8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, सीपीसी के गठन का मिला प्रस्ताव!
8वें वेतन आयोग की आस लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। एक तरफ बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने साल 2024 में 8वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार कर रही है। लंबे समय से अटके 8वें वेतन आयोग के मामले में विभागीय अधिकारियों ने सहमति जताई है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार के तुरंत बाद 8वें वेतनमान आयोग को लागू किया जा सकता है, जिससे देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अब लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन के गठन के संबंध में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से व्यय विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए आयोग को एक पत्र भेजा है। 20 मार्च 2024 के एक कार्यालय ज्ञापन में मंत्रालय ने कहा, “अधोहस्ताक्षरी को आर.वी. रमेश, महासचिव, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षकों से प्राप्त पत्र संख्या IRTSA/मेमो-7 दिनांक 26.02.2024 की एक प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है। उपर्युक्त विषय पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए व्यय विभाग को सूचित करें।” सीपीसी गठन को लेकर पत्र में क्या कहा गया? केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल के बाद केंद्र सरकार को कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में संशोधन करना होता है। इसके लिए सीपीसी (Central Pay Commission) गठित किया जाता है। ऐसे में पत्र में कहा गया है कि वेतन स्तर, वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, एमएसीपीएस, सेवानिवृत्ति लाभ आदि में विसंगतियों के संबंध में देश भर में विभिन्न अदालतों में कई कानूनी मामले लंबित हैं, जिससे अदालतों का कीमती समय बर्बाद होता है और सरकारी कामकाज की दक्षता प्रभावित होती है।” आगे कहा गया कि, “कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच वेतन में असमानताओं/विसंगतियों को दूर करने और ऊपर बताए गए कारणों के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता है। वेतन और भत्ते, कामकाज से संबंधित सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए वेतन आयोग को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।” पत्र के अनुसार, शर्तें, पदोन्नति के रास्ते, पदों का वर्गीकरण और कर्मचारी पक्ष सहित प्रत्येक हितधारक के विचारों को सुनना है। पत्र में निष्कर्ष निकाला गया है। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि उसे सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने और भविष्य की विसंगतियों के लिए जगह दिए बिना व्यापक सिफारिशें देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।” आपको बता दें कि वेतनमान आयोग के नियमों के अनुसार अब तक देश में 7वें वेतनमान आयोग का गठन हो चुका है। पहला वेतनमान 1947 में बनाया गया था और अंतिम सातवें वेतनमान आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। तब से कर्मचारियों को वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है।
