ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. यह कानून दिसंबर 2025 में पूरी तरह से लागू हुआ और इसके तहत प्लेटफार्म ने उम्र वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू किया गया.
जो कंपनियां इसका पालन नहीं करती उन्हें भारी पेनल्टी लग सकती है.
फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाकर कड़ा रुख अपनाया है. फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने बच्चों की डिजिटल सेफ्टी पर दुनिया भर में मजबूत सहयोग की खुलकर वकालत की है और भारत समेत कुछ दूसरे देशों को भी ऐसे ही सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए कहा है.
कई यूरोपियन देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर रोक लगा दी है. इसी के साथ नॉर्वे ने अपनी मिनिमम उम्र सीमा बढ़ाकर 15 करने का प्रस्ताव दिया है. स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है.
भारत में अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे प्लेटफार्म इस्तेमाल करने वाले बच्चों पर देशभर में कोई बैन नहीं है. ज्यादातर प्लेटफार्म ने अपनी मिनिमम उम्र की जरूरत 13 साल तय की है. हालांकि भारत सरकार ने मिनिमम उम्र को 16 साल तक बढ़ाने और बड़े कंप्लायंस स्टैंडर्ड लाने पर सलाह मशविरा शुरू कर दी है.
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन एक्ट बच्चों के पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने के लिए माता-पिता की सहमति को जरूरी बनाता है. यह कानून पहले से ही नाबालिगों की ऑनलाइन प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है.
सरकार नाबालिगों को नियमों को बायपास करने से रोकने के लिए उम्र वेरिफिकेशन के सख्त तरीकों पर विचार कर रही है. इसके अलावा पॉलिसी बनाने वाले बच्चों के लिए एडिक्टिव डिजाइन फीचर जैसे कि एंडलेस स्क्रॉलिंग और एल्गोरिथम ड्रिवन कंटेंट लूप को लिमिट करने पर चर्चा कर रहे हैं.
