नई नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या निजी संस्था 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करना चाहती है, तो उन्हें कुल 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल सकता है. राज्य की साय सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक निजी औद्योगिक पार्क स्थापित हो, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल सके.
यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में सीएसआईडीसी (छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी औद्योगिक पार्क स्थापित करने का अवसर दिया जा रहा है. सरकार इस पहल के माध्यम से प्रदेश को औद्योगिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है.
