छत्तीसगढ़ : कृषक उन्नति योजना के जरिए 24.75 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान एमएसपी की बोनस राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया।
इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से समारोह में सम्मिलित हुए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और सांसद मोहन मंडावी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
CM मोहन यादव बोले – पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहा चहु़ंमुखी विकास
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजनांदगांव से कृषक उन्नति सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। मोदी जी हर विभाग के लिए जनता के हित में बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, इन पैसों को खर्च करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया, किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे उन्हें आर्थिक मजबूती मिली।
छत्तीसगढ़ का विकास अब जेट गति से आगे जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने अच्छे-अच्छे गणित फैल कर दिए।15 साल छत्तीसगढ़ में डॉ रमन सिंह जी की सरकार रही। चारो तरफ विकास हुआ। छत्तीसगढ़ में महज तीन महीने सरकार बने हुई है, इन तीन महीनों में काम बड़ा आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा है मानो छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही है। 22 जनवरी का दिन कोई नहीं भूल सकता, 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आज अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हमारे श्रीरामलला मुस्कुरा रहे हैं।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आज वह शुभ दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का अंतरण किया जा रहा है।151 जगह यह कार्यक्रम हुआ।
आज के कार्यक्रम में 24 लाख 75 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी जा रही है। इनमें से 24 लाख 72 हजार से अधिक वे किसान हैं जिन्होंने इस साल धान बेचा था। इन्हें 13 हजार 289 करोड़ रुपए की अंतर की राशि दी जा रही है।
इसी तरह 02 हजार 829 धान बीज उत्पादक किसानों को भी बीज निगम के माध्यम से अंतर राशि, 31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने पर मुख्यमंत्री साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा रमन सिंह का धन्यवाद किया।
मुख्यमंंत्री साय ने कहा, हमारी सरकार ने किसान भाइयों से किए गए वादे के अनुरूप अटल जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस पर 2 साल के बकाया धान बोनस 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किसान भाइयों के खातों में कर दिया है। 13 लाख से ज्यादा किसानों को बोनस का लाभ मिला है।
इस साल प्रदेश में 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछली सरकार द्वारा की गई खरीदी से 37 लाख मीटरिक टन अधिक है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर गरीबों के लिए 18 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय ले लिया है, अप्रैल माह से तीव्र गति से मकान बनने शुरू होंगे।
मोदी जी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू करने की गारंटी दी थी। यह योजना भी शुरू हो चुकी है। परसों 10 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से राज्य की 70 लाख माताओं और बहनों के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।
सीएम साय ने कहा, मोदी जी ने वनवासी भाइयों से वादा किया था कि तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर देंगे। आज से ही इस योजना की भी शुरूआत हो जाएगी। हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी लिया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो दायित्व सौंपे हैं। उन्हें हम हर हाल में पूरा करेंगे। हमने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत भी कर दी है। यह योजना सरकारी खर्च पर चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान के अंतर की राशि का वितरण करने बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में आयोजित कृषक उन्नति सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्थानीय लोगों ने गजमाला से स्वागत एवं सम्मान किया।
कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजनांदगांव से कृषक उन्नति सम्मेलन को वर्चुअली जुड़े। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य सरकार की सबसे बड़ी गारंटी भी पूरी हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के पहले चुनावी सभा में 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी का वादा किया था।
दो दिन पहले राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 655 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। सरकार ने कहा है कि किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला देश का इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखंड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे।
917 रुपये प्रति क्विंटल के मान से होगा भुगतान
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख टन धान खरीदी की गई थी, जिसके एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अब किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि कुल बेचे गए धान के मुताबिक होगी।
प्रति क्विटंल अधिकतम 917 रुपये के हिसाब से किसानों को राशि प्राप्त होगी। कृषक उन्नति योजना के लिए राज्य सरकार ने इस साल के बजट में 10 हजार करोड़ और पिछले साल के अनुपूरक बजट में तीन हजार करोड़ इस प्रकार कुल 13 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की है।
कृषि क्षेत्र के लिए यह निर्णय
जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलाजी महाविद्यालय खुलेगा। इसी तरह सूरजपुर जिले के सिलफिली एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ होगा।
कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।
ब्याज मुक्त ऋण के लिए 8,500 करोड़ रुपये का प्रविधान
राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए आठ हजार 500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
धान बेचने वाले कुल किसान- 24,72,440
कुल धान विक्रय- 14,49,20,963 क्विंटल
धान खरीदी में कुल भुगतान- 31,914 करोड़
अंतर की राशि का होगा भुगतान- 13,320 करोड़
