पिछले 18 महीनों में सरकार ने लगातार कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में माओवादी नेटवर्क कमजोर हो गया है ऐसा कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। सीएम साय ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार की कोशिशों से बस्तर में माओवादी नेटवर्क कमजोर हो गया है। उन्होंने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं और लगातार सुरक्षा अभियानों से शांति स्थापित करने में मदद मिली है। हमारे सहयोगी टीओआई को दिए एक इंटरव्यू में साय ने कहा कि पिछले 18 महीनों में सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार बस्तर और पूरे राज्य को शिक्षा, कौशल विकास, कल्याणकारी योजनाओं और समावेशी नीतियों से बदलने की योजना बना रही है। सुरक्षा बलों ने जंगलों में अंदर तक अपनी पहुंच बनाई है। जहां पहले जाना मुश्किल था, वहां अब सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। ये कैंप अब सरकार की चौकियों की तरह काम कर रहे हैं। इनसे दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और विकास पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैंप तब तक रहेंगे जब तक जरूरी होगा।
सरकार बना रही संतुलन
जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोग हार्डकोर माओवादियों को पूरी तरह से माफ़ करने का विरोध कर रहे हैं, तो साय ने कहा कि वे उन परिवारों का दर्द समझते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। उन्होंने कहा कि मैं उन परिवारों के दर्द और गुस्से को समझता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनका दुख बहुत बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार न्याय सुनिश्चित करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सरेंडर नीति की लगातार समीक्षा की जा रही है। सरकार सरेंडर को प्रोत्साहित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
