भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ समझौता
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार शाम हुई बातचीत के बाद अंतिम रूप से तय किया गया है।
भारत को अब अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम टैरिफ मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस समझौते के तुरंत बाद, मोदी ने 1.4 अरब भारतीयों की ओर से ट्रंप का धन्यवाद किया।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि कई मुद्दों को हल करना बाकी है। संबंधित मंत्री और अधिकारी अब मिलकर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे, जिसमें समय लगेगा। फिर भी, दोनों देश इस समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक हैं।
सूत्रों ने बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हो सका। लेकिन मोदी और ट्रंप ने चर्चा के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया। यह समझौता एक बार हस्ताक्षरित होने पर भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में, सूत्रों ने कहा कि भारत किसी भी देश से सस्ता तेल खरीदेगा, लेकिन भारत ने प्रतिबंधित देशों या कंपनियों से तेल न खरीदने पर सहमति जताई है।
वेनेजुएला लंबे समय से एक प्रतिबंधित देश था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से बातचीत की थी, और संभावना है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा, जो कीमतों पर निर्भर करेगा।
सूत्रों ने यह भी बताया कि कृषि क्षेत्र बंद रहेगा, ताकि भारतीय किसानों का लाभ हो सके, और इसे अन्य देशों के लिए नहीं खोला जाएगा।
PMO के सूत्रों ने कहा कि भारत को दिया गया 18 प्रतिशत टैरिफ अमेरिका द्वारा किसी भी देश को दिया गया सबसे कम टैरिफ में से एक है।
भारत के प्रतिस्पर्धियों में शामिल देशों जैसे इंडोनेशिया को 19 प्रतिशत, वियतनाम को 20 प्रतिशत, बांग्लादेश को 20 प्रतिशत और चीन को 34 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ता है।
अमेरिका के साथ टैरिफ समझौता कुछ ही दिनों बाद हुआ, जब भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक बड़ा टैरिफ समझौता किया, जिसे ‘सभी समझौतों की मां’ कहा गया।
यह समझौता 27 जनवरी को मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था।
