छत्तीसगढ़ सरकार का यह तीसरा बजट, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास और आत्मनिर्भरता का स्पष्ट संकल्प प्रस्तुत करता है। आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने वर्ष 2026-27 के लिए लगभग ₹1.72 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया।
भाजपा म मो प्रदेश प्रवक्ता आभा तिवारी ने बजट के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त करने वाला है।
महिला सशक्तिकरण राज्य की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए हैं।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 70 लाख महिलाओं को ₹14,000 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है तथा नए बजट में ₹8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु ‘दुर्गावती योजना’ प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर ₹1.50 लाख की सहायता दी जाएगी।
आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नए पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी।
यह निर्णय महिलाओं की आर्थिक मजबूती, बेटियों के सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में सशक्त कदम है।
कृषि एवं किसान कल्याण कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
दुर्घटना बीमा और सिंचाई विस्तार पर विशेष जोर।
शिक्षा सुधार स्कूल शिक्षा के लिए ₹18,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार।स्वास्थ्य सेवाएँ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹15,000 करोड़ से अधिक की राशि।
नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का उन्नयन।
क्षेत्रीय संतुलित विकास बस्तर क्षेत्र के लिए ₹100 करोड़ से अधिक का विशेष प्रावधान।
ग्रामीण सड़कों एवं संपर्क मार्गों का विस्तार।
युवा एवं रोजगार कौशल विकास और स्टार्टअप योजनाओं को प्रोत्साहन।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा। राजनांदगांव को औद्योगिक पहचान की ओर बड़ा कदम
नवा रायपुर से राजनांदगांव को जोड़ते हुए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
यह पहल क्षेत्र में उद्योग विस्तार, निवेश आकर्षण और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। आने वाले समय में राजनांदगांव लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
आभा तिवारी ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसका लाभ सीधे स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा।यह बजट सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक प्रगति का संतुलित खाका प्रस्तुत करता है, जो प्रदेश को आत्मनिर्भरता और विकास की नई दिशा देगा।
