“तीन विवादास्पद बिलों पर टीडीपी-जेडीयू चुप; किसी तरह की दुविधा महसूस कर रहे एनडीए सहयोगी?”
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगी, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) उन तीन विधेयकों पर सावधानी बरतते दिख रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर पद से हटाने की बात है।
इन विधेयकों को आगे की जांच के लिए संसद की एक संयुक्त समिति (JPC) को भेजा गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों को नियंत्रण में रखने के लिए है। वहीं, टीडीपी ने ऐसे दावों को खारिज किया है। JPC में इन विधेयकों पर विचार किया जाएगा और आपत्तियों का समाधान किया जाएगा।
विधेयकों में क्या प्रस्ताव है? विधेयकों में यह प्रस्ताव है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आरोप में 30 दिन से ज्यादा समय तक गिरफ्तार रहता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इन विधेयकों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। खासकर, NDA के सहयोगी दलों के रुख पर सबकी नजर है। जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने इस मुद्दे पर पार्टी का रुख बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। इसलिए वे अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकते। एक अन्य JD(U) नेता ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर जरूर बात करेगी, क्योंकि इसे JPC को भेजा गया है।
संभलकर बोल रही टीडीपी TDP के नेता और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि JPC में विधेयक का अध्ययन किया जाएगा। अगर कोई चिंताएं हैं, तो उन्हें दूर किया जाएगा। TDP ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक किसी को डराने के लिए नहीं है।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना कांग्रेस के सदस्य के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में विधेयकों को पेश करते समय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सहयोगियों को डराने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने X पोस्ट में लिखा, ‘जब वोट चोरी हर किसी के दिमाग में है, जब राहुल गांधी जी की यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जब विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने की जरूरत है, जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को धमकाने की जरूरत है…गृह मंत्री इस खतरनाक विधेयक को लाते हैं जो संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रहार करता है।’
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार NDA के सहयोगियों को हटाने के लिए यह विधेयक ला रही है। उनका मानना है कि सरकार अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।
