शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि सरकार की मंशा साफ है, हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले. शिक्षकों की तैनाती सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से हो. छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस बदलाव है, जिससे आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव मिलेगी.
इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे. उनमें केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर आवश्यक समायोजन किया जा रहा है. स्कूल भवनों का उपयोग पहले की तरह ही जारी रहेगा और जहां आवश्यकता होगी, वहां शिक्षक भी उपलब्ध रहेंगे.
छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है. इस बीच शिक्षा विभाग के अफसरों ने एक बयान जारी कर बताया है कि युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात कही जा रही है जो कि पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है. स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि असलियत इससे बिलकुल अलग है. प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.
