिस्से भी मौजूद हैं। इन हिस्सों के दिन के दौरान ज़मीन की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे भारी बारिश, तूफ़ान और तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान लगाने वालों को उम्मीद थी कि बारिश का सबसे तेज़ दौर शुक्रवार से शुरू होगा।

हालांकि, अरब सागर में बादलों का तेजी से संगठित होना दर्शाता है कि मॉनसून उम्मीद से पहले ही तेज़ हो गया है, जिससे गुरुवार से ही बारिश की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं।

दक्षिण मुंबई में सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है और ट्रैफ़िक की गति धीमी हो गई है। जैसे-जैसे बादलों की मुख्य पट्टी तट के करीब आएगी, बारिश की तीव्रता और बढ़ने की उम्मीद है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी तट के साथ एक मज़बूत ‘ऑफशोर ट्रफ’, सक्रिय मॉनसून प्रवाह और ऊपरी हवा की अनुकूल स्थितियों का मेल मुंबई और आस-पास के जिलों में लगातार भारी बारिश के लिए आदर्श माहौल बना रहा है.

निवासियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, खासकर आवागमन के व्यस्त समय के दौरान, क्योंकि बहुत भारी बारिश के छोटे दौर से दृश्यता काफी कम हो सकती है और सड़कें जलमग्न हो सकती हैं। अगर कई घंटों तक तेज़ बारिश जारी रहती है, तो संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग सैटेलाइट से मिली जानकारी के ज़रिए बादलों के बदलते पैटर्न पर बारीकी से नज़र रख रहा है। अरब सागर से नमी मिलने का सिलसिला जारी रहने के कारण, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में दिन भर रुक-रुक कर भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सक्रिय दौर पश्चिमी तट पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मज़बूत होने का संकेत है, और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोंकण तथा आसपास के इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है.

कई जापानी समाचार पत्रों और मीडिया चैनलों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की सकारात्मक कवरेज की है, जो द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

यह कवरेज उस समय आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष, पीएम सना ताकाइची ने गुरुवार को शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और मजबूती की।

पीएम ताकाइची ने नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक साझेदार के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया, जबकि आपूर्ति श्रृंखला मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जैसा कि द जापान टाइम्स ने बताया।

“टोक्यो के लिए, यह शिखर सम्मेलन बीजिंग के साथ तनाव बढ़ने के बीच आया है, जहां चीन ने हाल ही में द्वि-उपयोगी वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू किया है और जापानी कंपनियों को काली सूची में डाला है,” रिपोर्ट में कहा गया।

“ताकाइची प्रशासन के लिए आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती एक कूटनीतिक प्राथमिकता है, और भारत एक बड़ा बाजार, बढ़ती हुई विनिर्माण क्षमता और तकनीकी श्रमिकों की गहरी पूल के कारण एक आकर्षक साझेदार बन गया है,” इसमें जोड़ा गया।

जापान भारत को एक प्रमुख साझेदार मानता है जो स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जबकि चीन का सैन्य और आर्थिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसा कि क्योदो न्यूज ने रिपोर्ट किया।

“यह शिखर सम्मेलन तब हुआ जब चीन-जापान संबंध तनाव में हैं। जनवरी से, चीन ने जापान की ओर जाने वाले द्वि-उपयोगी वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जिसमें आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी भी शामिल हैं,” रिपोर्ट में बताया गया।

प्रधानमंत्री ताकाइची और पीएम मोदी ने आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग को गहरा करने पर भी सहमति जताई, जिसमें मध्य पूर्व और चीन में विकास के जवाब में ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

नई दिल्ली में 90 मिनट की वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई और भारत को जापान के यूनिकॉर्न संचार एंटीना के निर्यात पर एक व्यापक समझौता किया। ये एंटीना वर्तमान में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के मोगामी-क्लास विध्वंसक पर लगे हुए हैं, जैसा कि द जापान न्यूज ने बताया।

“भारत एक विश्वसनीय साझेदार है जिसके साथ हम एक रणनीतिक दृष्टि साझा करते हैं। हम अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे,” ताकाइची ने वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष संशोधित “भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा” के आधार पर सुरक्षा क्षेत्र में और सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

“उन्होंने यह भी कहा कि सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें भारतीय महासागर में प्रशिक्षण को गहरा करना, नौसैनिक जहाजों की रखरखाव सहयोग को बढ़ावा देना और ‘मेक इन इंडिया’ के आधार पर रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है। इस सहयोग को गहरा करने के लिए, दोनों नेताओं ने संबंधित विभागों को चर्चा करने और इस वर्ष के भीतर अगली जापान-भारत “2+2″ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया,” मंत्रालय ने जोड़ा।

ताकाइची ने गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक रात्रिभोज में भाग लिया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक विकास और भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर विस्तृत चर्चा की।

“यह रात्रिभोज गर्म और सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय स्थितियों और दोनों देशों की संस्कृतियों पर व्यापक चर्चा की गई, जिससे व्यक्तिगत विश्वास का संबंध और गहरा हुआ,” जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया।