हर बार जब भी पेट्रोल-डीजल से जुड़े नियम बदलते हैं तब लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि इसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा या नहीं. ऐसे में अब सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में बदलाव किया है इसलिए इसे समझना काफी जरूरी है.
केंद्र सरकार ने 15 मई यानी शुक्रवार को नई अधिसूचना जारी कर पेट्रोल-डीजल और विमान ईंधन यानी ATF के निर्यात पर लगने वाले Special Additional Excise Duty (SAED) की दरों में फिर बदलाव किया है. ये नई दरें 16 मई 2026 से लागू हो गई हैं. लेकिन एक राहत की बात है कि इसका असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा.
क्या हैं नई दरें?
नई अधिसूचना के मुताबिक, अब पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर SAED लगेगा.
वहीं डीजल पर 16.5 रुपये प्रति लीटर लगेगा.
अगर बात करें ATF की तो इस पर 16 रुपये प्रति लीटर लगेगा.
फिलहाल, तीनों पर Road and Infrasructure Cess यानी RIC जीरो रखा गया है.
SAED क्या है और कैसे काम करता है?
SAED एक तरह का अतिरिक्त उत्पाद चार्ज है, जिसे सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर हर दो हफ्ते में तय करती है. जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रिफाइनरियों को निर्यात में ज्यादा मुनाफा मिलता है. ऐसे में कंपनियां घरेलू बाजार की बजाय विदेशों में ज्यादा ईंधन बेचने लगती हैं.
इससे देश में सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार SAED लगाती है, ताकि निर्यात महंगा हो जाए और घरेलू आपूर्ति बनी रहे. यह व्यवस्था 27 मार्च 2026 से लागू की गई थी. मिडिल ईस्ट तनाव के बीच घरेलू ईंधन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पहली बार यह चार्ज लगाया था.
पहले कितनी थी दरें?
बता दें कि अप्रैल में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थी, तब सरकार ने डीजल पर SAED 55.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया था. इसके बाद 1 मई को कीमतें कुछ नरम होने पर डीजल पर यह घटकर 23 रुपये और ATF पर 33 प्रति लीटर कर दी गई. वहीं अब 16 मई को एक और कटौती के बाद डीजल 16.5 रुपये और ATF 16 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है.
पेट्रोल पर पहली बार लगा चार्ज
इस बार के सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो पेट्रोल के निर्यात पर पहली बार 3 रुपये प्रति लीटर SAED लगाया गया है, क्योंकि अब तक पेट्रोल निर्यात पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन सरकार ने इसे भी दायरे में इसलिए शामिल किया, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी के बाद भी निर्यात अभी भी रिफाइनरियों के लिए फायदे का सौदा बना हुआ है. वहीं सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बेहतर बनी रहेगी.
