मोहला। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने जिले में शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान के रूप में “ई-केवाईसी सप्ताह” आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अब भी 18 हजार 771 सदस्य ई-केवाईसी से वंचित हैं, जिन्हें अभियान चलाकर जल्द से जल्द जोड़ा जाए।
राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष श्री शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना तथा शासकीय आश्रम एवं छात्रावासों में बीपीएल दर पर खाद्यान्न प्रदाय व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
पीडीएस दुकानों की व्यवस्था पर जोर
बैठक में अध्यक्ष श्री शर्मा ने उचित मूल्य दुकानों में एपीएल एवं अन्य चावल का पृथक-पृथक भंडारण सुनिश्चित करने, नान परिवहनकर्ता द्वारा तौल कर ही दुकानों को चावल प्रदाय करने, दुकानों में सभी अनिवार्य सूचनाओं का स्पष्ट प्रदर्शन तथा दुकानों के नियमित संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी।
पोषण योजनाओं का प्रतिपरीक्षण
पूरक पोषण आहार योजना की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष श्री शर्मा ने पोषण ट्रैकर में दर्ज बच्चों की संख्या एवं वास्तविक उपस्थिति का प्रतिपरीक्षण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सूचनाओं के प्रदर्शन को अनिवार्य बताया।
मध्यान्ह भोजन व छात्रावासों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
उन्होंने जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत प्रति डाइट निर्धारित मात्रा के अनुसार चावल, दाल, सब्जी एवं अन्य सामग्री के उपयोग तथा दैनिक मेन्यू के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फोर्टिफाइड चावल को सही विधि से पकाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
ट्राइबल विभाग द्वारा संचालित शासकीय आश्रम एवं छात्रावासों में पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता, प्रति छात्र खाद्यान्न पात्रता तथा खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर का स्थायी प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
बैठक में ग्राम पंचायत कनेरी की उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में पाई गई अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आगामी चार दिवस में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। आयोग के दल द्वारा खड़गांव एवं कनेरी की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें खड़गांव में एपीएल एवं बीपीएल चावल पृथक रखने के निर्देश दिए गए।
इसी क्रम में खड़गांव आंगनबाड़ी केंद्र, अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खड़गांव तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला कनेरी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, दैनिक मेन्यू प्रदर्शन एवं निर्धारित मानकों के पालन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार जायसवाल सहित जिला पंचायत, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं आदिवासी विभाग के वरिष्ठ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
