Bank Disinvestment: आने वाले समय में कई सरकारी बैंकों का विनिवेश हो सकता है। दरअसल, केन्द्र सरकार पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 5-10% हिस्सेदारी के बेचने पर विचार कर रही है।
इसके लिए डिटेल रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
इन बैंकों में सरकार बेच सकती है हिस्सेदारी
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार भविष्य में 6 सरकारी बैंकों में जिनमें उनकी हिस्सेदारी 80% से अधिक इक्विटी की है, उनमें 10% तक की हिस्सेदारी बेच सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों की हवाले से कहा गया है कि इस बैंकों में स्टेक बेचने के लिए सरकार जल्द ही डिटेल रोडमैप तैयार करेगी। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में सरकारी स्वामित्व 80% से अधिक है। यानी इन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।
क्या है योजना
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इन हिस्सेदारी की बिक्री ऑफर-फॉर-सेल के जरिए कर सकती है। दरअसल, सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों की शेयर कीमतों में तेज उछाल का फायदा उठाना चाह रही है। बता दें कि सरकारी बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही बैड लोन को कम किया है इससे इनके शेयरों में तेजी देखी जा रही है। पिछले वर्ष में निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 6.9% की वृद्धि के मुकाबले निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 34% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में बेंचमार्क निफ्टी 50 6.4% ऊपर था। सोमवार को निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.64% बढ़ा, जबकि निफ्टी 50 82 अंक या 0.42% गिरकर 19,443.55 पर बंद हुआ था।
